‘ओलीलाई ज्यान अभियोगमा समातेका हौं, अन्य कानुन आकर्षित भए छानबिन गर्छौं’

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयसँगै प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ ?

हामी अहिले अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा छौं । उहाँहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । अदालतले पाँच दिनको म्याद दिएको छ ।

अर्कोतर्फ, हामीसँग अहिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि आएको छ । प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा छौं । अध्ययन गरिसकेपछि बयान लिने, घटनासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू जुटाउने काम हुन्छ ।

आयोगकै प्रतिवेदनबाट अनुसन्धान अघि बढ्ने हो कि यसमा जाहेरीको पनि आवश्यकता पर्छ ? जाहेरी आएको अवस्था छ कि छैन ?

यो सन्दर्भमा यसअघि पीडितहरूले आयोगमा पनि जाहेरी दिनुभएको छ । आयोगले पीडितहरूसँग बयान पनि लिएको छ । केही जाहेरी भने विगतमा पनि आएका छन् ।

आयोगले गरेको सिफारिस, पीडितले दिएको बयान र जाहेरीकै आधारमा हामीले अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।

घटना ६ महिना पुरानो छ । ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान भनिएको छ, जसलाई जघन्य अपराध मानिन्छ । यस्तो जघन्य अपराध पुष्टि गर्ने घटनास्थल मुचुल्कादेखि प्रमाणहरूको आवश्यकता उत्तिकै पर्छ । त्यति पुरानो घटनाको प्रमाण जुटाउन सम्भव हुन्छ ?

यो सन्दर्भमा हामीले घटना सम्बद्ध घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मुचुल्का लगायतका यावत कुराहरू संकलन गरिसकेका छौं । यसले हामीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

भनेको यी सबै कामहरू त्यतिबेलै भएका छन् ?

घटना भएपछि प्रहरीले गर्ने नियमित कामहरू हुन् यी । हामीले विगतमा संकलन गरेका मुचुल्का तथा प्रमाणले पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

पक्राउ पुर्जी दिने बेलामा ज्यानसम्बन्धी कसुर भनिएको छ । अनुसन्धान हुँदै जाँदा भोलि अन्य कसुर पनि आकर्षित हुने सम्भावना छ ?

अहिले पक्राउ परेकाहरूलाई ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा म्याद लिएको अवस्था छ । अनुसन्धान हुँदै जाँदा अन्य कानुनहरू आकर्षित हुने अवस्था रहेछ भने त्यो हुने नै छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको दफाहरूमै केन्द्रित रहेर अनुसन्धान अघि बढेको छ ।

तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हिरासतमा छन् । भीआईपी हिरासतमा हुँदा प्रहरीले फरक व्यवहार गर्छ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यो साँचो हो ?

हामीले प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारमा हनन पुर्‍याउँदैनौं । विशेषगरी हिरासतमा आएका प्रत्येक व्यक्तिको हकमा मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ नै । हिरासतमा भीआईपी हुन् कि सर्वसाधारण, स्वास्थ्यको कुनै समस्या छ भने हामी अस्पताल पुर्‍याउँछौं । उपचारको प्रबन्ध गर्छौं ।

यसमा अदालतको आदेशअनुसार हुने कुराहरू पनि हन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा पनि अदालतले आदेश गरेको विषय पनि छ ।

हामीले नियन्त्रणमा लिएका हरेक व्यक्तिको अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यो गरेका छौं । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा चिकित्सकले उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या छ, मेडिकल अब्जरभेसनमा राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो भने त्यो राख्ने चलन छ । जुन नियमित प्रक्रिया हो ।

त्यसो भए अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको अवस्थामा उनलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नुहुन्छ ?

त्यस्तो अवस्थामा उहाँ हिरासतमा आउनुहुन्छ । अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको अवस्थामा हाम्रो कस्टडीमा आउनुहुन्छ । त्यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ ।

ओलीसँगै पक्राउ गरेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भने प्रहरीकै २ नम्बर गणमा छन् । सामान्यता अनुसन्धान गर्ने प्रहरीकै हिरासतमा राख्ने चलन भए पनि उनलाई भने किन फरक कार्यालयमा राखियो ? यसले भीआईपीलाई छुट्टै व्यवहार गरिएको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि दिएको छ नि !

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, हिरासत भनेको हामीले सेफ प्लेसमा राख्ने स्थान हो । त्यो प्रहरी नियन्त्रणमा रहने स्थान हो । र, त्यो प्रहरीको नियन्त्रण भनेको प्रहरी कार्यालय भित्र रहने प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो ।

हामीले विगतमा पनि आवश्यकताअनुसार अन्य प्रहरी कार्यालयमा पनि राख्दै आएका छौं । त्यसै क्रममा उहाँलाई त्यहाँ राखिएको हो । यसमा अन्यथा बुझ्नुपर्ने अवस्था छैन ।

पक्राउको क्रम हेर्दा आज मात्रै काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल पनि समातिएका छन् । उनीमाथिको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अघि बढ्छ ?

उहाँको हकमा पनि त्यही प्रतिवेदनकै सिफारिस हो । प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा आज उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएका हौं ।

त्यही प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । अब अदालतबाट म्याद लिएर प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको कसुरमा अनुसन्धान हुन्छ । आज अदालतबाट म्याद लिने प्रक्रियामा छौं ।

पक्राउ परेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान कहिलेसम्म सकिन्छ, अथवा उनीहरूको हिरासत बसाइ कहिलेसम्म हुन्छ ?

अहिले हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा छौं । हामीलाई अधिकतम २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कानुनी अधिकार छ । यो अवधिमा अनुसन्धानका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको हकमा अदालतले ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ । उनीहरूको बयानको काम सुरु भएको हो ?

