नेता भोट माग्दै गाउँ छिरे, लिमीवासी बस्ती माग्दै काठमाडौं

१६ माघ, काठमाडौं । कुनै समय लिमीका प्रत्येक घरमा २०० देखि ३०० सम्म भेडा हुन्थे, सयौँको संख्यामा चौँरीहरू देखिन्थे । तर आज त्यो सबै इतिहास बनेको छ । खोसिएको जीविकोपार्जन र रित्तिएका गाउँका कारण लिमी क्रमशः उजाड र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ ।

हुम्लाकै विकट मानिने लिमी क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका मंगल लामा यी सबैका साक्षी हुन् । विगत तीन दशकदेखि लिमीसँग जोडिँदै आएका लामाले त्यहाँको फेरिएको भूगोल र जनजीवनलाई नजिकबाट नियालेका छन् । वि.सं. २०४८ देखि २०५५ सम्म जाङ गाउँमा शिक्षक भएर सेवा गरेका लामाले त्यतिबेलाको भरिभराउ लिमी र अहिलेको उजाड अवस्थालाई तुलना गर्दा उनी चिन्तित सुनिन्छन् ।

लामा भन्छन्, ‘म सात–आठ वर्ष त्यहाँ बस्दा त्यो गाउँ कस्तो रमाइलो थियो । तर गत साल जाँदा त्यहाँको अवस्था देखेर म गाडीबाट बाहिर निस्किन पनि सकिनँ, आँखाबाट आँसु आयो ।’

लिमीको यो दुर्दशा हुनुमा प्रकृति मात्र होइन, सरकारी नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको लामाको बुझाइ छ । जस्तो, नेपाल र चीनबीच भएको एउटा सन्धीले स्थानीयलाई कति असहज बनायो भन्ने नमिठो अनुभव उनले सुनाए । उक्त सन्धीले ऐतिहासिक कालदेखि हिउँदमा पशु चराउन तिब्बत जाने परम्परामा रोक लगाइदियो ।

लामाका अनुसार, नेपाल सरकारले त्यहाँको संवेदनशीलता नबुझी आँखा चिम्लेर सम्झौता गरिदियो, जसले गर्दा पशुपालन व्यवसाय नै ध्वस्त भयो । अहिले त्यहाँ एउटा भेडाको मासु वा छाला खोज्नुपर्‍यो भने पनि पाउन कठिन छ ।

नाम्खा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ लामासँगै लय मिलाउँदै थप्छन्, ‘लिमीको आयआर्जन नै पशुपालन हो । त्यसअघि दुई देशबीच सहमति गरेर चरिचरनको अनुमति दिन्थ्यो । यता हिउँ पर्ने सिजनमा उता चरिचरन हुन्थ्यो । त्यो अहिले रोकिएको छ ।’

पशुपालन मात्र होइन, काष्ठकला जस्तो परम्परागत सीप पनि मेसिनरी सामानका कारण ओझेल परेको छ । त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुटेर आउने बाढीले गाउँ नै बगाउने जोखिम बढेको छ । मंगल लामाले कुनै समय रमाइलो देखेको जाङ गाउँमा अहिले केवल दुई घरधुरी मात्र बाँकी छन् । उनका अनुसार, लिमी क्षेत्रभित्र तीनवटा गाउँहरू छन् – हल्जी, जाङ र तिल । त्यसमा पनि जाङ गाउँ त करिबकरिब रित्तिसकेको छ ।

विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको अभावले मानिसहरू आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छोडेर पलायन हुन बाध्य बनिरहेका छन् । सिङ्गो देश चुनावमा होमिइरहँदा, सबै नेता/कार्यकर्ता गाउँतिर फर्किरहँदा, लिमीबासी र स्थानीय जनप्रतिनिधि भने यिनै समस्या लिएर काठमाडौं धाइरहेका छन् ।

उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ- आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि राज्यको ध्यान खिच्नु ।

