News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- काठमाडौंमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले उपभोक्ताहरूलाई १५ देखि २५ दिनसम्म सिलिन्डर पाउन नसक्ने समस्या देखिएको छ।
- नेपाल आयल निगमले ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी भइरहेको दाबी गर्दा विक्रेताहरूले उद्योगीले ग्यास बजार नपठाएको आरोप लगाएका छन्।
- ग्यास अभावको मुख्य कारण वितरण प्रणालीमा देखिएको कमजोरी र विक्रेताहरूले होटल र रेस्टुरेन्टलाई प्राथमिकता दिनु रहेको छ।
२५ फागुन, काठमाडौं । ‘साहुजी ग्यास कहिले आउने हो ? मैले नाम टिपाएर गएकै एक साता बढी भइसक्यो,’ काठमाडौं बुद्धनगरस्थित ग्यास विक्रेतासँग एक उपभोक्ता बहस गर्दै थिए ।
ग्यास विक्रेताले भने, ‘अहिलेसम्म आएको छैन, अझै २–४ दिन लाग्ला !’
सोही पसलमा अर्का उपभोक्ता पनि नेपाल, सिद्धार्थ, एभरेस्ट वा ओममध्ये कुनै ग्यास छ भन्दै सोध्दै आए । विक्रेताले उही जवाफ दिए, ‘कुनै पनि छैन, उद्योगबाटै ग्यास आएको छैन ।’
उपभोक्ता, ‘कहिले आउँछ ?’
विक्रेता, ‘नाम टिपाएर जानू, १९–२० दिनमा पालो आउँछ ।’
ती विक्रेताले १०–१५ दिनदेखि ग्यास आपूर्ति लगभग ठप्प जस्तै भएको दाबी गरे ।
‘चुनावमा आपूर्ति सहज बनाउने भनिएको थियो, तर ग्यास आएन,’ उनले भने, ‘१५ दिनअघि एक पटक ४० वटा सिलिन्डर आए पनि त्यसयता आपूर्ति हुन सकेको छैन ।’
पहिले सातामा करिब ७० सिलिन्डर बिक्री गर्ने गरेकोमा अहिले एक सातामा पाउनुपर्ने ग्यास आउन १५ दिनसम्म लाग्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।
‘विद्यार्थीहरू जसको एउटामात्र सिलिन्डर हुन्छ, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा गाह्रो भएको छ,’ उनले थपे । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र सिलिन्डर हुनेलाई पहिले नै नाम टिपाउन आग्रह गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले नियमित ग्राहकका साथै बाहिरका मानिसहरू समेत ग्यास खोज्दै आउन थालेपछि माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल देखिएको बताए ।

आपूर्तिकर्ता उद्योगीहरूलाई फोन गर्दा ‘आएपछि पठाइदिन्छौं’ भन्ने जवाफ आउने गरेको तर पछिल्लो पटक फोन गर्दा फोनसमेत नउठाएको उनले बताए ।
नेपाल आयल निगमले भने पछिल्लो समय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भन्दै फैलिएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी भइरहेको भन्दै आइरहेका छन् । निगमले मागभन्दा बढी आपूर्ति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहँदा विक्रेताहरू भने उद्योगीले नै माग अनुसार ग्यास बजार नपठाएको दाबी गरिरहेका छन् ।
निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले फागुनको २४ दिनमा ४२ हजार ९५ टन एलपी ग्यास आयात भएको बताए । तर, निगमको यो तथ्यांकले बजारमा महिनौंदेखि ग्यासको चरम अभाव झेलिरहेका र एउटा सिलिन्डरका लागि हप्तौंसम्म लाइन बस्न बाध्य सर्वसाधारण उपभोक्तालाई भने गिज्याइरहेको छ ।
निगम प्रवक्ता ठाकुरले दिएको जानकारी अनुसार १ देखि २४ फागुनसम्म अवधिमा दैनिक औसत १ हजार ७ सय ५० टनभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको देखिन्छ, जुन सामान्य अवस्थाको माग धान्न अपुग देखिँदैन ।
