व्यवसायी भक्कानिएको वर्ष, तर डगमगाएन मनोबल

३० चैत, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका दौरान देशभरि २० भन्दा बढी स्टोरमा भयानक क्षति भोगेको भाटभटेनी अहिले क्रमशः उठ्ने क्रममा छ ।

आफ्नो स्टोरहरू जलेको पृष्ठभूमीमा भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘हे भगवान ! अब उप्रान्त मेरो देश नेपालमा यस्तो कहिल्यै नहोस् !’ आन्दोलनमा रोजगारदाताको व्यवसायमा छानी छानी आक्रमण भयो । व्यवसायिक संरचनामा मात्र आगजनी भएन, व्यक्तिगत घर र सवारीसाधनमा समेत अन्धाधुन्ध आक्रमण र क्षति पुर्‍याइयो ।

सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सो आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रमा भौतिक रुपमा पौने १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा १.३८ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तुलनामा ४.३० प्रतिशत बराबर हो । यस्तो क्षतिमध्ये सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत बराबर क्षति भएको छ । सामुदायिक र अन्य क्षेत्रले ७ प्रतिशत बराबरको क्षति भोगेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रमा सिंहदरबार र पृष्ठभूमीमा व्यवसायिक घरानाका शोरुम जल्दाजल्दै, कतिपयमा धुवा पुत्याउँदै गरेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्न जाँदा पनि सिंहदरबारको मुल भवनमा आगो निभेको थिएन । लगत्तै उनी व्यवसायिक क्षेत्रको क्षतिको भौतिक अवस्था अवलोकन र अनुगमन गर्न क्षतिग्रस्त स्टोर र भवनहरुमा पुगे । युद्धस्तरमा उनको यो रफ्तारले हतोत्सायी र आत्तिएका व्यवसायीमा ढाडस दिने काम गर्‍यो । व्यवसायी सम्हालिने अवस्थामा पुगे ।

सोही बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भनेका थिए, ‘उद्यमी व्यवसायी साथीहरू, अहिलेको कठिन परिस्थितिमा मनोबल कमजोर पार्ने, थाक्ने वा हार्ने सुविधा हामीलाई उपलब्ध छैन । जब मुलुकको समृद्धि नै हाम्रा हात एवम् कर्ममा छ भने हामीले नै बनाउनुछ देश, र जेनजीमा पनि आशा हामीले नै भर्नुछ । यसरी सोचौं कि भावी पुस्ताले रोजगारी खोज्दै खाडी र मलेसियाको यात्रा तय गर्न नपरोस् । उनीहरूको जीवनमा यस्तो कठिन समयको महसुस आगामी दिनमा कहिल्यै नहोस् ।’

अन्तरिम सरकार र निजी क्षेत्रबीचको हातेमालोले अर्थतन्त्रको त्यो कठिन समयमात्र पार लगाएन, झन्डै दुर्घटनाग्रस्त हुने अवस्थाबाट आज आशलाग्दो अवस्थामा अर्थतन्त्र आइपुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना (साउन)मै २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता भित्रिएको थियो ।

लगत्तै भदौमा आन्दोलनको भुमरीमा मुलुक फस्यो । असोजपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ह्वात्तै घट्यो । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार भएन । पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेन । आन्दोलनलगत्तै सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भयो । सरकारी खर्च चालुतर्फ ह्वात्तै बढ्यो । किनकि सरकार निर्वाचनको तयारीमा लाग्यो । शान्तिपूर्ण निर्वाचनका माध्यमबाट स्थायी सरकार गठन भएसँगै निजी क्षेत्र यतिबेला उत्साहमा छ।

नीतिगत सुधारको पहल

जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति त गर्‍यो नै, तर दीर्घकालिन सुधारका लागि प्रस्थान विन्दु समेत यही आन्दोलन बन्यो । अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री खनालले अर्थ प्रशासनमा इमानदारीसाथ सुधारको पहल गरे । अर्थ प्रशासनलाई कागजी ढड्डाबाट पार लगाउँदै डिजिटाइजेसनको युगमा हिँडाउने प्रयास गरे । अर्थ प्रशासनमा सुधारका केही गहिरा पहल गर्दै खनालले आगामी दिनका लागि सहज वातावरण बनाइदिए । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोही पृष्ठभूमीमा टेकेर अहिले अर्थ प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार र राहत, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कार्यालयहरूको सेवा पुनस्र्थापना गर्न भौतिक सामग्री तथा उपकरण र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि खर्च व्यवस्थापनको चुनौती अन्तरिम सरकारसमक्ष थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खनालका अनुसार उनले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य आर्थिक केन्द्रहरूमा रहेका कतिपय व्यावसायिक सम्पत्ति र गतिविधिमा क्षति पुगेको थियो । व्यवसायीहरूको निवासमा समेत गरिएको ध्वंसका कारण चरम निराशा बढेको थियो । आर्थिक गतिविधि विस्तार र चरम निराशामा रहेका व्यवसायीको मनोबल बढाउने चुनौती थियो ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार भदौ मसान्तसम्म राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ७२.६५ प्रतिशत मात्र थियो । राजस्व वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । पूँजीगत खर्च १.५६ प्रतिशतमात्र थियो । मुद्रास्फीति, शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता अवस्था, विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चितिजस्ता समष्टिगत सूचक राम्रो भए पनि आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा प्रवाह र पूँजी निर्माण कमजोर थियो । आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने सबैजसो कार्यालयका अभिलेख र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यति हुँदा पनि अस्थायी संरचना निर्माण गर्दै कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा र सहयोग दिएर राजस्व संकलनमा कमी आउन नदिइएको पूर्वअर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमासिक अवधिको अर्थतन्त्रको विस्तार ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ । भदौ अन्तिमको आर्थिक क्षति र त्यसपछिको संक्रमणकाल लम्बिन नपाएका कारण आर्थिक वृद्धिदर सम्मानजनक अवस्थामै रहन पुगेको खनालले आफ्नो कार्यकाल समीक्षा विवरणमा लेखेका छन् ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा खनालले कुल ८ सय २८ वटा निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तीमध्ये २७ वटा मात्र परम्परागत कागजमा गरिएको थियो । बाँकी सबै डिजिटल एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट गरिएको उनको भनाइ छ ।

