फेरि कसैले शहीद बन्नु नपरोस्

आज नेपाल शहीद दिवस मनाइरहेको छ। हरेक वर्ष झैं आज पनि देशभरि शहीदका तस्वीरमा फूल चढाइँदैछन्, सालिक अगाडि नतमस्तक हुँदै सम्मानका शब्दहरू उच्चारण गरिंदैछन् र बलिदानको स्मरण गरिंदैछ। तर यही औपचारिकता दोहोर्‍याउनु मात्र शहीद दिवसको दायित्व हो त भन्ने प्रश्न आज झनै गम्भीर बनेको छ।

यदि शहीद दिवस केवल कार्यक्रम, भाषण र माल्यार्पणमा सीमित रह्यो भने यसको ऐतिहासिक र नैतिक अर्थ कमजोर हुँदै जान्छ। शहीद दिवस वास्तवमा आत्मसन्तुष्टिको दिन होइन, आत्ममूल्याङ्कनको दिन हो। यो दिनले हामीलाई उत्सव होइन, जिम्मेवारी सम्झाइरहेको हुन्छ।

शहीद दिवसले हामीलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याएर सोधिरहेको प्रश्न आज पहिलेभन्दा अझ तीखो छ— के शहीदले देखेको नेपाल हामीले निर्माण गर्न सकेका छौं? के राज्य साँच्चै जनताको भएको छ? कि हामी केवल शहीद सम्झने, तर शहीदले उठाएका मुद्दा बिर्सने समाज बनेर सीमित भएका छौं? यी प्रश्नहरू भावनात्मक मात्र होइनन्; राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक रूपमा गहिरा छन्। शहीद दिवसको सार यिनै प्रश्नसँग इमानदार भएर जुध्नु हो, न कि त्यसबाट पन्छिनु।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा शहीदको अवधारणा कुनै एक कालखण्डमा सीमित छैन। यो अवधारणा दमन, अन्याय र निरंकुशता विरुद्ध उठेको चेतनाको प्रतीक हो। विशेषतः राणा शासनको अन्त्यको माग गर्दै संघर्ष गर्ने गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्री नेपाली इतिहासका त्यस्ता नाम हुन्, जसले शहीदको अर्थलाई केवल मृत्यु होइन, विचार र साहससँग जोडिदिए। तत्कालीन निरंकुश राज्यले उनीहरूलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको आज ८५ वर्ष पूरा भएको छ, तर उनीहरूले उठाएको प्रश्न अझै जीवित छ।

ती चार शहीद कुनै व्यक्तिगत लाभ, पद वा प्रतिष्ठाका लागि लडेका थिएनन्। उनीहरूको संघर्षको केन्द्रमा जनताको स्वतन्त्रता, समानता र न्याय थियो। उनीहरूले कल्पना गरेको राज्य त्यस्तो थियो जहाँ नागरिक शासकको कृपामा होइन, आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारका आधारमा बाँच्न पाउनेछन्। राज्य जनताको सेवक हुनेछ, शासक होइन। तर तत्कालीन निरंकुश सत्ता संरचनाका लागि यस्तो सोच नै सबैभन्दा ठूलो खतरा बन्यो। सत्य बोल्नु, अन्यायको विरोध गर्नु र जनताको शासनको माग गर्नु राज्य विरुद्धको अपराध ठहर गरियो, र त्यसको सजाय उनीहरूलाई मृत्यु दिइयो।

तर इतिहासले स्पष्ट प्रमाणित गर्‍यो— उनीहरूको हत्या आन्दोलनको अन्त्य होइन, सुरुवात थियो। चार शहीदको रगतले नेपाली समाजमा डरको संस्कार चिर्दै चेतनाको बीउ रोप्यो। उनीहरूको बलिदानले जनतालाई बुझायो कि अन्यायपूर्ण राज्यसँग सम्झौता होइन, प्रतिरोध आवश्यक छ। उनीहरू शारीरिक रूपमा समाप्त भए, तर उनीहरूले उठाएको विचार अझ शक्तिशाली भएर समाजमा फैलियो। यही कारण आज ८५ वर्षपछि पनि ती नामहरू केवल इतिहासका पानामा सीमित छैनन्, हाम्रो राजनीतिक चेतनाको केन्द्रमै उभिएका छन्।

