गरी खान देऊ भन्दै सिरहामा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरू १३ दिनदेखि धर्नामा

५ फागुन, सिरहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा अगाडि अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरू १३ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन् । ‘रोजगारी देऊ वा गरी खान देऊ’ भन्ने नारासहित उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा सुरु भएको यस आन्दोलनमा सहभागीहरूका अनुसार उनीहरू विगत केही वर्षदेखि सीमावर्ती बजारबाट किराना सामग्री ल्याएर सिरहाका विभिन्न स्थानमा सानो स्तरमा बिक्री-वितरण गर्दै आएका थिए । यही व्यवसायबाट परिवारको खर्च धान्दै आएका उनीहरू पाँच महिनायता प्रशासनले सामग्री ल्याउन रोक लगाएपछि आम्दानी पूर्ण रूपमा बन्द भएको बताउँछन्।

सिरहा नगरपालिका–७ का लक्ष्मेश्वर कामती भन्छन्, ‘हामीले सानोतिनो व्यापार गरेर परिवार पालिरहेका थियौं । ठूलो तस्करी गर्नेहरू त खुलेआम छन्, तर हामीजस्ता साना व्यापारीलाई मात्र रोक लगाइयो। अहिले घर चलाउनै गाह्रो भएको छ ।’

अर्का आन्दोलनरत सूर्यदेव सहनीले भने, ‘हाम्रो माग धेरै होइन, दुईवटा मात्रै हो । हामीलाई गरिखान देऊ वा रोजगारी देऊ । पाँच महिनादेखि प्रशासनले रोक लगाएपछि बाध्य भएर १३ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका हौं । चार जना छोराछोरी छन्, हाम्रो गुजारा नै यहीबाट चल्थ्यो। अहिले सबै सडकमा आएका छन्। तीनै तहका सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’

धर्नामा बसेकी सञ्जु कामती भन्छिन्, ‘हामीलाई हरेक चुनावमा भोटका लागि प्रयोग गरिन्छ, तर रोजगारीको सुनिश्चितता कसैले गर्दैन। चुनाव आउँदा गरिब तथा अतिविपन्न परिवारका लागि धेरै सपना बाँडिन्छन्, तर अहिले हामी १३ दिनदेखि सडकमा छौं, कसैले सोध्नसमेत आएको छैन।’

स्थानीय प्रवेश लामाका अनुसार सिरहामा विभिन्न माध्यमबाट तस्करी भइरहेको चर्चा भए पनि सानो स्तरमा गुजारा चलाउनेहरूलाई मात्र कडाइ गरेर दुःख दिइएको छ।

कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनजस्तो गर्नु हुँदैन। ठूला गिरोह चलिरहने तर गरिखाने वर्गलाई रोक लगाउने प्रवृत्ति उचित होइन ।’

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने बिना भन्सार कानुनविपरीत सामग्री ल्याइएकाले रोक लगाइएको स्पष्ट पारे । ‘भन्सार काटेर ल्याउन चाहे अहिले पनि ल्याउन सकिन्छ। तर बिना भन्सार कानुनविपरीत कार्य भएकाले रोक लगाइएको हो,’ उनले भने ।

आन्दोलनरत पक्षले भने कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पारेर साना व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था नगरी आयआर्जन बन्द गरिँदा परिवारमा खाद्यान्न अभावसमेत सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।