सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न सुझाव संकलन गर्दै मन्त्रालय

१७ चैत, काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन छलफल सुरु गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीमा एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यअनुरुप छलफल सुरु भएको छ ।

सरकारले आफ्नो शासकीय स्वरूपमा पनि सय दिनभित्र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने काम सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । सो अनुसार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पीडितबाट समेत सुझाव लिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीमा एक लाख रुपैयाँसम्म बचत राख्नेलाई रकम फिर्ता दिने सन्दर्भमा मन्त्रालयले राय माग्दा पीडित बचतकर्ताले समस्याग्रस्त मात्र नभई बचत फिर्ता नपाएका अरु सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई पनि दिनु पर्ने सुझाएका छन् ।

१ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यसअघि पनि सरकारले प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रालयले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव सहित चक्रीय कोषको परिकल्पना गरेको थियो । कोष सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि थियो । उक्त कोषमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ राख्ने र त्यसको परिचालन कार्यविधि मार्फत साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त कोषमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट असुली भएको रकम राख्ने गरी कार्यविधि बनाई अर्थमा पठाइएकोमा चुनावी सरकारले त्यसउपर कुनै निर्णय नगर्दा रोकिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट दुई तिहाइको जनादेश पाएको रास्वपा सरकारले पुनः पीडितका कुरा सुनेर उपयुक्त माध्यमबाट बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी छलफल सुरु गरेको छ । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सोही कामलाई पूर्णता दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन् । मन्त्री रावलले मंगलबार सहकारी पिडीतलाई बोलाई सुझाव लिएकी छिन् ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले मन्त्री रावललाई लिखित रुपमै सुझाव दिएको छ । अभियानका संयोजक कुशलभ केसीका अनुसार सहकारी ठगलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी, अरु सदस्य तथा सहकारीका कर्मचारीका आफन्त तथा नातागोता पर्नेको समेत सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको चल अचल सम्पत्ति भेटिएमा वा कसुरजन्य सम्पत्ति कानुनी दायरामा ल्याई जफत गर्न अभियानले सुझाएको छ । साथै बैंक एकाउन्ट र पासपोर्ट कालोसूचीमा राख्ने, सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्दै सम्पूर्ण कसूरदार व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको केसीले बताए ।

सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने, चल अचल सम्पत्ति प्रमाणको आधारमा मिलापत्र गर्न चाहेमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि, सरोकारवाला पीडितसहित सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधिको रोहबरमा मिलापत्र गराउनुपर्ने केसीको भनाइ छ । बचतकर्ताको आर्थिक, भौतिक, नैतिक र सामाजिक अधिकार फिर्ता गराउन लाखौं बचतकर्ताको हित हुने भएको खण्डमा जस्तासुकै मुद्दा भएपनि मिलापत्र गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने तर बचत फिर्ता नगरी अटेर गरेको देखिएमा कडा कारबाहीको कानुन बनाउनुपर्ने उनले सुझाएका छन् ।

बचतकर्ताको रकमबाट खरिद गरेका घर, जग्गा, भवन लगायत सम्पत्ति बिचौलिया मिलेर आधा मूल्याङ्कन गरी बेचविखन गरिएको दाबी गर्दै अभियानले बैंकले पाउनुपर्ने रकम सरकारले ग्यारेन्टी गरी बाँकी रहेको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिदिने प्रबन्ध गर्न सुझाएको छ ।

तत्कालका लागि राज्यले ‘सहकारी पीडित बचतकर्ता समस्या समाधान कोष’ स्थापना गरी सहकारी पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने केसीले सुझाए । जसमा साना र ठूला बचतकर्ताबीच विभेद नगरी समग्र बचतकर्तालाई न्याय हुनेगरी तत्काल बचतको २५ देखि ५० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न अभियानले सुझाएको छ ।

सुझावअनुसार सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप रकम सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारी संस्थामा स्वनियमनको व्यवस्था खारेज गरी अनुगमन र नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिनुपर्ने केसीले सुझाए ।

‘सहकारी संचालक कर्मचारीले तेस्रो पक्षको भनी लुकाएको सम्पत्तिबाट ३०० प्रतिशतसम्म बढाइ अर्को अनियमितता गरिरहेको अवस्था छ’ उनले भने ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति उपर छानबिन गरी अर्को निष्पक्ष र प्रभावकारी समिति गठन गर्नुपर्छ ।’

साथै सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन गरी बिक्री गर्दा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि अपुग हुने देखिएमा सो सम्पत्तिलाई चिठ्ठा प्रावधानद्वारा रकम जुटाइ बचतकर्ताको रकम व्यवस्थापन गर्न समेत अभियानले मन्त्री रावललाई सुझाएको छ ।