ती चार शहीदको बलिदानपछि दश वर्ष नबित्दै राणा शासनको अन्त्य भयो। त्यो क्षण नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक थियो। सदियौंदेखि थिचिएको आवाज पहिलो पटक खुला रूपमा बोल्न पायो। स्वतन्त्रताको स्वाद नेपाली समाजले पहिलो पटक चाख्यो। तर त्यो स्वतन्त्रता पूर्ण हुन सकेन। शासन संरचना फेरियो, तर राज्यको चरित्र बदलिन सकेन। शक्ति हस्तान्तरण भयो, तर शक्ति प्रयोग गर्ने सोच उस्तै रह्यो। राज्य जनताको हुनुपर्ने ठाउँमा नयाँ शासक वर्गको नियन्त्रणमा सीमित हुन पुग्यो।

राणा शासनपछि स्थापित व्यवस्थाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। जनताले लोकतान्त्रिक राज्यको सपना देखेका थिए, तर व्यवहारमा सत्ता केही सीमित अभिजात वर्गको वरिपरि घुमिरह्यो। नीति निर्माणमा आम नागरिकको सहभागिता कमजोर रह्यो। शासन जनताको जीवनसँग टाढिंदै गयो। यही असन्तुष्टिले फेरि अर्को संघर्षको आधार तयार गर्‍यो। यसले देखायो कि केवल शासन परिवर्तनले मात्र जनताको मुक्ति सम्भव हुँदैन, राज्य सञ्चालनको सोच बदलिनु अनिवार्य हुन्छ।

२०१७ सालमा जनताले प्राप्त गरेका सीमित अधिकार समेत खोसिए। राज्य फेरि निरंकुश बन्यो। जनताको आवाजलाई राष्ट्रविरोधी ठहर गरियो। असहमति व्यक्त गर्नु अपराध सरह बनाइयो। राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भए, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो। जनताले प्रश्न गर्न छाड्न बाध्य पारिए। तर इतिहासले देखायो— दमनले कहिल्यै स्थायी शान्ति दिन सक्दैन। यस विरुद्ध फेरि आन्दोलन चर्कियो, र जनताले जेल, यातना र बलिदान स्वीकार गरे।

२०३६ साल, २०४६ सालहुँदै २०६२–६३ सम्म आइपुग्दा नेपाली जनताको इतिहास निरन्तर संघर्षको इतिहास बनेर रह्यो। प्रत्येक आन्दोलनले नयाँ आशा जगायो, तर प्रत्येक पटक त्यो आशा आंशिक रूपमा मात्र पूरा भयो। २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, संविधान आयो, नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरियो। तर चाँडै नै स्पष्ट भयो— लोकतन्त्र केवल चुनाव गर्ने प्रक्रिया मात्र रहेछ। राज्य सञ्चालनको शैली, सत्ताको चरित्र र जनताप्रतिको व्यवहारमा खास परिवर्तन आएन।

दलहरू सत्तामा पुगे, तर जनताबाट क्रमशः टाढिंदै गए। राजनीति सेवा होइन, पेशा बन्दै गयो। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत कमजोरी होइन, संस्थागत संस्कारको रूपमा विकसित भयो। शक्ति जनताको समस्याको समाधान गर्ने माध्यम होइन, व्यक्तिगत र समूहगत लाभको साधन बन्न थाल्यो। यसले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै गम्भीर चोट पुर्‍यायो। जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गयो, र राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै गयो।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, नयाँ संविधान बन्यो। कागजमा हेर्दा नेपालले ऐतिहासिक परिवर्तन गर्‍यो। तर व्यवहारमा जनताको जीवनमा त्यो परिवर्तन गहिरो रूपमा अनुभूत हुन सकेन। गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र अन्याय उस्तै रह्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य अझै पनि पहुँच र हैसियतको विषय बनिरह्यो। न्याय ढिलो, महँगो र पहुँचवालाका लागि सहज बन्दै गयो। राज्यप्रति नागरिकको भरोसा थप कमजोर हुँदै गयो।

८५ वर्षको इतिहासले एउटा कटु सत्य उजागर गर्छ— नेपालमा व्यवस्था पटक–पटक फेरियो, तर सत्ताको चरित्र फेरिएन। सत्ता सधैं सीमित समूहको वरिपरि घुमिरह्यो। जनताको भूमिका मतदानमा सीमित बनाइयो। नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा आम नागरिकको आवाज कमजोर रह्यो। यही कारण नेपाली जनता पटक–पटक शहीद भए, तर शहीदका सपना संस्थागत हुन सकेनन्।

