व्यक्तिका खाताको पैसा सरकारी कोषमा लैजान सम्भव छ ?

१५ चैत, काठमडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्व सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षसम्म निष्क्रिय भएको सर्वसाधारणको निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने घोषणा गरेपछि बचतकर्ताहरू तरंगित बनेका छन् ।

सरकारको १ सय बुँदे शासकीय सुधार सूचीको ७८औं बुँदामा ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसरी १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका अर्थात् ‘डर्म्यान्ट’ खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने नीति सरकारले घोषणा गरेपछि लामो समयसम्म बैंक खातामा कारोबार नगरेका सर्वसाधारणले यसबारे चासो राख्न थालेका छन् ।

व्यक्तिका निजी खाता डर्म्यान्ट भएको १० वर्ष हुनेबित्तिकै त्यहाँ भएको पैसा राज्यकोषमा लैजान मिल्छ ? यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था के छ ? त्यो काम कसरी गर्न सकिन्छ ?

हुन त सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने भने पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा गर्ने भनेको छ ।

तर, खाता निष्क्रिय भए पनि सर्वसाधारणको पैसा भएकाले राज्यकोषमा लैजान सहज नभएको पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहालले बताए ।

सरकारले १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको निक्षेपलाई राज्यकोषमा लैजाने भनेको छ । त्यसका लागि निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको हकवालाले माग गरेको खण्डमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइ राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने दाहालको भनाइ छ ।

‘सरकारले विद्यमान अवस्थामा १० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समय निष्क्रिय खातामा रहेको रकम परिचालन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्ने हो भने कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

निक्षेपकर्ता वा हकवालाले दाबी गरेको अवस्थामा फिर्ता पाउने गरी त्यस्तो वित्तीय स्रोतलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्नु फलदायी नै हुने उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११२ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐन बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने छ ।

‘२० वर्षसम्म लिन बुझ्न नआए सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिने छ,’ ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले ऐनको यो व्यवस्था संशोधन गरी राज्यकोषमा लैजान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यससँगै रकम राज्यकोषमा गइसकेपछि निक्षेपकर्ता माग्न आएको खण्डमा त्यसलाई भुक्तानी दिने संयन्त्रको सन्दर्भमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने दाहालले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय खाताको विवरण वार्षिक केन्द्रीय बैंकमा दिनुपर्ने तर यसमा निष्क्रिय भएका खाताको अवधि अनुसार वर्गीकरण गरेर भने नराखिने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार नभएका बचत खाताको हकमा ३ वर्ष, कल खाता र चल्ती खाताको हकमा १ वर्षभन्दा बढी समयावधि व्यतित भएपछि त्यस्तो खाता निष्क्रिय गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम निष्क्रिय गरिएका खाताका हकमा सक्रिय गर्दा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी नीति बमोजिम अद्यावधिक भएको खाताका हकमा सम्बन्धित ग्राहकको निवेदन बाहेक अन्य कागजात लिन आवश्यक नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी/गराइ त्यसको पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

खातावालाको मृत्य भएमा हकवालाले खाताको रकम लिने र बन्द गर्ने प्रक्रिया हुन्छ भने जीवित रहेकाको हकमा खातावालाको निवेदन तथा स्वयं उपस्थित भई सक्रिय गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको छ ।

तर, तीन वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय भएका खातामा भने १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ । खासगरी पैसा जम्मा गरेर ४/५ वर्षका लागि विदेश गएको व्यक्तिका खाता खासगरी निष्क्रिय हुने बैंकर बताउँछन् ।

विदेशबाट फर्केर आए पनि उसले आफ्नो निक्षेप खाता सक्रिय गराउन सक्ने भएकाले सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको रकम त्यसबाट जुट्ने सम्भावना न्यून रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

तोकिएको समय अवधि बितिसकेपछि खातावाला वा हकवालाले ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रमाण पुर्‍याइ सम्बन्धित बैंकमार्फत राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको खण्डमा भुक्तानी पाउने उनले बताए ।

बैंकहरूका अनुसार निक्षेप खाता निष्क्रिय हुने अवधि फरक भएकाले पनि रकम धेरै भएको केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले बताए । निष्क्रिय खाताको रकम धेरै देखिएको भए पनि त्यो विभिन्न प्रकृतिका हुने बताउँदै उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययनका लागि जाने क्रम बढी छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि बैंकको निक्षेप खाता निष्क्रिय हुन्छ, त्यसरी निष्क्रिय भएको खाताको रकम राज्यले चलाइदियो भने त त्यो त नराम्रो हुन्छ, अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले त्यो पैसा राज्यले परिचालन गर्न मिल्दैन, कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

निष्क्रिय खाता कुनै पनि बेला सक्रिय पनि बनाउन सकिने भएकाले सरकारले घोषणा गरेजस्तो धेरै रकम त्यहाँबाट जुट्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।

यो काम गर्दा सर्वसाधारणलाई पर्याप्त मात्रामा सूचना दिएर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पछि प्रमाण पुर्‍याएर नागरिकहरू लिन आउँछन् भने राज्यले नै जिम्मेवार भएर फिर्ता गर्ने काुननी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

सरकारका काममा केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउँदै ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले तोकेकै समयमा निष्क्रिय निक्षेप परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम सुरु गर्न सकिन्छ ।’