सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले कसरी गर्छ काम ?

२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगमा पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश भएका न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई आयोगको सदस्य तोकिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहनेगरी सम्पत्ति जाँचबुझ समिति बनाउने भनेकोमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले भने यसअघिकै शैलीमा शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेको हो ।

आयोगले २०८२/८३ देखि २०६२/६३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ ।

सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्य योजना अनुसार, दुई चरणमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने आयोगले सुरुमा २०८२/०८३ देखि २०६२/०६३ को अवधिसम्म सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नेछ ।

दोस्रो चरणमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि २०४८ सालसम्मको अवधिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त समितिलाई ‘आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने’ अधिकार हुनेछ ।

जाँचबुझ आयोगको अधिकार क्षेत्र गत असोजमा जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंसबारे जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको सरह हुनेछ ।

कसरी काम हुनेछ ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने व्यवस्था छ । र, उनीहरूले कानुन विपरीत सम्पत्ति जोडे र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भेटिएमा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानी भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको हकमा यो कानुन आकर्षित हुन सक्दैन, तर उनीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान हुनसक्छ, त्यसका लागि उनीहरूले केही अरू अपराध गरेको प्रमाण पनि भेटिनुपर्छ ।

गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भए आरोपितहरूमाथि एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद अनि बिगो र जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यसरी पुष्टि भएको गैर कानुनी सम्पत्ति समेत जफत हुने व्यवस्था छ । बहालवाला न्यायाधीश र सैनिकहरूमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने अख्तियारले अवकाशपछि भने छानबिन गर्न पाउँछ ।

सरकारले योजना बनाएको आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरे पनि आफैं कारबाही थाल्न वा मुद्दा चलाउन सक्दैन । त्यसका लागि उसले अख्तियारमा सिफारिस पठाउनुपर्नेछ ।

यसअघि तत्कालीन देउवा सरकारले २० फागुन २०५८ मा ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न’ न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

२४ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश भैरव लम्सालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू पूर्वन्यायाधीश उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन भनेर चिनिने उक्त दस्ताबेजका आधारमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका कैयौँ मन्त्री र सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको थियो ।

को हुन् भण्डारी ?

२०२२ सालमा शाखा अधिकृतको रूपमा प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश भएका थिए ।

प्रशासन सेवाबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी जिल्ला, अञ्चल, विशेष, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । उनी २०६१ सालदेखि २०६४ माघसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए ।

पूर्वन्यायाधीश भण्डारीसँग अवकाशपछि पाँच वटा जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको संयोजक थिए ।

त्यसपछि प्रहरीको गोलीबाट प्रदीपकुमार खड्काको ज्यान गएको घटनाको जाँचबुझ आयोगमा काम गरे । उनले खेलाडीहरू निर्मल पन्त र पुष्कर डंगोलको हत्याको घटाका साथै केन्द्रीय कारागारमा गोली प्रहारको घटनाको जाँचबुझ गर्ने छुट्टाछुट्टै आयोगको नेतृत्व गरेका थिए ।

इस्लामिक महासंघका महासचिव फैजान अहमदको घण्टाघर अगाडि भएको हत्याको जाँचबुझ गर्ने आयोगको नेतृत्व पनि भण्डारीले नै गरेका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश फोरममा सक्रिय भण्डारी सर्वोच्च अदालतमा मेलमिलापकर्ता एवं आर्बिटेटरको रूपमा समेत सक्रिय छन् ।