मध्यावधि निर्वाचन २०५१ : संसदीय राजनीतिको विकृति भित्र्याउने चुनाव

१७ माघ, काठमाडौं । ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२०४६ को बलमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४८ वैशाख २९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो ।

सबैभन्दा धेरै ११० सिट (२०५ मध्ये) जितेको कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकमार्फत् २०४८ जेठ ९ मा महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

मोरङ–१ र सुनसरी–३ बाट शानदार ढंगले संसदीय यात्राको सुरूवात गरेका कोइराला २०४८ जेठ १२ गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । कोइराला सरकारले सत्ता सम्हालेको एक महिनामै (१६ असार) कर्मचार आन्दोनलको सामना गर्नुपर्‍यो ।

कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकैपल्ट आठ जना सचिवलाई हटाइदिए भने कयौं कर्मचारीलाई सरूवा गरिदिए । उनको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्न सुरू भयो । पार्टी र सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भएन ।

पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ अनुसार सहमतिविपरीत राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नेदेखि कर्मचारी निकाल्ने गरेकोमा प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति लौहपुरूष गणेशमान र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई खुशी थिएनन् । विवाद बढ्दै गयो ।

पार्टीमा चुलिएको तिक्तताका कारण २६ असार २०५१ मा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भयो । प्रस्तावको पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परेको थियो ।

‘विपक्षी दलका सदस्यहरूका साथै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका ३९ जना सांसदहरू मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए ।

सो बैठकमा सभामुख दमननाथ ढुंगानासमेत अनुपस्थित रहेकाले अध्यक्षता उपसभामुख महन्थ ठाकुरले गरेका थिए,’ ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस’ (भाग–१)मा भनिएको छ, ‘यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नै विद्रोही सांसद सदस्यहरूको नै अनुपस्थितिको कारण अस्वीकृत/पराजित भएको थियो ।’

पुस्तकका अनुसार सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा अस्वीकृत भएपछि र सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षी दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्न थाले ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको विरोध र राजीनामाको मागले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गइरहेको थियो । गिरिजाप्रसादको हठी र पदलोलुप चरित्रले एकातिर कांग्रेसलाई नै असर परिरहेको थियो भने अर्कोतिर उनको अलोकप्रियताको ‘ग्राफ’ ले दिनानुदिन उचाइ लिइरहेको थियो ।

अन्तत: प्रधानमन्त्री कोइरालाले २६ असार २०५१ मा वक्तव्य जारी गरेर पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा पत्रमा उनले निर्वाचनबिना अर्को स्थिर सरकार गठन हुने सम्भावना नदेखेको भन्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्न पनि सिफारिस गरे ।

सोही दिन राति ९ बजेर २० मिनेट जाँदा राजा वीरेन्द्रबाट कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत भयो । उनले एक दिनपछि (२७ असार) मा प्रधानमन्त्री कोइरालाको सिफारिसबमोजिम मध्यावधिको घोषणा गरे । जसअनुसार २०५१ कात्तिक २९ का लागि मध्यावधि (आमनिर्वाचन) निर्वाचनको मिति तय भयो ।

आमनिर्वाचनमा भाग लिन ६५ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये २४ दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र नेपाल सद्भावना पार्टीमात्रै संसदमा स्थान बनाउन सफल भए ।

कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण पाँच वर्षे कार्यकाल अगावै भएको निर्वाचनंमा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो ।

२०५ सिटमध्ये १९६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एमाले ८८ स्थान ल्याउन सफल भयो । कांग्रेस पहिलेभन्दा २७ सिट कम अर्थात ८३ सिटमा खुम्चियो । संसद्मा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत भने आएन ।

२०५१ को निर्वाचनबारे पत्रकार भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ मा लेखिएको छ, ‘मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलेभन्दा २७ सिट कम अर्थात ८३ सिटमा थन्कनु पर्‍यो । चुनावले नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उभ्यायो । उसले २०४८ सालको तुलनामा कुल मत एक प्रतिशत बढायो । तर, सिट संख्या भने पहिलेभन्दा १९ सिट बढी अर्थात ८८ पुर्‍यायो । संसद्मा बह्मत नपुगे पनि ऊ संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भयो ।’

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा कुल मतदाता एक करोड २२ लाख ९६ हजार २१९ थिए । जसमध्ये ७९ लाख २५ हजार ३४८ मत खसेको थियो । कुल खसेको मतमध्ये दुई लाख ४१ हजर ७१ मत बदर भएको थियो ।

