राजनीतिले बिर्सेको खेतीपाती र नवयुवाको भविष्य

गत भदौको नवयुवा विद्रोहले नेपाली समाजको भविष्यलाई लिएर दशकौँदेखि उठाइएका धेरै प्रश्नहरूलाई सतहमा ल्याएको छ। अहिले यी प्रश्नहरूको तत्कालै जवाफ खोज्ने गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गरिनुको साटो आक्रोश, घृणा र असुरक्षाको सामाजिक मनोविज्ञान थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ। समाज उन्नत बनाउने नेतृत्व वर्गमा भविष्यमुखी सोचको अभावका कारण यस्तो भएको हो।

अहिलेको राजनीतिमा आश्वासन बाँड्न मात्र अभ्यस्त राजनीतिक नेतृत्व ‘मलाई राम बनाऊ अनि तिमीलाई रामराज्य दिन्छु’ भन्ने अहङ्कारले ग्रसित छ। यही अहङ्कारले सतहमा आएका यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुको साटो ओठे जवाफ फर्काएर विद्रोहको अपमान गरिरहेको छ।

अहिलेकै अवस्थामा नवयुवाले आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेर नै यो विद्रोह भएको हो भन्न कुनै कठिनाइ छैन। सायद त्यसैले होला, उनीहरूले पुरानो पुस्ताको निरीहतामा प्रश्न समेत उठाइरहेका छन्। विडम्बना, यसको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारीबोध भने अहिलेसम्म कसैलाई छैन। खासगरी, राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका बहसले नवयुवाले खोजेको सुरक्षित भविष्यको यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने छाँट देखाएको छैन। यस्तो मानसिकताले उन्नत समाजको आधारभूत सत्यको भेद पाउने र यसमा देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न सघाउँदैन।

सँगै यसले सामाजिक नैराश्यता थप बढ्दै जाने सङ्केत गरेको छ। आम मानिस यस निर्वाचनलाई अन्तिम आशाको त्यान्द्रो भनिरहेका छन्। यो एउटा निकै अत्यासलाग्दो सामाजिक निराशाको सङ्केत समेत हो। यसको अन्त्य गरेर आत्मविश्वास बढाउन नसके नेपाली समाज उन्नत हुँदैन। यसका लागि आज हामीले भोगेका जल्दाबल्दा समस्याहरूको विवेकसम्मत आकलनसँगै स्पष्ट दिशाबोध अपरिहार्य छ।

अहिले जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जैविक विविधता ह्रासको वातावरणीय त्रिसङ्कट भोगिरहेको विश्व समाज मानव अस्तित्व नै समाप्त हुने भयमा बाँचिरहेको छ। विषाक्त खाना, माटो र जनस्वास्थ्यले समाज नै त्रसित छ। यसमाथि हाम्रो बढ्दो परनिर्भरताले सामाजिक सुरक्षा गम्भीर सङ्कटमा छ। यी गम्भीर सवालप्रति जिम्मेवार सबै सधैँ उदासिन छन्। परिणामतः नेपाली समाज दशकौँदेखि यथास्थितिमै अल्मलिएको छ। यसैगरी नेपाली समाज कहिलेसम्म चलिरहला? प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ।

विडम्बना, बाह्य ज्ञान र औद्योगिक विकासले मात्र नेपाल उन्नत हुने दुःस्वप्नले हाम्रो समाजले निरन्तर पलायनको यात्रा तय गरेको छ। परनिर्भरताको जीवन दर्शनले गाँजिएको नेपाली समाजले विकल्पको बहस नै गर्न सकेको छैन। परिणामतः गुजारा गर्नसम्म सक्नेहरू जे गरेर भए पनि पैसा फलाउन उद्यत छन् भने नसक्नेहरू पलायनको बाटो रोजिरहेका छन्। यसले नेपाली समाजको गन्तव्य नै हराएको जनाउ दिएको छ।

पहिलो विश्वयुद्धसँगै युरोप जस्तै औद्योगिक विकास गरेर आधुनिक बन्ने सपनासँगै हाम्रो आफ्नै समाज र प्रकृतिसँग मेल नखाने औद्योगिक खेतीपातीको नक्कल भित्रियो। यसले सबैभन्दा छिटो प्रभाव प्रकृतिसम्मत परम्परागत खेतीपातीमा पार्यो। यस कुरालाई आँखा चिम्लेसँगै खानाका लागि गरिने मौलिक खेतीपाती संस्कृतिको जग नै भत्कियो। सहरीया भौतिक चमकधमक मात्र आधुनिक विकासको मानक बन्दा पैसा भए किनेर खान पाइने भाष्य स्थापित हुँदै गयो।