तर, बजार अवस्था भने ठिक उल्टो छ । उपभोक्ताहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर दिनहुँ विभिन्न डिपो चहारिरहेका छन् । नाम टिपाएको २०–२५ दिनसम्म पनि पालो नआउने समस्या सामान्य बनेको छ ।
ग्यास खोइ ? : उपभोक्ता
काठमाडौं टोखा बस्ने मदन शर्मा पनि विक्रेताले २०–२५ दिनपछि मात्रै ग्यासको पालो आउने भनेपछि चिन्तित छन् ।
‘म ओम ग्यासको ग्राहक हो,’ उनले भने, ‘विक्रेताले २५ दिनपछि पालो आउने बताएका छन्, ग्यासको समस्या भएको धेरै समय भयो, अहिलेसम्म पनि समाधान नगरेर उपभोक्तालाई दु:ख दिने काम भइरहेको छ ।’
बुद्धनगर बस्ने रञ्जु भण्डारीले आज १५ दिनपछि मात्रै ग्यास पाएको बताइन् । ‘विक्रेताले उद्योगबाट ग्यास नै आएको छैन, नाम टिपाएर जानू भनेपछि नाम टिपाएको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो पालो नै ३७ नम्बरमा थियो, आज बल्ल पाइयो, यहाँ ग्यास झर्नासाथ एकैछिनमा सबै सकियो ।’
उनले एउटा मात्रै सिलिन्डर भएकाले ग्यास नपाउँदा १५ दिनसम्म निकै सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरिन् । ‘दिनहुँ ग्यास आयो भन्दै पसलमा सोध्न गएँ,’ उनले सुनाइन्, ‘पसलेले जहिले पनि आएको छैन भनेर फिर्ता पठाउँथे, ग्यासकै कारण एकदमै तनाव नै भोग्नुपर्यो ।’

उनका अनुसार विक्रेताले २५ वटा मात्रै ग्यास उद्योगीले पठाएको आफूलाई जानकारी दिएको बताइन् ।
पुस अन्तिम सातातिर काठमाडौं उपत्यकाका केही डिपोमा फाट्टफुट्ट देखिन थालेको खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावले माघ लाग्दासम्म चरम संकटको रूप लिइसकेको थियो ।
आपूर्ति शृङ्खलामा आएको सामान्य अवरोध कारण देखाइए पनि बिस्तारै यो समस्या एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको शिकार बन्यो ।
लामो लाइन, रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपो–डिपो चहार्ने उपभोक्ता र ‘ग्यास छैन’ भन्ने विक्रेताका भनाइ उपत्यकाको नियति बने । चुनावका बेला कोटा बढाएर आपूर्ति सहज बनाइएको आयल निगमको दाबी करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि सही साबित हुन नसकेको बजारकै अवस्थाले देखाउँछ । अहिले पनि बजारमा सम्बद्ध पक्षको ‘ध्वस्त वितरण प्रणाली र शून्य जवाफदेहिता’ प्रष्ट देखिन्छ ।
नियामक निकाय आयल निगम, ग्यास उद्योगी र विक्रेताबीच समन्वय अभाव र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या झनै जेलिएको छ । आपूर्तिभन्दा वितरण प्रणालीमा देखिएको गम्भीर त्रुटिले सर्वसाधारण उपभोक्ताले हप्तौंसम्म ग्यास नपाउने तर होटल, रेस्टुरेन्ट र पहुँचवालाले सहजै पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
ग्यास अभावको मुख्य जड आपूर्तिभन्दा पनि वितरण प्रणालीमा रहेको उपभोक्ता, अधिकारकर्मीदेखि विक्रेताहरू समेत स्वीकार्छन् । बजारमा विक्रेताहरूले एउटामात्र सिलिन्डर प्रयोग गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई पन्छाएर नाफामुखी हुँदै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई ग्यास उपलब्ध गराइरहेको प्रमाण छरपस्ट भेटिन्छन् ।
विक्रेताले होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफेलाई दिन्छन् ग्यास
आइतबार र सोमबार अनलाइनखबरले बुद्धनगर, शंखमुल र नयाँ बानेश्वरका दर्जन बढी ग्यास विक्रेताहरूलाई ग्यास सहज छ कि छैन भनेर सोध्दा ती सबैले २ महिनादेखि देखिएको ग्यास अभाव अझै समाधान नभएको र उद्योगबाट नै २० देखि २५ वटा मात्रै सिलिन्डर झर्ने गरेको जवाफ दिए ।