तर, प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूलाई भेट्न काठमाडौंसम्म आएका लिमीबासीले प्रधानमन्त्री भेट्ने मौका भने पाएका छैनन् । सुरुवातमा लिमीबासीले ६२ जनाको प्रतिनिधिमण्डल बनाएर हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा गुनासो पोखे । त्यसपछि कर्णाली प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेतमा सरकार खोज्दै आइपुगे । तर, सुनुवाईको सम्भावना त्यताबाट हुने नदेखिएपछि २५ जनाको टोली हाल काठमाडौंमा छ ।

आश्चर्य त, यसरी केन्द्र सरकार भेट्न आउनेमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत छन् । स्थानीय वडाध्यक्षहरुकै टोली लिएर उनीहरू काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री भेट्ने अपेक्षाले आइपुगे । तर, प्रधानमन्त्री भेट्न नपाए पनि तत्कालीन उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग भने भेटघाट भयो ।

तर, नागरिक सरकारका मन्त्री रहेका घिसिङबाट पनि आश्वासन सिवाय केही पाएनन् । घिसिङले बस्ती सार्न अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयलाई आफूले पहल गर्ने भन्दै फर्काएका थिए । अहिले त आश देखाएका ती मन्त्री पनि नागरिक सरकार छाडेर मत माग्न हिंडिसकेका छन् ।

राज्यको उदासीनताप्रति आक्रोश पोख्दै लामा भन्छन्, ‘गभर्मेन्टले हेरेन भने नागरिकता नेपाल सरकारलाई बुझाएर तिब्बत वा लद्दाखतिरै पलायन हुने समेत निर्णय भइसकेको छ । हामी त्यहाँबाट पलायन हुन त चाहँदैनौँ, तर राज्यले केही गरेन भने हामी कहाँ जाने ? अरु विकल्प छैन ।’

यसरी प्रशासनिक झमेलाले बस्ती सार्न नपाएका लिमीबासीका समस्या यतिमै सीमित छैनन् । अझ यो भेगले समस्या त झन् त्यतिबेला देख्यो, जतिबेला कोभिड महामारीका कारण सबै नाका ठप्प थियो । कोभिड–१९ को समयमा नाका बन्द हुँदा एक बोरा मैदा समेत नपाएर भोकभोकै बस्नुपरेको पीडा उनीहरूको मनमा ताजै छ ।

‘त्यसबेला त कोरोनाले गर्दा न हामीलाई चीनतिर छिर्न दिन्छ, न जिल्लाबाट गाउँसम्म सामानहरु पुर्‍याउन सकिएको थियो,’ वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले सम्झँदै अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो ठाउँलाई हुम्ला जिल्लाको त भन्छ । तर, सिमिकोटबाट तीन दिन हिँडेर जानुपर्छ । उसै त अनेक समस्या थियो, त्यसमा पनि यस्तो महामारीमा त बिजोग हुनेरहेछ ।’

सेन्टर फर सोशल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसीले गत बिहीबार गराएको एक कार्यक्रममा पनि लिमीबासीको गुनासो उस्तै थियो – राज्यका नीतिले त देखेन देखेन, प्राकृतिक प्रकोपले समेत बस्न दिएन ।

यही लडाईंमा साथ लागेर आएका हुन्, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ । रित्तिँदै गरेका गाउँहरूबाट मानिसहरुलाई सही ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने र उक्त ठाउँ जोगाउने प्रयत्नमा उनी छन् । त्यसैले लिमी क्षेत्रका तीनवटा गाउँहरू – हल्जी, जाङ र तिलको अस्तित्व संकटमा परेपछि स्थानीयहरुको डेलिगेसन लिएर काठमाडौं छिरेका हुन्, उनी ।

राज्यले जतिसुकै उपेक्षा गरेपनि सिमानामा पर्खाल बनेर यही बस्ती नै बस्ने गर्छ । राज्यको उपस्थिति शून्य जस्तै रहेको यो दुर्गम क्षेत्रमा सिमाना जोगाउने वास्तविक पहरेदार स्थानीय नै भएको उनको दाबी छ ।

