कति सजिलो छ इरानमा सत्तापलट ?

एउटा सार्वभौम मुलुक इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणमा त्यहाँका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीलगायत उच्चपदस्थहरू मारिएपछि धेरैलाई लागेको छ- बाह्य आक्रमण गलत छ। तर, यी दुई पक्षबीचको द्वन्द्वलाई इरानभित्र प्रजातन्त्रको पक्षमा एवं आर्थिक सङ्कटको विपक्षमा भएका शृङ्खलाबद्ध आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमन एवं हजारौँ जनताको हत्यालाई सँगै राखेर हेर्दा यो विषय निकै जटिल देखिन पुग्छ।

विगत एक वर्षभन्दा कम अवधिमा इजरायल र अमेरिकाले इरानमा दोस्रोपटक आक्रमण गरे। पहिलोपटक सन् २०२५ को जुनमा इरानका मुख्य आणविक केन्द्रहरूमा उनीहरूले आक्रमण गरेका थिए र धेरै आणविक केन्द्रहरूलाई ध्वस्त बनाइदिएका थिए।

यसपटक त्यसभन्दा धेरै ठूलो आक्रमण गरेका छन्, जसको मुख्य निशानामा इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनी परे। आफ्ना परिवारका सदस्य तथा उच्चपदस्थ अन्य अधिकारीहरूसहित खामेनीको मृत्यु भयो। त्यसपछि इरानले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी बेसहरू तथा इजरायलमा आक्रमण तीव्र पारेको छ भने यी दुई देशले पनि इरानमाथिको हमलालाई तीव्र पारेका छन्।

यस क्रममा इरान र अन्य मुलुकमा गरी सयौँ मानिसहरू हताहत भएका छन्। यूएईमा एक जना नेपालीको पनि मृत्यु भएको छ। मध्यपूर्वमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू यो युद्धका कारण जोखिममा परेका छन्।

अर्कातिर आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचारको विरोध तथा ‘महिला, जीवन, स्वतन्त्रता’ का पक्षमा सन् २०२५ को अन्त्य र २०२६ को सुरुमा जनताले ठूलो आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनलाई त्यहाँको अतिवादी मुस्लिम सरकारले चरम दमन गरी हजारौँ नागरिकको हत्या गरेको थियो।

जनवरी ८–९ को दुई दिनमा मात्रै इरानी सरकारले ३६ हजार ५०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाबलले मारेका स्वतन्त्र रिपोर्टहरूले खुलासा गरेका छन्, जुन आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण हत्याकाण्ड मानिएको छ। ३ हजार १०० भन्दा बढी मानिसहरू आन्दोलनका क्रममा मारिएको इरान स्वयम्‌ले स्वीकार गरेको छ। त्यसबाहेक रातको समयमा मनपरी गिरफ्तार गरी मानिसहरूलाई बेपत्ता बनाइएको छ। विपक्षी नेतादेखि वकिल, पत्रकार, श्रमिक नेता, शिक्षक, कलाकारसम्मलाई पक्राउ र मृत्युदण्डको फैसला गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

४६ वर्षअघिको इस्लामिक क्रान्तिअघि इरानमा छुट्टै संसार थियो

इरानले हजारौँ मानिसहरूलाई मारेपछि इरान र अमेरिकाबीच आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वार्ता सुरु भएको थियो। तर, त्यो चलिरहँदा इरानमाथि आक्रमण भयो र त्यहाँका सर्वोच्च नेता मारिए। यसलाई अमेरिकाले ‘शासनविरुद्धको दण्डात्मक कारबाही’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

इरान–अमेरिका–इजरायल युद्धले केवल क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई मात्र होइन, इरानभित्र लामो समयदेखि दबिँदै आएको जनआक्रोश र सत्तासंरचनाको भविष्यलाई पनि निर्णायक मोडतिर हाँकिरहेको छ। बाहिरबाट भएको हमला होस् वा भित्रबाट उठेको विद्रोह ज्वाला, इरान अहिले यी दुई मोर्चासँगको अस्तित्वको अन्तिम लडाइँमा छ; जहाँ एकातिर आफ्नो प्रभुत्व जोगाउन नरसंहार गरिरहेको इस्लामिक गणतन्त्र छ, अर्कोतिर दशकौँदेखि स्वतन्त्रता, सम्मान र आर्थिक न्याय खोजिरहेको इरानी समाज।

इस्लामिक क्रान्तिपछिको निरन्तरको प्रतिद्वन्द्विता

सन् १९७९ अघि इरानमा पहलवी वंशको राजतन्त्र थियो, जससँग अमेरिकाको असल सम्बन्ध थियो। त्यसअघि इरान एक आधुनिक, औद्योगिक र सम्पन्न राज्य थियो, मध्यपूर्वमा सबैभन्दा विकसित र शक्तिशाली। इरानका तत्कालीन शाह (राजा) मोहम्मद रेजा पहलवीलाई ‘पर्सियन गल्फका प्रहरी’ भनिन्थ्यो।