योसँगै, परम्परागत खेतीपातीले ओरालो यात्रा तय गर्न थाल्यो। यसको प्रभावले बिस्तारै मलिला फाँटमा घर ठडिए र गुजाराको खेतीपाती पाखा र भिरालामा सर्‍यो। कृषि भूमिको मूल्य बढेर यी फाँटमा खेतीपाती गर्नुभन्दा यसको किनबेच गरेर धेरै पैसा फलाउन सकिने भयो। जमिन किनबेच गरेर नाफा कमाउन राज्य नै लाग्यो। किनकि राज्यसत्ता चलाउनेले यसैबाट भाडा उठाएर समृद्धि भित्र्याउने सपना देखे। यसरी पाखामा सरेको खेतीपातीले किसानको घरबार चल्न सक्ने कुरै थिएन।

यसबाट उम्किन किसानसँग दुईटा विकल्प थिए। पहिलो, परिवारका सदस्यलाई खेतीपातीबाट बाहिर धकेल्ने। अहिलेका धेरै सहरीया यही बाटो समाएर आएका हुन्। यी अब सहरमा मात्र अटेका छैनन्। किनेर खान समेत पैसा कमाउने उपाय नदिने सहरले उनीहरूका सुखी जीवनका रहर पूरा गर्न सकेन। यही रहर पूरा गर्न युवा पुस्ता ऊर्जाशील श्रम बेच्न खाडी र अन्य मुलुकतिर लामबद्ध छ। विडम्बना के छ भने, एकातिर हामी गाउँ रित्तिएकोमा चिन्ता गरिरहेका छौँ भने अर्कातिर आफैँ खेतीमा फर्कन तयार छैनौँ। किसानी हेय कामका रूपमा सिकाइएको नवयुवा पुस्ता खेतीपातीमा फर्कन हिचकिचाइरहेको छ। खेती गरेर गुजारा चल्दैन भन्ने भाष्य गहिरो गरी समाजमा गाडिएको छ। युवा पुस्तालाई मात्र ‘खेतीपाती गर’ भन्न अब हाम्रो सामाजिक नैतिकताले दिँदैन।

दोस्रो, आफूले थाम्न सक्ने सजिलो खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउने । यो खेतीपातीलाई विषाक्त बनाउने यात्रा थियो। यसरी बाहिरिएको जनशक्तिको अभावमा परम्परागत पारिवारिक खेतीको बोझ थाम्न किसानले अनेक जुक्ति लगाउनु स्वाभाविक थियो। किसानले सजिलो उपायको खोजीमा बजारतिर हेर्यो। नजिकै आएको कृषि बजारले विवश र सोझा किसानलाई दोहोरै तरिकाले ठग्न सक्ने नै देख्यो। औद्योगिक कृषि बजारले निमुखा किसानलाई कृषि प्रविधि र बाह्य सामग्री थमाइदियो।

त्यसपछिका दिनमा कृषि विकासको नक्कल गर्न राज्य र बजार एकैसाथ लागे। यसलाई फर्केर हेर्ने कसैलाई अक्कल नै आएन। उल्टै हरित कृषि क्रान्तिको फेरो समाउँदै रसायन र विषादी भित्र्याइयो। यो आज पर्यन्त जारी छ। परिणाम हामी सबैका सामु छ। यही विषाक्त खेतीपाती र बजारले माटो र मानव दुवैलाई जोखिममा पारेको छ। सतही रूपमा हेर्दा यो प्राविधिक कुरा जस्तो लाग्छ तर गहिराइमा यो राजनीतिक दृष्टिकोणको पेचिलो प्रश्न हो। यो प्रश्न अब हाम्रो अस्तित्व, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भविष्यको समाजसँग जोडिएको छ।

अहिले धेरैले बाध्यता र थोरैले रहरले निर्वाहको खेतीपाती गरिरहेका छन्। यस्तो खेती गर्ने अधिकांश उमेर ढल्केका पाका किसान त्यसमा पनि महिला मात्र बाँकी छन्। अहिले बाध्यताले खेतीपाती थामेका किसानलाई आफ्ना सन्तानले यो गुजारासम्म नचल्ने हेपिएको ‘निम्छरो’ पेसा किसानी नगरून् भन्ने लाग्छ। लथालिङ्ग घरपरिवार, समाज र राजनीतिदेखि थाकेका यी किसान आफ्ना सन्तानको भविष्य आफूले धानेको खेतीपातीमा देख्दैनन्। त्यसैले त सकिनसकी आफ्ना सन्ततिलाई गाउँघरबाट सहरतिर धकेलिरहेका छन्।

