आकासियो तेलको मूल्य, भारतको आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिए नेपालमा के हुन्छ ?

१९ फागुन, काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि गरेको संयुक्त सैन्य कारबाहीपछि विश्व भूराजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ ।

इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी मारिएको र इरानका आणविक भट्टीहरूमा गम्भीर क्षति पुगेसँगै मध्यपूर्वको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ ।

घटनाको ४८ घण्टा नबित्दै यसको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा देखिन थालेको छ, जसले नेपाल र भारतजस्ता तेल आयातमा निर्भर देशहरूको अर्थतन्त्र झकझक्याउने संकेत गरेको छ ।

युद्ध सुरु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि देखिएको छ । केही दिनअघिसम्म प्रतिब्यारेल ७२ अमेरिकी डलर हाराहारी रहेको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ह्वात्तै बढेर ८४ डलर बिन्दु नजिक पुगेको छ भने अमेरिकी डब्लूटीआई क्रूड पनि ७७ डलर नाघेको छ ।

बीबीसीका अनुसार एक इरानी अधिकारीले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा देखिने जुनसुकै पानीजहाजमा पनि ‘आगो लगाइदिने’ धम्की दिएका छन् । स्ट्रेट अफ हर्मुज पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग हो ।

विश्वको २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने प्रमुख मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अवरोध सिर्जना भए तेलको मूल्यले १ सय डलर आँकडा पार गर्ने र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला नै ध्वस्त हुन सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।

युद्ध क्षेत्रबाट गुज्रने जहाजहरूको बीमा शुल्क आकासिएकाले अब तेलमात्र होइन, समुद्री मार्गबाट हुने सम्पूर्ण आयात–निर्यात महँगो पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावबीच आफ्नो ऊर्जा केन्द्रमा भएको ड्रोन हमलापछि विश्वको दोस्रो ठूलो तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यातक देश कतारले उत्पादन रोकेको छ । जसले युरोप र एसियामा ग्यास मूल्यमा एकैदिन ५० प्रतिशतसम्मको ऐतिहासिक वृद्धि गराएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको कम्पनी कतार इनर्जीले विज्ञप्ति जारी गर्दै रास लफान र मेसाइद औद्योगिक सहरमा रहेका आफ्ना उत्पादन केन्द्रहरूमा भएको सैन्य हमलाका कारण एलएनजी र अन्य सम्बन्धित उत्पादन अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ ।

विश्वको करिब २० प्रतिशत एलएनजी आपूर्ति गर्ने कतारको यो कदमले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ ।

भारत हुँदै नेपालमा पर्ने ‘दोहोरो मार’

विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता राष्ट्र भारतमा यसको गहिरो प्रभाव पर्ने देखिए पनि आम उपभोक्ताका लागि भने तत्कालै मूल्य बढाइएको छैन ।

यद्यपि, भारतले आफ्नो आवश्यकताको ८८ प्रतिशत तेल आयात गर्ने हुँदा विश्व बजारमा बढेको कच्चा तेलको मूल्यले भारतको व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो चाप पार्ने छ ।

आफ्नो विशाल बजारको माग धान्न दैनिक ५५ देखि ५६ लाख ब्यारेल तेल खपत गर्ने भारतले मुख्यगरी रुस, इराक र साउदी अरबबाट कच्चा तेल भित्र्याउँछ । पछिल्लो समय भारतको कुल आयातमा रुसको हिस्सा मात्रै ३५ देखि ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

भारत ‘मध्यपूर्वको पासो’ बाट पूर्णत: मुक्त भइसकेको छैन । भारतले भित्र्याउने कुल कच्चा तेलमा मध्यपूर्व (विशेषगरी इराक, साउदी अरब र यूएई) को हिस्सा अहिले पनि ४४ देखि ४६ प्रतिशत हाराहारी छ, जुन कुल आयातको झन्डै आधा हो ।

इरान–इजरायल युद्धको केन्द्रबिन्दु र इरानले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको स्ट्रेट अफ हर्मुज नाका यही ४५ प्रतिशत तेल आउने मुख्य बाटो हो । रुसको आडमा भारत सुरक्षित देखिए पनि युद्ध चर्किएर मध्यपूर्वको आपूर्ति शृङ्खला टुट्दा भारतको आधा इन्धन रोकिने खतरा जीवितै छ ।