अनलाइनखबरको स्थलगत रिपोर्टिङ क्रममा विक्रेताले उपभोक्तालाई ग्यास नदिएर क्याफे तथा रेस्टुरेन्टलाई नियमित रूपमा बेच्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
बुद्धनगरका एक विक्रेताले नजिकका क्याफे तथा रेस्टुरेन्ट आफ्नो नियमित ग्राहक भएकाले उनीहरूलाई रोक्न नमिल्ने बताए ।
‘रेस्टुरेन्ट र क्याफेलाई ग्यास उपलब्ध गराउने त हाम्रो वार्षिक सम्झौता नै हुन्छ,’ आफ्नो परिचय बताउन नचाहेका उनले भने, ‘उनीहरूलाई मागेजति दिन सकिएको त छैन तर ६ वटा माग भएकामा ४ वटा मात्रै पठाइदिनुपर्ने अवस्था छ ।’
अनलाइनखबरले क्याफे तथा रेस्टुरेन्टहरूमा पनि ग्यास अभाव झेल्नुपरेको छ कि छैन भनेर सोधेको थियो । जवाफमा उनीहरूले अभाव नभएको र सधैं ल्याइराख्ने विक्रेताले आवश्यक परेका खण्डमा नियमित उपलब्ध गराइराखेको बताए । विक्रेताले पनि पहुँचवालालाई भनेजति ग्यास उपलब्ध गराइरहेको देखिन्छ ।
होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफेलाई नियमित दिएको हुन सक्छ : विक्रेता महासंघ
ग्यास विक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दुलाल पनि यो कुरा स्वीकार्छन् । केही विक्रेताले होटल र रेस्टुरेन्टलाई ‘नियमित ग्राहक’ भन्दै प्राथमिकता दिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलालले महासंघले एक सिलिन्डर मात्र भएका परिवार, विद्यार्थी, सुत्केरी तथा बिरामीलाई प्राथमिकता दिन आफ्ना सबै सदस्यलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको बताए ।
‘हामीले साथीभाइलाई विशेष वर्गलाई प्राथमिकता दिनू भनेर निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, कतै–कतै बदमासी भएको हुन सक्छ ।’
उनले बजारमा देखिएको अभावको एउटा कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाले गर्दा उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास थुपार्न खोज्नु पनि भएको तर्क गरे ।
निर्वाचन र बिदाले वितरणमा केही असर
दुलालका अनुसार हालै सम्पन्न निर्वाचनका कारण लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा परेको, त्यसपछि शनिबार र महिला दिवसका कारण ग्यास ढुवानी तथा वितरणमा करिब ५ दिन अवरोध पुगेको थियो । यसैका कारण केही उपभोक्ताले समयमै ग्यास नपाएको गुनासो आएको उनले स्वीकारे ।
‘सामान्यतया ७ देखि १० दिनमा पालो आउनुपर्नेमा केही ठाउँमा १५(२० दिन लागेको सूचना आएको छ, तर अब यो अवस्था सुधार हुँदैछ,’ उनले भने ।
काउन्टर सेल्सको विरोध र उपभोक्तालाई सास्ती
आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले सोझै काउन्टरबाट ग्यास बिक्री गर्दा वितरण प्रणालीमा अन्योल सिर्जना भएको दुलालको तर्क छ । उनले डिपो र डिलर मार्फत वितरण गर्दा उपभोक्तालाई सहज र सस्तो पर्ने बताए ।
‘जोरपाटीको मान्छे ट्याक्सी चढेर निगमको काउन्टरमा ग्यास लिन जाँदा १ हजार ९ सय १० रुपैयाँको ग्यासलाई ३ हजारसम्म पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगी र निगमले पसल ९डिलर० मार्फत नै ग्यास पठाउनु न्यायोचित हुन्छ ।’

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष दिवान चन्दले हाल बजार माग धान्न आपूर्ति अपुग भएको स्वीकार्दै अवस्था सामान्य हुन अझै केही महिना लाग्न सक्ने बताए ।