संसद्मा ११२ नयाँ अनुहार

मध्यावधि निर्वाचनबाट विभिन्न क्षेत्रबाट ११२ जना नयाँ अनुहार निर्वाचित भएर संसद्मा पुगे । नयाँ अनुहारमा एमालेका ५१, कांग्रेसका ३४, राप्रपाका १७, नेमकिपाका ३ र सद्भावनाका १ तथा स्वतन्त्र ६ जना थिए । उक्त निर्वाचनबाट २०४८ मा सांसद रहिसकेका ९३ जना नेताहरू पुन: सांसदमा विजयी भए ।

‘यस आमनिर्वाचनमा अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित २०५ मध्ये ११२ जना नयाँ र ९३ पुराना सांसद निर्वाचित भए,’ २०५६ भदौमा प्रकाशित ‘अन्तराष्ट्रिय मञ्च’ पत्रिकामा लेखिएको छ, ‘नयाँ अनुहारमा नेकपा एमालेका ५१, नेपाली कांग्रेसका ३४, राप्रपाका १७, नेमकिपाका ३ र सदभावनाका १ तथा स्वतन्त्रका ६ जना रहेका छन् ।’

महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विघटित प्रतिनिधिसभामा ठूला भनिएका दलहरू महिला आकांक्षीहरू प्रति उदार देखिँदैनन् । फागुन २१ मा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि १६५ क्षेत्रमध्ये एमालेले १२, कांग्रेस र नेकपाले ११/११ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

तर, आजभन्दा ३१ वर्षअघि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र एमालेले ११–११ महिला उम्मेदवारहरू खडा गरेका थिए । जसमध्ये एमालेका ३ र कांग्रेसका ४ महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

यस्तै राप्रपाबाट १३, सद्भावनाबाट ९, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र संयुक्त जनमोर्चाबाट समान ६/६, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनता परिषद्बाट ४/४ जना महिला उम्मेदवार थिए ।

नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा संयुक्तले ३/३ जना, जनवादी मोर्चाले २, युनाइटेड पिपुल्स पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले १/१ जना महिला उम्मेदवार उठाउँदा १२ जना महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए ।

‘अन्तराष्ट्रिय मञ्च’ को २०५६ भदौमा प्रकाशित अंकअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको कुल संख्या ८६ थियो ।

‘आमनिर्वाचनमा नेकपा मसालले पहिलो पटक भाग लिएर २ जना सांसद विजयी बनेका थिए । तर उनीहरूको चुनावी मोर्चा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण उनीहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मान्यता दिइयो,’ उक्त अंकमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभामा महिला सांसदको उपस्थिति

आमनिर्वाचन २०५१ मा सात जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने बध्यात्मक व्यवस्था थियो ।

निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले ११/११ जना महिला उम्मेदवार उठाएका थिए । जसमध्ये कांग्रेसबाट चार र एमालेबाट तीन गरी सात जना विजयी भएका थिए ।

कांग्रेसका चार जना महिला उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्न सफल भएका थिए । यस्तै एमालेका तीन महिला उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएका थिए ।

विजयी महिला उम्मेदवार

स्रोत : निर्वाचन आयोग

उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम १ लाख

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १, ३, ६, ७ र ८ नम्बर क्षेत्रमा उम्मेदवारका लागि खर्चको हद २५ लाख तोकेको छ । यस्तै तेह्रथुम–१, पर्सा–१, २, ३, रसुवा, काठमाडौंका २, ४, ५, ९, १०, भक्तपुर–२, ललितपुरका तीन वटै, मनाङ, कास्की–२ र रूकुम पूर्वमा खर्चको हद २७ लाख निर्धारण गरिएको छ ।

आयोगले झा–१ र ४, मोरङ–४, ५ र ६, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र रौतहटका सबै निर्वाचन क्षेत्र, चितवन–२, बाँके–२ र ३, दैलेख, अछाम र कञ्चनपुरका सबै, कैलालीको ५ बाहेकका क्षेत्रलगायतमा खर्चको हद २९ लाख निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै इलाम–१ र २, सुनसरी–१ र २, धादिङ १ र २, स्याङ्जा–१, गुल्मी–१, कपिलवस्तु–१ र २, दाङ २ र ३, सुर्खेतका दुबै, बाजुरा, डडेल्धुरासहितका क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख रुपैउाँ खर्च गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