तर, तामाङले आफ्नै आँखा अगाडि भरिभराउ गाउँहरू उजाडिँदै गएको देखेका छन् । मानिसहरू सुविधा खोज्दै काठमाडौँ, भारत र कोही त सीमा पारि चीनको ताक्लाकोटतिरै काम खोज्न गइसके । ‘तिल गाउँमा पनि २१ घरधुरी मात्र बाँकी छन् । त्यहाँ पनि पहिरोले गर्दा मानिसहरू बस्न डराइरहेका छन्,’ तामाङले गाउँको टिठलाग्दो अवस्था सुनाउँदै भने ।

तामाङका अनुसार, लिमी क्षेत्र माथि हिमतालहरू छन् । विगतमा हिमताल फुटेर आएको बाढीले खेतबारी र पानीघट्टहरू बगाइसकेको तीतो अनुभव स्थानीयसँग छ । अझ एकपटक त रातीको समयमा आएको पहिरोले गाउँ नै पुर्न लागेको घटना सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘राती पहिरो आयो । बिहान हेर्दा त त्यो पहिलो गाउँको निकै नजिक पुगिसकेको थियो । यसरी प्राकृतिक प्रकोपले सताउने लिमीमा कतिबेला हिमताल फुटेर सबै बगाउने हो भन्ने पनि पत्तो हुँदैन । यस्तै त्रासले मानिसहरू सुत्न समेत सक्दैनन् ।’

प्रायले हल्जी गाउँ छाडिरहँदा केही मात्र बस्तीमै अडिएका छन् । त्यसको कारण हो – गुम्बा । त्यहाँको ऐतिहासिक रिन्चेनलिङ गुम्बा ११औँ शताब्दीको मानिन्छ । यो गुम्बा लिमीवासीको धार्मिक आस्थासँग जोडिन्छ । त्यसबाहेक पहिले केही बिरामी हुँदा न स्वास्थ्य चौकी थियो, न सिटामोल । जे भएपनि त्यही गुम्बामा पुजा गरेर बस्थे, स्थानीय ।

‘त्यसैले यो गुम्बा छोडेर कसरी जाने भन्ने प्रेमले केही मान्छेहरु अडिएका हुन्,’ सरकार भेट्न काठमाडौंसम्म आएका तामाङले सुनाए, ‘अहिले सबैको ध्यान चुनावतिर मात्र छ, हाम्रो आवाज सुन्ने कोही छैन । यदि सरकारले केही सहयोग गर्दैन र हाम्रो थातथलो जोगाउन पहल गर्दैन भने, हामीसँग नागरिकता बुझाएर पलायन हुनुको विकल्प छैन ।’

यसरी जलवायु परिवर्तनको मार, जीविकोपार्जनको संकट र सरकारी उदासीनताले गर्दा उच्च हिमाली क्षेत्र (लिमी) का बासिन्दाहरू अब आफ्नो पुख्र्यौली भूमि त्याग्न विवश देखिन्छन् ।

चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोडिएको यो उपत्यका ३,७०० देखि ४,१०० मिटरको उचाइमा छ । यहाँ करिब १,२०० मानिस बस्छन् । जलवायु परिवर्तनले उनीहरु सबैभन्दा ठूलो मारमा छन् ।

‘जलवायु परिवर्तन नै हाम्रो समस्याको मूल कारण हो । तापक्रम बढ्दै गएको छ, मौसम अनियमित भएको छ र बाढीको प्रकोप बढेको छ,’ वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने । उनका अनुसार, तिल गाउँ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । बारम्बार आउने बाढी र खोलाले काटेको माटोले घर र खेत नष्ट गरेको छ ।

सन् २०२५ मा आएको ठूलो बाढीले त अवस्था झन् भयावह बनायो । मानिसहरू स्थायी रूपमा विस्थापित हुन बाध्य भए । त्यस्तै, सन् २०११ मा हल्जी गाउँमा हिमताल फुट्दा धेरै खेत र घर बगाएको थियो । पानीघट्ट÷पुल सबै बगाएको थियो ।

जाङ गाउँको अवस्था त झन् दुःखद छ । गाउँ लगभग सुनसान भइसकेको छ । जाङ गाउँमा त्यति प्राकृतिक जोखिम नभएपनि सुविधा नभएका कारण मान्छे बस्न नसकेको गुनासो स्थानीयको छ ।

