सार्वजनिक यातायात प्रणालीसँग यात्रु मार्ने लाइसेन्स छ ?

११ फागुन, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि आइतबार (११ फागुन २०८२) अर्को कालो दिन सावित भएको छ ।

पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ग २ ख १२३१ नम्बरको बस सडकबाट खसेर त्रिशूली नदी किनारमा बजारिँदा १९ जनाको ज्यान गएको छ । दर्जनौं घाइते भएका छन् । आइतबार धादिङसँगै उदयपुर र दाङमा समेत बस दुर्घटनाका खबर सार्वजनिक भएका छन् ।

दुई साताअघि मुलुकले यस्तै ठूला दुर्घटनाको सामना गर्‍यो । २८ माघका दिन अरनिको यातायात प्रालिद्धारा सञ्चालित सार्वजनिक बस दुर्घटनामा १२ यात्रुले ज्यान गुमाए । सोही साता बैतडीमा भएको बस दुर्घटनामा १३ जनाले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक केलाउँदा नेपालका सडक दुर्घटनामा औसत दैनिक ७ जनाभन्दा धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्तो तथ्यांक हालैका दुर्घटनाले मात्र बढाएको भने होइन ।

सडकमा दुर्घटनामा अकाल मृत्युको दुष्चक्रमा यात्रु पर्न थालेको धेरै भइसकेको छ । अब निर्मम प्रश्न उठेको छ- के सार्वजनिक यातायात प्रणालीसँग यात्रु मृत्युको लाइसेन्स छ ?

यो पनि पढ्नुहोस

सडक दुर्घटनामा दैनिक औसत ७ को जान्छ ज्यान, बेपरवाह सरोकारवाला, यात्रु निरीह

अहिले सार्वजनिक यातायातको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रसँग छ । विज्ञका अनुसार नेपालका सडकमा यातायात व्यवसायीको शासन चल्छ । अहिले सार्वजनिक यातायात नियमन गर्ने एकीकृत निकाय छैन । तोकिएका निकायले आफूखुसी काम गरिरहेका छन् ।

सोहीकारण यी निकायबीच समन्वय छैन । जसले गर्दा सडकमा यातायात व्यवसायी र चालकको दादागिरी छ ।

‘न त राज्यले तिमीहरूले गल्ती गर्दा म कारबाही गर्छु है भनेर बलियो नियमन गर्न सक्यो, न यातायात व्यवसायी स्वयं जिम्मेवार बनेर आफूलाई सुधार गर्नतर्फ लागे,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भन्छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की लामो समयदेखि बनाउने भनी बहसमा ल्याइएको यातायात प्राधिकरण नबनाउँदा सडकमा राज्य कमजोर देखिएको स्वीकार्छन् ।

यातायात क्षेत्र नियमन गर्ने एकीकृत ऐन र निकायका रूपमा प्राधिकरण गठनको बहस भएको धेरै लामो समय भइसकेको छ । तर, यसलाई कुनै पनि सरकारले गम्भीर लिएनन् ।

त्यसो नभएसम्म सार्वजनिक यातायात सुरक्षित गराउने र दुर्घटना रोक्ने परिभाषित जिम्मेवारीयुक्त निकाय अहिले कुनै पनि छैन । यातायात व्यवसायी, चालक र कर्मचारीका दर्जनौं गल्ती र विकृति समितिका नाममा ढाकछोप गरिन्छ ।

कतिसम्म भने गाडीमा कति यात्रु छन् भन्ने तथ्यांक समेत सवारी धनीसँग हुँदैन । सडक विभागले सडक बनाउँछ, मन लागे बनाउँछ, नत्र अलपत्र छाड्छ । ट्राफिक प्रहरीले मापसे (मादक पदार्थ सेवन) चेक गर्छ । काठमाडौंमा गर्छ, राजमार्गमा नियमित गर्दैन ।

प्रहरीले सुरक्षा चेकिङ गर्छ, तर सवारी चालकको व्यवहार र सवारीको गति चेक गर्दैन । सवारी साधनको फिटनेस चेक गर्ने कुनै निकाय नै राजमार्गमा सक्रिय छैन ।

जलविद्युत्को धनी देश नेपालका राजमार्ग अन्धकार छन् । विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय निकाय वा अन्य सरोकारवालालाई वास्ता छैन । दुर्घटनापछि टर्चको उज्यालोमा यात्रुको उद्धार गर्नुपर्छ ।

