खडेरी र हिमाली बाढीको संकटमा नेपालको जलवायु जीवनरेखा

हाम्रो खेती प्रणाली प्राय: मनसुनकै वर्षामा निर्भर छ। असारभरि वर्षा नभएपछि खेत बाँझै हुने चिन्ता अब नौलो रहेन। किनभने यसपटक पनि त्यस्तै भयो। समग्र मुलुकलाई खडेरीले सतायो। सरकारले मधेश प्रदेशलाई खडेरी संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ढिलो वर्षा हुँदा रोपाइ पनि ढिलै भयो।

यो वर्ष असारमा खडेरीसँगै इनार र ट्युबेलहरू सुक्दा मधेशका जनता प्रभावित भए। अर्कोतिर कुनै ठाउँमा अकस्मात् हुने वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रका हिमताल वा नदीका घटनाले पहाडमा कोकोहोलो मच्चिने गरेको छ। हालै मात्र रसुवामा चीनसँगको व्यापारिक मार्ग नै ठप्प हुने गरी बाढी आयो।

पानी नपरेर खडेरी हुनु र अधिक पानी परेर बाढी आउनु आफैंमा विपरीत कुरा हुन्। तर, पछिल्लो समय निरन्तर यही चल्दै आएको छ। यो संकटले के देखाइरहेको छ भने नेपाल जलवायुजन्य संकटको चपेटामा पर्दैछ। यही संकटसँग जुध्न र मुलुकलाई सहनशील बनाउनका लागि भन्दै बृहत् रणनीति नै बनाइएको छ।

एनडीसी-३ (नेशनली डिटरमाइन कन्ट्रिब्युसन) मार्फत सरकारले आगामी केही दशकसम्म समग्र उत्पादन प्रणाली र जीवनशैलीलाई कसरी क्लाइमेट रेजिलेन्ट बनाउने भनेर मार्गचित्र कोरिएको छ। पेरिस सम्झौता अन्तर्गत नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन महासन्धिमा पेश गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारकका रूपमा निर्धारण गरिएको जलवायु योजना हो। यसले सन् २०३५ सम्मको समयावधिका लागि ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउने, जलवायु अनुकूलन र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने खाका तयार पारेको छ।

एनडीसी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको राष्ट्रिय केन्द्रविन्दु हो। प्रत्येक राष्ट्रले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लिने प्रतिबद्धता, उत्सर्जन घटाउने योजना, वित्तीय स्रोत परिचालन र लचिलो प्रणाली निर्माणका कार्यक्रमहरू यसमा उल्लेख गर्छ। यो केवल लक्ष्य मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्तरदायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको आधार पनि हो।

नेपाल जस्तो कम उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु संकटबाट अत्यधिक प्रभावित राष्ट्रका लागि यो केवल कागजको दस्तावेज होइन- यो राष्ट्रिय सुरक्षाको खाका हो। जब मधेशमा खडेरीले किसानको जीवन अस्तव्यस्त पार्छ, वा रसुवामा हिमताल फुटेर व्यापारिक मार्ग बगाउँछ, त्यस्तो बेलामा यसले यी समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट नीति प्रदान गर्छ।

 नीतिमा अगाडि कार्यान्वयनमा पछाडि

नेपालले बनाएको यो तेस्रो एनडीसी हो। नेपालको एउटा समस्या के छ भने नीति बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन निकै फितलो हुने गरेको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारणले नीतिगत रूपमा तीव्र तयारी गर्ने तर त्यसको प्रतिफल खासै नआउने रहेको छ। अझ वातावरणको क्षेत्रमा रहेका यस्ता नीतिलाई कतिपयले बोझका रूपमा पनि लिने गरेका छन्। तर यसमा त्यो गल्ती किन पनि दोहोर्‍याउन हुँदैन भनेर हामीले पछिल्लो समय देखेका घटनाहरूले पनि देखाएका छन्।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अब नेपालले ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउने जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ त्यो सबै तहमा बन्नुपर्छ। जुन अहिलेसम्म धेरै तहले बनाएका छैनन्। यसरी बनेको योजना कार्यान्वयन गर्न पूँजीको अभाव हुन नदिने दायित्व संघ सरकारको हो। संघ सरकारले पूँजी मात्र होइन प्रविधि र जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन पनि विशेष योगदान दिनैपर्छ। नभए यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्दैन।