त्यसबेला इरान एसियाकै शक्तिशाली, औद्योगिक मुलुक थियो। तर, त्यहाँ प्रजातन्त्र र वाक् स्वतन्त्रता थिएन। सन् १९७९ मा जनताले प्रजातन्त्र, वाक् स्वतन्त्रता र महिला अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका थिए। तर, त्यो आन्दोलनका कारण इरानका शाह देश छोडेर हिँडेपछि रुहोल्लाह खोमेनीले नेतृत्व हत्याए, इस्लामिक गणतन्त्र सुरु गरे। त्यसपछिका करिब पाँच दशक इरान धार्मिक अतिवाद, निरङ्कुशता, आर्थिक विशृङ्खलता, क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा युद्धजस्ता निरन्तरका समस्या सामना गर्न अभिशप्त छ।

आफ्नो शासनकालमा इरानलाई पूर्ण रूपमा पश्चिमाकरण तथा आधुनिकीकरण गरेका शाह रेजा पहलवीलाई सन् १९७९ को क्रान्तिका बेला अमेरिकाले सहयोग गरेन, ऊ प्रजातन्त्र माग्ने जनताको पक्षमा उभिएको थियो। तर, त्यो क्रान्तिले प्रजातन्त्र नल्याएर निरङ्कुश धार्मिक शासन ल्याएपछि इरान र अमेरिकाबीच निरन्तर शत्रुता कायम छ।

पछिल्लो समय इरानको मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु क्षमताको सम्भावना र खाडीको तेल–ऊर्जा मार्गमा उसको प्रभावले अमेरिकालाई रणनीतिक चुनौती दिन थालेपछि अमेरिकाले ऊमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेको थियो। सन् २०१५ मा दुई मुलुकबीच परमाणु सम्झौता पनि भएको थियो, तर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पहिलो शासनकालमा त्यसलाई खारेज गरिदिएका थिए। अमेरिकाले लामो समयदेखि इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ।

आफ्नै जनताको आमहत्या गरिरहेको छ इरान

खासगरी सन् २०१९ पछि इरानी जनताले आर्थिक सङ्कट, स्वेच्छाचारी शासन र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि भएको नियन्त्रणविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध आन्दोलनहरू गरिरहेका छन्। हुन त नेपाल र इरान तुलनाका विषय होइनन्। तर, ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १९ जना निहत्था किशोर–किशोरीको ज्यान गएपछि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सत्ता छोड्नुपर्‍यो। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा १९ जना नागरिकको मृत्यु भएपछि नेपालबाट राजतन्त्र ढलेको थियो।

विभिन्न स्वतन्त्र स्रोतहरूले इरानी सरकारले प्रजातन्त्र माग्ने ४० हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान लिइसकेको उल्लेख गरेका छन्। त्यति गर्दा पनि इरानी इस्लामिक सत्ताले जनतालाई अधिकार दिएको छैन।

सन् २०१९ मा इन्धनको मूल्य ५०–२०० प्रतिशतले बढेपछि इरानभर आन्दोलन भएको थियो। कडा अमेरिकी प्रतिबन्धले बिग्रिएको अर्थतन्त्र, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित आक्रोशका कारण भएको आन्दोलनले इरानका सर्वोच्च नेता तथा शासन व्यवस्था नै परिवर्तनको माग गरेको थियो। मानव अधिकार सङ्गठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, मानव अधिकार वकिल समूह र रोयटर्स स्रोतले त्यो आन्दोलन दमन गर्दा सरकारले करिब १ हजार ५०० मानिसहरूको हत्या गरेको देखाए।

सेप्टेम्बर २०२२ मा ‘नैतिक प्रहरी’ ले समातेकी २२ वर्षीया महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि महिलामाथिको कडाइ, बाध्यकारी हिजाब र दमनकारी धार्मिक शासनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो। त्यो चाँडै नै व्यापक राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरित भयो, जहाँ महिलाको अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र इस्लामिक गणतन्त्र अन्त्य गर्ने मागसमेत थिए।

त्यस आन्दोलनका क्रममा एक वर्षभित्र कम्तीमा ५५१ प्रदर्शनकारी मारिएको नर्वेमा रहेको ‘इरान मानव अधिकार’ भन्ने संस्थाले जनाएको छ। त्यस क्रममा २० हजारभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको र कैयौँलाई मृत्युदण्ड दिइएको मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन्।

