बढ्दो जलवायु संकट, कमजोर दलहरूको प्रतिबद्धता

आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक भएका राजनीतिक दलहरूको नयाँ घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँगै जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय मुद्दालाई पनि स्थान दिइएको छ। तर उल्लेख भए पनि योजनाको गहिराइ, स्पष्ट लक्ष्य र कार्यान्वयनप्रतिको विश्वसनीयता अझै कमजोर देखिन्छ।

जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धता कति व्यावहारिक, वैज्ञानिक र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा उभिएको छ।

नेपाल जलवायु जोखिमको दृष्टिले विश्वकै उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये पर्छ। बाढी–पहिरो, डढेलो, अनावृष्टि, चरम वर्षा, चक्रवातीय प्रभाव, असामान्य तापक्रम वृद्धि तथा हिमनदी पग्लिने दर बढ्दै जाँदा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको छ।

हिमाली क्षेत्रको हिमताल फुट्ने जोखिम, तराईमा दोहोरिने बाढी, मध्यपहाडमा भूस्खलन र सहरी क्षेत्रमा ताप–द्वीप प्रभाव जस्ता समस्याहरू तीव्र बन्दै गएका छन्। जैविक विविधता क्षय, वनक्षेत्रमा डढेलोको वृद्धि, जलस्रोत सुक्दै जानु र भूमिगत पानीको स्तर घट्नुजस्ता समस्या थप गम्भीर बनेका छन्।

अधिकांश दलहरूले जलवायु परिवर्तनलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको दाबी गर्दै हरित विकास, दिगो पूर्वाधार, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर विस्तृत अध्ययन गर्दा धेरै बुँदाहरू सामान्य शब्दावलीमा सीमित देखिन्छन्।

स्पष्ट कार्बन लक्ष्य, ‘नेट–जिरो’ समयसीमा, अनुकूलन र न्यूनीकरण रणनीतिबीचको सन्तुलन तथा बजेट सुनिश्चितताबारे स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा नवीकरणीय स्रोतको हिस्सा बढाउने, जलविद्युत् विस्तार गर्ने तथा सौर्य र हावाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ। तर ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, ग्रिड आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन सम्भावना, विद्युतीय सवारी पूर्वाधार र दिगो ऊर्जा पहुँचको समान वितरणबारे स्पष्ट रणनीति देखिँदैन।

कृषि तथा जल व्यवस्थापनतर्फ ‘क्लाइमेट–स्मार्ट’ प्रविधि, सिँचाइ आधुनिकीकरण, वर्षा–पानी सङ्कलन तथा उन्नत बीउबाली प्रयोग गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। तर जलाधार संरक्षण, नदी तटीय व्यवस्थापन, भू–उपयोग योजना, डेटा–आधारित जलवायु जोखिम नक्साङ्कन र समुदाय–आधारित अनुकूलन कार्यक्रमबारे विस्तृत कार्ययोजना सीमित देखिन्छ। खाद्य सुरक्षा, माटोको उर्वरता संरक्षण तथा सुक्खा र बाढी सहनसक्ने कृषि प्रणाली विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छैन।

प्रदूषण नियन्त्रणतर्फ उद्योगजन्य धुवाँ व्यवस्थापन, हरित सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन, प्लास्टिक न्यूनीकरण, ढल तथा फोहोर प्रशोधन प्रणाली सुधार गर्ने वाचा गरिएको छ। तर वायु गुणस्तर मापन प्रणाली विस्तार, प्रदूषण नियन्त्रणमा कडा नियमन, वातावरणीय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दण्ड–प्रणाली सुदृढीकरणबारे स्पष्टता छैन।

सहरी हरित क्षेत्र विस्तार, नदी–प्रदूषण नियन्त्रण र ठोस फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान अझै अस्पष्ट छ। घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउने उल्लेख भए पनि जलवायु कार्यक्रमहरूको निर्णय–प्रक्रिया अझै केन्द्रमै केन्द्रित देखिन्छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सूक्ष्म मौसम डेटा सङ्कलन, विपद् पूर्वचेतावनी प्रणाली, सहरी जोखिम नक्साङ्कन तथा समुदायस्तरको अनुकूलन योजना विस्तार गर्ने स्पष्ट रणनीति देखिँदैन। जलवायु कोष परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आकर्षण र पारदर्शी खर्च प्रणालीबारे पनि पर्याप्त विवरण छैन।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा वातावरणीय मुद्दा युवा र सहरी मतदातामाझ निर्णायक बन्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। हरेक वर्ष जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति, कृषि उत्पादनमा गिरावट, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक आधार, स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र उत्तरदायित्वसहितको योजना सार्वजनिक गर्न सके वातावरणीय प्रतिबद्धता चुनावी बहसको केन्द्र बन्न सक्थ्यो। तर हालका घोषणापत्रहरूले आशा र शङ्का दुवैलाई सँगै अघि बढाएको देखिन्छ।

(काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेसमा अनुसन्धान सहायकका रूपमा कार्यरत लामिछाने वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा भू–सूचना प्रणाली (जीआईएस) सम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न छन्।)