प्राकृतिक विपत्ती पर्दा भौगोलिक विकटताका कारण उद्धारको समस्या पनि उस्तै छ । जस्तो, वडाध्यक्ष पालजोरका अनुसार तिल गाउँ पनि दुईवटा खोलाको बीचमा पर्छ । गतसाल असार ताका तिल गाउँमा पहिरो गयो । स्थानीय प्रतिनिधिले फोटोहरु पठाएर प्रशासनमा रिपोर्ट गरे । घटनास्थल वरपर प्रहरीहरु कोही नभएकाले उनीहरु आफैँले जिल्ला प्रशासनमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने थियो ।

जसोतसो स्थानीय प्रतिनिधिले रिपोर्ट त गरे, तर एकदिन पछि मात्र उद्धार गर्न प्रशासन पुग्यो । प्रशासनले स्थलगत रिपोर्ट पनि बनायो । माथि ताल फुटेको ठाउँसम्म पुगेर रिपोर्ट लग्यो । तर, त्यो कता हरायो स्थानीयले पत्तो पाएका छैनन् । जबकी उक्त बाढीले पावर हाउसदेखि पानी घट्ट, खानेपानीहरुमा क्षति पुगेको थियो । तर, स्थानीय प्रशासनले वास्ता नगरेपछि भत्किएका गाउँको पुल निर्माण पनि गाउँले आफैँले गर्नुपर्‍यो । काठे पुल आफैँ बनाए । राज्यको सामान्य उपस्थिति बाहेक केही नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।

जलवायु परिवर्तन बाहेक अन्य राज्यको नीतिगत समस्याले पनि लिमीवासीहरूको जीवन कठिन बनेको छ । माथि उल्लेख गरिए झैँ चीनसँगको सम्झौताले सीमापारि याक चराउन जान पाएका छैनन् । पशुपालन व्यवसाय ठप्प प्राय बनिसकेको छ । यसरी खेती र पशुपालनलाई गाउँमा वातावरण नबन्दा अधिकांश स्थानीय तिब्बतको ताक्लाकोटमा ज्याला मजदुरी गर्न जान थाले । तर कोभिड–१९ महामारीले अर्को बज्रपात ल्यायो । नाका ठप्प बनाइँदा सीमापारको मजदुरी पनि खोसियो । खाद्यान्नकै संकटमा गाउँ गुज्रने अवस्था पुग्यो ।

यसरी गाउँ समस्यामा परेपछि लिमीबासीले निर्णय लिए– तीनवटै गाउँ (हल्जी, जाङ र तिल) लाई ताक्चीमा सार्ने । गत मंसिरमा दुई गाउँका स्थानीय बसेर बस्ती सार्नुपर्ने निस्कर्ष निकाले । यो ठाउँ सुरक्षित रहेकाले पनि त्यहाँ स्थानान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छन् ।

ताक्ची पनि आफैँमा लिमीबासीहरुको पुर्ख्यौली थलो हो । पुर्खाहरु क्रमशः त्यस ठाउँबाट तल झर्दै आएको स्थानीयले बताउने गरेका छन् । त्यसैले आफूहरुलाई त्यहाँ स्थानान्तरणको लागि सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । कारण – ताक्चीमा पर्यटनको अवसर पनि बढी छ, जसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्न सक्छ ।

लिमी उपत्यकाकी बासिन्दा यान्छेन तामाङले भनिन्, ‘गाउँहरु सुनसान हुँदै गइरहेको छ । परिवारहरू छुट्टिँदै छन् । समुदाय नै टुट्दैछ । बाँकी रहेका मानिसहरू अनिश्चितामा छन् । त्यसैले सरकारले तत्काल हामीलाई बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’

मुस्ताङको ध्ये गाउँ र तेताङ गाउँ स्थानान्तरण गरिएको उदाहरण दिँदै लिमी उपत्यकाका स्थानीयले थप भने, ‘त्यहाँका बस्ती सार्न मिलेको छ । त्यहाँ सार्न मिल्दैमा हामीलाई पनि सार्न पाउनुपर्यो भनेको होइन । आफ्नै आवश्यकताले स्थानान्तरण खोजेको हो ।’