शुक्लाफाँटा पीडितसँग भोटबैंक छ, लालपुर्जा छैन

१३ माघ, भगतपुर (कञ्चनपुर) । साढे दुई दशकअघिको अवस्था सम्झिँदा कञ्चनपुरको चौफेरी गाउँका जयबहादुर रोकायासँग के थिएन ? ३० वर्षका लक्काजवान थिए । बाआमा, श्रीमती र तीन छोराछोरीको परिवार थियो । खेतीपाती र खनजोत गरेर परिवार चलाएका थिए । .

२०५७/५८ सालतिर मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा पुग्दै थियो । माओवादीले सेनाका ब्यारेकहरूलाई समेत निशाना बनाउन थालेपछि सरकारले संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्‍यो ।

त्यही मौकामा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रफल पनि दोब्बर बनाउने निर्णय भयो । सेनाले कञ्चनपुरका तीन गाविस रौतेली बिछुवा, देखतभुली र पिपलाडीका ११ वटा वडाका बासिन्दालाई आरक्ष क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्यो ।

त्यसरी विस्थापित भएका चार हजार ३१४ मध्ये जयबहादुरको परिवार पनि एक हो । २०५८ सालमा विस्थापित भएयताका २४ वर्षमा जयबहादुरका थप दुई सन्तान थपिए । बुढेसकालले बाबु बिते, १० वर्षअघि ढक्काको खोलामा डुबेर उनकी पत्नी बितिन् ।

‘मेरो सप्पै छोराछोरीहरू आ–आफ्नो परिवारसँग बैंगलोरमा बस्छन् । ढक्काको छाप्रामा ९० वर्षको आमा हुनुहुन्छ, अरू कोही मेरो साथमा छैनन्,’ रोकायाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तार गर्दा विस्थापित भएपछि बल्लतल्ल बनाएको एउटा टहरो छ, छोराछोरीको सबै परिवार त्यो टहरोमा कहाँ अट्नु ?’

०००

कञ्चनपुर महेन्द्रनगर बजारछेवै भगतपुर भन्ने ठाउँमा डिभिजन वन कार्यालय छ । वन कार्यालय अगाडि करिब ३०० शिविर र टहराहरू छन् । तिनै टहराको अघिल्तिर घाम तापिरहेको अवस्थामा भेटिइन्, पार्वतीदेवी रसियारा ।

शुल्कफाँटा आरक्षबाट पीडित बनेकी उनी पनि शिविरमा एक्लै छिन् । २०५८ सालमा सेनाले बल प्रयोग गरेर आरक्षबाट लखेटेपछि उनीहरू दुई सन्तानका साथ विस्थापित भए । ढक्का भन्ने ठाउँमा शिविर बनाएर बसेपछि उनकी एउटा छोरी जन्मिन् ।

ढक्कामा नाम मात्रैको घर थियो । टहरोले पुस–माघको जाडो छल्दैनथ्यो । पार्वतीका श्रीमान्लाई निमोनियाले छोयो, उनी दिवंगत भएको करिब १० वर्ष भइसकेको छ ।

‘मेरा छोराछोरीहरू कोही भारतमा, कोही यहाँ आ–आफ्नो मेसो गरेर बसेका छन् । म मात्रै शिविरमा बसेको छु,’ पार्वतीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘नजिकै स्कुल हुन्छ, सजिलोसँग छोराछोरी पढाउन सकिन्छ भनेर २०५२ सालमा सस्तो ऐलानी दुई कट्ठा जग्गा लिएर बस्न थालेका थियौं । आरक्ष विस्तारले गर्दा हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं ।’

हात्ती, बाघ र सेना

प्रेमदत्त भट्ट आफू सानै हुँदा २०३० सालतिर बाबुआमाको साथमा बझाङबाट झरेर कञ्चनपुरमा बसाइँ सरेको सम्झन्छन् । उनका अनुसार, पञ्चायतकालको सुरुवाततिर २०२२ सालमा राजा महेन्द्र मध्य र सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा थिए ।

