दश वर्ष पर्खेर, अध्यादेशमा फर्केर : निजामती कानून

३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दा संसारभरका मित्रराष्ट्रले नेपाललाई बधाई दिए। संविधानमा व्यवस्था गरिएका कैयौं प्रावधानले यसलाई उत्कृष्ट संविधान बनाएको भन्दै देशभित्र र बाहिर समेत प्रशंसा भयो। यसरी चर्चा पाएको नयाँ संविधान अब तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले गरे। किनभने, संविधानको कार्यान्वयनसँग वर्षौंदेखि जोडिएका राजनीतिक अपेक्षा, आर्थिक समृद्धिका सपना जोडिएका थिए।

संविधान कार्यान्वयन हुँदा मात्र नागरिकले डेलिभरीको महसुस गर्न पाउँथे। २००७ र त्यसयताका सबै साना–ठूला राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षमार्फत राजनीतिक परिवर्तनका लागि कैयौं नागरिकले आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरेका थिए। कैयौं अंगभंग, घाइते र बेपत्ता भएका थिए। यसरी  कठिन संघर्षहरूबाट राजनीतिक परिवर्तनहरू प्राप्त गरेपछि पनि उनीहरूको मुहारमा खुसी आउन सकेन। कारण एउटै थियो, राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारले पनि डेलिभरी दिन सकेनन्। आखिर किन ?

हामी कस्तो विडम्बना सामना गरिरहेका छौं भने नयाँ संविधान जारी भएको दश वर्षसम्म पनि निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न सकेन। नागरिकसमक्ष राज्यका सेवा–सुविधा डेलिभरी गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेको निजामती प्रशासन सञ्चालनका लागि नयाँ ऐन नबनेपछि ३३ वर्ष पुरानो कानूनबाट घिस्रिंदै घिस्रिंदै निजामती सेवा चलिरह्यो।

१३ चैत २०८२ मा गठित नयाँ सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन नियमित प्रक्रियाबाट नभई अध्यादेशको बाटोबाट जारी हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। यो सन्दर्भमा सरकारले केही विषयमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ।

अध्यादेशको बाटो

निजामती विधेयक सरकारी विधेयक होइन। तर पनि विगतमा ऐन जारी हुन नसक्नुमा तत्कालीन संसद् भन्दा सरकारको बढी आलोचना भयो। वर्तमान सरकारले नयाँ कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा निजामती सेवालाई थप व्यावसायिक, सेवामुखी, जनमुखी, परिणाममुखी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री समेत बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

नियमित प्रक्रियाबाट निजामती विधेयक आउन नसकेपछि २०७५ मा अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको थियो। जसको जबरजस्त कार्यान्वयनले कर्मचारीहरूमा ठूलो विभेद सिर्जना गर्‍यो। ती विभेद र मर्काहरूको पुनरावलोकन सहित तीन तहको सरकार बीच कर्मचारीतन्त्रीय अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै निजामती सेवालाई कामयावी बनाउनुपर्नेछ।

संसद्ले कानून तर्जुमा गर्दा राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सरोकारवाला पक्ष, विज्ञ प्रशासनविद्, जनता तथा सेवाग्राहीहरूसँग समेत खुला छलफल गर्ने तथा आवश्यक सल्लाह र सुझाव लिने गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा राम्रो कानून बन्ने, सबैले कानूनको अपनत्व लिने र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने हुन्छ। अध्यादेशमा संसदीय भूमिकामा संकुचन हुनुका साथै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलको अभाव रहन्छ। तर यो विषय लामो प्रसव पीडामा गुज्रिरहेकोले संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल अध्यादेश जारी हुनुपर्ने विषय बनिसकेको छ।

