कोशी पीडितलाई चुनाव : हर्ष न बिस्मात

२६ माघ, राजावास (सुनसरी) । चुनावी माहोलले गाउँदेखि सहरसम्म लपक्कै छोपेको छ । दलका कार्यकर्ता आफ्ना उम्मेदवारलाई लिएर मत माग्न थालिसकेका छन् ।

तर, सुनसरीका कोशीपीडित मतदाताहरूका लागि भने यतिबेला प्रतिनिधिसभाको चुनाव ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ जस्तै छ ।

पञ्चायतकालका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य, प्रधानपञ्च चुन्नेदेखि २०३६ को ‘बहुदल’ र ‘निर्दल’(सुधारिएको पञ्चायत) छान्ने जनमत संग्रहसम्मका निर्वाचनमा कोशीपीडितले मतदान गरेका थिए । बहुदलपछिका संसदीयदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पनि उनीहरूले मतदान गरिरहे । गणतन्त्र स्थापना यताका निर्वाचनमा पनि कोशीपीडितले मतदान गर्न छाडेनन् ।

तर, उनीहरूको माग भने जस्तैको तस्तै छ आधा शताब्दिका हरेक निर्वाचनमा कोशीपीडितको माग यत्ती छ- राहत र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो । बसेकै ठाउँको जग्गाको लालपूर्जा पाउनुपर्‍यो । वा, कतै पुनर्वासको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । ती निर्वाचनमा आश्वासन मात्र आए, समाधान कहिल्यै आएन ।

हरेक निर्वाचनका बेला दल र उम्मेदवार कोशीपीडितका लागि आश्वासनका भकारी बोकेर आउँछन् । चुनावपछि ती भकारी जहिल्यै रित्ता भेटिए । त्यसैले उनीहरूका लागि सबै निर्वाचन बिर्सनलायक घटना मात्रै बनेका छन् । बाजेका पालाको समस्या नाति हुर्कँदासम्म पनि समाधान नभएपछि अचेल कोशीपीडितलाई निर्वाचनले छुन छाडेको छ ।

कोशीपीडित समस्या के हो ?

कोशीको पूर्वी तटमा पर्ने सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरमा करिब पाँच हजार ५०० घरधुरी कोशीपीडित बसोबास गर्छन् । साविकका बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर, मधुवन गाविसका ऐलानी जमिनमा सुकुमवासी जस्तै उनीहरूको जिन्दगी बितिरहेको छ । जहाँ झन्डै ३० हजार मतदाता छन् ।

कोशीपीडितको बस्ती सुनसरीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र १ र ४ मा पर्छ । सुनसरी–१ भित्र बराहक्षेत्रका कोकाह-चतरा बजार, पुल्ठेगौडा र जब्दी पर्छन् । यस्तै सुनसरी–४ मा मधुवन, महेन्द्रनगर चक्रघट्टी, प्रकाशपुर पर्छन् ।

कुनै समय नयाँपुल नजिकैदेखि कोशीटप्पु सीमासम्मका क्षेत्रमा उनीहरूको जग्गा थियो । उनीहरूको जग्गामा हाल कतै कोशी बगिरहेको छ, भने कतै बगर पल्टिएको छ ।

सिन्दुरे, गरैया, ठुलो गरैया, माथिल्लो जब्दी, जामपानी, मोरिया, तल्लो गरैया, तित्रीगाछी, श्रीलंका टापुमा २००७ साल अघि नै उनीहरू बसोबास गर्थे । त्यो बेला कोशी नदी पश्चिमी तट भएर बग्ने गर्थ्याे ।

जब विसं २०११ मा नेपाल-भारतबीच कोशी सम्झौता भयो, त्यसपछि भारतले कोशीको पानी नियन्त्रण गर्न भीमनगरमा ब्यारेज निर्माण गर्‍यो । त्यसपछि भने कोशी नदी पूर्वी तट र पश्चिमी तटका बस्तीमा पस्न थालेको थियो ।

फलामका ५६ ढोकाका ब्यारेजले पानी नियन्त्रण गर्दा कोशीले बगाएका बालुवाको सतह माथि उकासिँदै गयो, बालुवा उकासिँदा पानीको सतह पनि उठेपछि बस्तीमा बाढी पस्न थालेको पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् ।

