‘ब्यालेट र बुलेटको दुरीबारे आयोग असाध्यै सचेत छ’

सबै ठिकठाक चलेको हुन्थ्यो भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू कुनै संसदीय समितिमा निर्वाचन कानुनको परिमार्जनबारे छलफलमा संलग्न हुन्थे । तर शासनव्यवस्था र विकृतिमाथि प्रश्न उठाई सुरू भएको भदौ २४ को जेनजी आन्दोलन र भोलिपल्टको विध्वंशले मुलुकको राजनीतिक अवस्था फेरियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरे ।

जेनजी आन्दोलनपछि अनेक आशंका र हल्लाकाबीच २१ फागुनमा निर्वाचन हुनेमा कयौं मानिसहरूलाई विश्वास थिएन । अन्ततः सबै आशंकाहरू चिर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सबै तयारी पुरा गरेको छ र निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मौन अवधि सुरु भइसकेको छ ।

निर्वाचनको तयारी, कामकारबाहीदेखि उसको निष्पक्षता र तटस्थतामा उठेका जिज्ञासा लगायत विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जेनजी आन्दोलनपछि चुनावको घोषणा हुँदा प्रायःलाई पनि २१ फागुनमा निर्वाचन हुने विश्वास थिएन । अनेक आरोह र अवरोध खेप्दै निर्वाचन आयोगले तोकिएको अवधिमा नै निर्वाचन गर्ने भयो है ?

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनु बाहेक अरू केही पनि विकल्प थिएन । देश विद्रोहमा थियो र चारैतिर जलनको अवस्था थियो । त्यतिबेला मुलुकमा आगोको ज्वाला र खरानी बाहेक केही पनि नदेखेको अवस्था थियो ।

त्यो अवस्थालाई लयमा ल्याउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भाद्र २७ गते ‘संविधान संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनुपर्छ र फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेँ’ भनेर सम्बोधन भएर भएको निर्वाचन हो ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि जसरी पनि निर्वाचन गर्नैपर्ने निर्वाचन आयोगको कर्तव्य र दायित्व हो । निर्वाचनमा सरिक हुन चाहने र नचाहने अनि इच्छा राख्ने र लत्रिने सबै शक्ति एउटै लयमा ल्याएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन सुरुमा केही कठिनाइ नभएको होइन ।

हामीले छलफल र संवादबाट समन्वय गरेर आजको स्थितिमा आइपुगेका छौं र निर्वाचनको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनको तयारी सम्पन्न भइसकेको छ ।

अब सबैमा जानकारी गराऔं, निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्री लगायत मतपत्र र मतपेटिका बुझेर निर्वाचन स्थल र निर्वाचन केन्द्रमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरू पुगिसक्नुभएको छ । सुरक्षाकर्मीहरू पनि त्यतिकै सशक्त ढंगले पुगिसक्नुभएको छ ।

फागुन १८ गते राति १२ बजेबाट शून्य समय, स्थिरसमय अथवा मौनअवधि सुरु भएको छ । अब राजनीतिक दलका नेता उम्मेदवार, प्रतिनिधि, सरोकारवाला र कार्यकर्ता कसैले पनि प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

अब स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा शान्त मनस्थिति लिएर बस्ने, आफ्नै मस्तिष्क मन्थन गर्ने अनि निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भएर सफल बनाउने हो । (उम्मेदवारहरूले) आफू कुन पोजिसन छु अथवा कुनस्तरमा छु मलाई मेरो क्षेत्रको मतदाताहरूले कति विश्वास गर्नुभयो भनेर विश्वासको विश्लेषण गर्ने बेला हो यो ।

शून्य समय भनिएपनि कतिपय उम्मेदवारहरूका लागि यो चलखेल गर्ने र कमजोर मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने उपयुक्त समय हो भन्ने गरिन्छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता चलखेल र क्रियाकलाप रोक्न के गरिरहेको छ ?

