ओली-लेखकबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो ?

२४ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिको अनुसन्धान २६ चैत (आगामी बिहीबार)भित्र टुंग्याउन आदेश दियो ।

सर्वोच्चले बिहीबारसम्म पनि अनुसन्धान टुंगिन नसकेमा उनीहरुलाई शर्तसहित छाड्न आदेश दिएको छ । सँगसँगै ओली र लेखकको हिरासतलाई कानूनसम्मत ठान्दै सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २२ चैतमा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा म्याद थपको अवधि उप्रान्त केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो, गर्नु गराउनु ।’

सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई छाड्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पुरा गर्नु भनेको छ । उक्त दफामा ‘हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

आदेश अनुसार अब अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको सहमति लिएर वा नलिएर थुनुवाहरुलाई छाड्नसक्छन् । त्यसक्रममा उनीहरुले ओली र लेखकसँग धरौटी वा जमानत लिन पनि सक्छन् भने कुनै अर्को व्यक्तिको जिम्मा पनि लगाउन सक्छन् । यी सुविधाहरु अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो विवेकमा निर्णय गर्न पाउने सुविधा हुनेछ ।

छाड्ने आदेश दिनुका चार कारण

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई अब जिल्ला अदालतबाट म्याद थप नगराउनु भनी आदेश दिनुमा चारवटा कारणहरु उल्लेख गरेको छ । पहिलो, ओली र लेखक दुवैजनासँग सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीले बयान लिइसकेको छ ।

दोस्रो आधार काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको अवस्था हो । प्रहरीले रिजाललाई अघिल्लो मंगलबार (१७ चैत)मा पक्राउ गरेर त्यही दिन जिम्मा जमानीमा छाडेको थियो । सर्वोच्चले रिजाललाई छाडिएको प्रक्रिया अपनाएर ओली र लेखकलाई पनि थुनामुक्त गर्न सकिने आधार अघि सारेको हो ।

जेनजी आन्दोलन लगत्तै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखककी आमा दिवंगत भएकी थिइन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफू पक्राउ हुनुभन्दा केही दिन अघिमात्रै बाबुको निधनपछिको काजकिरिया सम्पन्न गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दुवैजना ‘आशौचमा रहेको’ भन्ने आधारलाई पनि थुनाको अवधि नलम्ब्याउन आदेश दिएको हो ।

त्यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री ओली जटिल बिरामी भएको र उपचारका क्रममा विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको भन्ने आधारमा समेत सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको थुना अवधि नलम्ब्याउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले चार आधार अघि सार्दै उनीहरुको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनु भनेको हो ।

गैरकानूनी भन्न मिलेन

सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकमाथिको जरुरी पक्राउ पूर्जी र त्यसपछिको प्रक्रियाको पनि अध्ययन गरेको थियो । उसले १४ चैतमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जारी गरेको जरुरी पक्राउ पूर्जीलाई अदालतले समर्थन गरेको देखिएको छ ।

तर अघिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जरुरी पक्राउ पूर्जीका सन्दर्भमा उठाएको प्रश्नको औचित्यमाथि भने विवेचना गरेको छैन । जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी भएको, त्यसलाई जिल्ला अदालतले समर्थन गरेको अनि बारम्बार जिल्ला अदालतले नै अनुमती दिएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुमाथि गैरकानूनी पक्राउ नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी अनुसार निवेदकहरु (ओली र लेखक)को थुना गैरकानूनी देखिन नआएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

ओली र लेखकका कानून व्यवसायीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कसैलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

तर कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहेक पुरुषोत्तम खतिवडा लगायतको किटानी जाहेरीका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको भनी प्रहरी र सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेका थिए ।

यही विषयमा निक्यौल गर्न अघिल्लो आदेशमा सर्वोच्च अदालतले कार्की आयोगको प्रतिवेदन मगाएको थियो । तर सोमबार राति जारी भएको चार पेजको संक्षिप्त आदेशमा भने कार्की आयोगको प्रतिवेदन, त्यसक्रममा अघि सारिएको प्रमाण र त्यसको सीमाबारे सर्वोच्च अदालतले केही भनेको छैन ।

गत १३ चैतमा सरकार गठन भएको भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसलगत्तै ओलीकी पत्नी राधिका र लेखककी पत्नी यशोदाले आफ्ना पतिलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

ती दुवै निवेदनको एकसाथ सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नगरे पनि छिटो अनुसन्धान टुंग्याउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।