जसले लगानी गर्छ, उसले लगानी सुरक्षा खोज्छ

नयाँ सरकार गठनसँगै व्यावसायिक क्षेत्रमा आशाको सञ्चार उत्पन्न भएको छ । खासगरी राजनीतिक स्थिरताका कारण नीतिगत स्थिरता हुने र त्यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने व्यावसायिक जगतको विश्वास छ । अर्कातर्फ, अर्थ मन्त्रालय नयाँ बजेट निर्माण तयारीमा छ । सँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा समेत यतिबेला चुनावी चटारो छ । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रही सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष समेत रहेका शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

नयाँ सरकार गठनसँगै उद्योगी–व्यवसायीमा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

अहिले मुलुकमा दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार बनेको छ । उद्योगी–व्यवसायी वर्गले हृदयदेखि यसको स्वागत गरिरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायीका रूपमा मात्र होइन, एक आमनागरिकका हिसाबले पनि हामी उत्साहित छौं । किनकि, हिजोसम्म कुरामा मात्र सीमित रहेको मुलुक भित्रै ‘बस्नयोग्य’ वातावरण निर्माण, मुलुक भित्रै व्यापार गर्न सहज वातावरण अब व्यवहारमा लागु हुने अपेक्षा आमजनतामा छ । हिजो जुन कुराले हामी सबैजना आक्रान्त थियौं, त्यो परिस्थिति अब हट्दै जाने छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ ।

स्थायी सरकारसँग उद्योगी–व्यवसायीका ठोस अपेक्षा के छन् ?

नीतिगत स्थिरता मूल अपेक्षा छ । ठोस नीति जुन दीर्घकालीन हुनुपर्‍यो भन्ने हामी चाहन्छौं । एक लगानीकर्ताका लागि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जसले लगानी गर्छ, उसले लगानी सुरक्षित होस् भन्ने प्रत्याभूति चाहन्छ । यसमा हामीसँगै केही उदाहरण छन् । हाम्रो ग्रुपले पनि बाहिरबाट लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको थियो । उनीहरूले यहाँ अध्ययन गरे । त्यसपछि उनीहरूको निष्कर्ष के थियो भने यहाँ नीति एक हुँदैन, एक सरकार जान्छ, अर्को सरकार आउँछ । नयाँ सरकार आएपछि नीति परिवर्तन गर्छ । त्यसकारण नीतिगत स्थिरता सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा हो ।

दोस्रो काम गर्ने सिलसिलामा प्रक्रियागत जटिलता धेरै छन् । कम्पनी दर्तादेखि चाहे सञ्चालनका हरेक चरणमा उस्तै समस्या भोग्नुपर्छ । लाइसेन्सिङदेखि नै नचाहिने अप्ठ्यारा अब हटाउनु पर्छ । म त भन्छु, निर्मुल नै गर्नुपर्छ । किनकि, अब देश बनाउने बेला आएको छ । यस्तो बेलामा पनि झन्झट हटाइएन भने त्यसले काम गर्न सधैं अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाइराख्छ ।

अर्को विषय उद्योगको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया सरलीकृत हुनुपर्छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन आएको छैन भने त्यसलाई स्वीकार नै गर्नु भएन । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर आएको निवेदनमाथि पनि अनावश्यक झुलाउने काम भइरहेको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फाइल घुमाउने प्रवृत्तिमा अब सुधार ल्याउनुपर्छ ।

अर्को समस्या वनको भोगाधिकारमा छ । वनका भोगाधिकारका कारण जलविद्युत्, खानी लगायत क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेका छन् । भोगाधिकारका अव्यावहारिक प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । वन संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसमा दुई मत रहेन । त्यसका लागि कानुनमै १० वटा रुख काट्नु छ भने १० को सट्टा ५० वटा रुख रोप्ने नियम ल्याउनुस् । तर, प्रक्रियागत झन्टझट हटाइदिनुस् । भोेगाधिकारकै कारण जलविद्युत् र खानी उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको कुरा मनन हुने अपेक्षा छ ।

हदबन्दीको विषय पनि आज चुनौतीपूर्ण बनेको छ । हामीले १ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने हो भने उद्योग–व्यवसाय फस्टाउनै पर्छ । त्यसका लागि त ठूल्ठूला उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण बनाइदिनु पर्‍यो । सरकारले अलि उदार भएर यस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । ठूला–ठूला उद्योग भित्र्याउनै उत्तिकै ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र पूँजी विकासमा योगदान गर्छ, त्यसपछि मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार पनि विस्तार हुन्छ । यसरी ठूला उद्योग र लगानीकर्तालाई मुलुक भित्र्याउने हो भने त हदबन्दीका प्रावधानमा राज्यले सहज वातावरण बनाउनै पर्छ ।