मतदाताहरूले आफूले विश्वास गरेका उम्मेदवारलाई मत दिएर अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रमा सुशासन प्रवाह गर्नलाई सुरुवात गर्ने मान्यता हो ।

त्यसका आधारमा अनुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माण गर्ने काममा पनि सरिक भएर आफ्नो क्षेत्र अत्यन्त राम्रो सुन्दर बनाउने उमेदवारको कर्तव्य हो । सुरुमै अवान्छित र अवैध गतिविधिहरू अघि बढे भने त्यो स्वच्छ मतदान हुँदैन ।

मतदातालाई दबाब र प्रभावमा पारेर मत लियो भने उम्मेदवारले सुशासन प्रवाह गर्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूले निष्ठाको राजनीति गरेका छैनन् भन्ने देखिन्छ । मैले मतदाताहरू कसैको पनि दबाब र प्रभावमा नपरी मतदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, मतदान गर्न आतुर हुनुहुन्छ र मतदान गर्ने समय कुरेर बस्नुभएको छ भन्ने विश्वास गरे ।

यदि गलत प्रवृत्ति हावी भयो अथवा अवैध क्रियाकलापहरू गरिए भने निर्वाचन आयोगले नियालिरहेको छ, हेर्छ । त्यो कारबाहीको विषय हुन्छ । कारबाही अलि चोटिलो पनि हुनसक्छ । सरोकारवाला उम्मेदवार, मतदाता, प्रतिनिधि, कार्यकर्ता र उम्मेदवारका एजेन्ट समेतले अवैध क्रियाकलापमा सरिक बन्नुहुन्न । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैले सहयोगी भूमिका खेल्नु हुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास गर्छ ।

आयोगको सचिवालय काठमाडौंमा छ, सात प्रदेशमा कार्यालय छ । तर देशका भित्री बस्ती र गाँउठाँउमा हुने गलत क्रियाकलापलाई आयोगले देख्न, सुन्न र सुँघ्न सक्छ ?

केन्द्रीय तहमा निर्वाचन आयोग छ । सधैंभरि कार्यसम्पादन गर्ने सात प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय छन् । त्यस अतिरिक्त हामीले ७७ जिल्लाका ७७ जना मुख्य न्यायधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्छौं ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७७ जिल्ला न्यायाधीशले नपुगेको अवस्थामा कानुनको उपसचिव लिन्छौं । न्यायिक क्षेत्रका उपसचिवहरू निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिनुहुन्छ । उहाँहरू नियुक्त हुने बित्तिकै निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ ।

प्रमाणलाई विश्लेषण गरेर मूल्यांकन गर्नसक्ने क्षमता र हैसियत भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले व्यवस्थित ढंगबाट निर्वाचन सञ्चालन गर्ने हुनाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा हामी ढुक्क छौं ।

प्रशासन पनि त्यतिकै दत्तचित्त भएर लागेको छ । सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि त्यतिकै दत्तचित्त भएर लाग्नुभएको छ ।

आयोगको केन्द्रमा परेको उजुरीभन्दा स्थानीय स्तरमा आचारसंहिता लगायतका विषयमा धेरै उजुरी परेका छन् । फर्स्यौटको प्रतिशत पनि स्थानीय स्तरमा असाध्यै उच्च छ ।

गौंडा-गौंडामा पनि हाम्रा सुक्ष्म अनुगमन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ । कुनै ठाउँमा निर्वाचन विथोल्ने र ऐन नियम उल्लंघन गरेर उम्मेदवार जिताउन लाग्नेहरू कानुनको दायरामा आउन सक्छन् । त्यसैले कोही पनि अनुशासन बाहिर जाँदैनन् भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सुरक्षा चुनौती बढेको छ भन्ने गरिन्छ । सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबलको कुरा एकातिर छ भने उम्मेदवारहरूको उग्रता प्रकट भइहाल्छ कि भन्ने कतिपयलाई शंका छ । आयोगले मतदाताहरूलाई कसरी निश्चिन्त बनाउन सक्छ ?