पछिल्लो समय इरानमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन भएको छ र इरानी कट्टरपन्थी सरकारले सबैभन्दा धेरै मानिसहरूको हत्या गरेको छ।

२०२५ अन्त्य र २०२६ सुरुवाततिर भएका विरोधमा भएको दमनलाई एम्नेस्टीले दशकौँपछिको सबैभन्दा घातक दमनमध्ये एक भनेको छ, जसमा ४० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्।

हुन त आन्दोलन आर्थिक सङ्कटको विरोधमा सुरु भएको थियो। तर, इरानी जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- समस्या केवल आर्थिक मात्रै होइन, शासन व्यवस्था नै समस्याको मूल कुरा हो। ‘महिला, जीवन, स्वतन्त्रता’ को नारा केवल हिजाब र नारी–स्वतन्त्रतासम्म सीमित रहेन, त्यसले इस्लामिक गणतन्त्रको वैधतामाथि नै प्रश्न उठायो। पछिल्लो समयको तीव्र मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो अवस्थाले सामान्य नागरिकको जीवन झन्–झन् कठिन बन्दै छ, त्यसविरुद्धको आन्दोलन सामाजिक–आर्थिक विद्रोहमा रूपान्तरण भयो।

तर, इरानी सरकारले जनताको आवाज सुन्नुको साटो आफूलाई ‘असली मातृभूमि’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आन्दोलनकारीलाई ‘विदेशी एजेन्ट’ का रूपमा चित्रित गर्‍यो। राज्य सदैव जनताको शक्तिमा टिकेको हुन्छ। तर, इरानले एकातिर आफ्नै नागरिकलाई शत्रु मानेर हजारौँको हत्या गरेको छ, अर्कातिर बाहिरी युद्धको मोर्चामा पनि आफ्नै जनशक्तिमा निर्भर रहनुपरेको छ। अहिले इरान सङ्कटको मुटुमा यही विरोधाभास छ।

अमेरिका तथा इजरायलले गरेको आक्रमणमा गैरसैनिक निहत्था नागरिकहरूको ठूलो सङ्ख्यामा मृत्यु भएको छ, जसमा स्कुले विद्यार्थीहरू पनि छन्। त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले सही मान्न सकिन्न। तर, त्यसो भनेर दशकौँदेखि अतिवादले पिल्सिएका, प्रजातन्त्र मागिरहेका जनताको आवाजलाई खारेज गर्न पनि मिल्दैन।

बाहिरी हमला भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नागरिकको राष्ट्रवादी भावनालाई इरानी सरकारले आफ्नो शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। सडकमा शासनविरुद्ध निस्किएका धेरै मानिस केही समयका लागि कम्तीमा मौन रहन सक्छन् वा सरकारको पक्षमा पनि लाग्न सक्छन्। यो मनोविज्ञान तेहरानको शासनलाई थाहा छ, उसले आन्तरिक असहमतिको आवाजलाई अझै धेरै देशद्रोह बताउन सक्छ।

तर, त्यहाँको सरकारको जनआधार पहिल्यै क्षीण भइसकेको छ, हजारौँको रगत पहिले नै सडकमा बगिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा यो ‘राष्ट्रवाद’ अनन्त समय टिक्ला जस्तो लाग्दैन। जब युद्ध लम्बिन्छ, र जसको असरस्वरूप विद्युत्, इन्धन, रोजगारी, औषधि, मूल्यवृद्धिको मार एकैपटक पर्छ, त्यतिबेला ‘बाहिरी दुश्मन’ भन्दा ‘आफ्नै शासनको अक्षमता र क्रूरता’ मुख्य प्रश्न बन्न थाल्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानी जनताको यही मनोदशालाई आफ्नो थप शक्ति मानेको देखिन्छ, र उनी इरानी जनतालाई सत्तापलटका लागि सडकमा आउन भन्दै छन्। बाहिरी युद्धसँगै आन्तरिक आन्दोलन चर्कँदा शासनको अस्तित्वको अन्तिम मोड बन्न सक्छ।

साँच्चै ढल्ला त इरानको धार्मिक शासन?

इरान सैन्य शक्तिमा निकै बलियो मुलुक हो। त्यसो हुँदा केवल हवाई आक्रमणले मात्रै इरानी शासन पतन हुने सम्भावना कम भएको विश्लेषकहरूको मत छ। त्यहाँको धार्मिक सेना ‘इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड’ र नियमित सेनासँग ठूलो हतियार, वित्तीय स्रोत र दमन संयन्त्रको नियन्त्रण छ। विदेशी राष्ट्रको आक्रमण भइरहँदा नागरिक असन्तुष्ट भइरहे पनि उनीहरू राष्ट्रवादी भावनाले आन्तरिक रूपमा शासनको समर्थनमा रहने वा विरोध नगर्ने जोखिम पनि रहन्छ। अर्कातिर, अमेरिका र इजरायलले स्थल सेना पठाएर शासन परिवर्तनसम्म जाने सम्भावना कम रहेको पनि विश्लेषकहरू बताउँछन्; किनभने त्यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुने र दीर्घकालीन युद्धमा रूपान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ।