भारत केवल तेलको उपभोक्ता मात्र होइन, यो एसियाकै एक शक्तिशाली ‘तेल प्रशोधन केन्द्र’ पनि हो । जामनगरस्थित रिलायन्स जस्ता विश्वकै ठूला रिफाइनरीहरूको बलमा भारतले कच्चा तेल प्रशोधन गरी डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन विश्व बजारमा बेच्दै आएको छ ।

सन् २०२५ मा मात्रै भारतले दैनिक १२ लाख ८० हजार (१.२८ मिलियन) ब्यारेल प्रशोधित तेल निर्यात गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो । भारतबाट निर्यात हुने यो तेलको ठूलो हिस्सा नेदरल्यान्ड्स हुँदै युरोपभरि पुग्छ भने सिंगापुर र यूएईलाई ‘रि–एक्स्पोर्ट’ हबका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले समेत भारतबाटै डिजेल र हवाई इन्धन खरिद गर्ने गरेका छन् ।

भारतबाट कति आउँछ पेट्रोलियम ?

यही विश्वव्यापी व्यापार सञ्जालको एउटा सानो तर पूर्णत: परनिर्भर हिस्सेदार नेपाल हो । भारतको कुल निर्यातको नगण्य हिस्सा ओगटे पनि नेपालको भने शतप्रतिशत इन्धन भारतबाटै आउँछ ।

चालु आर्थिक वर्ष सात महिनामा नेपालले १ खर्ब ८० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ ।

गत आव २०८१/८२ मा २ खर्ब ७४ अर्ब २७ करोड ६० लाख ८५ हजार रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा २ खर्ब ८८ अर्ब ४७ करोड ७८ लाख १ हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।

भारतले कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरी विश्व बजारमा बेच्ने विशाल चक्रभित्र नेपाल उसको एक नियमित र पूर्णत: आश्रित ग्राहकका रूपमा बाँधिएको छ ।

भारतसँग पूर्णरूपमा खुला सिमाना र आर्थिक परनिर्भरता रहेको नेपालका लागि भने यो युद्धको असर ‘दोहोरो मार’ का रूपमा देखिने खतरा छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम मूल्य बढ्ला ?

नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट प्रशोधित तेल खरिद गर्ने हुँदा विश्व बजारमा बढेको कच्चा तेलको भार आईओसीले नेपाललाई पठाउने आगामी नयाँ मूल्यसूचीमा समावेश गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

निगमले हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ र मार्च १६ (चैत सुरुवात) तिर आउने नयाँ सूचीमा मूल्य बढेर आउन सक्छ ।

यसका साथै कच्चा तेल महँगो हुँदा भारतबाट डलरको माग बढ्ने र त्यसले भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली मुद्रा पनि डलरको तुलनामा कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।

महँगो डलरमा महँगो तेल किन्नुपर्दा नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिने र त्यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ताको टाउकोमा पर्ने देखिन्छ ।

विज्ञको चेतावनी : पूर्वतयारी शून्य, जोखिम उच्च

मध्यपूर्वको अस्थिरता, विशेषगरी इरान र कतारबीचको हर्मुज स्ट्रेटमा देखिएको तनावले नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा असर पार्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् । पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर रहेको र भारतको आपूर्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुने भएकाले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको विश्लेषण गरेका छन् ।

‘हामी पूरै भारतमा निर्भर छौं, भारतमा संकट पर्‍यो भने हाम्रो आपूर्ति स्रोत नै भारत भएको हुनाले हामीलाई त्यसको असर पक्कै पनि पर्छ,’ ओझाले भने, ‘एउटा त मूल्य बढ्ने पनि निश्चित छ र अर्को कुरो मूल्य बढेसँगै आपूर्तिमा चाहिँ अवरोध आउने पनि देखिएको छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै त्यसले बजारमा श्रृङ्खलाबद्ध असर पार्ने उनको भनाइ छ । इन्धन महँगो हुनासाथ ढुवानी भाडा बढ्छ, जसले गर्दा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वत: आकासिन्छ ।

‘यो संकटले नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई र विशेषगरी तल्लो वर्गलाई धेरै मार पर्ने देखिन्छ,’ ओझाले भने ।

यस्तो संकट आउन सक्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै सरकारले पूर्वतयारी नगरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ९० दिनसम्म इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता बनाउने योजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

