दलहरू तानिँदै कसरी आइपुगे निर्वाचनसम्म ?

२१ फागुन, काठमाडौं । शान्तिपूर्ण वातावरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा राजनीतिक दलहरुले खुसी साटेका छन् । वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले निर्वाचन सफल गराउन भूमिका खेल्ने सबै क्षेत्रलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

‘यहाँहरुको सक्रिय सहभागिताले एकातर्फ लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति तपाईंहरुको गहिरो विश्वासलाई पुष्टि गरेको छ भने अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरू र अब बन्ने सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न थप जिम्मेवार बनाएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले भनेका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्तिपूर्ण, सभ्य र लोकतान्त्रिक वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिएका छन् । सँगै, जनादेशलाई सम्मान गर्दै सबै पक्षसँग मिलेर बढ्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् ।

‘मतदान मार्फत् जनताले देखाएको उच्च सहभागिता, संयम र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको विश्वासले हाम्रो प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाएको छ,’ प्रचण्डले लेखेका छन् ।

वर्तमान सरकारको सद्भाव नै रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आमा सम्बोधन नै गरे । ‘हजुरको नेतृत्वमा आज लोकतन्त्रले जितेको छ,’ बालेनले लेखेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदान लगत्तै निर्वाचन शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। ‘शान्तिपूर्ण रुपमा उत्साहपूर्ण ढंगले मतदान भएको पाएँ, खुसी लागेको छ,’ ओलीले भनेका छन् ।
त्यसअघि भक्तपुरको बालकोटस्थित महेन्द्र मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका ओलीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्ने क्रममा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी समेत गर्न भ्याएका थिए । ‘भरसक बहुमत ल्याउँछ एमालेले, कथंकदाचित ल्याएन भने प्रमुख पार्टीका रुपमा आउँछ भनेर मैले पहिलेबाट भनेको छु,’ ओलीले भने, ‘मलाई मेरो पार्टीले प्रधानमन्त्री बन्न भन्या छ, मेरो पार्टीले भनेपछि देशले बनाउँछ ।’

अरू दल र नेताहरूले पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराएकोमा सरकार, सम्बन्धित सरोकारवाला र जनतालाई धन्यवाद दिएका छन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले त निर्वाचनलाई ‘अभूतपूर्व’ नै भनेका छन् । अनलाइनखबरसँग उनले भनेका छन्, ‘हामीले मतदानको केही दिनमा कहिँ पनि हिंसा र रक्तपात नहोस् भनेर केही महिनादेखि भन्दै आएका थियौं, र त्यो लक्ष्य पुरा भएको छ ।’

स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई थिएन विश्वास

जेनजी आन्दोलन विध्वंशमा परिणत भइरहेको २४ भदौलाई सम्झने हो भने मुलुक निर्वाचनसम्म आइपुग्नु चानचुने उपलब्धि होइन । देशभर आगो लागिरहँदा मुलुक लगभग राज्यविहीन जस्तो अवस्थामा पुगेको थियो ।

नेपाली सेना सहजकर्ता बनेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट वर्तमान संविधानकै अन्तर्गत रहेर मुलुकलाई सरकार दिने पहल लिइएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भनिएको थियो ।

२१ फागुनमा चुनाव गराउने मिति घोषणा गरेर राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गरेकी प्रधानमन्त्री कार्की सुरूमा आफैं विश्वस्त थिइनन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘केही समय पर भए पनि निर्वाचन हुन्छ’ भन्ने शब्द प्रयोगलाई उनको आत्मविश्वाससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

अझ सम्पादकहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘मुख्य नेताहरुको अनुहार समेत हेर्ने मन नभएको’ बताउनुले निर्वाचनमा दलहरुलाई सामेल गराउन कति कठिन थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको यही कुरालाई लिएर कांग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता दलका नेताहरूले अड्को थाप्न खोजे । चुनाव नगराउने अभियानको मुख्य नेतृत्व एमाले र यसका अध्यक्ष ओलीले गरे ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर एमाले संस्थागत रूपमै सर्वोच्च अदालत गयो । नेकपाले साथ नदिए पनि कांग्रेसका सांसदहरूलाई मनाउन ओली सफल भए । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास जितेर ओलीले ‘निर्वाचन होइन, संसद् पुनर्स्थापना’ भन्ने राजनीतिक लाइनलाई बलियो बनाएका थिए ।

मौन अवधि सुरू भइसक्दा समेत ओलीले यो राजनीतिक लाइन छोडेका थिएनन् । ओलीले निर्वाचन हुनै नसक्ने, र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने सार्वजनिक दबाव दिँदै आएका थिए ।

यद्यपि निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि एमाले सामेल हुँदै आएको थियो । उम्मेदवारहरू भोट माग्न मतदाताको घरआँगन पुग्दा एमालेको वक्तव्य भने निर्वाचनप्रति शंका गरेरै सार्वजनिक भइरहेको थियो ।