विसं २०२२ देखि ०४२ सालसम्म लगातार कोशी कटान भइरह्यो, बस्ती विस्थापित पनि भयो । विस्थापित भएकाहरू नदीले बगाएको जग्गाको धनीपूर्जा बोकेर पुर्वी तटमा पर्ने रेल्वे, जब्दी, बिचपानी, महेन्द्रनगर, बांगे, भरौल, सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरको डिल, मधुवन, राजवास, प्रकाशपुर, १३ आरडीलगायतका क्षेत्रमा सुकुमवासी जीवन बिताउन बाध्य भए । कोशीले आठ हजार ६०० विघा जग्गा बगाएको कोशीपीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

त्यसरी विस्थापित भएकाहरू हरेक पटकका निर्वाचनमा भोट माग्न आउने दल र नेतासँग समस्या समाधानको माग राखिरहे । दल तथा उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमार्फत नै प्रतिबद्धता पनि जनाइरहे । तर, समस्या अहिले पनि ज्युँका त्युँ छ ।

कोशीपीडितलाई सबैभन्दा ज्यादा भरोसा २०४८ मा जागेको थियो । त्यो बेला सुनसरी-१ बाट नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारी निर्वाचन जितेका थिए । उनले बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । पछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन जितेर उनी प्रधानमन्त्री पनि भए ।

अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि कोशी पीडितहरूले सोचे–अब सपना पूरा हुने भयो । तर, त्यो सपनामै सीमित रह्यो । सोही निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन सुनसरी–३ बाट र २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा सुनसरी-५ (हाल यो क्षेत्र सुनसरी-४ मा पर्छ)बाट निर्वाचित भएका थिए । कोइराला पनि पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए । तर, कोशीपीडितको समस्या समाधान भएन ।

त्यसपछिका निर्वाचनमा सुनसरी-१ बाट अधिकारीबाहेक लीला श्रेष्ठ सुब्बा मेन्याङ्बो, कुन्ता शर्मा, किरण राई, कृष्णकुमार राई, जयकुमार राई र अशोक राई पनि निर्वाचित भए । सुनसरी-४ बाट कोइरालाबाहेक सुजाता कोइराला, जगदीश कुसियत, भीम आचार्य र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्वाचित भएर संसद्मा पुगे । आचार्य र कार्की दुई-दुई पटक नै जिते । सरकारमा प्रभावशाली मन्त्री नै बने । तर, कसैको जितमा पनि कोशी पीडितको दिन फर्किएर आएन ।

कोशी कटान डुबान संघर्ष समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष जोनी खिम्दिङ लिम्बूले पञ्चायत कालदेखि आवाज उठाउँदा पनि कसैले नसुनेको गुनासो गर्छन् । ‘२०२२ देखि हामीहरू क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै समिति नै बनाएर आवाज उठाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय नेता, सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनेकौँपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । तर, हाम्रो समस्या कसैले देखेन–सुनेन ।’ पटकपटक फेरिएका व्यवस्थामा फेरिए पनि कोशी पीडितको अवस्था फेर्न कोही नलागेको उनको गुनासो छ ।

न आस, न भरोसा

बराहक्षेत्र नगरपालिका-८ शुक्रबारेका ७२ वर्षीय हरीप्रसाद पोखरेल जिताएर पठाएका नेता, सांसददेखि मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसम्ममा कोशी पीडितको समस्या समाधान गर्ने ल्याकत नदेखिएको भन्दै रोष प्रकट गर्छन् ।

‘कांग्रेस, एमाले, नेकपा, ती पार्टीका नेतादेखि मन्त्री सबैलाई कोशी पीडितको समस्या थाहा छ । तर, भारत सरकारको दबाबअघि उनीहरू सबै हुतिहारा सावित भए,’ पोखरेल आक्रोश पोख्छन्,‘अहिलेका नयाँ भन्नेहरू त झन्- हाम्रो समस्या यस्तो छ है। के गर्न सक्छौ ? भन्दा अक्क न बक्क परिरहेका छन् ।’ बाजेका पालाको समस्या नयाँले बुझ्न नसक्नु उनले स्वाभाविकै ठानेका छन् ।

उता बराहक्षेत्र नगरपालिका-२ जब्दीका ६९ वर्षीय पुण्यप्रसाद गौतम पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले नै कोशी पीडितको समस्या समाधानमा काम गर्न खोजे पनि नसकेको स्मरण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँले जग्गाको नापी गराउनुभएको थियो । तर, काम पूरा गर्नसक्नुभएन । कामै नसकी उहाँको निधन भयो ।’