तर, आमनिर्वाचन–२०५१ मा आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद एक लाख र धरौटी रकम तीन हजार निर्धारण गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा सात हजार ४१२ मतदान केन्द्र थिए । निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी संख्या ७४ हजार ४७३ थियो । सुरक्षा कर्मचारीको संख्या एक लाख थियो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार काठमाडौं–१ मा १८ जना थिए । सबैभन्दा बढी उम्मेदवार भएको जिल्ला काठमाडौं थियो । यहाँ ९४ जना उम्मेदवार थिए ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन समयमा मोरङ र काठमाडौंमा ७ तथा झापामा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । ५ निर्वाचन क्षेत्र भएका ६, ४ निर्वाचन क्षेत्र भएका ९, ३ निर्वाचन क्षेत्र भएका १९, २ निर्वाचन क्षेत्र भएका २४ र एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका १४ जिल्लाहरू थिए ।

मध्यावधि निर्वाचन २०५१ : संक्षिप्त झलक

स्रोत : निर्वाचन आयोग

उम्मेदवारबीचको मतान्तर मात्रा ११ देखि १६ हजारसम्म

मध्यावधि निर्वाचनमा सिट संख्यामा दोस्रो भएपनि देशभर प्राप्त मतका आधारमा कांग्रेस ठूलो दल थियो । २५ लाख ४५ हजार २८७ मत पाएर कांग्रेस सबैभन्दा धेरै मत पाउने दल बन्दा सबैभन्दा कम मत पाउने दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यो दलले जम्मा १८ मत प्राप्त गरेको थियो । यस्तै गरी दुई अंकमा मत प्राप्त गर्ने अर्को पार्टी थियो–रेडिकल नेपाली कांग्रेस ।  यसले प्राप्त गरेको कुल मत संख्या ५३ थियो ।

मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार मानमोहन अधिकारी काठमाडौं–१ बाट सबैभन्दा बढी मत ल्याउन सफल भएका थिए । उनको पक्षमा २५ हजार ६७२ मत खसेको थियो ।

तनहुँ–२ बाट निर्वाचित कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति) सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजय प्राप्त गर्ने सांसद बनेका थिए । उनले कुल खसेको सदर मतमध्ये २२ हजार ६३९ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बीचको मतको अन्तर १६ हजार १४६ थियो । पौडेलसँग दोस्रो भएका एमाले उम्मेदवार विश्वबन्धु भण्डारीले ६ हजार ४९३ मत पाएका थिए ।

मध्यावधिमा निर्वाचनमा सबैभन्दा कम मतान्तरले विजयी हुने सांसद रामेछाप १ बाट निर्वाचित एमाले नेता देवशंकर पौडेल थिए । १० हजार ९६८ मतसहित उनी विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे (कांग्रेस) ले पौडेलको भन्दा मात्र ११ मत कम पाएका थिए । उनको पक्षमा १० हजार ९५७ मत खसेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।

उक्त निर्वाचनमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, कांग्रेस नेता सुशील कोइराला, कांग्रेस सचेतक तारणीदत्त चटौत, उद्योगमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारसहित कांग्रेसकै केही प्रभावशाली नेता र कतिपय मन्त्रीहरूले हारे ।

 ‘जनता परिषद्का उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि विष्ट र नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष हृषिकेश शाहको जमानत जफत भयो,’ पत्रकार भण्डारीले पुस्तकमा लेखेका छन् ।

संसदीय राजनीतिको बदनाम कालखण्ड : २०५१–२०५५

मध्यावधिपछिको संसद्को पाँच वर्षे कालखण्ड नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बदनाम मानिन्छ । यो कालखण्डमा नेताहरूले सत्ता हत्याउन अनेक हथकण्डा अपनाएका थिए ।

तत्कालीन संसदीय कालखण्डको स्मरण गर्दै भण्डारीले ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा लेखेका छन्– सत्ता हात पार्न मन्त्री, सांसदलाई प्रलोभन, विदेश भ्रमण, होटलमा मोजमस्तीदेखि सांसद किनबेचका अनैतिक शृंखलाका षडयन्त्रहरू निरन्तर चलिरहे । दलहरू पनि बलिया र सग्ला रहेनन् । कांग्रेस थिलोथिलो भयो । एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टी त विभाजन नै भए ।