अध्यादेश जारी गर्दा संसद् लगायत सबै पक्षको सहभागिता, बहस, छलफल हुँदैन तर अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने संसद् बैठकमा पेश हुनुपर्ने र ६० दिनभित्र दुवै सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण छलफलको गुञ्जायसै नहुने पनि होइन। यस सन्दर्भमा यहाँ निजामती कानूनमा समावेश हुनुपर्ने मुख्य विषयहरूलाई नितान्त व्यक्तिगत विचार र सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

निजामती सेवाको गठन

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको रूपमा संघीय निजामती सेवा उल्लेख भएको सन्दर्भमा ऐनको नाममा थप बहस गर्न जरूरी छैन। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा विभिन्न १० वटा सेवा छन्। ती सेवाहरूलाई संविधानसम्मत ढाँचा अनुरुप बनाउन राज्यशक्तिको बाँडफाँट धारा ५७ का आधारमा १० सेवाहरूलाई भारतको अभ्यास जस्तै संघीय, केन्द्रीय र प्रादेशिक सेवामा विभाजन गर्न सकिन्छ। यसबाट तीन तहको सरकारमा कुन सेवाको कर्मचारीको भूमिका के रहने भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

वृत्ति विकास

वृत्ति विकास पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ। सेवा समूह अनुसार धेरै छिटो बढुवा र धेरै ढिलो बढुवाले कर्मचारीतन्त्रको उत्प्रेरणामा ह्रास ल्याइरहेकोले सबै सेवामा बढुवाको सम्भावित समयावधि समान हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताको भार घटाई बढुवालाई कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित बनाउनुपर्छ। नकारात्मक सूचीमा नपरेकाहरूलाई व्याच बढुवा गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन

हालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली कर्मकाण्डी छ। हाजिर मात्र लगाउने कर्मचारीलाई पनि १०० प्रतिशत अंक प्रदान गरिन्छ। पुनरावलोकनकर्ताले कर्मचारीको काम हैन नाम समेत नचिनेर मूल्यांकन गरिरहेको अनौठो अभ्यास छ। कार्यविवरण दिने अभ्यास कमजोर छ, कार्यविवरण अनिवार्य गर्नुपर्छ। वार्षिक र अर्धवार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन गरिन्छ। त्यसो नभई कार्यसम्पादन मूल्यांकन मासिक रूपमा गरिनुपर्छ।

नवप्रवर्तनको विकास र अभ्यास गरेको तथा जटिल प्रकृतिको जिम्मेवारी सम्पादन गरेको आधारमा थप अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। अधिकृत कर्मचारीको हकमा मातहत कर्मचारी, समान तहका सहकर्मी र सेवाग्राहीबाट समेत गोप्य मूल्यांकन गर्नुपर्छ। नतिजामा समय र खर्च समेत हिसाब गरी समान जिम्मेवारीमा भएकाहरूमा समान सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ।

सेवा प्रवेश बिन्दु

निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको व्यवस्थाले कर्मचारीले लोकसेवा तयारीमा धेरै समय खर्च गरे भन्ने आरोपमा आंशिक सत्यता छ। लोकसेवा तयारी गर्ने र गराउनेमा कर्मचारीहरूकै बोलवाला छ। तयारीकै लागि सुगममा सरुवा हुने प्रतिस्पर्धाले सरुवालाई अव्यवस्थित बनाउन भूमिका खेलेको छ। माथिल्लो तहहरूमा लिखित प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति बन्द गर्नुपर्छ। उपसचिव र सहसचिव पदको खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हटाई शाखा अधिकृत र नायब सुब्बामा मात्र खुला पदपूर्ति गर्दा उचित हुन्छ।

तहगत व्यवस्था

प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा अभ्यास भइसकेको तहगत व्यवस्थामा समेत एकरूपता ल्याउन श्रेणीलाई तहमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यसरी तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्दा मुख्य सचिवको पद १४ तहमा रहने गरी अन्य पदहरूको सोही बमोजिम तह मिलान गरिनुपर्छ। तह ६, ८ र १० मा निकटतम तल्लो तहमा ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई तह वृद्धि गर्ने र बाँकी तहहरूमा रिक्त पदको संख्या अनुसार व्याच बढुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