तराईका चारकोशे झाडी अतिक्रमण भइरहेको तर मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडहरूमा भोकमरीको समस्या देखेपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई तराई झर्न झाडी फाँडेर बसोबास र खेतीपानी गर्न प्रेरित गरे । त्यसपछि पहाडबाट झरेकाहरूले कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा बस्ती बसाउन थाले ।

त्यस क्रममा कतिपयको जग्गा नापी भयो, दर्तापछि उनीहरूले लालपुर्जासमेत पाए । कतिपयले ऐलानी जग्गामा खेतीपाती गरिरहेका थिए, उनीहरूको नापी हुन नसक्दा लालपुर्जा बनेन । तत्कालीन राजाको ‘ऐलान’बाट खेतीपाती हुन थालेकाले जग्गाको नाम नै ऐलानी रहन गयो, जसलाई कालान्तरमा दर्ता नभएको तर किसानहरूले वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेको जग्गाको कोटी मानेर वर्गीकरण गरियो ।

तत्कालीन सरकारले कञ्चनपुरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा पार्ने शुक्लाफाँटा क्षेत्रलाई २०३१ सालमा वन्यजन्तु आरक्षा घोषणा गरेको थियो । २०५१ सालमा नै आरक्षको क्षेत्रफल बनाउने घोषणा भयो र त्यस क्रममा २०५८ सालमा संकटकालको बेलामा सेनाले विस्तार हुने भनेर प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रबाट स्थानीयहरूलाई हटाएको हो । २०७३ मा शुक्लाफाँटालाई निकुञ्ज बनाइएको हो ।

उनीहरूका अनुसार, त्यतिबेला हतियारसहित बस्तीमा छिरेको सेनाले बस्तीबाट नहटेमा हात्ती ल्याएर धपाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो । कतिसम्म भने, आदेश पालना नगरेमा ट्रकमा हालेर बाघ ल्याउने र बस्तीमा छाडिदिने धम्कीसमेत दिएको पीडितहरू सम्झन्छन् । केही बस्तीका घरहरू त हात्तीको प्रयोग गरेर भत्काइएको उनीहरू बताउँछन् ।

विस्थापितहरूले आफूलाई शुल्लाफाँटा आरक्ष पीडितका नाममा चिनाउन थाले । र, अहिलेसम्मको क्षतिपूर्तिसहित खेतीपाती गर्ने जमिन दिनुपर्ने, बस्दोबस्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

त्यसै सिलसिलामा उनीहरूले गत वैशाखदेखि जेठमा काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा आएर १९ दिन अनसन बसे । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसहित वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही अनसनस्थलमा आएर माग पूरा गर्ने आश्वासनसहित अनसन तोडाए ।

तर, माग पूरा नभएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनका लागि सल्बलाएका थिए, गत भदौमा एकाएक जेनजी आन्दोलन भयो । परिस्थिति फेरिएको भन्दै उनीहरू काठमाडौं आएनन् । विभिन्न शिविरमा छरिएकाहरू कञ्चनपुरको भगतपुरको डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको चौरमा शिविर बनाएर बसेका हुन् ।

भगतपुरको खाली जग्गामा करिब ३०० टहराहरू छन्, जहाँ आरक्षपीडित प्रौढ र बुढाबुढीहरू बसेका छन् । सन्तान र युवा भने त्यहाँ देखिँदैनन् किनभने तिनीहरू कमाउने वा अरू कामको सिलसिलामा भारत र विभिन्न ठाउँमा छन् ।

जीवनभर भारतमा…

२०५८ सालमा विस्थापित हुँदा कपुर ओखेडा र झुमा ओखेडा दम्पती नवविवाहित नै थिए । रौतेलो–१, बन्निखेडाबाट विस्थापित भएपछि उनीहरू बस्ने ठाउँ नै भएन । बाआमालाई जसोतसो एउटा टहरोमा टिकाएर आफूहरू कामको खोजीमा भारततिर गए ।

