सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद किन थप्यो ?

२७ माघ, काठमाडौं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनाएको जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप्ने निर्णय गर्‍यो । नयाँ थपिएको म्यादले आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिसम्म कायम भएको छ ।

निर्वाचनको बेलामा प्रतिवेदन आउँदा सुरक्षा जोखिम बढ्नसक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने निष्कर्षकासाथ सरकारले निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने रणनीति बनाएको छ ।

प्रतिवेदन पेस हुँदा केहीगरी त्यसमा भएका विषयवस्तु बारेका सूचना ‘लिक’ भएर निर्वाचन भाँडिने जोखिम सरकारले देखेकाे छ । यही निष्कर्षका साथ सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि थपिएको आयोगको म्याद बुधबार(२८ माघ)मा सकिँदैछ । जसअनुसार आयोगले २१ फागुनपछि प्रतिवेदन बुझाउन पाउनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान सकिएपछि सुरक्षा जोखिम स्वत: कम हुने र त्यसपछि प्रतिवेदन बुझ्दा फरक नपर्ने सुझाव सल्लाहकारसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दिएको थियो ।

‘केही दिनदेखि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने कि केही समय थप्नेबारेमा छलफल चलिरहेको थियो’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले प्रतिवेदन बुझ्दा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्ने र त्यसले निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूलाई आ-आफ्नै ढंगले आक्रामक बनाउनसक्ने निष्कर्षसहित आयोगको म्याद थप्ने निर्णय भएको हो ।’

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारले म्याद नथपेको भए बुधबारसम्म हतारहतारमा भएपनि प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी थियो । आयोगका पदाधिकारीले कामको सिलसिलामा भेटिएका कागजात संकलन गरेर पोका पार्ने र सिलबन्दी गर्ने तयारी गरिसकेका थिए । तर, सोमबारको निर्णयपछि आयोगले अब थप तीन साता आरामले काम गर्ने मौका पाएको छ ।

केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबिच पटकपटक छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको पछिल्लो भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका बारे चासो राखेका थिए । उनले ‘निर्वाचनको मुखमा अप्ठेरो हुने परिस्थिति निर्माण नगरिदिन’ आग्रहसमेत गरेको स्रोत बताउँछ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भए र आफूलाई दोषी किटान गरिए ओलीले पूर्वाग्रहबाट काम भएको भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउनसक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरणमा असर पर्ने निष्कर्षसहित चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्नेगरी सरकारले आयोगको अवधि थपेको हो ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि जेनजी आन्दोलनमा २२ जना सहित ७६ जनाको ज्यान गएको घटनामा अध्ययन गरिरहेको छ । जाँचबुझ आयोगलाई घरमै बयान दिएकै दिन ओलीले ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगमा गएर धारणा राखेका थिए । मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा नेपाल प्रहरकिा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगको म्याद पटकपटक थपिएको छ ।

सुरुमा २३ र २४ भदौको घटनाबारे जाँचबुझ गरी त्यसको कारणसहित विश्लेषण गर्ने अधिकार पाएको आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने म्यान्डेटसमेत थपिएको छ ।