हदबन्दीका सन्दर्भमा एकद्वार प्रणालीबाट काम हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै खानी उद्योगले १२ सय रोपनी जग्गा चाहियो भन्यो भने उसलाई राज्यले सोही बराबरको हदबन्दी कायम गरिदिनुपर्छ । कुनै कारणले उद्योग फेल भए जग्गा बेच्न पाउने तर प्लटिङ वा अन्य प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाउन सक्नुहुन्छ । तर, प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ । भूमि सुधार मन्त्रालयको लामो झन्झट र प्रक्रियालाई लगानीमैत्री बनाउनै पर्नेछ । सिफारिसमाथि सिफारिस खोज्ने र फाइल घुमाइरहने प्रवृत्ति अब हटाऔं ।

भनेपछि हरेक काम एकद्वार प्रणालीमा गर्दा सहज हुन्छ ?

एकदम सही हो । आजको सूचना प्रविधिको युगमा पनि तपाईं एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पास गरेर बसिरहनुभएको छ, यस्तो कार्यशैलीले कसरी हामी फड्को मार्छौं ? फाइल यो टेबुलबाट उ टेबुल, उ टेबुलबाट टिप्पणी–सिप्पणी । अब यो टिप्पणी र आदेश प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ । आज त कुन फाइलको अवस्था के छ, कम्प्युटरबाटै सबै एकै नजरमा हेर्न सकिन्छ । फाइलहरू कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयहरूले एकै पटक हेर्न सकिने गरी प्रणाली बनाउन सकिन्छ । त्यसैबाट काम गर्न सकिने सुविधा बनाउन सकिन्छ । अब सरकारी काम पूर्ण प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । पेपरलेस अवधरणामा जानै पर्छ । त्यसो गर्न सके वर्तमान सरकारकै पालामा मुलुकले कोल्टे फेर्छ ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा पुराना कानुन खारेज गर्ने भनेको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिएर समिति पनि गठन गर्नुभयो । उद्योग–व्यवसायले यसलाई कसरी लिएको छ ?

यो धेरै ठूलो कदम हो । हामी धेरै नै आशावादी छौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख थियो । नचाहिने केही ऐन–नियमावली खारेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले किटानै गरिदिनुभएको छ । यसको अक्षरश: पालना हुनुपर्छ । कानुनको समयानुकूल विकास हुनुपर्छ । नियम, कानुनका झन्झट हटाउनुपर्छ । त्यसो हुन सके मुलुकमा परिवर्तन छिटो सम्भव हुन्छ ।

अहिले प्रतिव्यक्ति आय १५ सय अमेरिकी डलर हाराहारी छ, पाँच वर्षभित्र ३ हजार हाराहारी पुर्‍याउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य छ । तपाईं यसलाई सम्भव देख्नुहुन्छ ?

अहिले जुन गतिमा युवा पलायन भइराखेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । युवामा अहिले निराशा भाव छ । त्यसलाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ । यो काम वर्तमान सरकारले गर्न सक्छ । उनीहरूलाई नेपालमै उद्यम गर्न प्रेरितमात्र होइन, त्यो वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । नेपालमै व्यवसाय गर्न, उद्योग स्थापना गर्न र साना तथा मझौला प्रकृतिको व्यवसायका लागि हदैसम्म राज्य लचिलो हुनुपर्छ । स्टार्टअप कर्जादेखि हरेक कुराहरूमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवाले उद्यमशीलता थालेसँगै त्यसले राज्यका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्छ । त्यो अवस्थामा १५ सयबाट ३ हजार डलर बनाउन कुनै ठूलो कुरा छैन । अहिले युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गइरहेको छ । यसले सामाजिक संरचनामा धेरै ठूलो नकारात्मक असर परिरहेको छ । त्यसकारण सरकारले यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट मुलुक चल्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र त आन्तरिक उत्पादनबाट चल्ने हो । हामीले जनशक्ति निर्यात गरेर वस्तु आयात गरिरहेका छौं । यहाँ उल्टो भएको छ ।

तपाईंको आशय युवा उद्यमी बढाऔं भन्ने हो ?

निश्चित रूपले, हामीले प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर र १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हो भने युवालाई उद्यमी बनाउनैपर्छ । राम्रो भिजन र राम्रो सोचबाट काम गर्ने हो भने मुलुक बनाउन धेरै समय लाग्दैन । केही समय भित्रै नेपाल दाता राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छ ।

यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा पनि सरोकारवाला निकाय छन् । यसमा कर नीतिमा के–के समेटियोस् भन्ने चाहना उद्यमीहरूको छ ?