इतिहास केवल विगतको कथा होइन, वर्तमानको ऐना पनि हो। ८५ वर्षअघि जसरी युवाहरू अन्यायपूर्ण राज्यविरुद्ध उठे, आज पनि उस्तै दृश्य दोहोरिन थालेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा उठेका युवाहरूले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा फेरि पनि आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेको घटनाले गहिरो प्रश्न खडा गर्छ। यो संयोग होइन, राज्य र नागरिक बीचको गहिरिंदो अविश्वासको परिणाम हो। जब राज्यले नागरिकको आवाज सुन्दैन र संवादको ठाउँमा दमन रोज्छ, तब इतिहास आफैंलाई दोहोर्‍याउन बाध्य हुन्छ।

यसपटकको शहीद दिवस केवल विगतका ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूको स्मरणमा सीमित रहने दिन होइन, यो आत्मप्रतिज्ञाको दिन हो। शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भनेको केवल फूल चढाउनु वा औपचारिक कार्यक्रम गर्नु मात्र होइन, शहीदले देखेको मूल्य र आदर्शलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने संकल्प गर्नु हो।

जब श्रद्धाञ्जली कर्मकाण्डमा सीमित हुन्छ, तब शहीदको बलिदान इतिहासको पानामा थन्किन्छ। तर जब श्रद्धा आचरणमा देखिन्छ, तब शहीदको सपना जीवित रहन्छ। कार्यालयमा इमानदार भएर काम गर्नु, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नगर्नु, सत्यको पक्षमा उभिनु र अन्यायको विरोध गर्नु—यिनै व्यवहारहरू शहीदप्रतिको साँचो सम्मान हुन्।

शहीदहरूले चाहेको समाज कुनै आदर्शवादी कल्पना मात्र थिएन, त्यो व्यावहारिक सम्भावनाको माग थियो। उनीहरूले यस्तो राज्यको सपना देखेका थिए जहाँ नागरिकलाई डराएर होइन, विश्वास गरेर शासन गरिन्छ; जहाँ कानून कमजोर र शक्तिशाली दुवैका लागि बराबर हुन्छ; जहाँ असहमति अपराध होइन, लोकतन्त्रको शक्ति मानिन्छ। तर दुःखद् यथार्थ के हो भने, आज पनि असहमति व्यक्त गर्दा नागरिकले डर मान्नुपर्ने अवस्था बाँकी छ। यही अवस्थाको अन्त्य गर्नु नै शहीद दिवसको केन्द्रीय सन्देश हो।

फेरि कसैले शहीद बन्नु नपरोस् भन्ने चाहना भावनात्मक वाक्यमा सीमित रहनुहुँदैन। यो राज्य, समाज र नागरिक सबैको साझा दायित्व बन्नुपर्छ। युवाले परिवर्तन माग्दा गोली खानु नपरोस्, विद्यार्थीले न्याय माग्दा ज्यान गुमाउनु नपरोस्, नागरिकले प्रश्न गर्दा राज्य डराउन नपरोस्— यस्तो वातावरण निर्माण गर्नु नै शहीदहरूको सपनाप्रतिको वास्तविक जवाफ हो। यसको लागि संवाद, सहिष्णुता र जवाफदेही शासन संस्कृतिको विकास अनिवार्य छ।

शहीद दिवसले हामीलाई एउटा गहिरो र असहज प्रश्न सोधिरहेको छ— के हामी केवल शहीद सम्झने समाजमै सीमित रहनेछौं, कि शहीदले चाहेको देश निर्माण गर्ने पुस्ता बन्नेछौं? यो प्रश्नको उत्तर कुनै भाषण, नाराबाजी वा सामाजिक सञ्जालका पोस्टले दिंदैन। यसको उत्तर हाम्रो दैनिक व्यवहार, निर्णय र प्राथमिकताले दिन्छ। हामी गलत देख्दा चुप बस्छौं कि आवाज उठाउँछौं, हामी सजिलो बाटो रोज्छौं कि सही बाटो, हामी स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको हित सोच्छौं कि सोच्दैनौं— यिनै कुराले उत्तर तय गर्छन्।

अन्ततः शहीद दिवस हाम्रो भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धताको दिन हो। शहीदहरूले दिएको बलिदानको ऋण हामी कहिल्यै पूर्ण रूपमा तिर्न सक्दैनौं, तर उनीहरूले चाहेको देश निर्माण गर्ने प्रयास गरेर त्यो ऋणको सम्मान गर्न सक्छौं। सुशासन, समानता, न्याय र मानवीय गरिमामा आधारित नेपाल निर्माण गर्नु नै शहीदहरूको सपना थियो। त्यसैले यो शहीद दिवस हामी सबैका लागि आत्मसमीक्षा, आत्मसंयम र आत्मप्रतिज्ञाको क्षण बनोस्। सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, सम्मान। नेपाल साँच्चै जनताको बनोस्।

(साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।)