भदौ आन्दोलनपछि अर्थ प्रशासनले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्यायो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिए । अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न थालिएको छ । राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आबद्ध गरिएको छ । राजस्व र लेखा समूहमा सेवा प्रवेशका लागि चाहिने योग्यतामा विशिष्टिकृत गरिएको छ । कर अनुसन्धान इकाइ र वैदेशिक लगानी समन्वय इकाइ स्थापना गरिएको अर्थले जनाएको छ ।

यसबीचमा पूर्वपदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेका सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मी पूरै फिर्ता गराइएको छ । यसबाहेक सार्वभौम साख मूल्यांकन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अन्तर्गत सार्वभौम साख मूल्यांकनमा नेपालको रेटिङ यथास्थितिमा रहनु र ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई निस्कने दिशामा प्रगति भएको समेत अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै प्यान नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था, सबै भन्सार नाकामा कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागु, आय टिकटका रूपमा सरकारी कार्यालयहरूले निवेदन दिँदा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था खारेजजस्ता सुधारका काम यस वर्ष भएका छन् ।

खाडी युद्धले निम्त्याएको जोखिम

यस वर्ष अर्थतन्त्रमा आन्तरिक द्वन्द्वमात्र होइन, बाह्य कारणले समेत निरन्तर चुनौती भने दिइरह्यो । खाडी युद्धका कारण वर्षको अन्त्यति आउँदा इन्धनको मूल्य आकासिएको छ । यसले महँगी बढाउने निश्चित छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले यसै साता नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारको अर्धवार्षिक अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।

सो क्रममा उनीहरूले देखाएको मुख्य चुनौती नै खाडी युद्धले आपूर्ति श्रृङ्खलामा पारेको प्रभाव र त्यसले उत्पन्न गर्ने महँगी हो । विश्व बैंकका अनुसार युद्ध लम्बिँदै जाँदा इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्समा अनिश्चित असर पर्न सक्छ । हवाईमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा पर्यटक आगमनमा असर पर्छ ।

यसबाहेक मल आयात समेत प्रभावित हुँदा त्यसले कृषि उत्पादनमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । वर्षको अन्त्यतिर आउँदा हवाई यातायात र सडक यातायातमा चर्को मूल्य वृद्धिको सामना यात्रुले गरेका छन् । सरकारले इन्धनमा कर कटौतीको निर्णय गर्‍यो तर, त्यसले उपभोक्तामा भने कुनै लाभ पुगेन । यसै सन्दर्भमा सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक विदा, कार्यालय समय ९ बजेबाट सुरु गर्नेसहितका कदम चाले पनि त्यो खपत न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त देखिएको छैन ।

शासकीय सुधारका १ सय घोषणाको आशा

वर्षान्तको अन्तिम महिनामा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकारले शासकीय सुधारका १ सय कामको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । सरकारका गतिविधि चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, लगानी आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार १ सय कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रका प्राथमिकता समावेश गरिएको छ । यी घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । यसबीचमा सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) समेत पारित गरेको छ । जसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिको कहर र नाका अवरुद्ध

यस वर्ष जेनजी आन्दोलन अगाडि नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक विपत्तिले निरन्तर प्रहार गरिरहेको थियो । गत २४ असारमा भोटेकोशी नदीमा भयानक बाढीले रसुवागढी नाका क्षतविक्षत भयो ।

बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल, टिमुरे भन्सार कार्यालय, जलविद्युत् आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन र सडकमा ठूलो क्षति पुग्यो । सो बाढीपछि नाका अवरुद्ध हुँदा दशैं–तिहारजस्ता चाडबाडमा समेत चीनतर्फको आयात/निर्यात प्रभावित भयो । सो नाकाको विकल्पमा मुस्ताङस्थित कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याइयो । रसुवागढी नाका पुसमा मात्र अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

रुग्ण ठेक्का रद्दको लहर

यस वर्ष अन्तरिम सरकारले रुग्ण ठेक्का रद्द गर्ने लहर समेत चलायो । जसको निर्माण व्यवसायीले भने आलोचना गर्दै आएका छन् । ठेक्का लिएर डेढ/दुई दशकसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि तत्कालीन भौतिक, पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कारबाहीको अभियान नै सञ्चालन गरे ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार रुग्ण ठेक्कामा सरकारको एक्सनपछि अन्य धेरै आयोजनामा पनि कामले गति लिन थालेको छ । यसबीचमा सडक विभागमातहतका मात्र १ सय ५० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको थियो ।