झन्डै साढे २५ वर्षको अवधि उनीहरूको सम्झनाको कुइनेटोमा पुग्न थालिसकेको छ । भारतमा चौकीदारी, साहुकोमा काम गर्नेदेखि अरू कैयौ ‘नोकरी’ गरेको अनुभव यो दम्पतीसँग छ ।

त्यहाँ बस्दा उनीहरूका तीन सन्तान भए, छोराछोरीहरूले त्यहाँ आफूसक्दो अलिअलि पढेका रहेछन् । कोही गाडी चलाउँछन्, कोही कम्पनीमा काम गर्छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो घरजम पनि गरिसके ।

‘नेपालमा हाम्रो के नै छ र ? छोराछोरीहरू पनि आ–आफ्नो गरेका छन्, भारतमै परिवारसित बस्छन्,’ कपुर ओखेडा श्रीमतीलाई देखाउँदै भन्छन्, ‘हामी त यसो बिदामा नेपाल आएको हो, यहाँ आएका बेला उनी माइतीतिर जान्छिन्, म यही बसेँ । अहिले त दुवै यतै छौं ।’

मेरो घर यही हो भनेर जीवनभर अनुभूति गर्न नपाएकी झुमालाई बेलाबेलामा भारतमा पाएको अवसरले भावुक बनाउँदो रहेछ । अनि उनलाई लाग्छ, एउटा सानो भान्सा र सुत्ने खाट अट्ने दुई कोठे घर बनाउने जग्गा दिन सरकारलाई केले छेकेको होला भन्ने लाग्छ । उनले बेलाबेलामा श्रीमान्लाई सोधिरहन्छिन्, ‘लालपूर्जा नदिने देशको किन यति धेरै माया लाग्दो रहेछ ?’

‘यो इन्डिया भन्ने देश नभइदिएको भए हामी कहाँ जाँदा हुम् ?,’ उनले श्रीमानतिर हेर्दै भनिन्, ‘यहाँ त तीन महिनाअघि राखेको यो टहरो बाहेक हाम्रो केही पनि छैन । अब बुढेसकाल लाग्न थाल्यो । कता पो जाने हो ?’

संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्टका अनुसार, पीडितहरूमध्ये धेरैका परिवार भारत गएका छन् । उनीहरू वर्षौंदेखि भारतमा बसेर ज्याला मजदुरी गरी परिवार पालिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा भने केही व्यक्तिहरू अरू मुलुक पनि जान थाले, जसको जीवनस्तर सुध्रँदै गएको छ ।

भगतपुरको शिविरमा भेटिएकी पार्वतीदेवी रसियारालाई बेलाबेलामा लाग्छ, कुनै व्यक्तिले अर्कोलाई दु:ख दिँदा अप्ठेरो पार्दा त जीवन चलाउन कठिनाइ हुन्छ भने राज्यले नै टाउको उठाउन नसक्ने गरी दु:ख दिएपछि के हालत होला ?

‘हामीलाई यसरी अभाव र दु:खले थिच्दोरहेछ कि एक/दुई व्यक्ति बाहेक सबैका छोराछोरी मौसमी लेबर मात्रै भए,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी कसैको पनि छोराछोरीले राम्रो पढ्न पाएको छैन, नपढेपछि कसरी मास्टर बन्ने ? कसरी सरकारी जागिर पाउने ? ६ महिना इन्डिया जाने, ६ महिना घर आउने । रोडका ड्राइभर र खलासी मात्रै छन् ।’