मध्यावधि निर्वाचनपछिका पाँच वर्षमा ६ सरकार गठन भए । ती सरकारलाई पाँच जना नेताले पालैपालो चलाए । संसद्को एकै कार्यकालमा कोइराला दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले पालैपालो सत्ताको बागडोर सम्हाले ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेलेपछि कांग्रेसले बहुमत गुमायो । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । त्यसको प्रभाव नयाँ सरकार गठनमा पर्‍यो ।

आफ्नै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनबाट अघिल्लोपल्ट पाएको बहुमत गुमाउँदा कोइरालामा फेरि सरकार गठन गर्ने नैतिक साहस बाँकी रहेन । आफू फेरि प्रधानमन्त्री हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि उनले देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाए ।

कांग्रेस राप्रपासँग मिलेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रयासमा थियो । तर, कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धन दरबारले नरूचाउँदा सम्भव भएन । एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गर्‍यो ।

२०५१ मंसिर १३ मा राजा वीरेन्द्रले एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । उनी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले बाहिरबाटै समर्थन गर्‍यो । अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपासँगै कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो ।

संसद्मा विश्वासको मत दिएको एक महिना नबित्दै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिन थाल्यो । तत्कालीन समयमा कांग्रेस महामन्त्री कोइराला सार्वजनिक रूपमै ‘फु’ गरेर सरकार ढाल्ने चेतावनी दिन थाले ।

सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गरेको राप्रपा भित्रभित्रै कांग्रेससँग मिल्न पुग्यो । राजनीतिक ध्रवीकरण र तीव्र चलखेलका कारण सरकार ढल्ने निश्चित देखिएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा संसद् विघटन गरेर फेरि मध्यावधिमा जान राजासमक्ष सिफारिस गरे ।

सरकारले मध्यावधिमा जाने सिफारिस गरेको तीन दिनपछि (जेठ २९) मा विपक्षी दलसँग छलफल गरेर भोलिपल्टै मध्यावधिको घोषणा गरे । २०५२ मंसिर ७ मा फेरि मध्यावधि निर्वाचनको मिति राजाबाट घोषणा भयो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो । संसद् पुनर्स्थापना भएको १४ दिनपछि अर्थात भदौ २६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टी र एक जना स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा उनी प्रधानमन्त्री बने । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको यो नै पहिलो त्रिशंकु सरकार थियो । कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीको त्रिशंकु सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्ने राजनीतिक चलखेल निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।

एमाले सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन बनाउँदा राप्रपासहित अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई महत्वपूर्ण पद, अवसर र मन्त्रीसम्मको आश्वासन दिइएको थियो । पत्रकार भण्डारीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्– अर्थात सांसदहरूलाई पद र पैसाको प्रलोभनमा पार्ने खेल सुरू भइसकेको थियो । त्यसैअनुसार सरकारले विश्वासको मत नपाउँदासम्म सांसदहरूलाई काठमाडौंको शंकर होटलमा निगरानीमा राखेर मोजमस्ती गराइयो ।

पुस्तकमा अगाडि लेखिएको छ– कतिसम्म भने, संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरू हराउन र बीचमै गायब हुनसक्ने डरले गोठालोले भेडाको रखवारी गरे झैं निगरानी गर्ने काम भयो । असोज २ गते संसद्मा सरकारले विश्वासको मत लिँदै थियो । तर, फ्याट्टै सांसदहरू बिक्ने वा चोरिने पो हुन् कि भनेर गोविन्दराज जोशी, भक्तबहादुर बलायर र प्रेमबहादुर भण्डारीले बैठक कक्षभित्रै गनिरहन्थे ।

त्रिशंकु सरकारले विश्वासको मत लिएको एक साता बितेपछि २०५२ असोज १० गते संसद बैठकमै सांसदहरू बीच कुटाकुट भएको थियो । तत्कालीन समयमा सत्ता किनबेचको खेल मोजमस्ती, पजेरो–प्राडो तथा सांसदहरूको अपहरण र थुनछेकमा मात्रै सीमित थिएन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता जोगाउन पाँच मन्त्री र एक जना सांसदलाई बैंकक (थाइल्यान्ड) र सिंगापुर पठाएको र विरोधमा विपक्षीहरूले संसद् अवरूद्ध गरेको विषय अहिले पनि बेला बखत चर्चा भइरहन्छ ।