यी सबै समस्या समाधान गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक र सार्वजनिक नियमनको एकीकृत निकाय राज्यले बनाउनुपर्ने पूर्वसचिव कार्की बताउँछन् ।

अर्का अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको यातायात सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अब निर्मम भएर विद्यमान समस्या उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।

आयोगले खुट्टा नकमाइ सार्वजनिक यातायात सुधारमा कोसेढुंगा हुने गरी सुझाव दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्था र बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि २२ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सिमलताल दुर्घटनाका सिफारिस दराजमा थन्काएर थप दुर्घटना कुर्दै सरकार

गत वर्ष सिमलतालमा दुई यात्रुवाहक बस पहिरोका कारण त्रिशूली नदीमा बगेपछि सरकारले एक छानबिन समिति बनाएको थियो । सोही समितिले सरकारलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका विभिन्न सुझाव सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसयता सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयनमा गम्भीर बनेन । बरु थप दुर्घटना कुरिरह्यो । समितिले सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गरी समन्वय र नियमन नेतृत्व सुम्पन सिफारिस गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनले सडक सुरक्षा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको थियो । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र सार्वजनिक यातायात परिषद् गठन गरी सडक सञ्जाल नियमन एकीकृत गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

राजमार्गमा ‘अटोमेटिक भेहिकल मनिटरिङ सिस्टम’ जडान गर्न र सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी बढाउन समेत सिफारिस गरेको थियो । राजमार्गमा सडक बत्ती र सीसीक्यामरा अनिवार्य गर्न भनेको थियो ।

बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा क्र्यास ब्यारियर बनाउन समेत सिफारिस गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदनले सवारीधनीलाई ‘रोड वर्दिनेस’ प्रमाणपत्र दिएरमात्र सवारीसाधन चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो ।

राजमार्गमा टाइमकार्डमा कडाइ गर्न, सवारीको यान्त्रिक परीक्षण अनिवार्य गरी अयोग्यलाई विस्थापित गर्न र नयाँ लाइसेन्स प्रयोगकर्तालाई एक वर्षे परीक्षणकाल कडाइसाथ लागु गर्नसमेत सिफारिस गरिएको थियो ।

राजमार्गमा सुरक्षा निकायका युनिटलाई साधनसम्पन्न बनाउन समेत सरकारी समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

छैन चुस्त उद्धार, घटनास्थलमै जान्छ ज्यान

नेपालमा खोज तथा उद्धारमा समेत धेरै प्रश्न छ । अप्ठ्यारो भूगोल भएका कारण भूगोल सुहाउँदो उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति अभाव छ । आइतबारकै दुर्घटनामा समेत सुरक्षा निकायले त्यसको अभाव अनुभव गरेको थियो ।

अर्कातर्फ, राजमार्ग नजिकै सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टरहरूको व्यवस्था छैन । जसले गर्दा धादिङ दुर्घटनाका घाइतेलाई समेत काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले रात्रिकालीन समयमा पनि उड्न सक्ने हेलिकप्टरहरूको जोहो गरी आपतकालीन समयमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्घटनाका घाइतेले पाउँदैनन् समयमा उपचार, काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता

त्यस्तै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी दुर्घटनास्थलको अवस्थिति पत्ता लगाउने मात्र होइन, सीसीटीभी क्यामरा मार्फत राज्यले चालक र यात्रुका गतिविधि समेत नियमन गर्न सक्छ । तर, त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

यातायात मजदुरलाई जिम्मेवार बनाउने कसले ?

अन्तत: यातायात दुर्घटनामा अन्तिममा जोडिने पक्ष यातायात मजदुर हो । एक सार्वजनिक बस चालकको हातमा स्टेयरिङ मात्र हुँदैन, दर्जनौं मानिसको ज्यान र सयौँ परिवारको भरोसा पनि हुन्छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिना भन्छन्, ‘आइतबार दुर्घटनाग्रस्त बसमा सवारी धनी स्वयं सवार थिए भनिएको छ, त्यति हुँदा त यति ठूलो दुर्घटना भयो भने अब गम्भीर हुनुपर्ने समय आइसकेको छ ।’