जिल्ला अदालतले भन्यो- ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्ने माग मनासिव

१५ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्न माग गरिएको अनुमतिलाई मनासिव भनेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दकुमार श्रेष्ठको इजलासले जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति मागलाई स्वाभाविक भन्दै त्यसको समर्थन गरेको हो । अनि जिल्ला अदालतले शुरुको मितिदेखि लागू हुनेगरी पाँच दिन म्याद थपेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको र व्यहोरा मनासिव देखिँदा हिरासतमा राखी लेखिए बमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि ५ (पाँच) दिनको म्याद थपको अनुमती प्रदान गरिदिएको छ ।’

आरोपितहरूको बयान गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरण कागज गर्नुपर्ने अनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले ती सबै कामका लागि आरोपितहरू ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले ‘अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिव देखिएको’ भन्दै जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्नुका साथै पाँच दिन म्याद दिएको हो ।

अदालतले दिएको म्याद शनिबार बिहानदेखि नै गणना हुन्छ । अब प्रहरीले पाँच दिन कटेपछि ओली र लेखकलाई अदालतमा पेश गर्नुपर्छ ।

भदौ २३ को प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरी १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा आपराधिक हेलचेक्राँइ गरेको आरोपमा प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी आइतबार जिल्ला अदालतमा बुझाएको हो ।

कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको बेवास्ता गरी जनधनको क्षति गर्न मद्दत गरी आपराधिक लापरबाही गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ अनि काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारी, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूका हकमा फेरि अर्को समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसको निचोडका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतको आदेश- ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नू