करका नीतिहरूमा केही पुनरावलोकनको आवश्यकता छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा भारतको कुरा गर्दा जीएसटीमा स्ल्याब अवधारणा छ । ५ प्रतिशतलेखि लिएर १८–१९ प्रतिशतसम्मको स्ल्याब छ । अब हामी पनि १३ प्रतिशतमा बाँधिनु हुँदैन । अत्यावश्यक क्षेत्रमा न्यून कर र विलासिताका वस्तुमा धेरै दरमा भ्याट लगाउने गरी जानुपर्छ । कर नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ ।

खास कुनै करको दर चलाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

नेपाली जनताका लागि जुन अत्यावश्यक वस्तु छन्, उदाहरणका लागि खाद्यान्न । त्यसमा न्यून मूल्य अभिवृद्धि कर लागु हुने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यबाट जनतालाई राहत दिन सकिन्छ । महँगा र विलासी वस्तुमा भने करको दर फरक गर्न सकिन्छ ।

सिमेन्ट उद्योगको अहिलेको अवस्था के छ ?

अहिले सिमेन्ट उद्योग निर्यातमुखी स्तरमा पुगिसकेको छ । उत्पादन क्षमता पर्याप्त छ । तर, निर्यात हुन सकिरहेको छैन । विगतमा सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई निर्यात गरेबापत ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको थियो । तर, त्यो अनुदान उद्योगीले पाएनन् । अहिले अनुदान रोकिएको अवस्था छ । वर्तमान सरकारले अनुदान निरन्तर दिनुपर्छ । किनकि, अनुदान भन्दा बढी चाहिँ सिमेन्टबाट राजस्व उठ्छ भने राज्यले किन त्यो बुझिरहेको छैन ? यसले  सरकारलाई कहीँ घाटा छैन । आजको दिनमा नेपालमा झन्डै–झन्डै २ करोड टनको उत्पादन क्षमता छ । उपभोग भने ८० लाख टनभन्दा बढ्न सकेको छैन । भनेपछि हामीसँग अहिले अधिक उत्पादन क्षमता छ । यो क्षमतालाई उपभोग गर्न निर्यात प्रोत्साहन गर्नैपर्छ ।

सिमेन्टको मूल्य बढेको छ, यो किन भएको हो ?

सिमेन्टको मूल्य अहिले केही बढेको छ । त्यसको कारणमा ढुवानी लागत मुख्य हो । डिजेलको भाउ बढेको छ । उत्पादन मूल्य नै बढ्न पुगेको छ । बोरा र प्याकिङ कस्ट पनि निरन्तर बढिरहेको छ । प्लास्टिक सहित अन्य कच्चापदार्थको मूल्य आकासिएको छ । हिजो ९ सय १ हजार डलरमा पाउने सामान आज १६ सय डलर पुगेको छ ।

यसमा इरान–अमेरिका युद्धको असर पनि परेको हो ?

युद्धको असर अनुमान गर्न ठ्याक्कै गाह्रो छ । यसले बहुआयामिक असर निम्त्याइरहेको निश्चित हो । यसको छिटो अन्त्य होस् भन्ने आशा हामी गर्छौं ।

नयाँ सरकारसँग सिमेन्ट उद्योगीहरूको केही अपेक्षा छ ?

हदबन्दी नै धेरै महत्त्वपूर्ण हो । वन भोगाधिकारको विषय पनि हाम्रो अपेक्षामा छ । हाम्रो माग त भोगाधिकार लिने प्रणाली नै हटाइदिनुस् भन्ने हो । तपाईंले कुनै रुख कटान गर्नुपर्‍यो भने डिभिजन वन कार्यालयले अधिकार दिन्छ, तर दुइटा रुख काट्नुपर्‍यो भने क्याबिनेटसम्म पुग्नुपर्छ । यो नियम किन बनाइएको हो । यस्ता ऐन–नियमावली संशोधन गरी हटाउनुपर्छ । खानी उद्योग नफस्टाएसम्म कुराको भरमा १ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्दैन । नेपालको जीडीपीमा खानी उद्योगले अहिले ०.५ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्छ । चीनमा ७ प्रतिशतको योगदान छ । हामीले पनि जीडीपीमा खानी उद्योगको योगदान बढाउने हो भने पेचिला नियम कानुन सुधार गर्नैपर्छ ।

अहिले सरकारले कोइला आयातमा हरित कर लगाइरहेको छ । हरित कर हटाउनुपर्छ । जुन वस्तु नेपालमा उत्पादन नै हुँदैन, यस्ता वस्तुमा कर लगाउनुको औचित्य छैन । साथमा प्रक्रियागत जटिलता हटाएको खण्डमा सिमेन्ट उद्योग मार्फत मुलुकले धेरै ठूलो लाभ दिन सक्छ ।

अर्को विषय सरकारी खर्च वृद्धि हुनुपर्छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । यसले सिमेन्टको खपत पनि बढ्छ । पूँजीगत खर्च बढाउँदै गर्दा चालु प्रकृतिका सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ । प्रदेशमा ठूलो बजेट जान्छ । प्रदेश संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । जे होस, सुधारको आवश्यकता सरकारी खर्चमा समेत छ ।

अहिले सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ कि बन्द नै हो ?