तर, युद्धले इरानी शासनलाई चरम दबाबमा पुर्‍याएको छ। सर्वोच्च नेताको हत्या, सैन्य नेतृत्वमा क्षति र आन्तरिक विरोधको पृष्ठभूमिले क्रमिक रूपमा दीर्घकालमा सत्ता परिवर्तनतर्फ जाने सम्भावना रहेको कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ।

युद्ध लम्बिँदै गयो र जनताको हत्याशृङ्खला बढ्दै गएको अवस्थामा सुरक्षाबलभित्र फुटको अवस्था आउन सक्ने कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ। विश्वका अन्य देशहरूको उदाहरणमा हेर्दा पनि सुरक्षाबलमा फुट आउँदा वा उसले आन्दोलनकारीलाई साथ दिँदा परिवर्तन सम्भव भएको देखिन्छ। युद्धको तनाव, नेतृत्वको हत्या वा कमजोर नेतृत्व, लगातारको दमनसँगै सुरक्षाकर्मीहरूकै मनोबल खस्किँदै जानु, आफ्नै परिवारसमेत युद्ध र आर्थिक सङ्कटले पिसिनुलगायत कारणले सुरक्षाबलभित्र फुटको बीउ रोप्न सक्छन्। कुनै बिन्दुमा गोली चलाउने आदेश सुरक्षाकर्मीले मान्न छोडे भने इरानी इतिहास फेरि १९७९ जस्तै उथलपुथलतिर फर्कन सक्छ। यद्यपि, संस्थागत अनुशासन र दशकौँको वैचारिक तालिम हेर्दा यस्तो फुट रातारात र स्वतःस्फूर्त रूपमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन।

इरानी जनताले सडक आन्दोलन गरिरहँदा सन् १९७९ मा निर्वासित पहलवी वंशीय राजसंस्थाको पुनःस्थापना हुन सक्ने आकलन पनि कतिपयले गरेका छन्। इरानका तत्कालीन शाह मोहम्मद रेजा पहलवीका छोरा रेजा पहलवी अहिले अमेरिकामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्, जो इरानमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षमा सक्रिय छन्। अयातोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु भएपछि इरानमा अब कस्तो शासन व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने निर्णय इरानी जनताले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सङ्क्रमणकालीन रूपमा देशको नेतृत्व गर्न आफू तयार रहेको उनले बताएका छन्। इरानी सत्ता ढल्यो, त्यसपछि जनमतसङ्ग्रह भयो र त्यसले राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्‍यो भने मात्रै त्यहाँ शाहहरूको पुनरागमन हुने देखिन्छ, जुन अत्यन्तै कठिन कुरा हो।

सत्ता–परिवर्तनको हतारोमा कहिलेकाहीँ बाहिरी युद्ध र आन्तरिक विद्रोहको मिश्रण छिटो समाधानका रूपमा देखिन्छ। तर इतिहासले बारम्बार देखाएको छ- बाह्य आक्रमणले दमनकारी संरचनालाई धक्का दिन सक्छ, तर स्वतन्त्र, उत्तरदायी र समावेशी राजनीतिक प्रणाली केवल समाजभित्रको लामो, कठिन र बहुलवादी सङ्घर्षबाटै जन्मिन्छ। त्यसो हुँदा इरानको कट्टरपन्थी शक्ति परास्त भएर मात्रै स्वतः लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी हुँदैन।

बाहिरी युद्धसँगै आन्तरिक आन्दोलन लामै समय चर्किनु इरानको अहिलेको सबैभन्दा बलियो सम्भावित परिदृश्य हो। इरानमा पछिल्लो समय विगत सात वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको लोकतन्त्रको आवाजलाई धर्मगुरुहरूको शासनले बन्दुकको गोली बर्साएर दबाइरहेको छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि यही बेला गरेको आक्रमण र सर्वोच्च नेताकै मृत्युले इरानको धार्मिक सत्ता निश्चित रूपमा धर्मराएको छ।

अमेरिका–इजरायल–इरान र मध्यपूर्वी मुलुकबीचको आक्रमण र प्रत्याक्रमणको शृङ्खला सुरु भएको ९ दिन भएको छ। कामना गरौँ- यो शृङ्खला चाँडै अन्त्य होस्, निहत्था नागरिक अनाहकमा नमारिऊन् र इरानी जनताको पाँच दशक लामो प्रजातन्त्रको प्यास पनि मेटियोस्।