तीन तह सम्बन्ध

संविधानको धारा ३०२ अनुसार तीन तहको सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कर्मचारी समायोजन ऐन मार्फत भएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा वृत्ति विकासमा समान अवसर हुनुपर्छ। पुन: एकपटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ। यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव तत्काल प्रदेशबाटै व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

प्रदेशको प्रमुखसचिव तह १३ संघीय निजामती सेवाको पद रहनुपर्छ। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी रहनुपर्छ। संघीय निजामती सेवाको तह ७ मा नियुक्ति गर्दा प्रदेश र स्थानीय सेवामा ५ वर्ष अनुभव पूरा गरेकाहरूबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश गर्ने र अनुभव लिने लहर ल्याउँछ। तल्लो तहमा सेवा प्रवेश र अनुभव गरेका कर्मचारीहरूले नजिकबाट सेवाग्राहीको समस्या बुझेका हुन्छन्।

संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि बढीमा १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै खटाउने व्यस्था गर्ने हो भने आगामी १२ वर्षसम्म बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन कम्तीमा दुई वर्ष प्रदेश सचिव वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा रहेर काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा मागको चाप बढ्छ। अब प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरूमा संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम एकरूपताका लागि सुधार र संशोधन कार्य भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

सरुवा व्यवस्थापन

सरुवा व्यवस्थित गर्न हालको कानूनले पनि रोकेको छैन, तर कर्मचारी सरुवा सबैभन्दा आलोचित र विवादित बन्दै आएको छ। लोकसेवा पास गर्न सजिलो तर सरुवा गर्न कठिन छ भन्ने भनाइ विकास भइसकेको छ। कर्मचारी पनि मानिस हो, उनीहरूमा फरक–फरक मन, मुटु र दिमाग तथा ज्ञान, सीप र क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा मनन गरिनुपर्छ। काज खारेज गर्नुपर्छ।

एक मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा वा पदस्थापन भएका तह ८ सम्मका कर्मचारीलाई कम्तीमा ५ वर्ष र तह ९–१२ का कर्मचारीलाई कम्तीमा २ वर्ष सोही मन्त्रालयबाट सरुवा नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राविधिक प्रकृतिका मन्त्रालयहरूमा आयोजना वा कार्यालयबाट २ वर्ष सरुवा नहुने सुनिश्चित हुनुपर्छ। सचिव पदमा पनि कम्तीमा १ आर्थिक १ मन्त्रालय गर्नु उचित हुन्छ। यति गर्न सके सफ्टवेयर नामको मान्छे चलाउने मेसिन आविष्कार गर्न जरूरी छैन। सफ्टवेयरले कर्मचारी होइन कर्मचारीले सफ्टवेयर चलाउनु व्यावहारिक हुन्छ।

भौगोलिक क्षेत्र

३३ वर्ष पहिले तोकिएका भौगोलिक क्षेत्रको पुनरावलोकन हुनुपर्नेछ। जिल्लागत होइन स्थानीय तहगत रूपमा भौगोलिक वर्गीकरण गर्नुपर्छ। सेवा, समूह र पद अनुसार दरबन्दी नरहेकोमा बाहेक ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्ष काम नगरेको कर्मचारी बढुवाका लागि उम्मेदवार नै हुन नपाउने र ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको नम्बर नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीले सरुवा माग्ने चाप बढेर जानेछ भने राजधानी र सुविधासम्पन्न स्थानमा सरुवा हुनु कारबाही भोगेसरह हुनेछ।

