बिचौलियाबाट आक्रान्त राजनीति र आसन्न चुनाव

शासकहरू फेरिए, व्यवस्था फेरिए, सत्ता ढले। बितेका यी सात दशकभित्र सातवटा संविधान जारी गरिए। इतिहासको यो सानो अन्तरालमा यतिविघ्न सत्ता र संविधान परित्यक्त भएको दृष्टान्त नेपालबाहेक विश्वको अन्यत्र पाइन्न। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तलाई लिएर अपूर्णता र अभावको महसुस गर्दछन्, आम नेपालीहरू। उनीहरूमा असन्तुष्टि मात्र होइन, आक्रोश र आवेगका अतिरिक्त अनास्था पनि त्यत्तिकै छ। त्यसैले एउटा यक्ष प्रश्न छ– अग्रगमनको अभीष्ट चाहनामा उनीहरूबाट ऐनमौकामा भए–गरेका असीम त्याग, बलिदान र कुर्वानीको प्रतिबिम्ब विद्यमान सत्ता र शक्तिमा आज कहाँ, कुन रूपमा छ ?

सम्भवतः एउटा प्रत्युत्तर हुन सक्छ– आसन्न निर्वाचन अनि त्यसबाट अनुमोदित भई आउने फरक पात्रहरू आम नेपाली नागरिकहरूका परिवर्तन र अग्रगमनका अभीष्ट पूरा गर्ने मसिहाहरू हुनेछन्। जुन शैली र स्वभावमा अहिलेको चुनावी माहोल बाफिँदै गइरहेको छ, तिनमा चर्चित चरित्र भनेका नयाँ पुस्ता, नयाँ मुखडाका साथै उनीहरूले मतदाता लोभ्याउन पस्किँदै गरेका न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलनका मुद्दाहरू हुन्; ती एक खाले आधार हुँदा हुन्।

त्यसो त तिनमा सिद्धान्त, आस्था अनि दूरदृष्टिका कुराभन्दा लोकरिझ्याइँ अनि स्वप्निल पक्षहरूको बाहुल्य छ। फेरि पनि अबको निर्वाचन र त्यसपछिको परिणामप्रति एक खाले आसक्ति देखिएको छ। यद्यपि विगतमा पनि अनेकन तामझाम देखे–भोगेका मतदाताहरू राजनीतिक दलका साथसाथै उम्मेदवारहरूबाट उद्घोष गरिने यस्ता चुनावी महावाणीहरू कत्तिको पुङ्गमाङ्गे हुँदा रहेछन् भन्ने भुक्तभोगी नभएका होइनन्।

साथसाथै वर्तमानसम्मको अनुभवले पनि भन्छ– नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पात्र अनि चरित्रका साथै सत्ता, शासक, शक्ति, संविधानका अदलीबदलीका कुराले खासै सार्थकता राख्दैन। यति हुँदाहुँदै पनि विश्वास गरौँ– आसन्न निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा फरक कलेवर थप्नेछ। केही नौला अनुहारहरूलाई परिचित गराउनेछ।

तर अग्रगमनकारी आमूल परिवर्तन अनि नौलो राष्ट्र निर्माणका लागि नागरिकहरूमा लामो समयदेखि जुन अभीष्ट थिए/छन्, यस समयबिन्दुसम्मका यावत् राजनीतिक परिवर्तनहरूपश्चात् पनि ती अधुरै रहे। राजनीतिक वृत्तमा आचरण, व्यवहार, सोच तथा मूल्यमान्यताको कसीमा खासै तात्त्विक परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेन।

विज्ञहरूबाट भएका अध्ययन र विश्लेषणहरूले यसका पछाडि अनेकन कारणहरू इङ्गित गर्दछन्। तीमध्येको एउटा प्रमुख कारण हो– दलहरूभित्रको राजनीतिक विचलन र आस्थागत स्खलन। सत्तारोहणको तीव्र हुटहुटी अनि अवसरका लागि सैद्धान्तिक धरातल बिर्सिने गैरदलीय आचरण। यस्ता प्रवृत्तिका कारण दलहरूका राजनीतिक प्रतिवेदन, कार्यक्रम अनि घोषणापत्र अनि त्यसभित्र जाहेर गरिएका प्रतिबद्धता अन्ततः निरीह अक्षरहरू मात्र साबित भइरहेका छन्।