अहिले आरक्ष पीडितहरू तीनतिर तितरबितर भएका छन् । कामका लागि कञ्चनपुर छाडेकाहरू भारतका विभिन्न शहरदेखि अरू मुलुक र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा छन् । ढक्का लगायतका शिविरमा चिसो सहन नसक्ने बुढाबुढीहरू र तिनलाई रेखदेख गर्ने बसेका छन् । तिनका प्रतिनिधिहरू गत कात्तिकदेखि कञ्चनपुरको भगतपुरमा पाल टाँगेर बसेका हुन् ।

करिब ३०० पालमा रहेकाहरूलाई दुई वटा शौचालय बनाइएको छ । कोही शुभचिन्तक र समाजसेवीहरूले नजिकै धारो जोडिदिएका छन् । जाडोमा शीतको राज हुने त्यो ठाउँमा गर्मी बढ्नासाथ लामखुट्टेले सताउने गर्छ ।

‘हामी आन्तरिक शरणार्थी’

भगतपुरको आरक्षपीडित शिविरमा कोही नयाँ मानिसहरू आएको थाहा पाउनासाथ ईश्वरदत्त भट्ट केहीबेरमा त्यहाँ पुगे । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययनरत उनले आरक्षपीडितको न्यायका लागि अदालत धाउने केही विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् । आरक्ष पीडितहरूको तर्फबाट पेस भएको रिट निवेदन उच्च अदालत, दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा विचाराधीन छ ।

उनीहरूले अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनअनुसार, २४ वर्षको अवधिमा सरकारले स्थानीय एवं राष्ट्रिय स्तरमा गरी ३४ वटा आयोगहरू बनाएको छ । ती आयोगहरूका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएपछि उनीहरूले कुनै समाधानको मेलो पहिल्याउन सकेनन् ।

कैयौं आरक्ष पीडितहरूले आन्दोलन र संघर्ष गर्दागर्दै इहलिला त्याग गरेका छन् । शिविरमा बसेका केही नेताहरूको निधनपछि अरूले नेतृत्व सम्हाले । शिविरमा बस्नेहरू भावनात्मक रूपमा एउटै परिवार जस्ता भएका छन् ।

‘सरकारले आयोगहरूका प्रतिवेदनहरू न कार्यान्वयन गर्छ, न उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छ,’ कानुनका विद्यार्थीहरूको तर्फबाट ईश्वरदत्तले पीडितहरूको सामूहिक भावनालाई संकेत गर्दै रिट निवेदनबाट राज्यलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘राज्यले नागरिकलाई टेक्ने ठाउँ र लालपुर्जा नदिने भन्ने पनि हुन्छ ?’

जयबहादुर रोकायालाई त बेलाबेलामा आफूलाई भुटानी शरणार्थीसँग तुलना गर्न मन लाग्छ । भुटानीहरू भुटानबाट खेदिए पनि नेपाल भित्रिएपछि शिविरमा बसेका छन्, जहाँ बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत सुविधा थियो भन्ने उनले थाहा पाए ।

‘भुटानबाट आएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा त थियो । तर हामी आरक्ष पीडितहरूलाई केही छैन, बेलाबेलामा सेनाले आएर धम्क्याएको हुन्छ, दोस्रो दर्जाको नागरिक भएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गाधनीले ‘यसले मेरो खेतमा हलो जोत्थ्यो है’ भनेर मुक्त कमैयालाई प्रमाणित गरिदिए पुग्यो । हाम्रो निम्ति ३४ वटा आयोग बने, त्यति हुँदा पनि हामी प्रमाणित हुन सकेनौं ।’

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रको आश्वासनमा तराई झरेको बताउने उनीहरू आफूहरूकै कारण चारकोशे झाडी दक्षिणबाट अतिक्रमण हुन जोगिएको बताउँछन् । पछि आरक्ष विस्तारको नीतिले गर्दा थात न बास भएका हुन् । कतिपय आयोगले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँहरूको पहिचानसहित सुझाव दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, त्यतिबेला आरक्ष विस्तारका क्रममा नम्बरी (दर्तावाल) जग्गा भएकाहरूले अरू ठाउँमा व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर ऐलानी जग्गा प्रयोग गरिरहेका २ हजार ४७३ परिवारको समस्या सम्बोधन हुन सकेको थिएन । तीमध्ये, ६०२ घरधुरी ढक्का भन्ने ठाउँमा शिविर बनाएर बसिरहेका छन् भने अरू कञ्चनपुरको विभिन्न भागमा छरिएका छन् ।

