कृषिमा कांग्रेस : परियोजना धितोमै ऋण, उत्पादन जिम्मा सरकारलाई

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले २१ फागुनमा हुने निर्वाचन लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

‘पेटभरी खुवाउने, देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल’ भन्ने मूल नारासाथ सार्वजनिक गरिएको उक्त घोषणापत्रमा कांग्रेसले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्दै यस क्षेत्रको कायापलट गर्न आगामी १० वर्षलाई ‘कृषि लगानी दशक’ का रूपमा मनाउने योजना अघि सारेको छ ।

कांग्रेसले परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीलाई आधुनिक उद्यममा रूपान्तरण गर्दै किसानलाई सम्मान र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कांग्रेसले कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउन तिनै तहका सरकारको बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणापत्र अनुसार अब स्थानीय सरकारले आफ्नो कुल बजेटको १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सुनिश्चितता गरिने छ ।

आर्थिक अभावका कारण कृषि कर्मबाट विमुख हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न कांग्रेसले ‘परियोजना धितो’ राखी ऋण दिने नीति अघि सारेको छ ।

यस अन्तर्गत साना किसानको श्रमलाई समेत लागतमा गणना गरी परियोजनाको शतप्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र कृषि विकास बैंकलाई साना किसानसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन ‘डेडिकेटेड बैंक’ का रूपमा परिचालन गर्ने योजना ल्याइएको छ ।

नेपाली किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको मलको हाहाकार अन्त्य गर्न कांग्रेसले दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै समाधान अघि सारेको छ । खेतीको समयमा मल अभाव हुन नदिन ‘मल खरिद क्यालेन्डर’ बनाएर समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र देशभित्रै विद्युत् उत्पादन बढेको सन्दर्भमा तराईमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यसका साथै सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न कृषिका लागि खपत हुने बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र तराई–मधेसदेखि पहाडसम्मका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच पुर्‍याउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषि पेसालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन किसानहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी परिचयपत्र र सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

‘साना किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा दाबी भुक्तानी १५ दिनभित्र सुनिश्चित गर्ने र भूमिहीन तथा सीमान्तकृत किसानलाई उत्पादन उपरान्त नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ,’ प्रतिज्ञापत्रमा छ, ‘पहाडी क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल र नीलगाई जस्ता जंगली जनावरले बालीनालीमा पुर्‍याउने क्षति न्यूनीकरण गर्न दिगो समाधान खोज्ने र पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराइने छ ।’

उत्पादित वस्तुले बजार र मूल्य नपाउने समस्या सम्बोधन गर्न कांग्रेसले ‘फार्म टु मार्केट’ अवधारणा ल्याएको छ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बन्न भण्डारण क्षमता बढाउन सडक र कोल्ड स्टोरहरूको नेटवर्क बनाइने छ ।

खेतबारीबाट ताजा उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने र सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरिने छ । उखु, दूध लगायत किसानले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्या हल गर्न भुक्तानी सुनिश्चितता संयन्त्र बनाउने वाचा कांग्रेसले गरेको छ ।

युवापुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई यहीँ टिकाइराख्न कांग्रेसले आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तनमा जोड दिएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न स्थानीय तहमार्फत ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने, करार खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने र हरेक किसान परिवारलाई ‘माटो स्वस्थता कार्ड’ उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ ।

साथै, पाँच वर्षभित्र कृषिजन्य वस्तुको व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा घटाउने र मध्यपूर्वी देशहरूसँगको हवाई सञ्जाल प्रयोग गर्दै स्वदेशी तरकारी तथा फलफूल निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको छ ।

आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।