खेलकुद प्राथमिकतामा नपरेको बहस : सरकारको दृष्टिकोण बुझ्ने समय

२७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका १०० कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्र समावेश नभएको विषयले चर्चा पाएको छ ।

धेरैले खेलकुदलाई बेवास्ता गरिएको भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर यो बहसलाई अझ गहिराइमा बुझ्नु आवश्यक छ ।

सरकारको प्राथमिकता के हो ? कसरी चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाइन्छ ? यी सबै पक्षलाई सन्तुलित ढंगले विश्लेषण आवश्यक छ ।

१०० कार्यसूचीः सुरुवाती आधार मात्र

सबैभन्दा पहिले, १०० कार्यसूचीलाई पूर्ण नीति वा दीर्घकालीन योजना ठान्नु गलत हुन्छ । यो सरकारको सुरुवाती रोडम्याप हो, जुन तत्काल देखिने सुधारहरूमा केन्द्रित हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरमा समस्या अनेक छन् । फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक, अव्यवस्थित शहरीकरण, सेवा प्रवाहको कमजोरी जस्ता आधारभूत समस्याहरू समाधान नगरी अन्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा खेलकुद सूचीमा नपर्नु भनेको बेवास्ता होइन, प्राथमिकता क्रमको विषय मात्र हो । नेपालको मुख्य समस्या स्रोतको अभावभन्दा पनि व्यवस्थापनको कमजोरी हो । खेलकुद क्षेत्रमा पनि यही समस्या दोहोरिएको छ । रंगशाला बनेका छन्, बजेट छुट्याइएको छ । तर अपेक्षित उपलब्धि किन आएन ? यसको उत्तर व्यवस्थापनमै लुकेको छ ।

यदि सरकार अहिले सुशासन, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारमा केन्द्रित छ भने, त्यो दीर्घकालीन रूपमा खेलकुदका लागि सकारात्मक संकेत हो । बलियो प्रणालीबिना खेलकुदमा गरिएको लगानी दिगो हुन सक्दैन ।

खेलकुदको समस्या गहिरो छ । समाधान पनि दीर्घकालीन हुनुपर्छ । नेपाली खेलकुद केवल एउटा कार्यक्रम वा बजेट बढाएर सुधार हुने अवस्था छैन। यहाँ संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।

खेल नीति अद्यावधिक गर्नुपर्छ

संघ-संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु, प्रशिक्षक र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु, खेलाडीलाई सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता दिनु यी कामहरू १०० दिनको सूचीमा राखेर मात्र पूरा हुँदैनन् । त्यसैले सरकार दीर्घकालीन तयारीमा लागिरहेको हुन सक्छ, जुन बाहिर देखिन समय लाग्छ । हतारमा आलोचनाभन्दा धैर्य आवश्यक छ ।

नेपालीको एउटा प्रवृत्ति छ- छिटो निष्कर्ष निकाल्ने । सरकार गठन भएको केही समयमै यो भएन, त्यो भएन भन्न थालिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने, नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समय लाग्छ ।

१०० कार्यसूचीमा नदेखिएको विषय भोलि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा आउँछ । त्यसैले अहिले नै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा केही समय पर्खनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा आलोचना जति आवश्यक छ, विश्वास पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यदि हरेक निर्णयलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेरियो भने सकारात्मक प्रयासहरू पनि ओझेल पर्न सक्छन् । अहिलेको सरकार परम्परागत शैलीभन्दा फरक तरिकाले काम गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई केही समय र अवसर दिँदा राम्रो हुन्छ ।

खेलकुद क्षेत्र नेपालको पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली खेलाडीहरूले देखाएको प्रदर्शनले यो क्षेत्रको सम्भावना झन् बढाएको छ । सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्ने सम्भावना कम छ । बरु सही समय र सही रणनीतिसहित अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ ।

आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजनामा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खेलकुद १०० कार्यसूचीमा नपर्नु एउटा संकेत हुन सक्छ । तर त्यो अन्तिम सत्य होइन ।

हामीले प्रश्न सोध्नुपर्छ, तर साथमा समाधान पनि खोज्नुपर्छ । आलोचना गर्नुपर्छ, तर विश्वास पनि राख्नुपर्छ । अन्ततः सरकार, सरोकारवाला र नागरिक सबै मिलेर अघि बढे मात्र नेपाली खेलकुदले वास्तविक प्रगति गर्न सक्छ । आजको आवश्यकता आरोप होइन, सहकार्य हो । यही सहकार्यले भविष्यमा खेलकुदलाई अझ बलियो बनाउने छ ।

के–के छन् समस्या ?

भौतिक पूर्वाधारको अभाव : खेलकुदको मुख्य समस्या भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । खेलाडीले खेल्ने राम्रो मैदान छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला र कभर्ड हलहरू कम छन् । भएका संरचना पनि उत्कृष्ट छैनन् । शहरमै मैदानको अवस्था दयनीय छ । जिल्ला–जिल्लामा खेल मैदानको अभाव छ । जसले गर्दा खेलाडी उत्पादन हुन सकेका छैनन् ।

न्यून बजेट र लगानी : राज्यले खेलकुदलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । न्यून बजेट छ । सरकारले पर्याप्त लगानी गरेको छैन । निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी हुन सकेको छैन । खेलमा नतिजा ल्याउनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

राजनीतीकरण : राजनीतीकरणबाट खेल क्षेत्र पनि मुक्त छैन । हरेक नियुक्तिमा दलीय छाया परेको छ । संघ-संस्थाहरू दलको भर्ती केन्द्र हुँदा खेल क्षेत्र सुधार हुन सकेको छैन । सबैको नीति राजनीति हो । तर राजनीतिलाई फोहरी बनाइयो । दलीय हस्तक्षेपबाट खेल क्षेत्रलाई मुक्त गराउनुपर्ने छ ।

खेलाडीको सुरक्षा : खेलेरै आफ्नो जीवन चलाउने अवस्था छैन । खेलाडीहरूले आफ्नो भविष्य खेलमै देख्ने अवस्था बनाउन अवश्यक छ । जीवन चलाउन नै गाह्रो भएपछि खेलाडी विदेशिन बाध्य छन् । खेलाडी विदेश पलायनको क्रम रोक्न आवश्यक छ ।

समयमा पुरस्कार र भत्ता नपाउने उस्तै समस्या छ । अभ्यासका क्रममा खानपानको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन । प्रविधि मैत्री प्रशिक्षण आजको आवश्यकता हो । सरकारले खेलका यी समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

(लेखक पोखरेल रास्वपा युवा तथा खेलकुद विभागका सचिव हुन्)