‘समाजमा अनेक बहानामा निर्वाचन सार्ने जस्ता भ्रामक हल्ला चलेकोप्रति नेकपा एमालेको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । एमाले कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्ने होइन, घोषित समय (फागुन २१ गते) मै हुनुपर्छ भन्ने दृढ अडानमा छ,’ गत १२ फागुनमा जारी वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

एमाले जसरी प्रष्ट भाषामा नबोले पनि अरु दलहरु समेत निर्वाचन सार्न चाहन्थे । हिमपात हुने क्षेत्रको कठिनाइबारे प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेताहरु एक स्वर सुनिनु एउटा उदाहरण हो ।

गत २१ माघमा नवलपुर पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन नरोकिने, तर हिमपातका कारण समस्या आए विचार गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘सरकारले जसरी पनि गराउँछ निर्वाचन । कहीँ रोकियो भने अर्कोपटक गराउँछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेकी थिइन्, ‘थोरै सानो क्षेत्र ठाउँ भएकोमा त सवारीसाधन प्रयोग गरेर, मान्छे ओसारेर पनि गराउँला । त्यहाँ हुनै नसक्ने अवस्था हो भने विचार गरेर हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीको आशय निर्वाचन दुई चरणमा गराउने भन्ने थिएन । तर ओली, प्रचण्ड सहित नेताहरुले दुई चरणमा गराउने षडयन्त्र नगर्न सार्वजनिक चेतावनी दिए । ओलीले त चेतावनीकै स्वरमा प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

‘सुन्दैछु, हिमाली भेगमा निर्वाचन हुन नसक्ने भयो, त्यसैले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने,’ ओलीले भनेका थिए, ‘। अहिले पनि हामी भन्न चाहन्छौं, भ्याइँदैन भने मिति सार, एकैदिन निर्वाचन हुनुपर्छ । सोझै निर्वाचन भइसकेपछि मत गणना गरिनुपर्छ । धाँधली गरेर निर्वाचनको नाटक चल्दैन ।’

तर, घोषित मितिमै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने संकल्पमा अडिग प्रधानमन्त्री कार्कीले भोलिपल्टै, २२ माघमा ओलीलाई बालुवाटार बोलाइन् । आफ्ना विश्वासिला नेताहरु साथमा लिएर बालुवाटार पुगेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन एकैचरणमा हुने, र निष्पक्ष हुने आश्वासन दिलाइन् ।

यस्तै घटना मंसिर पहिलो साता पनि भएको थियो । ६ मंसिरमा भृकृटीमण्डपमा आयोजित एमालेको सभाबाट ओलीले सुशीला कार्कीलाई निर्वाचन गराउने अधिकार नभएको घोषणा गरेका थिए । ‘तपाईसँग चुनाव गराउने अधिकार छैन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले शासन विधिको त कुरै छाडिदिउँ, अनधिकृत व्यक्ति, उत्पातबाट सिर्जना भएको सरकार छ ।’

तर, आफूप्रति ओली सहितका नेताहरुले प्रयोग गर्ने तिक्ततापूर्ण आरोपको प्रधानमन्त्री कार्कीले कहिल्यै जवाफ फर्काइनन् । बरू उल्टै राष्ट्रपति पौडेलको साथ लिएर सम्वाद अगाडि बढाइन् ।

शीतलनिवासबाट सुरु भएको सम्वादलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमै राख्ने अवस्था सिर्जना गरिन् । छलफलहरुमा आमसाधरणले थाहा पाउनेगरी थुप्रै राजनीतिक लेनदेन देखियो । तर निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रस्तावमा सहमत भइनन् ।

एउटा भेलामा त देउवा, ओली र प्रचण्डले उम्मेदवारी मनोनयनको मिति ६ माघबाट एक साता सारिदिन सामूहिक प्रस्ताव नै गरेका थिए । हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातलाई देखाएरै देउवाले मनोनयनको मिति सार्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्की तयार भइनन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार, घोषित तालिकामा एक दिन पनि तलमाथि गरिए परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने बुझाइमा प्रधानमन्त्री थिइन् । ‘साता त के एक दिन पनि निर्वाचन तालिका तलमाथि भयो भने राजनीतिक परिस्थिति मेरो हातमा फुत्कन्छ, चलखेल शुरु हुन्छ भन्ने बुझाइमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हरहालतमा निर्वाचन घोषित तालिकामै गर्न जोड दियौं ।’

दलहरुलाई चिढ्याउनेगरी सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्नुको पछाडि घोषित मितिमै निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको योजना थियो । दीर्घकालीन महत्वको काम गरेर दलहरु नचिढाउने उनको नीतिकै कारण महावीर पुनको राजीनामा आएको थियो । दलहरुलाई जस्तै जेनजी अगुवाहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्की चुनावका निम्ति सहमत गराइन् ।