उम्मेदवार खर्च सीमाभन्दा १० गुणा बढी : चुनाव जित्न एजेन्डा कि पैसा ?

१६ माघ, काठमाडौं । चुनाव र खर्च भनेका नङ र मासुजस्तै हुन् । चुनावअघि सरकार र उम्मेदवार दुवैको खल्ती भारी हुन्छ । सकिएपछि रित्तिन्छ । केही समयदेखि त चुनावमा अधिक खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।

हुन त ‘पैसाले होइन, एजेन्डाले चुनाव जितिन्छ’ भन्ने आदर्श कुरा धेरैले गर्छन् ।तर, अध्ययनहरूले देखाएका छन्– निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा करिब १० गुणा बढी खर्च गरेपछि मात्रै उम्मेदवारले चुनाव जित्ने सम्भावना बलियो हुन्छ ।

यस आलेखमा चुनावमा उम्मेदवार, दल र सरकारको खर्च कति हुन्छ, त्यो पैसा कहाँ–कहाँ जान्छ, पैसा कहाँबाट आउँछ र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि हालै खर्च सीमा तोकेको छ। निर्वाचन क्षेत्र अनुसार यो सीमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म छ ।काठमाडौँ जिल्लाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउँछन् ।पहाडी र हिमाली जिल्लाका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कागजमा हेर्दा खर्च त्यत्ति नै हो जस्तो लाग्छ । तर, उम्मेदवारहरूको अनुभव र स्वतन्त्र अध्ययनहरूका अनुसार वास्तविक खर्च यो सीमाभन्दा झन्डै १० गुणा बढी हुन्छ ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले कति खर्च गरे भन्ने विस्तृत स्वतन्त्र अध्ययन भेटिएको छैन । तर, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले गरेको एक अध्ययन जुन द एसिया फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेको छ, त्यसले २०७४ सालको संघीय निर्वाचनबारे गरेको अध्ययन रोचक छ । त्यो अध्ययनले प्रतिनिधिसभामा जितेर आउने उम्मेदवारले औसतमा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ ।

अध्ययनमा संघ र प्रदेशका उम्मेदवारलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको थियो– जित्ने (विजेता), निकटतम प्रतिद्वन्द्वी (दोस्रो हुने) र अन्य उम्मेदवार ।

अध्ययन अनुसार त्यसबेला १ सय ८९ उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइएको थियो, विस्तृत फारम भराइएको थियो र त्यसका आधारमा खर्च अनुमान निकालिएको थियो ।

नतिजा यसरी देखियो–  संघीय प्रतिनिधिसभामा जित्ने उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको औसत खर्च १ करोड ४९ लाख र अन्य उम्मेदवारको औसत खर्च ८५ लाख थियो ।

त्यो चुनावमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट संघीयतर्फ १ हजार ९ सय ४४ उम्मेदवार थिए । ती सबै मिलेर करिब १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।

प्रदेशसभातर्फ पनि उस्तै चित्र देखिन्छ । त्यही अध्ययन अनुसार प्रदेशमा विजयी हुने उम्मेदवारको औसत खर्च १ करोड २५ लाख भएको थियो भने दोस्रो हुनेको १ करोड १७ लाख भएको थियो । अन्य उम्मेदवारको ७१ लाखजति भएको थियो ।

संघ र प्रदेशका उम्मेदवारहरूको कुल खर्च जोड्दा २०७४ सालको निर्वाचनमै उनीहरूले करिब ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

यो वर्ष भने प्रदेशसभा चुनाव हुँदैन । तर, खर्च भने कम हुने संकेत देखिएको छैन ।

२०७४ को चुनावपछिका ८ वर्षमा कुल ५२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भइसकेको छ ।त्यसका आधारमा सिधा हिसाब गर्दा अबको संघीय निर्वाचनमा विजेता बन्न औसतमा सवा ३ करोड जतिको खर्च लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । र, सामान्य उम्मेदवारले पनि डेढ करोडभन्दा कम खर्च गरेर चुनाव लडेर टिकिरहन गाह्रो देखिन्छ ।

यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ८४ उम्मेदवार छन् । उनीहरूले औसत १ करोड ५० लाख खर्च गर्दा ५२ अर्ब २६ करोड खर्च गर्ने देखिन्छ ।

त्यसबाहेक समानुपातिकतर्फ भने एक उम्मेदवार बराबर राजनीतिक दलले २ लाखका दरले खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगको सीमा छ । त्यस हिसाबले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलहरूले ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन् । उम्मेदवारका तर्फबाट मात्रै आगामी चुनावमा करिब ५३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै सरकारले निर्वाचनकै लागि भनेर १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । चुनावमा उम्मेदवार र सरकारको गरी करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

अब प्रश्न उठ्छ– यति ठूलो रकम आखिर जान्छ कहाँ ?

