रास्वपा एजेन्डा : टोलटोलमा बैंकिङ पहुँच, सेयर बजारमा स्थिर कर नीति  

७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी दिनमा सेयर बजारमा स्थिर कर नीति अवलम्बन गरिने वाचा गरेको छ ।

२१ फागुनमा तय निर्वाचनका लागि आमनागरिकलाई आफ्नो लिखित योजना सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले सेयर बजार, सहकारी तथा मिटर ब्याजका समस्या सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

रास्वपाले निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गरेको खण्डमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमन विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा गरेको छ ।

५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य राष्ट्र बैंकको कडा नियमन दायरामा राख्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारीलाई ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरह मापदण्डमा आबद्ध गराइने छ भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारी र लघुवित्तमा कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्ने रास्वपाको उद्घोष छ । त्यसका लागि सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने प्रणालीे विकास गर्ने उल्लेख छ ।

ब्याजदरलाई ‘बेस रेट’ सँग जोडेर केही प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागु गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णत: अन्त्य गर्ने रास्वपाको  दाबी छ । साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सिपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित योजना रास्वपाको छ ।

रास्वपाको सरकार गठन भएको १ सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्ने वाचा उसको छ । बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने रास्वपाले जनाएको छ ।

‘रास्वपाको उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नुमात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने छौं, यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं ।’

त्यसैगरी रास्वपाले मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेन ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालो कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पार्ने जनाएको छ । विगतमा गरिएका सबै अवैध तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ ।

जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेन अनिवार्य स्थानीय तहको ‘डिजिटल प्रमाणीकरण’ प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्कली कागजात खडा गर्ने सबै प्वाल बन्द गरिने योजना रास्वपाको छ ।

विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकका लागि विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण र बैंकिङ पहुँच टोलटोलमा विस्तार गरी मिटर–ब्याजमुक्त नेपाल र वित्तीय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने योजनामा रास्वपा छ ।

रास्वपाले पूँजीबजार पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार योजना सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । धितोपत्र बजार प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

धितोपत्र ऐन २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने रास्वपाले वाचा गरेको छ ।

पूँजीबजार तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमन सहित इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सन लगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरण चरणबद्ध सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने वाचा पनि रास्वपाले गरको छ ।

इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागु गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको रास्वपाले आईपीओ प्रणालीमा सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँट, बुक बिल्डिङमा सुधार गर्ने जनाएको छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्ड आदि संस्थालाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने पनि रास्वपाले वाचापत्रमा समावेश गरेको छ ।

‘पूँजीबजार कर नीति स्थिर र लगानमैत्री हुनेछन्,’ वाचापत्रमा  छ, ‘ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पूँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्नेछौं ।’

वर्षौंदेखि रोकिएको गैरआवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । पूँजीबजारलाई आधुनिक र विविधिकृत बनाउने वाचा रास्वपाले गरेको छ । साना लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गरिने रास्वपाले जनाएको छ ।

पूँजीबजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाइ डिजिटल माध्यमबाट देशैभरिका नागरिक र युवापुस्ताको सहज पहुँच पुर्‍याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने योजनामा रास्वपा छ ।