कुनै पनि समस्या कस्तो छ भन्ने कुरा स्थानीय हुन्छ। जस्तो मधेशमा पानीको स्रोतको छ। कतै अनियन्त्रित दोहन भइरहेछ कतै संकट छ। यस्तोमा पानीको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय आधारमा बनेका नीतिको कार्यान्वयन पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ। यसरी बनेका योजनामा बजेटको व्यवस्था भएपछि कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भनेर नियमित मनिटरिङ प्रणाली हुन आवश्यक छ।

स्थानीय तहदेखि नै जलस्रोतको व्यवस्थापन, सदुपयोग र संरक्षणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि नीतिगत व्यवस्था पर्याप्त छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनैपर्ने अवस्था आएको छ। यी सबैका लागि फेरि पनि पूँजीको आवश्यकता त पर्छ नै। त्यसका लागि सरकारको नियमित आम्दानीबाट यो सबै दायित्व पूरा गर्न सम्भव छैन। सरकार आफैंले पनि नयाँ उपकरण र अवसरको खोजी गर्नुपर्छ। जस्तो हरित बण्ड जारी गर्ने कुरा भएको छ। जलवायु बीमा, कार्वन व्यापार प्रणालीको विकास आफैंमा नयाँ अवसर हुन्।

यति मात्र होइन, सबै काम सरकार आफैंले गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा हुने नयाँ अवसरमा निजी क्षेत्रलाई जोड्न सकिन्छ। जहाँ संकट छ त्यहाँ निजी क्षेत्रका लागि लगानीको अवसर पनि हुन्छ। उनीहरूले विकास गर्ने हाइड्रो पावरदेखि सौर्य ऊर्जा परियोजना पनि बृहत् योजना भित्रकै अंग हुन्। त्यस्तै देशमा हुने प्रत्येक लगानीलाई भविष्यको संकटको अनुमान गरेर तयारीका साथ हुनुपर्छ।

रसुवाको हिमताल फुट्नु, चीनको तिब्बती क्षेत्रमा पानी थुनिनु र त्यसपछि खोलिनुका कारण आएको हो। यसले देखाउँछ कि नेपालको जलवायु संकट केवल आन्तरिक विषय होइन, छिमेकीहरूसँगको सीमापार समन्वय अपरिहार्य छ। एनडीसीले यस्तो सहकार्यका लागि कूटनीतिक मञ्च र दायित्व स्पष्ट पारिसकेको छ।

अहिले जलवायु वित्त अधिकांश काठमाडौंमै केन्द्रित छ। तर खडेरी झेलिरहेका मधेशका किसान वा रसुवाका पहाडी बासिन्दालाई प्रत्यक्ष राहत पुगोस् भन्नका लागि स्थानीय कार्यान्वयन योजना, ब्लक ग्रान्ट र भौगोलिक आवश्यकता अनुसारको बजेट बनाउने खाका एनडीसीमै छ। यसले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनुकूलनको योजना ल्याउन सम्भव बनाउँछ।

यो दस्तावेजमा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ। यी सबै कामका लागि कति लागत चाहिन्छ मात्र होइन त्यसको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। तर पनि हाम्रो विडम्बना त्यसको कार्यान्वयन भने स्पष्ट रूपमा हुने गरेको छैन। मधेशमा खडेरीको समस्या जतिबेला पनि पर्नसक्छ भन्ने कुरा विगतदेखि नै थाहा थियो। त्यसका लागि सम्भव हुने ठाउँमा सिंचाइ परियोजना निर्माण, नहुने ठाउँमा वैकल्पिक उपकरणको जडान जस्ता कुरामा कहिल्यै ध्यान गएन। तर यो एनडीसी अब अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र प्रतिबद्धताको कुरा मात्र रहेन। किसानकै घर–आँगनमा आएको संकटसँग जुध्नका लागि पनि यो एउटा भरपर्दो खाका बनेको छ। खालि स्रोत भएन भनेर बस्ने मात्र होइन स्रोतको खोजी गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ। यस्तै, भएकै स्रोतबाट गर्न सकिने थुप्रै काम छन् जसमा ध्यान दिनुपर्दछ।

(हरित वित्तका पीएचडी शोधकर्ता शाह जलवायु वित्त, निजी क्षेत्र विकास र लगानी रणनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवप्राप्त विशेषज्ञ हुन्।)