इप्पानलाई साझेदार निकायकै रुपमा व्यवहार गर्छौं : ऊर्जामन्त्री

२५ चैत, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानलाई सरोकारवाला निकायभन्दा पनि साझेदार संस्थाको रुपमा अघि बढाउन चाहेको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग बुधबार सिंहदरबारमा छलफल गर्दै उनले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा राज्यको भन्दा बढी योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायकै रुपमा व्यवहार गरिने बताए ।

नवगठित सरकार र दलको प्राथमिकतामा ऊर्जालाई निकै ठूलो महत्व दिइएकोले आगामी बजेटबाट केही राम्रा कार्यक्रम लागु गरिने उनले बताए । व्यक्तिले सिस्टम र संस्था चलाउने नभएर, सिस्टमले नै व्यक्ति वा संस्था चलाउने गरी सुधारका काम गर्न चाहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी) नीति लागु गर्ने बताए ।

हिजोका दिनमा सरकारले मात्र विद्युत् उत्पादन गर्दा कति बिजुली उत्पादन भएको थियो भन्ने कुरा तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकको भन्दै उनले अब एउटा मात्र खरिदकर्ताले राज्य र निजी क्षेत्रको मर्मअनुसार काम गर्न सम्भव नभएकोले मल्टिपल बायरको पक्षमा आफू रहेको बताए ।

जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत स्थानीयको अवरोध आउनुमा जनचेतनाको कमी एउटा कारण भएकोले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘ऊर्जा पूर्वाधार समयमै बनेन भने उद्योगी मात्रै नभएर हाम्रो देश पनि डुब्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने र पब्लिकसँग अझ घनिभुत सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नको लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग रहन्छ’ उनले भने ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार रहेकोले उसको बाचापत्रमा उल्लेखित विषय र १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरु छुट्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा रहेको बताए ।

नीतिगत समस्या एकातिर र प्रक्रियागत समस्या एकातिर छुट्ट्याएर काम गर्ने हो भने ३ महिनामै नतिजा दिन सकिने कार्कीको भनाइ छ ।

२०७७ सालमा भएको ईआईएको अहिलेसम्म रुख कटान अनुमति नपाएको तर, विद्युत् प्राधिकरणले भने आरसीओडी म्याद थप गर्न नै नमानेको प्रसँग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले राज्यबाट निजी क्षेत्र आतंकित भएको बताए । कतिपय आयोजनाबाट बत्ती बलिसकेपछि प्राधिरकणले बिजुली नकिन्ने भनेर दादागिरी देखाएको उनले आरोप लगाए ।