सय बुँदे सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन सहज गर्न विनियोजन ऐन संशोधन

२९ चैत, काठमाडौं । सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूची कार्यान्वयन सहज बनाउन सरकारले विनियोजन ऐन २०८२ संशोधन गरेको छ ।

विनियोजन ऐनको दफा ११ ले सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको छ । दफा ११ अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सोही दफा टेकेर सरकारले ऐनको दफा ५ का विभिन्न उपदफाका सर्त लागु नहुने व्यवस्था गरेको अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । सोही आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

दफा ५ मा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ को उपदफा ८ ले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा सुरु विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न रोक लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोही सीमा हटाएको छ । आदेशमा छ, ‘प्रचलित कानुन अनुसारको खरिद प्रक्रियाबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ बमोजिमको व्यवस्था लागु नहुने ।’

अर्कातर्फ दफा ५ को उपदफा ११ का खण्ड ‘क’, ‘ख’ र ‘घ’ का सर्तसमेत लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयन र सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न विनियोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा ११ को खण्ड क, ख र घका सर्त लागु नहुने,’ आदेशमा छ ।

सोही उपदफाको ‘क’ ले सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘ख’ ले नयाँ क्रियाकलापमा रकमान्तर गर्न रोक लगाएको छ । ‘घ’ ले असार महिनामा रकामान्तर गर्न रोक लगाएको छ । सरकारले निर्वाचनपछि जनभावना अनुसार काम गर्न भन्दै १ सय सुधारका क्रियाकलाप घोषणा गरेको थियो ।

उता, अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहत निकायलाई बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनले रकमान्तर सम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको कडाइ खुकुलो बनाएको जानकारी गराएको छ ।

ती निकायलाई पत्र लेख्दै अर्थले मार्गदर्शनको बुँदा ७५ मा भएको साविकको व्यवस्था २० चैतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हटाएको जानकारी गराएको हो ।

मार्गदर्शनको ७५ औं बुँदामा छ, ‘कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुन: अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । साथै, कुनै पनि पूँजीगततर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुन: सोही क्रियाकलापमा थप बजेटका लागि थप निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।’

सोही बुँदा हटाउँदै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरका प्रावधान खुकुलो बनाएको हो ।

अर्थ सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले रकमान्तर विनियोजन ऐनको व्यवस्था भित्रै रहेर गर्नुपर्ने नियम यथावत रहेको जानकारी दिए ।

तर, कतिपय आयोजना वा कार्यक्रममा सिलिङ भित्रै रहेर एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुपर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयमै प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान भने सहजीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘विकासे मन्त्रालयहरूले धेरै पहिलेदेखि यो माग गर्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘कामलाई गति दिने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका कारण प्रक्रिया रोकियो भन्ने नपरोस् भनेर यो सहजीकरण गरिएको हो ।’

अब सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायकै लेखा उत्तरदायी अधिकारीले यस्तो रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १ सय कार्यसूचीका कारण चालु आव कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर यकिन मूल्यांकन भने गरिएको छैन । तर, सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन क्रममा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए ।

‘ती कार्यक्रमबाट ठ्याक्कै कति थप दायित्व आउँछ भन्ने मूल्यांकन त गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय काम थप दायित्वविना पनि हुने खालका छन्, थप दायित्व आए सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’