अहिलेसम्म हामीले अन्य प्रमाण संकलन गर्नेदेखि, प्रतिवेदन अध्ययनको काम गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म बयान सुरु भएको छैन । अबको काम भने उहाँहरूको बयान गराउने हुन्छ ।

भीआईपी तथा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति ज्यान कसुरमा पक्राउ हुँदा सुरक्षा चुनौती पक्कै थपिन्छ । पक्राउको सुरक्षा अवस्था चाहिँ कसरी मिलाउनुभयो ?

यसको घटनास्थल पनि काठमाडौं नै भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम आएको जुन प्रतिवेदन थियो, त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने जिम्मा पनि परिसर काठमाडौंको थियो । यसको जुरिडिक्सनले हामीलाई नै क्षेत्राधिकार दिएको छ ।

अपराध अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार काठमाडौं रहेकाले यो मुद्दाको उठान गर्नेदेखि लिएर सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ पर्ने सन्दर्भका सबै जिम्मेवारी परिसर काठमाडौंकै थियो ।

जब मलाई पत्र प्राप्त भयो, त्यसपश्चात् हामीले सुरक्षा योजना बनायौं । यसमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुसहित काठमाडौं परिसरबाट अनुसन्धान अधिकृतको टोली खटिएका थिए ।

कानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात तयार पारेका थियौं । नियन्त्रणमा लिने क्रममा बाटोमा हुनसक्ने अवरोध, नारा–जुलुस, विरोध जस्ता विषयको विश्लेषण गरेका थियौं ।

यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर पर्याप्त मात्रामा प्रहरी परिचालन गर्‍यौं । जबकि, कुनै अप्रिय घटना नहोस्, सुरक्षित रूपमा ल्याउन सकियोस् । यो सबै योजना हामीले बनायौं । यही योजनाअनुसार उहाँलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउन सक्यौं ।

पक्राउपछिको अवस्थामा पनि अहिले दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । तपाईं आफैं पनि फिल्डमा उत्रिएर प्रहरीलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । प्रदर्शन हिंसात्मक हुन नदिन प्रहरी सक्षम छ ?

हामीले सुरक्षा चुनौतीबारे राम्रोसँग विश्लेषण गरेका छौं । कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ । अहिले अनुसन्धानको काममा जे भइरहेको छ, नियम, कानुनअनुसार नै भइरहेको छ । कानुनी प्रक्रियालाई अवरोधमा ल्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि अथवा ध्वंशात्मक तथा उच्छृंखल गतिविधि नहोस् भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई त्यहीअनुसार ब्रिफिङ गरेका छौं ।

शान्तपूर्वक आफ्नो भनाइ राख्न पाउने, तोकिएको स्थानमा कुनै कार्यक्रम गर्न पाउने अथवा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर कार्यक्रम गर्न पाउने नियम संगत विषय हुन् ।

तर, कुनै सरकारी, निजी सम्पत्ति तोडफोड, अवरोध तथा सार्वजनिक यातायात अवरोध गर्ने खालका अवाञ्छित गतिविधिहरू नहोस् भन्ने सन्दर्शमा हामी सचेत छौं ।

कानुन विपरीतका गतिविधि रोक्न तपाईंहरू सफल हुनुहुन्छ ?

अहिलेसम्म हामीले आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन दिएका छैनौं । केही छिटपुट घटना भए पनि त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेका छौं । मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिए मुद्दा पनि चलाउँछौं ।

अहिलेसम्म कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन दिएका छैनौं । यसलाई रोक्न हामी सफल छौं ।

जेनजी आन्दोलनपछि तपाईं काठमाडौंको प्रमुख भएर आउनुभयो । त्यतिबेला सुरक्षा चुनौती उच्च थियो । अहिले भीआईपी पक्राउ पर्न थालेपछि फेरि सुरक्षा चुनौती थपिएको हो ?

अहिलेको युगमा आम नागरिक, राजनीतिक दल, सरोकार वाला निकाय तथा हामी पनि सभ्य र शिष्ट हुनु जरुरी छ ।

आफ्ना असन्तुष्टिहरू, मतभेदका कुरा, आफ्ना माग शान्तिपूर्वक राख्दा पनि त्यसको सुनुवाइ र सम्बोधन हुन्छ । यो हाम्रो समाजको सभ्यता हो ।

सडकमा आएर आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, सार्वजनिक सेवामा अवरोध गर्ने, विद्यार्थी अथवा कर्मचारीलगायत सर्वसाधारणलाई बाटोमा हिँडडुल गर्न अवरोध गर्ने गतिविधिले सुरक्षा चुनौती थपिन्छ ।

अन्त्यमा, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको एउटा कमान्डरको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

उच्छृंखल गतिविधिले शान्ति सुरक्षामा चुनौती ल्याउँछ । त्यसैले यस्ता गतिविधिमा संलग्न नभई आफ्ना माग शान्तिपूर्वक, तथ्यसहित र सिलसिलेवार रूपमा सम्बन्धित निकायमा राख्न आग्रह गर्छु । त्यसो भयो भने हामी एउटा उत्कृष्ट समाजको उदाहरण दिन सफल हुनेछौं ।

युवा पुस्ता अथवा हामी सबैले खोजेको कुनै पनि ध्वंशात्मकलगायत उच्छृंखल क्रियाकलाप होइन, आपसी एकता, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण नै हो । यसलाई कायम राखेर अगाडि बढ्यौं भने सबैको भविष्य उज्वल हुनेछ ।

तस्वीर/भिडियो : कमल प्रसाई्ं/अनलाइनखबर