ती सब लिखतहरू गफका पुलिन्दा बने। पार्टीहरूले दाबी गर्दै आइरहेका राजनीतिक निष्ठा, दर्शन अनि वादका कुरा राजनीतिक बजारमा पस्किएका मूल्यहीन विज्ञापनभन्दा अरू ठहरिएन। यस अतिरिक्त नेतृत्ववर्गमा न त आम मतदाता न त सार्वभौम नागरिकप्रति कुनै गहन उत्तरदायित्वबोध नै छ।

राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तलाई यतिविघ्न गाँज्दै लगेको स्थितिको पर्दापछाडिको एउटै मात्र कटु यथार्थ हो– बिचौलिया वर्गको रजगज। यद्यपि केही दशक मात्र भएको छ, नेपाली समाजमा यस वर्गको चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको। सर्वोच्च अदालतभित्रको विकृति अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गरिँदा पहिलोपटक नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यसै ‘बिचौलिया’ पदावली प्रयोग गरिएको थियो। त्यस प्रतिवेदनका आधारमा भन्ने हो भने– सत्तामाथि बिचौलियाको घुसपैठ र राजनीतिक नेतृत्ववर्गसँगको घुलमिल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा २०५२ जेठ २९ मा सांसदहरूलाई गाडी किन्न दिइएको विशेष सुविधापश्चात् देखिने गरिकन बढेको हो।

पजेरो/प्राडो काण्डका रूपमा अत्यन्त आलोचित त्यो सन्दर्भ इतिहासले बिर्सेको छैन। तत्पश्चात् त्यसै साल नेपाल–भारतबीचको महाकाली सन्धि तत्कालीन संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन हुँदाको बेलामा सांसदहरूमाझ प्रभाव/दबाब सिर्जना गराउने खेलमा बिचौलियाहरूको भूमिका सतहमा आयो। लाख होइन करोडौँको किनबेचको प्रसङ्ग आम नेपालीले सुनेका थिए। तत्पश्चात् सत्ताको निर्णय प्रक्रियामा बिचौलिया वर्गको बोलबाला यतिविघ्न सघन हुँदै गयो कि वर्तमान बिन्दुसम्म आइपुग्दा यिनैका कारण व्यवस्था नै थलिने हो कि ? स्थितिको गाम्भीर्य यति परसम्म पुगिसक्यो।

ओम्नी, यती ग्रुप, धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, गिरीबन्धु चियाबगान, नेपाल ट्रस्ट जग्गा लिज, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, भेपभित्र सुन तस्करी आदि–आदि पछिल्ला केही वर्षयताभित्र सतहमा देखिएका जेजति चलखेलहरू छन्, तिनका पछाडिका कर्णधार हुन्– यिनै बिचौलिया वर्ग। कुन बेला सत्ता गठबन्धन कोसँग र कसरी जुटाउने वा फुटाउने ? मस्यौदारत अमुक विधेयकका कुन धाराका वाक्य विन्यास कहाँ, कुन राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णयकर्ता यिनै छन्।

ठेक्कापट्टा कसको पोल्टोमा पार्ने, कुन दर र भाउमा कमिसन निर्धारण गर्ने ? प्रहरी–प्रशासनदेखि अख्तियारमा समेत को राख्ने/हटाउने ? न्यायपालिकाभित्र इजलासमा बस्ने न्यायमूर्तिहरू को ? तिनका फैसला के, कस्ता हुने ? सबै खाले उठबसका रिमोट आफ्नै हत्केलामा राख्ने वर्ग हुन् यी। जसलाई संविधानले चिन्दैन, कानुनले कतै कुनै व्यवस्था गरेको छैन। तर यिनीहरूको उपस्थिति आज यति बाक्लिँदै गइरहेको छ, सांसद पदका उम्मेदवारका लागि टिकट वितरणको दलगत निर्णयमा पनि यिनीहरूकै हालीमुहाली छ। सांसदका घरदैलोदेखि कार्यपालिका प्रमुखको शयनकक्षसम्म छरपस्ट छन्, यी वर्ग।

