‘सरकारको निर्णयले रोजगारी संकटमा पर्‍यो’

१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाको भनाइ यस्तो छ :

विज्ञापन एजेन्सीहरूले यस निर्णयलाई केवल सञ्चारमाध्यमको मात्र नभई विज्ञापन उद्योग कै संकटका रूपमा लिएका छन् ।

सरकारले जारी गरेको परिपत्रमा विज्ञापन एजेन्सीहरू जस्ता सेवाग्राही क्षेत्रको आवश्यकतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ। सरकार आफैँ सक्षम छ भन्ने शैलीमा निजी क्षेत्रको सेवा नलिने धारणा देखिनुले विज्ञापन बजारमा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ।

अहिले देशभर क, ख र ग वर्गका गरी आठ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय दैनिक र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालनमा छन् ।

सरकारी विज्ञापनले यी मिडियाहरूलाई धानिन ठूलो मद्दत पुऱ्याएको थियो। एकातिर सरकारले रोजगारी बढाउने राजनीतिक नारा दिने, अर्कोतिर निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीले दिएको हजारौँ रोजगारी खोसिने गरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्।

यदि यो निर्णय सच्याइएन भने धेरै सञ्चार गृह र एजेन्सीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्।

यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर पनि हेरिएको छ । सरकारले निजी मिडियालाई बन्द गर नभने पनि सरकारी विज्ञापनमा आश्रित मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर घुमाउरो पाराले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।

यद्यपि, यो निजी क्षेत्रका लागि एउटा चुनौती र अवसर पनि हो। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि उनीहरू बिना सरकारी सूचना र सञ्चार आम जनतासम्म पुग्न सक्दैन।

विगतमा नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी माध्यमहरूलाई विज्ञापनरहित बनाउने चर्चा भए पनि अहिले सबै कुरा सरकार आफैँले चलाउने गरी आएको यो नीतिगत परिवर्तनले सफलता पाउन कठिन देखिन्छ। सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी हठात् आएको यो परिपत्र नियतवश हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले पहिलो चरणमा सरकारसँग वार्ता गरी यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुपर्छ । यदि सरकारले आफ्ना मागहरू नसुनेमा र निजी क्षेत्रको हक अधिकार कुण्ठित गरिरहेमा, आफ्नो व्यवसाय र कर्मचारीको रोजगारी रक्षाका लागि हामी कडा कदम चाल्ने छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकारले मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन खोज्यो, संविधान उल्लंघन भयो’

यो पनि पढ्नुहोस

‘मिडियाको दायरा खुम्च्याउनु लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हो’