महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी विस्तारले विस्थापित उद्यमी कर्जामा पुनर्तालिकीकरण सहजता

१२ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम–व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणमा सहजीकरण गरेको छ ।

मौद्रिक नीति २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ ।

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ‘ननडेलिभरेबल फर्वार्ड’ मा कायम प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिने समेत केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र एआई लगायत पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरणको नीति ल्याएको छ ।

त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने सहजीकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने समेत अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीबाट हटाइ बक्यौता असुल गर्ने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत दोहोर्‍याएको छ ।

परिस्थितिजन्य कारण तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेस गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाइ बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।