जगजाहेर छ, कुनै पनि रसिद र भुक्तानीको लिखतमा उल्लेख नै गर्नुनपर्ने नगद ठेली बोकेका यी कुबेरहरूकै तजबिजमा दल र त्यसका नेतागणको जीवनयापन निर्वाह हुने गर्दछ। स्मरणीय छ, हिजो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा राजपरिवारको निगाहमा हुर्केका यस्तै आनीबानीका वर्गविशेषप्रति औँला ठड्याएर स्वयम् एकथरी पञ्चहरूले ‘भूमिगत गिरोह’ को आरोपसहित नाङ्गोझार पार्थे। तर आजको लोकतन्त्रमा सत्ता–शक्तिभित्र रजगज गर्दै गरेका बिचौलिया वर्गका सम्बन्धमा दल र दलका नेताहरूको भने वाक् फुट्दैन। किन होला ? स्पष्ट छ, वर्तमान राजनीति यति साह्रो निरीह, कमजोर, असहाय तथा अर्थहीन बन्दै जानुको प्रमुख कारण यो नै हो।

केही समयअगाडि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफामले सार्वजनिक गरेको ‘धनाढ्यहरूको शासनविरुद्धको प्रतिरोध’ नामक प्रतिवेदनले नेपाललगायत विश्वभरि सत्ता सञ्चालन, व्यवस्था अनि राजनीतिमाथि कसरी धनाढ्य (बिचौलिया) तथा कुलीनवर्गहरूको रजगज बढ्दै गएको र त्यसबाट लोकतन्त्रको ह्रास हुन थालेको भन्नेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

अक्सफामका विज्ञहरूबाट गरिएको अध्ययन–अनुसन्धानबाट पुष्टि भएअनुसार विगत तीन वर्षको अवधिमा मात्र बाह्र जना धनाढ्यहरूसँग विश्वका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको भन्दा बढी सम्पत्ति सञ्चिति छ। त्योभन्दा चिन्ताको कुरा ती बिचौलिया (कुलीन) वर्गबाट लोकतन्त्रलाई सङ्कुचन पार्न सक्ने, सत्तालाई प्रभाव पार्न सक्ने खतरा चार हजार गुणाले वृद्धि हुनु हो।

यी बिचौलिया (कुलीन र धनाढ्य) हरूबाट सिर्जित चुनौती भनेका विधि–विधान तथा न्यायपालिकाको अवहेलना, नागरिक अधिकारमाथि सङ्कुचन, सर्वसत्तावादको हाबी अनि अन्ततः निर्वाचन प्रणालीमा पैसाको प्रभाव र धाँधली हुन्। अर्को अर्थमा बिचौलिया वर्ग हाबी हुँदै जाँदाका प्रवृत्ति र व्यवहार हुन्, यी। प्रतिवेदनमा अक्सफामले किटानीका साथ भनेको छ– यस्ता वर्गका राजनीतिक र आर्थिक नियन्त्रणको जालोका कारण नागरिक स्वतन्त्रता अवज्ञा तथा आर्थिक असमानतालाई निकै बढाएको छ। नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि अक्सफामका यी भनाइ सत्य हुन्। यस स्थितिलाई अक्सफामले भनेको छ– विश्वव्यापी असमानताको सङ्कट! र सबैमा साझा प्रश्न छ– अबको रोजाइ कुलीनतन्त्र वा लोकतन्त्र ?