अहिले त लगभग–लगभग बन्द नै छ । अलिअलि सीमानाका क्षेत्रका केही उद्योगले गरिरहेका छन् । अनुदान कटौती भएपछि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल हुन्छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुन राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ ।

मुलुकको द्रुत विकासका लागि तपाईंले देखेका सम्भावना के हुन् ?

देश विकास उच्च गतिमा गर्न पूर्वाधार नै मुख्य माध्यम हो । नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो देश हो । तर, आज नेपालगञ्जबाट हुम्ला पुग्न १४/१५ घण्टा कम्तीमा लाग्छ । हुम्ला जडीबुटीको खानी भएको क्षेत्र हो, त्यसको बजारको सम्भावना नेपालगञ्जमा छ । भनेपछि यी क्षेत्रलाई कसरी सहजै जोड्ने भन्नेमा अब राज्यको ध्यान जानुपर्छ । राज्यले पूर्वाधारमा अधिकतम लगानी गर्नुपर्छ । ताप्लेजुङबाट विराटनगर दुई घण्टामै पुग्न सकिने वातावरण बनाइदिनुस्, त्यसले अर्थतन्त्रमा कायापलट हुन्छ ।

अबको बजेटले ‘लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण छ है नेपालमा’ भन्ने प्रत्याभूति गर्न के गर्नुपर्ला ?

सरकारी सेवामा एकद्वार प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ । विगतमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीले पनि आफ्नो नारामा यसलाई प्राथमिकता दिएका थिए । व्यवहारमा लागु भएन । अब व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ । कुनै–कुनै लाइसेन्सका लागि व्यवसायी तीन–तीन वर्षसम्म घुमेको घुम्यै छन् । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । लाइसेन्सिङ प्रक्रिया द्रुत गतिमा हुनुपर्छ । लगानीको प्रत्याभूति दिलाउन लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने गरी बजेट आउनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा तपाईंको तयारी के छ ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव नजिकिएको छ । यसपालि अञ्जन श्रेष्ठबाट समर्पित र समर्थित शिव घिमिरेजीको प्यानलबाट मैले कार्यसमिति सदस्य पदमा आफ्नो उमेदवारी पेस गरेको छु । महासंघ ठूलो जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो । यसलाई जिम्मेवार तरिकाले सञ्चालन गर्र्नपर्ने छ । महासंघ बलियो हुँदा त्यसमार्फत मुलुकको समृद्धिमा त्यति नै जिम्मेवारपूर्वक योगदान दिन सकिन्छ । त्यो प्ल्याटफर्मलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्न मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु ।

तपाईंका एजेन्डा के–के हुन् ?

आज पनि सरकार र महासंघबीच दुरी रहेको महसुस मैले गरिरहेको छु । त्यो दुरी हटाउनुपर्ने छ । सरकारलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ डोर्‍याउन महासंघले पनि बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ । यसमा हामी चुकिरहेको महसुस मैले गरेको छु । यसमा मैले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु । उद्योगी–व्यवसायीमा अहिले पनि धेरै निराशा छ । त्यो चिर्न मेरो भूमिका हुनेछ ।

हामी महासंघलाई नयाँ तरिकाले चलाउन चाहन्छौं । लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी र सरकार सबैले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हो । निजी क्षेत्रप्रति रहेको अविश्वासको वातावरण हटाउनुपर्ने छ । लगानी गर्ने वातावरण डगमगाएको छ । हामीले जित्दा व्यवसायीमा लगानीको वातावरण बनेको छ है भन्ने आभास उद्योगी–व्यवसायीलाई हुनेछ ।

अन्त्यमा, केही भन्नैपर्ने विषय छुटेका भए राख्न सक्नुहुन्छ ।

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा धेरै कुराहरू लेखेको छ । मलाई लाग्छ यो कुरा अक्षरश: पालना भएको खण्डमा मुलुकले कोल्टो फेर्नेमा कुनै संशय छैन । अब बेला आएको छ, नेपाली जनताले पनि सरकारमाथि पूर्ण विश्वास राख्ने र नेपाली उद्योगी–व्यवसायीले पनि पूर्ण विश्वास गरेर देशमै केही गरौं, उद्यम गरौं, देश बनाऔं भनेर अठोट गर्नु अहिलेको समयको आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकता पूर्तिका लागि देशलाई कसरी हामी ड्राइभ गर्न सक्छौं, आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा कसरी बढ्न सक्छौं भन्ने तरिकाले लाग्यौं भने देश बनाउन सम्भव छ ।