भारतबाट मासिक ३ हजार टन ग्यासको कोटा थप भएर आए पनि बजारमा सिर्जना भएको ठूलो माग र मौज्दात (ब्याकलग) लाई पूर्ति गर्न नसक्दा अभाव कायमै रहेको चन्दको भनाइ छ ।
‘पहिले ४५ हजार टन आउँथ्यो, अहिले बढाएर ४८ हजार टन आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यो वृद्धिले पनि पुरानो अभाव पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।’
चन्दले विक्रेताहरूले उद्योगीलाई ग्यास नै नपठाएको भन्ने तर्क सत्य नभएको दाबी गरे । उद्योगहरूले कुन डिलरलाई, कुन मितिमा, कति परिमाणमा ग्यास पठाएको हो भन्नेबारे आयल निगमलाई दैनिक रिपोर्ट पठाइरहेको उनको दाबी छ । समस्या उद्योगबाट नभई डिलर स्तरमा र कमजोर बजार अनुगमनका कारण सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।
‘हामीले डिलरहरूलाई रेस्टुरेन्ट भन्दा घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनू भनेका छौं, तर उनीहरूले हुन्छ–हुन्छ मात्र भन्छन्,’ चन्दले भने, ‘वास्तवमा बजार अनुगमन गर्ने र डिलरले कसलाई ग्यास बेचिरहेको छ भनेर निगरानी गर्ने काम वाणिज्य विभाग र आयल निगमको हो, जुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’
नियम अनुसार डिलरहरूले ग्यास बिक्री गरेको उपभोक्ताको फोन नम्बर सहितको रेकर्ड राख्नुपर्ने भए पनि त्यसको पालना र अनुगमन फितलो हुँदा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।
निगम पूर्णत: गैरजिम्मेवार बन्यो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
बजारमा ओम, एभरेस्ट, नेपाल ग्यास र सिद्धार्थ ब्रान्डका सिलिन्डर उपभोक्ताले पाएका छैनन् । यस संकटको मुख्य दोष आयल निगमको कमजोर व्यवस्थापन र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैली रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाको आरोप छ ।
उनका अनुसार ग्यास अभावको यो लामो शृङ्खलामा निगमको वितरण प्रणाली पूर्णरूपमा अपारदर्शी र अस्पष्ट बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा पहुँचवाला र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले उठाइरहेका छन् ।
‘वितरण प्रणाली पारदर्शी भएन,’ तिमल्सिनाले भने, ‘एउटा सिलिन्डर बाल्ने व्यक्तिहरूले हप्तौंसम्म लाइन बस्दा पनि ग्यास पाउन सकेका छैनन्, एउटा सिलिन्डर लिन युद्ध जितेजस्तो गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।’
होटल र पार्टी प्यालेस प्राथमिकतामा, सर्वसाधारण तिरस्कृत
बजारमा विक्रेताहरूले सर्वसाधारण उपभोक्ता भन्दा होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसहरूलाई प्राथमिकता दिँदा पनि एक सिलिन्डर हुनेले सास्ती खेप्नुपरेको उनी बताउँछन् ।
‘विक्रेताहरू सिधै भन्छन् होटेल–रेस्टुरेन्ट हाम्रो नियमित र वार्षिक ग्राहक हुन्, एउटा सिलिन्डर प्रयोग गर्ने उपभोक्ता होइनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू डेढ लाखको मोबाइल बोक्ने तर घरमा अर्को सिलिन्डर नराख्ने भन्दै उल्टै उपभोक्तामाथि दोष थुपार्छन् ।’
अनुगमन देखावटी, कहाँ गयो ग्यास ?
वाणिज्य विभागजस्ता अनुगमनकारी निकायहरूको भूमिका पनि देखावटी मात्र भएको उनको आरोप छ । ‘आपूर्तिमा अभाव छैन भनेर निगमले तथ्यांक दिन्छ, तर बजारमा ग्यास छैन,’ अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने, ‘यो सुनचाँदी जस्तो लुकाएर राख्ने वस्तु पनि होइन, आखिर त्यो ग्यास कहाँ गइरहेको छ ?’