दुविधा रहेन, बिचौलिया वर्ग अर्थात् कुलीन व्यापारिक घराना र कमिसन एजेन्टका स्वार्थबाट गाँजेको राष्ट्रिय राजनीति नै आजको मूल समस्या हो। तसर्थ यसको सही निदानविना केवल सत्तारूढ हुने अभ्यास अनि त्यहाँ देखा पर्ने अनुहारहरूका हेराफेरिले मात्र केही हुनेवाला छैन। छिप्पिएका हुन् वा कलिला नै किन नहोऊन्, त्यसले केही फरक पार्नेछैन।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रा. जोसेफ स्टिग्लिट्जको अध्यक्षतामा गठित असमानतासम्बन्धी विज्ञ समितिको निष्कर्ष छ– नेपाललगायत विश्वका अन्यत्र झाँगिदै गएको धनाढ्य र बिचौलिया (कुलीन) वर्गको सत्ता राजनीतिमाथिको यसखाले हावीलाई अब आइपर्ने जटिल सङ्कटको सङ्केत ठानेका छन्। यसबाट सिर्जना हुने भनेको चरम आर्थिक असमानता हो, तर यस्तो जटिल स्थितिमाझ राजनीतिक स्वतन्त्रता धेरै लामो समयसम्म सह–अस्तित्वमा रहन सक्दैन। त्यस विज्ञ समितिको डरलाग्दो चेतावनी पनि छ।

त्यस्तोमा उपचारार्थ विख्यात डच राजनीति दर्शनशास्त्री इनग्रिड ए.एस. रोबेन्सले आफ्नो पुस्तक ‘द केस अगेन्स्ट एक्सट्रिम वेल्थ’ मा सुझाएको उपाय हो– अति धनाढ्य/बिचौलिया वर्गबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र नियन्त्रणबाट उन्मुक्ति, आर्थिक असमानतामा कमी ल्याउने र अन्ततः राज्यसत्तालाई सही अर्थमा बहुसङ्ख्यकको राजनीतिक प्रतिनिधिमूलक संस्था बनाउने।

तर आसन्न निर्वाचनमा होमिएका पुराना मात्र होइनन्, नयाँ भनिएका दल र तिनका नेताहरूका तर्फबाट बिचौलिया वर्गहरूको अस्वाभाविक तर चुनौतीपूर्ण रजगजबाट वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई छुटकारा दिलाउने विधि के हो ? रणनीति के हो ? त्यस सम्बन्धमा घोषणापत्र, प्रतिबद्धता, रणनीति वा कार्यक्रम के हो ? किन कुनै दल स्पष्टसँग बोल्दैन ? किन नेताहरू यस समस्यामा मौन छन् ?

यिनै पृष्ठभूमिमा इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? कुन दललाई बहुमत दिलाउने ? भन्ने अहिलेका प्रमुख मुद्दा होइनन्। मतदानबाट कुनै व्यक्तिविशेषलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउला ? कुनै दलविशेषलाई सत्ता सञ्चालनको अवसर प्राप्त होला ? पुरानाका ठाउँमा नयाँ नै आउलान् ? भनौँ, जेनजी पुस्ताकै एकलौटी होला ? तर दशकौँदेखि यता नेपाली राजनीतिलाई गाँज्दै गरेको बिचौलिया वर्गको रजगजलाई यसले समाप्त गर्ला र ?

कथित कुलीनवर्गको स्वार्थविशेषमा राज्य लाचार बन्दै गरेको आजको अवस्थामा सुधार होला र ? कानुनभन्दा माथि, अपराधबाट उन्मुक्ति, राजनीतिक संरक्षणको यथास्थितिमा बिचौलिया वर्गबाट उन्मुक्तिको वातावरण बन्ला र ? अन्यथा निश्चित छ, राज्य संयन्त्रभित्र धमिरासरह सलबलाइरहेका यी वर्गबाट आक्रान्त राजनीतिमा आसन्न चुनावपछाडि सत्तारोहण हुनेहरूको हविगत पनि हिजकै सत्ता संरचनाजस्तै केवल ‘लाचार छाया’ मै परिवर्तन हुने हो ।

(थक्वाछेँ, पासिकोट, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं)

२५ फेब्रुअरी २०२६