सामान्य अवस्थामा बरु शान्ति सुरक्षा बिथोलिन सक्ने सम्भावना बढी हुनसक्छ । तर विद्रोहपछि बनेको सरकारमा दलीय प्रतिनिधित्व छैन । निर्वाचन गराएर संविधानको संरक्षण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । त्यसैले शान्तिसुरक्षा लयमा छ ।

म शान्तिसुरक्षाको अनुगमन गर्न विभिन्न जिल्लामा पुगेँ । हामीले केन्द्रमा बसेर गरेको विश्लेषणको तुलनामा त्यहाँ स्थानीय स्तरमा धेरै राम्रो काम भइरहेको छ । केन्द्रमा भन्दा जिल्लामा, जिल्लामा भन्दा अझ निर्वाचन क्षेत्रमा झन् राम्रोसँग काम भइरहेको छ ।

दोलखाको बैत्येश्वर लगायत अघिल्लोपटकको निर्वाचनमा तनाव भएका केही ठाँउहरूमा तपाईंहरू पुग्नुभयो क्यारे । अब त्यो स्थिति दोहोरिँदैन त ?

२०७९ सालको निर्वाचनमा जुन-जुन ठाँउमा तनाव र उच्चजोखिम भएको थियो । ती ठाउँहरूलाई पहिचान गरेर म र सरकारको टोली पनि सँगसँगै गएको हो । निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको कुरा गर्दा मतदानस्थल सहित मतदाताहरू पनि कति सुरक्षित छन् ? निर्वाचन आयोगले त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो ।

मतदाता सुरक्षित भएपछि उम्मेदवार सुरक्षित हुनुपर्‍यो, दलका नेता कार्यकर्ता लगायत सरोकारवाला सबै सुरक्षित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै शान्तिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ ।

जुन-जुन ठाउँमा पहिले जोखिम थियो, त्यहाँ गएर मैले भने ‘तपाईंहरू जस्तो सम्मानित नागरिक बस्ने ठाउँमा यस्तो नचाहिने किसिमका काम गरेर उत्तेजनामा ल्याउने, भड्काउने जति पनि काम भए ती इतिहासका पानामा राखिदिनुहोस् अथवा च्यातेर फालिदिनुहोस् । अब भने स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्ठापूर्वक निर्वाचन हुनुपर्छ है ।’

सुरक्षाकर्मीहरू र स्थानीय प्रशासनका साथीहरूलाई आयोगले पहिचान गरेको यो-यो समस्या छ तपाईंहरूले सम्बोधन गरेर हेर्नुस् है भनेका छौं । मलाई लाग्छ २०७९ सालका केही तीता घटनाहरू अब दोहोरिँदैन ।

यसपाली ठूला आमसभा र प्रचारप्रसार गर्ने अवधि साढे दुई सातामा सीमित भयो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो सजिलोका लागि प्रचारप्रसारको अवधि घटाएको हो ?

हामीले २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रचार–प्रसारको समय १५ दिन तोकेकै हो, अहिले पनि त्यति नै हो । मनोनयन पत्र दाखिल गरिसकेर, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि उहाँहरूले चयन गरेको चिन्ह प्राप्त गर्नुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

हामीले अन्तिम उम्मेदवारी प्रकाशित भइसकेपछि बल्ल मतपत्र छाप्न सुरु गर्छौं । त्यही बेलादेखि नै उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारमा जानुभयो भने निर्वाचन महँगो हुन्छ । त्यसैले मतपत्र छापिसकेपछि छोटो समयमा उहाँलाई प्रचारप्रसार गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यो अवधिमा पनि मतदाताहरूसँग भेट्ने अनि राय प्रतिक्रिया बुझ्ने र आफूलाई विश्वास दिलाउने गर्न सक्नुहुन्छ । केही कमीकमजोरी छ भने पुरा गर्छु भनेर वाचा गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई हामीले रोकेका थिएनौं ।

मनोनयन हुनासाथ सुरु हुने आमसभा, र्‍याली, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका क्रियाकलापलाई हामीले निषेध गरेको हो । प्रचारप्रसार गर्ने अवधि तोक्दा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सिमा पनि तोकिदियौं । सिमाभित्र रहेर उहाँहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने हुनाले अहिले कुनै समस्या छैन ।

घर-घरमा पुगेर गरिने प्रचारप्रसार र चोकमा गरिने कोणसभाहरू घटे । उम्मेदवारहरू मतदाताको मोबाइल र ल्यापटपको स्क्रिनमा देखिन थाले । यसले आयोगलाई के फरक पारेको छ ?

