एमालेमा विशेष महाधिवेशन माग्न हस्ताक्षर अभियान

२१ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय बेहोरेको नेकपा एमालेमा नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक फोरमहरू मार्फत उनीहरूले पार्टी पुनर्गठनबारे अभिव्यक्ति दिइरहदा, सँगसँगै विशेष महाधिवेशन माग गर्ने अभियान पनि चलेको खुलेको छ ।

स्रोतका अनुसार, निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनासम्म पनि औपचारिक समीक्षा पार्टीभित्र शुरू नभएकाले विशेष महाधिवेशन माग गर्न प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर अभियान शुरू गरिएको छ ।

‘निर्वाचनपछि भएका पार्टीका केही निर्णयहरू र नेताहरूको जिद्दि हेर्दा पनि पार्टीलाई जोगाउने एउटै विकल्प अब विशेष महाधिवेशन हो,’ हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

एमालेको पार्टी विधान–२०४९ को धारा ७३ मा दुई तिहाइ जिल्ला कमिटी अथवा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रुपमा माग गरे ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम विशेष महाधिवेशन माग गर्न हस्ताक्षर अभियान थालिएको ती नेता बताउँछन् ।

विशेष महाधिवेशन माग गर्न तयार पारिएको निवेदनपत्रमा निर्वाचनको पराजयलाई कारण देखाइएको छ । ‘संसदीय राजनीतिमा २०४८ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा सबैभन्दा कमजोर निर्वाचन परिणाम प्रत्यक्षमा १६५ सिटमा ९ सिट (५.४५ प्रतिशत) र समानुपातिकमा १३.४३ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गर्न सक्नु नेकपा एमालेको अहिलेको समग्र कमिटी प्रणाली र नेतृत्वप्रति नै जनताले अविश्वास गरेको अवस्था हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारको जमानत जफत हुनुले गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाको उजागर गर्छ ।’

यो तहको संकटबारे अहिलेको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले मात्र समीक्षा गरेर नपुग्ने भएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने कारण निवेदनमा उल्लेख छ । ‘इतिहासको संगीन घडीमा उभिएको यस अवस्थामा न त केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले मात्र समीक्षा गरेर निकास निकाल्न सक्ने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

बहुमत प्रतिनिधि अथवा दुई तिहाइ जिल्ला कमिटीको माग भएमा केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र नबोलाइए त्यस्तो विशेष महाधिवेशनबाट हुने निर्णय आधिकारिक हुने व्यवस्था एमालेको विधानमा उल्लेख छ ।

‘विशेष महाधिवेशन/अधिवेशनले महाधिवशेन/अधिवेशनका लागि यस निर्वाचनका विभिन्न धारामा तोकिएको सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ,’ विधानको धारा ७३ (घ) मा लेखिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार विशेष महाधिवेशनको मागमा हस्ताक्षर अभियान जुनियर तहका नेताहरूबाट चलाउने तयारी भइरहेको छ । ‘पदाधिकारी तहकै नेताहरू खुलेर यसमा लाग्ने भन्ने हुन्न, कार्यकर्ता तहबाट भएको हुन सक्छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘तर हामी विशेष महाधिवेशनको माग गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना होस् भन्नेमा छैनौं ।’

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा भएकाले पनि विशेष महाधिवेशनको कोर्समा जान उपयुक्त नहुने ती नेताको तर्क छ ।

‘नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेमा ठूलो जनमत निर्माण भएको देखिन्छ, तर उपयुक्त विधिबाट जानुपर्छ । त्यसका निम्ति व्यापक छलफल आवश्यक छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन् ।

शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा पनि पार्टीको संकट र समसामयिक राजनीतिबारे खुलेर छलफल भएको उनी बताउँछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि हिजो, शुक्रबार केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा सचिवालयको बैठक ६ घण्टा लामो चलेको थियो ।

उक्त बैठकले निर्वाचनको नतिजाबारे समीक्षा शुरू भएको गरेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘…बैठकले गत २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संक्षिप्त समीक्षा गरेको छ र निर्वाचन मार्फत अभिव्यक्त भएको जनमतलाई सम्मान गर्दै विजयी हुनु भएका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई बधाइ ज्ञापन गरेको छ,’ महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पनि धन्यवाद दिइएको छ । ‘भारी बहुमतका साथ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल हुनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उहाँको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई बधाइ ज्ञापन गरेको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सँगै निर्वाचन सम्पन्न गराउने भूमिका खेल्ने मतदाता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, निर्वाचन प्रहरी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजलाई पनि धन्यवाद दिएको छ ।

यो बैठक अगाडिसम्म एमालेले निर्वाचन परिणामबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन । उल्टै संसदीय दलको नेता निर्वाचित कार्यबाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले एमालेले निर्वाचन हार्नुको पछाडि नेपाली सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारदेखि विदेशी शक्ति समेत कारण रहेको अभिव्यक्ति प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा राखेका थिए ।

बिहीबारको उनको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति नेताहरूले चर्को आपत्ति जनाएका थिए । सचिवालय बैठकमा पनि यो विषय उठ्यो, र थापाको अभिव्यक्ति सच्याइदै एमालेले वक्तव्य जारी गर्‍यो ।

निर्वाचनको औपचारिक समीक्षा नभएपनि नेताहरूले नेतृत्व पुनर्गठनको आवाज भने चुनाव लगत्तै थालेका थिए । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराई लगायत नेताहरूले खुलेर नेतृत्व परिवर्तनको बहस गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार केही अधिकांश पदाधिकारी नेतृत्व परिवर्तनकै पक्षमा छन् ।

तर नेतृत्व परिवर्तन कसरी र कहिले भन्नेबारे उनीहरूले केही नबोल्दा विशेष महाधिवेशन माग गर्न हस्ताक्षर अभियान शुरू भएको छ । यो अभियानमा विशेषगरी युवा नेताहरू लागिपरेको स्रोत बताउँछ ।

संसदीय दलको नेतामा सुहाङ नेम्वाङलाई रोकिएपछि एमालेका युवाहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग सहित पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शन नै गरिरहेका छन् । सडक प्रदर्शन, प्लेकार्ड प्रदर्शन, नेताहरूलाई गुलाबको फूल दिने जस्ता गतिविधि मार्फत उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तको माग राखिरहेका छन् ।