‘भण्डारण सुविधा ९० दिनको बनाउने भनेर धेरै पहिलेदेखि कुरा गरिराखेको, सुझाव पनि दिइराखेको तर त्यो बढाउनेतिर खासै काम पनि भएन,’ उनले भने, ‘यदि उक्त भण्डारण गृह बनेको भए यस्तो संकटको समयमा केही राहत मिल्ने थियो ।’

आत्तिनु पर्दैन, आपूर्ति सहज छ : आयल निगम

मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पारेको असरका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव वा मूल्यमा ठूलो उथलपुथल भइहाल्ने अवस्था नरहेको आयल निगमले जनाएको  छ ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले मूल्यमा सामान्य प्रभाव पारे पनि आम उपभोक्ता आत्तिनुपर्ने स्थिति नरहेको दाबी गरे ।

‘निगमसँग २० अर्बको मूल्य स्थिरीकरण कोष छ, सानोतिनो मूल्यवृद्धि त्यसले पनि थेग्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग भारतसँग पाँच वर्षको सम्झौता छ, त्यसैले आपूर्ति नै रोकिने अवस्था आउँदैन ।’

संकट गहिरिए सरकारले कर घटाएर पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ने अन्तिम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । ‘एक लिटर पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ कर छ, यस्तो बेला सरकारले केही रुपैयाँ राहत दिन सक्नुपर्छ र त्यसका लागि हामी प्रस्ताव गर्छौं,’ उनले थपे ।

उनले यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले संयमता अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘देश संकटमा भएका बेला एकअर्काले त्याग गर्ने हो, यस्तो बेला अनावश्यक सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले झन् समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

नेपालको हालको भण्डारण क्षमता पूरै आपूर्ति रोकिँदा समेत १० दिनको माग धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको निगमको दाबी छ ।

नेपालको कुल वार्षिक पेट्रोलियम खपत भारतको एक दिनको खपत बराबर मात्रै हो । नेपालमा दैनिक करिब २ हजारदेखि २ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोल र ४ हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ ।

भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता छ, समस्या हुँदैन : कार्यकारी निर्देशक भट्ट

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पनि भारतसँग नेपालको दीर्घकालीन सम्झौता र भारतकै बलियो भण्डारण क्षमताका कारण उपभोक्ताले अभाव झेल्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘भारतसँग तीन महिनाका लागि कच्चा तेल (क्रुड) मौज्दात छ, त्यसैले भारतलाई नै तीन महिनासम्म कुनै असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो त आईओसीसँग २०२७ सम्मको सम्झौता छ, त्यसैले आपूर्तिमा कुनै पनि फरक पर्दैन ।’

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण नेपाल वा भारतले नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मूल्य भारतले तय गर्ने होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसार आईओसीले हामीसँग असुल गर्ने मात्र हो ।’

यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने घटबढको असर मूल्यमा देखिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

उनले आपूर्तिको मात्रा र मूल्य फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै परिमाणका हिसाबले भारत र नेपालमा कुनै फरक नपर्ने तर्क गरे ।

उनका अनुसार नेपालमा इन्धन भण्डारण नभई निरन्तर आपूर्ति हुने प्रणाली रहेको हुँदा अहिले नै कुनै तनाव लिनुपर्ने अवस्था छैन । ‘हाम्रो प्रणाली भनेको धाराबाट पानी आएजस्तै हो, निरन्तर  आइराख्छ, भण्डारण भन्ने नै हुँदैन,’ उनले भने ।

भण्डारण अभाव : नेपालको कमजोर कडी

आयल निगममले समस्या नहुने दाबी गरिरहे पनि विगतका नाकाबन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरूबाट पाठ सिक्दै पर्याप्त इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न नसक्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ ।

नेपालमा नुनदेखि सुनसम्म र खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म सबै वस्तु डिजेलबाट चल्ने मालवाहक सवारीसाधन मार्फत नै ढुवानी हुन्छन् । तसर्थ, डिजेलको मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुँदा पनि ढुवानी भाडा बढ्ने र त्यसले समग्र बजार भाउ बढाउने निश्चित छ ।

यो द्वन्द्व लम्बिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल अभाव भयो र आईओसीले नेपालमा आपूर्ति गर्न सकेन भने त्यसको सिधा असर सडक यातायातमा मात्र सीमित रहने छैन । यसले निर्माण, उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई तत्कालै निष्क्रिय बनाउने छ भने खाद्यान्न ढुवानी र वितरण प्रणाली नै बिग्रिने छ ।

साथै, कच्चा तेलको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसको मूल्य भारी पर्न सक्ने छ ।