उम्मेदवारले त टिकट लिने क्षणदेखि जितेपछि हुने विजय समारोहसम्म निरन्तर पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।

पहिलो चरण टिकटको हुन्छ । नेपालमा धेरैजसो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा टिकट लिनै उम्मेदवारले ठुलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै पार्टीमा त्यस्तै छ भन्न सकिन्न, तर पैसा तिरेर टिकट लिएका उदाहरण अहिले पनि प्रशस्तै छन् ।

यो निर्वाचनमा भने केही दलका उम्मेदवारले ‘यस पटक त पैसा नतिरी टिकट पाएँ’ भनेर आश्चर्य मानिरहेका छन्, अर्थात् प्रवृत्ति थोरै भए पनि कम भएको संकेत देखिएको छ ।

टिकट पाइसकेपछि असली खेल सुरु हुन्छ– प्रचारप्रसार ।

अघि उल्लेख गरेको अध्ययनले देखाउँछ, उम्मेदवारको कुल खर्चको करिब ८५ प्रतिशत यही प्रचारप्रसार र कार्यकर्ता परिचालनमै जान्छ ।

यसमा घरदैलो कार्यक्रम, टोलसभा, जुलुस, र्‍याली, मतदान केन्द्रहरूमा कार्यकर्ता खटाउँदा उनीहरूको खाना–खाजा, बसोबास तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न विभिन्न शीर्षकमा गरिने आर्थिक सहयोग लगायत पर्छन् ।

मतदातालाई पैसै बाँडेर भोट लिने गरेको कुरा पनि धेरैलाई थाहा छ, तर खुला स्वीकार्ने साहस भने थोरैले मात्र देखाउँछन् ।

प्रचारपछि ठूलो खर्च हुने यातायात हो । जिल्ला, भूगोल र पहुँच अनुसार यातायात खर्च धेरै फरक हुन्छ । २०७४ सालकै अध्ययन अनुसार करिब ७ प्रतिशत खर्च यातायातमै जान्थ्यो ।

त्यस्तै प्रचार सामग्री (पम्प्लेट, झन्डा, टिसर्ट, ब्यानर, फ्लेक्स प्रिन्टिङ आदि) मा करिब ४ प्रतिशत जति खर्च हुने देखिएको थियो । उम्मेदवार विजयी भएपछि ‘थ्यांक यु’  कार्यक्रम अर्थात् विजय समारोह, भोजभतेर आदिमा पनि खर्च हुन्छ । अध्ययनले यसलाई करिब १ प्रतिशतजति देखाएको छ, तर कतै–कतै यो पनि निकै धेरै हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।

निकै रोचक कुरा के छ भने उम्मेदवारले चाहेजति नै खर्च गरुन्, अन्त्यमा निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने हिसाब भने आयोगले तोकेको सीमाभित्रै मिलाएर दिनुपर्छ ।आयोगले दिएको फर्म्याटमा सुरक्षित र ‘सन्तुलित’ विवरण पेस गरिन्छ, वास्तविकता भने भित्रभित्रै सीमित रहन्छ ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा र वास्तविक खर्चबीचको दुरी सानो छैन, करिब १० गुणा छ ।

यदि कसैले सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको औपचारिक रूपमा देखाए वा प्रमाणित भयो भने जरिबाना, अर्को चुनावमा उम्मेदवारी नपाउने जस्ता सजायको व्यवस्था छ ।

यसपालिदेखि त उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा यी कानुनी व्यवस्था धेरै हदसम्म ‘सिम्बोलिक’ र ‘डेकोरेटिभ’ जस्ता देखिन्छन् ।

धनी उम्मेदवार वा धेरै चन्दा उठाउन सक्नेले सजिलै बढी खर्च गर्न सक्छन् ।

यसले आर्थिक रूपमा सक्षम उम्मेदवारको वर्चस्व झन् बढाउँछ, कम स्रोत भएका उम्मेदवार भने सुरुमै पछि पर्छन् ।

अब अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न– यति धेरै खर्च बेहोर्न पैसा कहाँबाट जुट्छ ?

