बीमा सेवा कटौती गर्ने तयारीमा वीर अस्पताल

१५ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष चाप वीर अस्पतालमा देखिन थालेको छ ।

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा ओपीडी तथा उपचार सेवामा बिरामीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

अन्य अस्पतालले सेवा बन्द गरे पनि त्यसको चाप अन्ततः वीर अस्पतालमै आइपरेको डा. शर्माले बताए ।

बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै डा. शर्माले भने, ‘पहिले दैनिक ओपीडीमा ३ हजारको हाराहारीमा बिरामी आउँथे, अहिले ३ हजार ५ सयसम्म पुगेको छ ।’

बिरामीको चाप बढेसँगै अस्पताल व्यवस्थापन र सेवामा थप दबाब सिर्जना भएको छ । डा. शर्मा भन्छन्,‘ बिरामी धेरै आउन थालेका छन्, व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको छ ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि र बीमित बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालले सेवा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

डा. शर्माले भने, ‘वीर गरिबको अस्पताल भएकाले सेवा सिधै बन्द गर्ने अवस्था छैन । विकल्प के हुन सक्छ भन्ने विषयमा बीमा बोर्डसँग छलफल चलिरहेको छ ।’

उनका अनुसार सेवामा केही समायोजन गर्ने, ओपीडीबाट दिइने सेवामा आंशिक कम्प्रोमाइज गर्ने जस्ता उपायबारे छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, अत्यावश्यक उपचार भने निरन्तर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट ४० करोड लिन बाँकी छ ।

अस्पतालले सबैभन्दा ठूलो चुनौती औषधि खरिदमा भोगिरहेको डा. शर्माले बताए ।

‘मुख्य समस्या भनेकै औषधि किन्न नसक्नु हो । धेरै गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । लामो समयदेखि बिमितको उपचार गरेवापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि ठूला अस्पतालहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समयसीमा तोकेर बन्द गर्न थालेका छन् ।

बोर्डका अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई असारमसान्तसम्म ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

यसबाट बिमित नागरिक त सेवाबाट वञ्चित हुने छन् नै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकको उपचार गरेवापतको रकम अस्पतालले दाबी गरेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमलाई १० अर्ब विनियोजन गरेको थियो । प्रिमियम शुल्क वापत बोर्डले ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । यसो गर्दा १४ अर्बको हाराहारीमा रकम उठ्यो । जुन अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गर्दा नै सकियो । गत असोजसम्मको भुक्तानीका लागि बोर्डले सरकारसँग ७ अर्ब माग गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक संकट देखाउँदै १ अर्ब मात्रै दियो । बीमा बोर्डले मासिक मात्रै दुई अर्बभन्दा बढी सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब देखि बोर्डलाई अनुदान दिन नसक्ने भन्दै बीमा कार्यक्रम नै परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ । सेवाप्रदायक संस्थाले सेवा नै बन्द गर्न थालेपछि तनाव झेल्न नसकेर कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लले राजीनामै दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले पनि बीमालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेकी छिन् । जुनसुकै मन्त्री आएपनि बीमा सुधार गर्न भन्दै प्रतिवेदन बनाउने र झन् गिज्लोल्ने मात्रै काम भइरहेको छ ।

विज्ञका अनुसार बीमालाई सुधार गर्ने हो भने अहिले तत्काल नै १० वर्षदेखि यथावत रहेको प्रिमियम शुल्क बढाउने, अनिवार्य रूपमा औपचारिक क्षेत्रको सहभागिता गराउने र बीमा बोर्डलाई सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रालय भने बोर्डलाई महाशाखाको जस्तो व्यवहार गरेर असहयोग गरिहेको छ ।