पहिले र्‍याली, जुलुस गरेर प्रचारप्रसार हुन्थ्यो, त्यही हेरेर फलानोले जित्ने वा हार्ने भनिन्थ्यो । अहिले प्रचारप्रसार सामाजिक सञ्जालमा पनि केन्द्रित भएको देख्छौं । हरेकको हातमा मोबाइल भएकाले सामाजिक सञ्जाल हेरेर मानिसहरूले सबै कुरा थाहा पाउँछन्, अपडेट हुन्छन् ।

त्यसो भन्दैमा जे पाए त्यही गरेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । फेरि, मौन अवधिमा त सामाजिक सञ्जालमा समेत आफ्ना सामग्री राख्न र प्रसारण गर्न बन्द गर्नुपर्छ । मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरपर त प्रचारप्रसारका सामग्री समेत राख्न मिल्दैन, हटाउनुपर्छ । यो दलका नेता र उम्मेदवारहरूको कर्तव्य हो ।

यदि उम्मेदवारहरूले आचारसंहिताको पालना गरेनन् भने निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँछ । यसपटक अलि बढी सजायमुखी आचारसंहिताको व्यवस्था छ । सरोकारवाला सबैले निर्वाचन आचारसंहिता अध्ययन गरेर मनन गरिसक्नुभएको छ ।

तसर्थ सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका मिथ्या समाचार नियन्त्रण गर्ने अनि त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गरेर मात्रै प्रयोगकर्ताहरूले सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ ।

यस्ता कुरामा हेलचेक्र्याइँ गरेर नदिनुपर्ने उम्मेदवारलाई मत दिइयो अनि दिनुपर्नेलाई मत दिइएन भने सुशासन प्रवाह हुँदैन । हामीले पठाएको प्रतिनिधि कमजोर परेमा राज्यसंयन्त्र कमजोर हुन्छ अनि राम्रा ऐनकानुन बन्दैनन् । त्यसपछि तपाईंको मतको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग भयो भन्ने ठहरिनेछ । त्यसैले शुरुमै सचेतता अपनाएर मतदान गर्नुहोला ।

आयोगमा आचारसंहिता उल्लंघनका ७०/८० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । स्पष्टीकरण सोधेका कयौं विषयमा आयोगले निर्णय गरेको छैन । ती फाइल त्यत्तिकै थन्किने हुन् ?

लगभग ११ सय उजुरी त स्थानीय स्तरमै निर्णय गरेर आयोगलाई बोधार्थ जानकारी आएको छ । त्यसका अतिरिक्त आयोगमा दुई/चार सय उजुरी परेका छन् । केही दर्जन उजुरीको निर्णय गरिसकेका छौं । आचारसंहिताका विषयमा कतिपय निर्णयहरू सार्वजनिक गरिँदैनन् र गर्न पनि हुँदैन । बाँकी रहेका विषयहरूमा पनि मतदात हुनुअघि नै निर्णय गरेर राफसाफ हुन्छन् ।

बैंक खाताबाट मात्रै उम्मेदवारले प्रचारप्रसारको खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भयो । तर एक तिहाई उम्मेदवारहरूले मात्रै त्यसको कार्यान्वयन गरे । आयोगले किन कार्यान्वयन गराउन सकेन ?

उम्मेदवारहरूले खर्च सञ्चालन गर्दा बैंकखाता मार्फत गर्नुपर्ने भनेर निर्देशन दियौं । केही उम्मेदवारहरूले खाता खोलिसक्नुभयो । केहीले ‘मसँग त खाता खोल्ने पैसा पनि छैन । कसले पैसा दिएर खाता खोल्ने ?’ भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसैले हामीले समन्वयको आवश्यकता देख्यौं ।

उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च बैंकिङ च्यानलमार्फत होस्, बाहिर गएर खुल्ला रुपमा खर्च नहोस् भन्ने आयोगको मान्यता हो । खुलेका खाताहरू अधिकांश सञ्चालनमा आइसकेका छन् । खातामा कुन-कुन स्रोतबाट रकम आयो र कसरी खर्च भएको रहेछ भन्ने हामी निगरानी गर्दैछौं । बैंकखाता उम्मेदवारहरूलाई अनुशासनको लयमा राख्ने र अनुशासन सिकाउने माध्यम हो ।

र, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि खाता बन्द गरेर बाँकी रहेको रकम समानुपातिक आधारमा बाँडफाँड गरेर चन्दादातालाई नै फर्काइदिनुपर्ने हुन्छ । किनभने चन्दादाताले त्यो पैसा उम्मेदवारलाई विश्वास गरेर दिएको हो ।

बढी संकलन भयो भने जसले जुन च्यानलबाट दिएको हो, हिसाब निकालेर त्यही माध्यमबाट फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो रकम पार्टीको सम्पत्ति हुँदैन किनभने उम्मेदवारलाई विश्वास गरेर दिएको रकम उम्मेदवारको दायित्व हो, उहाँहरूले पार्टीमा लगेर जोड्न पाउनुहुन्न ।

सामाजिक काममा प्रयोग गर्न पाउँछन् ?

निर्वाचनको सन्दर्भमा उठेको रकमले सामाजिक काम कसरी होला र ? त्यसैले यो कानुनी प्रश्न पनि हो यसलाई पछि छुट्टै विश्लेषण पनि गरौला ।

कानुनी व्यवस्थाको रिक्ततालाई देखाएर यो पटक विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने अनि अन्तर निर्वाचनक्षेत्र मतदान गर्न पाउने प्रयास सफल हुन सकेन । मतदाताहरूको संख्या थपिएको छ, तर व्यवहारिक कारणले आफ्नो क्षेत्रमा गएर मतदान गर्न नपाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । अघिल्लोपटक भन्दा संख्या र अनुपातमा मतदान गर्नेहरूको संख्या अझै घट्ने त होइन ?

यसपाली मतदान गर्ने मतदाताहरूको संख्या बढ्छ र बदर मत पनि धेरै कम हुन्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विशेष सहजीकरण गरेर अध्यादेश मार्फत मतदाता नामावली संकलन भएको हो । त्यसमा अधिकांश युवा छन् । उनीहरूमा पहिलेका निर्वाचनमा उतिसाह्रो जाँगर र उत्सुकता थिएन ।

अहिले युवा जोडिएर आएका छन् र मतदानमा सहभागी भएर मुलुकमा सुशासन प्रवाह गराउन चाहन्छन् । युवाको संख्यात्मक उपस्थितिले के देखाउँछ भने घरघरमा, टोलटोलमा, ढोकाढोकामा गएर मतदाता शिक्षा दिनुभएको छ । त्यसका अतिरिक्त आयोगले पनि विभिन्न चरणमा मतदाता शिक्षा दिइरहेको छ ।

अहिले ग्रामिण इलाका वा पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका मतदाताहरू पनि पूर्ण शिक्षित भइसक्नुभयो । उहाँहरूले बडो सचेतनापूर्ण ढंगबाट मतपत्र बदर नहुने गरी मतदान गर्नुहुन्छ । र मतदान प्रयोजनका लागि सबभन्दा बढी युवा जमात खटिएको छ । तसर्थ अहिले राम्रो मतदान हुन्छ । मतदानको प्रतिशत पनि बढ्छ बदर संख्या पनि घट्छ भन्ने विश्वास गर्छौं ।

पहिलेपहिले बुथ क्याप्चरका कुराहरू हुन्थे । यसपालि केही उम्मेदवारहरूले मतपेटिका साटिनसक्छ भनेर चिन्ता गरेका छन् । आयोगले त्यसतर्फ के सोच्छ ?

यो कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको छ, सम्भव नै छैन । हुनै सक्दैन ।

किन ?

मत पेटिका कसरी साटिन्छ ?  कि तपाईं (उम्मेदवार)ले आफ्नो प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्नुभएन ? होइन भने मतदान सम्पन्न भएपछि उम्मेदवारको प्रतिनिधि एजेन्टले पनि सिल लाउने बेलामा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ ।

पछि जुन ठाउँमा मतगणना हुन्छ, त्यो तपाईंको हस्ताक्षर हो कि होइन भनेर देखाइन्छ । त्यहाँ को कसले हस्ताक्षर गरेको भन्नेबारे लाहाछाप लाउने व्यक्ति नै हुन्छन् । उम्मेदवारको प्रतिनिधि त्यहीँ रहने भएकाले मतपेटिका साटिन्छ कि भन्ने शंका छ भने त्यहि बेला उहाँले आपत्ति जनाउन सक्नुहुन्छ ।

