प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा के होला ?

३० चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको जग्गा भूमी ऐनले तोकेको सीमाभन्दा धेरै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवरण एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा भूमि ऐनविपरित हुने गरी जग्गा रहेको पाइएको हो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (२०७६ संशोधन ) को दफा ७ मा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद तोकिएको छ ।

सो दफाअनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा क्षेत्रअनुसार १० बिघा वा ७० रोपनी जग्गासम्म राख्न पाउँछन् । एक व्यक्तिले भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न सक्छन् । साथै कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीको निमित्त पनि ५ रोपनी वा एक बिघासम्म थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा एक बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । सो भन्दा बढी जग्गा भएको खण्डमा राज्यले जफत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, व्यावसायिक प्रयोजनको लागि भने हदबन्दीले रोक नलगाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको बुबाको नाममा महोत्तरीमा ९ बिघा र आमाको नाममा धनुषामा १.२ बिघा जग्गा रहेको छ । शाहको परिवारको यो जग्गा पैतृक रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी गृहमन्त्री सुदन गुरुङको धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको छ भने उनका हजुरबुबाको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी जग्गा रहेको छ । आफ्नो नाममा भएको जग्गालाई लगानीबाट भएको आम्दानी भनेर जनाएका गुरुङले हजुरबुबाको जग्गा भने पैतृक रहेको जनाएका छन् ।

त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालका पिताको नाममा तनहुँ र पूर्व नवलपुरमा गरेर २८ रोपनी जग्गा छ । यो पैतृक सम्पत्ति रहेको खनालले जनाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका पिताको नाममा स्याङजामा २९ रोपनी जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नी आमाको नाममा ललितपुर गोदावरीमा ११ रोपनी ४ अना जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भयो भने सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर लिने व्यवस्था रहेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएको जग्गा सरसर्ती हेर्दा धेरै देखिएपनि त्यसको विस्तृत प्रमाण नहेरी विश्लेषण गर्न नसकिने उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरूले बुबाको नाममा वा श्रीमती वा आमाको नाममा जग्गा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ,’ मैनालीले भने, ‘हाम्रो बालिग व्यक्तिलाई एउटा परिवार मान्छौं, श्रीमान श्रीमतीले दुई वटा परिवार बराबरको जग्गा राख्न पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।’ श्रीमान र श्रीमतीले गरेर तराईको हकमा २० बिघा र थप दुई बिघा राख्न पाउने मैनालीले बताए । यसैगरी पहाडको हकमा पनि लागु हुने उनको भनाइ छ ।

सामान्यतयाः एक व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय गर्दा सहमति लिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न सक्ने उनले बताए । तर यस्तो हकमा जग्गा व्यक्तिको नभइ संस्थाको नाममा हुने पनि मैनालीले जनाकारी दिए । प्रयोजन पनि तोकिएको भन्दा अन्य क्षेत्रमा गर्न पाइँदैन । त्यो भन्दा बाहेकको हकमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न वा खरिद गर्न पाइँदैन । खरिद गर्न खोजेका खण्डमा पनि मालपोत कार्यालयले पास गर्दैनन् ।

हालको अवस्थामा मालपोतको एकीकृत रियल–टाइम डेटा आइनसकेको हुनाले जिल्ला अनुसार जग्गा खरिद नामसारी भएको हुन सक्ने मैनालीको भनाइ छ ।

‘एकजना व्यक्तिको ३ जिल्लामा जग्गा छ भने त्यसलाई समग्र रूपमा हेरिएको हुँदैन,’ मैनालीले भने, ‘त्यसैले हदबन्दी भन्दा बढी भए, नभएको यकिन गर्न सहज छैन, अहिले मालपोतमा भूसेवा प्रणाली लागु भएपनि सबै कार्यालयमा नभएकाले समस्या रहेको हुन सक्छ ।’ एकीकृत रुपमा जग्गा हेर्नका लागि डेटाबेस बनाएको खण्डमा मात्र यकिन गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।