अहिले आएका कोही पनि नेताले समस्या समाधान गर्नसक्छन् भन्ने विश्वास आफूलाई नभएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा लागि यस्ता चुनाव केटाकेटीलाई लोहोर पोलेर पाक्दैछ भनेर फकाउने मेलो मात्रै जस्तो लाग्छ । गर्नसक्ने केही होइनन्,’ उनी भन्छन् ।

नयाँ दल र नेतासँग पनि गौतमलाई कुनै आशा छैन । ‘उनीहरूले केही आश्वासन दिए पनि त्यो हुटिट्याले सागर थाम्ने कुरा जस्तै हो,’ उनले भने,‘यो समस्या समाधान गर्न कोशी सम्झौता कोट्याउनु पर्छ । भारतसँग सीधा वार्ता गर्ने हुती भएको प्रधानमन्त्री जन्मिन अझै बाँकी छ ।’

कोशी कटान–डुबान संघर्ष समितिका अध्यक्ष ७७ वर्षीय प्रह्लाद थापा चुनाव जित्ने नेताहरू त्यसपछि थप समस्या बुझ्न कोही नआउने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले पञ्चायतकाल भोग्यौँ, राजासहितको बहुदल भोग्यौँ । अहिले गणतन्त्रकाल भोगिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्,‘तर, पीडा जहाँको त्यहीँ छ ।’

दलका नेतासँग मात्र नभई संघर्ष समितिले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई पनि पटक-पटक ‘विन्ती पत्र’ चढाएको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘वीरेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड, शेरबहादुर, सुशील, माधव, बाबुराम, झलनाथ, केपी ओलीसहित हाम्रो ज्ञापन नबुझ्ने कोही प्रधानमन्त्री बाँकी छैन,’ उनले भने । ज्ञापनपत्र नबुझेकी अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।

लालपूर्जामै सीमित अंशबण्डा, जग्गाबीनाको मालपोत

कोशी पीडितहरूसँग पुस्तैनि लालपूर्जा छ । नभएको जग्गा मात्रै हो । बाजेका पालाको समस्या हालसम्म समाधान नहुँदा त्यसले सिर्जना गरेका पारिवारिक जटिलता पनि उस्तै छन् ।

छोरादेखि नाति पुस्तामा अंश हस्तान्तरण र अंशबण्डाको दायित्व चलिरहेकै छ । तर, त्यो काम जमिनमा छैन, लालपूर्जामा मात्रै सीमित छ । मालपोत र नापी कार्यालयमा पुराना लालपूर्जा नै प्रचलनमा छन् । प्रचलित कानुनअनुसार त्यसको हकहस्तान्तरण र अंशबण्डा हुने गरेको छ ।

लालपूर्जा धनीले मालपोत र अन्य राजश्व पनि तिर्दैआएका छन् । राज्यका निकायले पनि जग्गाबीनाकै धनीपूर्जाका आधारमा मालपोत बकाइदा उठाउँदै आएको छ ।

‘बुबाले गरैया टप्पुमा जोडेको १८ बिघा जमिन हामी पाँच भाइबीच अंशबण्डा गर्दा मेरो भागमा तीन बिघा परेको थियो,’ बराहक्षेत्र नगरपालिका-७ चक्रघट्टीका ६२ बर्षीय केदार कार्की भन्छन्,‘त्यो जग्गा अब छोराको नाममा सार्दैछु । तर, जग्गा कहाँ छ, न मैले देखेँ, न छोरालाई थाहा छ ।’

कार्कीजस्तै बराहक्षेत्र नगरपालिका-८ शुक्रबारेका हरिप्रसाद पोखरेलले बुबाबाट एक बिघा जमिन पाएका थिए । बुबाले पाँच बिघा जमिन अंश लाउँदा चार भाइ छोरामा एक-एक र एक बिघा आफूलाई जिउनी राखेका थिए । पोखरेलले आफ्नो हिस्सामा परेको एक बिघाको मालपोत उनले तिर्दैआएका छन् । भाइहरूमा अंशबण्डा गर्दा पनि मालपोत र राजश्व सबैले तिरेका थिए । राज्यले ‘तिरो’ लिइरहेको जमिन उनीहरू उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।

लालपूर्जामै सीमित कोशी पीडितको जग्गा किनबेचसमेत हुनेगरेको छ । धितो, धरौटी राख्न र जेल परेकालाई उकास्न तिनै लालपूर्जा प्रयोगमा आइरहेका छन् । जबकी लालपूर्जामा रहेको जमिन या त कोशीको पानीमूनि छ, या बालुवा भरिएको बगरमा छ ।

कोशीपीडितलाई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा रत्तिभर विश्वास देखिएको छैन ।