सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

२० माघ, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्‌बाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो विधेयक ल्याएका थिए । १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक विवादका कारण धेरै अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रस्तावित विधेयकको उदेश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मदित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट बनाउने भनिएको थियो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधेयकमै भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु ।’

यो विधेयक २७ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामै प्रस्तुत भएको थियो । लामो समयसम्म यतिकै रहेता पनि पछिल्लो समय अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । यो विधेयकउपर ३ भदौ २०८२ मा सामान्य छलफल भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विवाद भएका विषय मिलाउने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजिरहेका बेला जेनजी आन्दोलन भयो र तत्कालीन सरकार नै अपदस्त हुन पुग्यो ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो ।

अन्तरिम सरकारले उक्त राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यो सँगै अब सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन चाहेको खण्डमा सरकारले पुन: अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने गरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।