अहिले खेतीपाती गरेर खाने र बचेको उपजको लेनदेन गरेर मात्र किसानको सामाजिक व्यवहार चल्दैन। यो समाजकै रोजगारी, आम्दानी र आर्थिक उपार्जनको वृहत् क्षेत्रमा रूपान्तरित भएको छ। यस अर्थमा किसानी जस्तो सामाजिक उद्यम सम्हाल्ने साझा दायित्व राज्य र समाजको काँधमा आएको छ।

औद्योगिक विकाससँगै राज्यको नियन्त्रण र स्वामित्वमा पुगेको खेतीपाती व्यवस्थालाई यसै रूपमा बुझ्न र व्यवहार गर्न सकिएन भने यो किसानले मात्र थामेर थामिँदैन। यो कुरा बुझ पचाएर नै यो खेतीपाती हेला भएको हो। अझै पनि राज्य उत्तरदायी नभए भविष्यमा खेती गर्ने जोखिम कसैले लिँदैन।

यो सबै अवस्थाले खासगरी, अब नेपाली कृषि कसरी सम्हालिन्छ र यो कसले सम्हाल्छ? यीसँगै उठ्ने अरू प्रश्नहरूको समेत जवाफ खोज्नुपर्नेछ। खासगरी, यो विषाक्त प्रणाली कहिलेसम्म चल्छ? वर्तमान खेतीपातीले बिगारिरहेको प्रकृति, माटो र मानव स्वास्थ्यलाई कसरी सच्याउने होला? यो रूपान्तरणको यात्रा कहिलेबाट कसरी सुरु होला ?

सबैभन्दा पहिले त यी प्रश्नहरू नै हाम्रा लागि कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्नेमै बहस चाहिएको छ। यो समाजको अगुवाइ गर्ने राजनीतिको अहम् प्रश्न हुनुपर्ने हो। विडम्बना, अहिलेसम्म राजनीति गर्न आएका कसैले पनि यी प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा, यी प्रश्नहरू राजनीतिको मूलधारमा स्थापित गर्नु नै पहिलो कार्यभार हो।

यसको नीतिगत तहमा जवाफ दिनुपर्ने विधायक छनौट गर्ने यो निर्वाचनको अवसरमा यो प्रश्न झनै सान्दर्भिक भएको छ। यदि समय छँदै यी प्रश्नहरूमा विचार गर्न सकिएन भने यो निर्वाचनमा तपाईं हाम्रो मत खेर मात्र जाँदैन, देशको भविष्यको यात्रा नै थप अन्योलमा पर्ने निश्चित छ। यो कुराको बोध गरेर यी प्रश्नमा संवाद आजैदेखि थालिनुपर्छ।

यस्तो गम्भीर राजनीतिक सवाल अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा चर्चासम्म नहुनु ‘हामी भविष्य उन्नत बनाउँछौँ’ भनेर भोट माग्न आउने सबैको लज्जाबोधको विषय हो। हावाको लुगा लगाएका बादशाह जस्ता नेतालाई अबोध बालक जस्तै ‘यी सबै नाङ्गै छन्’ भन्ने बेला आएको छ। यी प्रश्न उठाउँदा किसानको रगत पसिनाले फलाएको अन्नपात खाएर यो प्रश्न उठाउने हाम्रो आफ्नै औकात के हो, आत्मबोध गर्नुपर्नेछ।

यी कुराको आत्मबोध गरेर, नेपालको धरातलीय र वातावरणीय विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर बाह्य निर्भरता र विषादी विस्थापनको बाटो रोज्नुपर्छ। स्थानीय जैविक विविधतामा आधारित खेती प्रणालीले मात्र हामीलाई जलवायु सङ्कट र विषाक्त खानपानबाट जोगाउन सक्छ। यसका लागि, तुलनात्मक लाभको प्रकृतिसम्मत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र किसानीलाई सम्मानित बनाउन यी आधारभूत सर्तहरू पूरा हुनुपर्छ: किसानलाई खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धता, लगानी र श्रमका लागि उपयुक्त वातावरण र किसानको सेवाबापत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता।

यी सर्त पूरा नभए किसानले एक्लै खानाका लागि खेतीपाती गर्ने आँट गर्दैन। विडम्बना, यी कार्यका लागि वर्तमान राज्य संरचना र कानुन पर्याप्त छैनन्। यसमा बृहत् राष्ट्रिय सहमति र संरचनागत सुधार आवश्यक छ। निर्वाचनपछि सत्ता सम्हाल्न हौसिएका नयाँ नेतृत्व र अगुवाहरू सबैले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। र नागरिकले यी जवाफको विश्वसनीयताको कसीमा भरपर्दालाई मात्र मतदान गर्नुपर्छ। अन्यथा यो निर्वाचन समेत चुनावदेखि चुनावसम्मको गन्तव्यहीन यात्रा हुने निश्चित छ।