उनले यो संकटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निगम व्यवस्थापन, आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिनुपर्ने बताए । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि आपूर्ति सहज बनाउन र वितरण प्रणार्ली पारदर्शी बनाउन ठोस कदम चाल्न नसक्नुले सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।

बजार अनुगमन जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजारमा ग्यास लुकाइएको (होर्डिङ) भन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीमै समस्या हुन सक्ने बताएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारी विभागले ग्यास, तेल र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् ।
‘हामीले ग्यासको विषयलाई कहिल्यै छाडेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, आपूर्ति गर्ने जिम्मा नेपाल आयल निगमको हो, निगमले पर्याप्त ग्यास आएको बताउने तर बजारमा उपभोक्ताले नपाउने अवस्था देखिएको छ ।’
सूचना अधिकारी तिवारीले ‘हेलो सरकार’ मा समेत ग्यास अभाव भएको गुनासो अझै आइरहेको बताए ।
ग्यास छ, वितरण प्रणाली चुस्त भएन : निगम
पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावबारे निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले ग्यास आपूर्ति निरन्तर भइरहे पनि बजारमा सर्वसुलभ नभएको स्वीकारे ।
उनका अनुसार हालै एकैदिन १ सय ४६ ग्यास बुलेट भित्रिएको र पछिल्लो समय ५० हजार टन ग्यास आयात भएको छ। यद्यपि, उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउन नसकेको गुनासोप्रति निगम गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।
‘ग्यास उपलब्ध भइरहेको छ, तर सर्वसुलभ छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘आयात भइरहेको ग्यास कहाँ गइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी पनि छलफल र विवेचना गरिरहेका छौं ।’

उनले उपभोक्ताको माग अस्वाभाविक बढेकोतर्फ संकेत गरे । केही दिनअघि पेट्रोल र डिजेलको खपत पनि दैनिक १४९१५ लाख लिटर पुगेको उदाहरण दिँदै उनले उपभोक्ताहरूले आवश्यकता भन्दा बढी सञ्चय गर्दा पनि अभाव देखिएको हुन सक्ने तर्क गरे ।
बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निगमले विभिन्न कदम चालेको उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार ग्यास अभाव कारण पत्ता लगाउन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन ग्यास व्यवसायीहरूसँग छलफलको तयारी भइरहेको छ ।
तोकिएको कोटा अनुसार ग्यास आयात नगर्ने उद्योगलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । एलपीजी ग्यास विनियमावली २०६५ बमोजिम आफ्नो कोटाको ८० प्रतिशतभन्दा कम आयात गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने उनले चेतावनी दिए ।
ग्यासको मूल्य बढ्ने हल्लाका कारण कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुन सक्ने आशंकालाई उनले खारेज गरे । निगमले मार्च १५ सम्म मूल्य समायोजन नगरिने स्पष्ट पारिसकेको उनले बताए ।
निगम र वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
संवादका क्रममा उपाध्यायले केही ग्यास कम्पनीको आपूर्तिमा समस्या रहेको स्वीकार गरे ।
उनका अनुसार पहिले नेपाल ग्यास र एभरेस्ट ग्यासको गुनासो बढी आए पनि हाल टेकुमा काउन्टर राखेर बिक्री गर्न थालेपछि केही सहज भएको छ । यद्यपि सिद्धार्थ, साईबाबा, ओम र एचपीजस्ता कम्पनीहरूको आपूर्तिमा अझै समस्या छ ।
‘आपूर्ति व्यवस्थापनमा हामी दिनरात लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘इन्डियन आयलको रिफाइनरीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं र दैनिक लोड भएको विवरण लिइरहेका छौं ।’
निगमका अनुसार २८ माघदेखि २५ फागुनसम्म निगमको टेकु कार्यालयबाट २ हजार ९ सय ३२ सिलिन्डर नेपाल ग्यास तथा एभरेस्ट र सुगम ग्यास २ हजार ६ सय सिलिन्डर बिक्री भएको छ
प्रतिक्रिया 4