सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्ने

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमै रासायिनक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी भारतसँगको व्यापार सम्झौता तथा नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपज उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारका काम गर्ने भनेको छ ।

कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिई कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहन उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

भूउपयोग योजना पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गा उपयोग सहित चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

कृषि नै प्रमुख पेसा र कर्म हो भन्ने मनोविज्ञान विकास गरी यसलाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

भूमिहीन, साना किसान र सीमान्तकृत वर्ग संरक्षणका साथै साना किसानलाई कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान प्रदान गरिने भएको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने समेत उल्लेख छ ।

रैथाने लगायत उन्नत स्वदेशी र पोषणयुक्त बिउ उपलब्ध गराइ गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र बजार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी त्यसका  आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्था सुधार गने समेत भनिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी/रैथाने बिउ संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता छ ।

पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनका आधारमा उच्च मूल्यका नगदेबालीलाई बढावा दिनुका साथै हिमाली क्षेत्रमा स्थापना हुने जडीबुटी तथा फलफूलसँग सम्बद्ध प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिने समेत उल्लेख छ ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनुका साथै वनपाखामा फलफूल र फूलबिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने सरकारले बताएको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने समेत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसमेत सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको समयमै सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा मूल्य शृङ्लाको विकासमा योगदान पुर्‍याइने छ । माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन र संरक्षण गर्न जैविक विधि प्रयोग र विस्तार गरिने समेत सरकारले प्रतिबद्धतापत्रमा लेखेको छ ।