म के आग्रह गरौं भने, मतदान केन्द्रहरूमा तोकिएको संख्याभन्दा बढी न मतपेटिका जान्छ न मतपत्र जान्छ । मतपत्रमा यस्तो सुरक्षा संयन्त्र र कोड समावेश गरिएको हुन्छ कि कसैले कल्पना गर्न सक्दैन ।

हामीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छाप्छौं । मतपत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कसैले आकलन नै गर्न सक्दैन । हामीले दुई प्रकारको मतपत्र छाप्छौं । एउटा नमुना मतपत्र, जुन पहिल्यै सार्वजनिक हुन्छ र मतदाता शिक्षाका क्रममा मतदानको अभ्यास गराइन्छ ।

अर्को, वास्तविक मतपत्र सुरक्षा घेराभित्र छपाइ हुन्छ । कतिसम्म भने, मैले अहिले निर्वाचन आयोगको नेतृत्व गरिरहेको छु । म आफू त्यहाँभित्र पस्दा मेरो मोबाइल बाहिरै राखिएको हुन्छ । आयोगमा रहेका कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतहरूले समेत मतपत्र कस्तो छ भन्ने हेर्न पाएका हुँदैनन् ।

त्यहाँ तीन तहको सुरक्षा घेराभित्र मतपत्र छपाइ हुन्छ । छपाई गरेको मतपत्र त्यही नै सिलबन्दी गरेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र हुँदै मतदान केन्द्रमा पुर्‍याइन्छ । मतदान अधिकृतकोमा पुगेपछि मतदान गर्ने बेलामा मात्रै मत रहेको पोको खुल्छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा जुन वास्तविक मतपत्र छ, बाहिर त्यस्तै मतपत्र छाप्न मिल्दैन ?

त्यो सम्भवै छैन । त्यहाँ कयौं सुरक्षा फिचर राखिएको हुन्छ । त्यो फिचरले मतपत्र सही र गलत हो, छुटाइहाल्छ । त्यसका कतिपय विषयवस्तुहरू बाहिर ओकल्नु हुँदैन, सार्वजनिकरण गर्नुहुँदैन ।

सेक्युरिटी फिचरका मतपत्र बाहिर छापिन सम्भव नै छैन । अनि कहाँबाट मतपेटिका सार्ने ?  अनि नक्कली मतदान हुने ? यदि कसैले त्यस्तो नक्कली मतदान गर्ने धृष्टता गर्छ भने देख्ने बित्तिकै पहिचान हुन्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई त्यो देख्नेबित्तिकै थाह हुन्छ ।

तपाईंले जुन प्रश्न गर्नुभयो, नेपालमा यी निर्वाचनभन्दा पहिले बारम्बार चल्ने हल्ला हुन् । यी हल्लामा शून्य प्रतिशत पनि सत्यता छैन ।

जनताले मतपेटिका (ब्यालेट) मा मत प्रकट गर्छन् । मतपेटिकालाई हतियार(बुलेट) बोकेका सुरक्षाकर्मीहरूले गणनास्थलसम्म पठाउँछन् । यसपाली नेपाली सेनाले नै मतपेटिका ओसार्दैछ भन्ने हल्ला चलेको छ । निर्वाचन आयोगले ब्यालेट र बुलेटको दुरी कति हुनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेको छ कि छैन ?

ब्यालेट र बुलेटको दुरीबारे आयोग असाध्यै सचेत छ । अहिले कतिपयले निर्वाचन आयोगले सेना परिचालन गरेर निर्वाचन गर्न खोज्दैछ कि भनेर मलाई प्रश्नहरू आइरहेका छन् । बुलेटवालाहरू एउटा सीमारेखा भन्दा बाहिर बस्छन्, यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ ।

मतदान केन्द्रलाई तीनवटा घेरामा सुरक्षा दिइएको हुन्छ । मतदान केन्द्रको ३०० मिटरभन्दा टाढा बाहिरको घेरा हुन्छ, जहाँ सैनिक टोली हुन्छ । ३०० मिटरभन्दा भित्र मतदानस्थलमा सेनाको उपस्थिति हुँदैन । मतदान प्रक्रियामा उसको उपस्थिति हुँदैन ।