सेवाको सुरक्षा र विभागीय सजाय

कर्मचारीले असल नियतले राज्यको तर्फबाट आफ्नो ओहोदाको जिम्मेवारी पूरा गरेको सन्दर्भमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। हालको निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ र ५८ हुबहु रहनुपर्छ। कार्यालय प्रमुखले ग्रेड थपको पुरस्कार र थप ग्रेड अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा थप अंक प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले चेन अफ कमान्डमा रहन र नतिजा दिन सहयोग पुग्छ।

भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतनदेखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा स्वत: बर्खास्त हुन्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा, लगातार ३० दिन विना सूचना गैर हाजिर रहेमा, आफ्नो परिवारको सदस्यले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा र अध्ययन बिदा सकिएको मितिले १५ दिनभित्र हाजिर हुन नआएमा सेवाबाट हटाउने कारबाही शुरु हुनुपर्छ। अन्य सामान्य सजायहरू सफाइको मौका दिई कार्यालय प्रमुखले नै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले कार्यालयभित्र आचरण र अनुशासनको पूर्ण पालना गराउन सहयोग पुग्छ।

सेवा सुविधा

तलब तथा अन्य सुविधा कमजोर रहेकोले निजामती सेवामा आकर्षण घट्दो छ। तलब पुनरावलोकन वार्षिक बजेट मार्फत २/२ वर्षमा अनिवार्य हुनुपर्छ। हालको सुविधा यथावत् राखी परिवहन भत्ता, परिवार स्वास्थ्य, आवास, सन्तति शैक्षिक सुविधा र वार्षिक ७ दिन आन्तरिक पर्यटन काज सुविधा थप गर्दा कर्मचारीको उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ। अविवाहित युवा पुस्ताको सेवामा बढिरहेको प्रवेशलाई हेरेर सेवा अवधिभर एक पटक विवाह बिदा, महिला कर्मचारीलाई दुई सन्तानसम्म ६ महिना तलबी सुत्केरी बिदा थप गरी सातामा दुई दिन बिदा हुने भएपछि भैपरी आउने र पर्व बिदा १२ दिन खारेज गर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत सवारी सुविधा पाउने पदका कर्मचारीहरूलाई सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १ प्रतिशत व्याजदरमा सेवा अवधिभर एक पटक मात्र अटो लोनको व्यवस्था गरी भन्सार छुट सुविधा दिने र सरकारी सवारी सुविधा खारेज गर्नुपर्छ। सबै कर्मचारीहरूलाई बढीमा २ प्रतिशत व्याजदरमा नेपालभर घरजग्गा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

उच्च तहमा पदावधि

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन विलम्ब हुनुमा मुख्य कारणमध्ये यी दुई विषयहरू पर्छन्। नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारको काम गर्ने शैलीलाई परिणाममुखी बनाउन अनुभवी कर्मचारीहरूको अपरिहार्यता रहन्छ, तर सरकारी सेवामा लामो समय ३० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेर जे–जति योगदान, सम्मान र सुविधा प्राप्त गरेको हुन्छ लामो समय एउटै प्रकृतिको काम नीरस र प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। नव रक्तसञ्चार र पुरानो कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्न ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउन र कर्मचारीमा मनोबल बढाउन तह १२, १३ र १४ मा क्रमश: ५, ३ र २ वर्षको पदावधि तोकिनुपर्छ।

कुलिङ पिरियड

संवैधानिक नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने हो भने कुलिङ पिरियड आवश्यक छैन। योग्यता पुगेका सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समान हक हुनुपर्छ। भागबण्डामा आधारित नियुक्तिले निरन्तरता पाउने हो भने सरकारी सेवाका सबैलाई समान व्यवहार हुने गरी कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ।

निष्कर्ष

निजामती कानून कर्मचारीको लागि मात्र हो कि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि हो ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीको उचित व्यवस्थाले मात्र जनता र कर्मचारी दुवै पक्षको भावना समेट्दछ। कामको उचित मूल्यांकन, पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र स्पष्ट तहगत अन्तरसम्बन्धले कर्मचारीमा उत्प्रेरणा बढाउन सकिन्छ।