पहिलो र मुख्य स्रोत हुन्छ, उम्मेदवारको आफ्नै कोष । दोस्रो स्रोत हुन्छ समर्थक र शभेच्छुकहरूको सहयोग । त्यसैगरी ठूला व्यवसायी र ठेकेदारहरूबाट उठ्ने चन्दा धेरैजसो उम्मेदवारका लागि निर्णायक स्रोत बन्छ । विदेशमा बसेका आफन्त वा व्यवसायीहरूले पठाउने सहयोग पनि राम्रै हिस्सा हुन्छ । कुनै–कुनै अवस्थामा पार्टी स्वयंले पनि उम्मेदवारलाई केही रकम वा लजिस्टिक सहयोग दिन्छन् ।

राजनीतिक वित्तको यो प्रणालीमा ठूलो समस्या छ । उम्मेदवारले मतदाताबाट वा समर्थकबाट उठाएको पैसा र आफ्नो आम्दानीबीच पारदर्शिता छैन ।

को–कसबाट कति चन्दा आयो, के सर्तमा आयो भन्ने कुरा खुला हुँदैन । फलतः ठूला दलका शक्तिशाली नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका व्यक्तिले धेरै ठूलो चन्दा उठाउँदै प्रभाव झन् बढाउँछन् । कम आम्दानी भएका, सीमित स्रोत परिचालन गर्न सक्ने उम्मेदवार भने प्रतिस्पर्धाबाट बिस्तारै बाहिरिन बाध्य हुन्छन् ।

अब यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ?

धनी र प्रभावशालीले बढी खर्च गरी चुनाव आफ्नो पक्षमा पारे भनेर गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन,  समाधानको दिशातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यसका लागि पहिलो, खर्च सीमा वा सिलिङ स्पष्ट र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ ।नेपालमा अहिले जस्तै क्यानडा, बेलायत जस्ता देशमा पनि निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा सिलिङ तोकिएको हुन्छ । तर, फरक के छ भने उनीहरूले सिलिङलाई नियमित रूपमा वास्तविक लागतसँग मिलाएर समायोजन गर्छन् ।

अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्– अत्यन्तै कम सिलिङ राख्नुभन्दा यथार्थपरक तर सीमित सीमा राख्दा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र अत्यधिक धनी उम्मेदवारको प्रभाव घट्छ ।

दोस्रो, पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने । सबै खर्च र सबै स्रोत (दान, ऋण वा अन्य सहयोग) अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत मात्र चलाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो विवरण सार्वजनिक पोर्टलमा राख्ने अभ्यास विकसित लोकतन्त्रहरूमा छ, जसले नागरिकलाई पनि ‘मेरो प्रतिनिधिले पैसा कहाँबाट जुटायो र कहाँ खर्च गर्‍यो ?’ भन्ने प्रश्न सोध्न हिम्मत दिन्छ ।

तेस्रो, कडाइसाथ कार्यान्वयन । सीमाभन्दा बढी खर्च गरेकै हो भन्ने प्रमाणित भए जरिबाना मात्रै होइन, उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्ने, पद खोस्ने, आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिनेजस्ता कडा सजायका व्यवस्था बेलायत, ब्राजिल लगायत देशमा छन् । यसका लागि दल बर उम्मेदवार दुवैको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण अनिवार्य हुन्छ ।

चौथो, सरकारी अनुदानको प्रभावकारी मोडल । पार्टी वा उम्मेदवारलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेबपत सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिने र त्यसको ससर्त प्रयोग गराउने मोडेल धेरै लोकतन्त्रमा सफल देखिएको छ । सही खर्च विवरण दिएको र नियम मानेको प्रमाणित भएपछि मात्र यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइन्छ ।

यस्ता उपायले के फाइदा दिन सक्छन् त ?

मध्यम वा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका नागरिक पनि राजनीति र चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने बाटो खुल्छ । धनी र शक्तिसम्पन्न व्यक्तिले मात्रै चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने अहिलेको डर केही हदसम्म कम हुन्छ । अन्ततः चुनाव पैसाको होइन, एजेन्डा, विचार र इमानदार प्रतिस्पर्धाका आधारमा जितिने दिशातिर अघि बढ्न थाल्छ ।

आगामी चुनावमा जितेर आउनेले यी सुधार गर्लान् त ? त्यसमै उनीहरूको क्षमता परख गरिने छ ।