आरक्ष पीडितहरूसँग सरकारले दिनुपर्ने लालपुर्जा बाहेक ऐलानी जग्गाको चलानी नम्बर, नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्र समेत छ । साढे दुई दशकअघि नै २ हजार ४७३ परिवार भनिएपछि अहिले उनीहरूको परिवारको संख्या निकै बढिसकेको छ ।

तर, जग्गा नभएका कारण औपचारिक रूपमा अंशबण्डा र परिवार विस्तारको व्यवस्थित आँकडा कतै अभिलेखीकृत छैन । संघर्ष समितिका अध्यक्ष भट्ट, ती परिवारहरू विभिन्न १४ वटा बस्तीमा शिविर बनाएर बसिरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, आरक्ष पीडितको संख्या करिब २५ हजार छ भने १८ वर्ष पूरा भएको मतदाताको संख्या त्यो भन्दा केही कम होला । उनीहरू कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर १ र २ मा आधाआधी जस्तो छन् भने बाँकी चार/पाँच सय जना क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्छन् ।

आरक्ष पीडितको ‘ब्लक’ भोट

कञ्चनपुर–१ मा एमालेले तारा लामा तामाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ, जो अघिल्लो पटक २४ हजार ८९२ मतका साथ निर्वाचित भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट १९ हजार ३४६ मत पाएकी बिना मगर अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिस्पर्धामा छिन् ।

त्यहाँ कांग्रेसका गोपीप्रसाद उपाध्याय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनकसिंह धामी पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । स्वतन्त्र र दलगत गरी कञ्चनपुर–१ मा कूल १९ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । कञ्चनपुर–१ मा झन्डै एक लाख मतदाता छन् ।

कञ्चनपुर–२ मा कांग्रेसले एनपी साउदलाई उम्मेदवार बनाएको छ, जो अघिल्लो निर्वाचनमा २८ हजार १३६ मत ल्याएका थिए । त्यतिबेला एमालेका नरबहादुर धामीले २१ हजार ६८२ मत ल्याए पनि उनी अहिले प्रतिस्पर्धामा छैनन् । एमालेले वचनबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

रास्वपाबाट दीपक बोहरा प्रतिस्पर्धामा छन्, त्यहाँ रास्वपाको उम्मेदवारले अघिल्लो निर्वाचनमा त्यहाँ करिब ५ हजार मत पाएका थिए । कञ्चनपुर–२ मा एक लाख ५ हजार मतदाता छन् । यी दुई बाहेक करिब ९८ हजार मतदाता रहेको कञ्चनपुर–३ मा पनि आरक्ष पीडितहरूको सानो बस्ती छ ।

आरक्षपीडित केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्ट आफूहरू सुदूरपश्चिममा क्रियाशील दल र तिनका नेताहरूबाट विगतमा पटकपटक ठगिएको गुनासो गर्छन् । यसअघि पनि पीडितहरूले सामूहिक निर्णय गर्ने अभ्यास भए पनि मतदाताहरू भने आफ्नो ढंगले छरिन्छन् ।

‘पुरानाहरूले हाम्रो धेरै नोक्सान गरे । यहाँ संघर्ष गर्दा पनि सुनेनन् । काठमाडौं गएर अनसन गर्दा पनि आश्वासन दिएर पठाए,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले आरक्ष पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नेहरूका बारेमा सामूहिक निर्णय गर्ने हो । अब दल र व्यक्ति दुवै विषयमा विचार गर्छौं ।’

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर