नेपाल–भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतापछि के हुन्छ ?

६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पहिलो पटक फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

मंगलबार भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले बताएका छन् । सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ३० मा उक्त सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो सम्झौता भएसँगै के हुन्छ भन्ने चासो उब्जिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले रासससँग बताएअनुसार यो सम्झौतापछि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण संकलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् रूपमा मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने दाबी गरिएको छ । सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुंगा हुने दाबी गरिएको छ ।

यो सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा थप मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच हुने एउटा औपचारिक सम्झौता हो, जसअन्तर्गत ती देशहरूले फौजदारी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी कारबाहीमा एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति जनाउँछन् ।

यो सम्झौतापछि अपराध अनुसन्धानमा सहयोग आदान प्रदान हुने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘यसले दुई देशका अधिकारीबीच अनुसन्धानमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ । जसले गर्दा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग हुन्छ’ सीआईबी बसेर अवकाश भएका मल्ल भन्छन् ।

यो सम्झौता भएपछि अब नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुकेका अभियुक्त तथा भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेका अभियुक्त पक्राउ गरेर एक अर्कालाई बुझाउने नभई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, सूचना आदान प्रदान र प्रमाण संकलनमा सहयोगको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसबाट ठगी, मानव बेचबिखन, मनी लन्डरिङ, आतंकवाद, साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र निगरानी गर्दै फौजदारी कारबाहीमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ । यो कुनै सुपुर्दगी सन्धी नभएको बताइएको छ ।

अहिलेसम्म भारतसँग भने व्यक्तिगत चिनजान, सम्बन्धका आधारमा प्रहरी अधिकारीहरुले सूचना आदानप्रदान, प्रमाण संकलन गर्ने गरिरहेका छन् । अनौपचारिक रुपमा संदग्धी व्यक्ति समेत पक्राउ गर्ने र आदानप्रदान गर्ने काम नेपाल र भारतका प्रहरी अधिकारीहरुबीच हुने गरेको देखिन्छ ।

यसअघि नेपालले पहिलो पटक चीनसँग पनि २६ असोज २०७६ मा यस्तै पारस्परिक सहायता सन्धी गरेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको काठमाडौं भ्रमणको बेला यो सम्झौता भएको थियो । तर सन्धि संसदबाट पास नहुँदा हाल निष्कृय छ ।