त्यो भन्दा थोरै भित्र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू रहन्छन् । मतदानस्थलमा पनि उनीहरूको प्रवेश हुँदैन । भित्र मतपेटिका सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू रहन्छन् । हामीले विगतमा पनि यही प्रक्रिया अनुसार नै निर्वाचन गरिआएको हो । मतपेटिका बन्द गर्ने क्रममा नेपाली प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू पनि उपस्थित हुन्छन् ।

मतपेटिका ढुवानी गरेर ल्याउने क्रममा बाटोमा ढुक्ने, निर्वाचन भाँड्ने, मतपेटिका खोस्ने खालका काम भएमा सुरक्षाको सचेतना अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदान केन्द्रबाट मतपेटिकालाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्‍याउने क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले घेरेर सुरक्षा दिनुपर्नेहुन्छ । तर मतपेटिका र नेपाली सेनाको कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन ।

मतदान केन्द्रबाट मतपेटिकालाई गणनास्थलसम्म लैजाँदा दलका प्रतिनिधिहरू साथमा रहन पाउँछन् ?

उनीहरू त िहानैदेखि साथमा रहन्छन् । बिहान ७ बजे मतदान सुरु हुनुभन्दा अघि प्रतिनिधिहरूलाई रित्तो मतपेटिका देखाइन्छ । सबै ठिक छ भनेर कराएपछि बल्ल मुचुल्का गरिन्छ । त्यो मुचुल्का मतदान अधिकृतले छुट्याएर राख्छ । अन्तिममा पनि त्यही प्रक्रिया अपनाइन्छ ।

त्यसो भए ब्यालेट र बुलेटबीच एउटा दुरी रहन्छ ?

तपाईं ढुक्क भए हुन्छ । परम्परागत प्रक्रिया बाहेक हामी केही पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर निर्वाचन गरिरहेकै छैनौं । शंका गर्ने ठाउँ नै छैन, अनि किन शंका गर्ने ?

यसपाली छिटोछरितो रुपमा मतगणना गर्ने के योजना छ ?  कतै पनि स्थगित नभएर शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन भएमा कहिलेसम्म नतिजा आउला ? 

शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मतपेटिका प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र हामीले नतिजा दिन्छौं भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भन्ने गरेका छौं । गणनास्थलमा कति समूहले गणना गरिरहेको छ ?  कति छिटो गणना भइरहेको छ ?  भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ ।

अहिले हरेक मतपत्रमा एउटा मात्रै चिह्न हुन्छ, एउटा वाचन गरे पुग्छ । किनभने स्थानीय निर्वाचनमा ५०/६० चिन्ह देखाउनुपर्‍थ्यो र एक भन्दा बढी पदका लागि एउटै मतपत्रमा छाप हुन्थ्यो । वाचन गर्दा धेरै समय लाग्थ्यो । त्यसकारण अहिलेको मतपरिणामलाई कुर्नु पर्दैन । छिट्टै आउँछ ।

अन्तिम नतिजा कहिलेसम्म आउला ?

फागुन २५ गतेभित्र अन्तिम नतिजा दिने हाम्रो प्रयास हो । अन्यथा भएन भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको नतिजा फागुन महिनाभित्र तयार गरेर राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं ।

अन्तिममा, मतदाताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

अहिले विषम परिस्थितिमा घोषणा भएको निर्वाचन हो । र, यो विकल्पविहीन निर्वाचन थियो । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको उत्तिकै दायित्व र भूमिका रहन्छ ।

राजनीतिक दल उम्मेदवार, शुभचिन्तक, कार्यकर्ता र सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईले दिएको मतले मुलुकमा सुशासन प्रवाह हुन्छ । भड्किएको अनुशासन कायम हुन्छ, विद्रोहको अन्त्य हुन्छ । पुनः आन्दोलन गर्नुपर्दैन शान्ति र सुव्यवस्थाको वातावरण सृष्टि हुने हुनाले अनिवार्य रूपमा मतदानमा भाग लिनुहोला । निर्वाचनको प्रक्रियामा मतदान असाध्यै महत्वपूर्ण काम हो । यसमा सरिक भएर आफ्नो अमूल्य मत स्वेच्छाले प्रदान गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।