राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा श्रम तथा रोजगार : लक्ष्यभन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती बढी

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा अघि सारेको छ ।

संसद्‌‍मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने ६ वटा दलले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिबद्धताका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा अघि बढाएको हो । साथै मस्यौदामाथि सरकारले वैशाख १० गतेभित्र राय/सुझाव माग गरेको छ ।

मस्यौदामा ‘समृद्धिको आधार रोजगारी’ मान्दै पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सिप विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर, श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार विगतका अनुभवले नीति घोषणा गर्न सजिलो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा परिणाम शून्यजस्तै हुने गरेको छ ।

श्रम विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङका अनुसार नेपालले रोजगारी सिर्जनाका महत्त्वपूर्ण अवसर बारम्बार गुमाउँदै आएको छ । उनले हालैको उदाहरण दिँदै बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा त्यहाँका केही आईटी कम्पनी काठमाडौं सरेको तर यहाँको कर प्रणाली, नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था र प्रशासनिक झन्झटका कारण ती कम्पनी पुनः फर्किएको बताए ।

उनका अनुसार ती कम्पनीले नेपालमा नियमित विद्युत् आपूर्ति र तुलनात्मक रूपमा सहज भन्सार दरलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए, तर नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा अवसर गुम्यो । ‘हामीसँग भएको बलियो पक्ष के हो, कमजोरी के हो ? पहिले त्यो बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै रोजगारी सिर्जनाको कुरा यथार्थपरक हुन्छ,’ गुरुङले भने ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको अर्को अवसर पनि नेपालले गुमाएको बताए । अमेरिकी भन्सार नीतिका कारण भारत र बंगलादेशका उत्पादन महँगो हुँदा केही विदेशी व्यापारीहरूले नेपालमार्फत ‘मेड इन नेपाल’ लेबल प्रयोग गरेर निर्यात गर्न प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

तर सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दा त्यो अवसर पनि गुमेको उनको भनाइ छ । अहिले भने केही विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमै उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यस्ता अवसरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

गुरुङका अनुसार सरकारले ‘लो ह्याङ्गिङ फ्रुट’ अर्थात् सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने अवसरहरू पहिचान गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, स्थानीय बजार, कृषि उत्पादन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप तथा पूँजीलाई उपयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ । स्वरोजगारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘एकजनालाई रोजगारी दिनेभन्दा एकजनालाई स्वरोजगार बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ, उसले पाँच जनालाई रोजगारी पनि दिन सक्छ,’ गुरुङले भने । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई राज्यले व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न नसकेको औंल्याए ।

फर्किएका श्रमिकसँग केही पूँजी, सिप, अनुभव र देशमै केही गर्ने चाहना हुने भए पनि बजारको सुनिश्चितता, सहुलियत ऋण र नीतिगत सहयोग नहुँदा उनीहरू पुनः विदेश फर्किन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला काम के गर्ने भन्ने होइन, बजार कहाँ छ भन्ने देखाउनुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

श्रम तथा आप्रवासन अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य भने पनि यसको कार्यान्वयन अति चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा योजना निर्माण प्रायः माथिबाट तल झर्ने (टप–डाउन) शैलीमा हुने भएकाले लक्षित समूहको आवश्यकता समेटिँदैन । ‘अब बटम–अप एप्रोच आवश्यक छ । जसका लागि योजना बनाइन्छ, उनीहरूसँगै बसेर योजना बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

उनले सरकारले पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान अवस्थामा वार्षिक ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न समेत कठिन रहेको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारी जागिरबाट मात्र लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए । ‘नेपालमा ८०–८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपालका अनुसार स्वरोजगार र साना उद्यम रोजगारी सिर्जनाको मुख्य माध्यम हुन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकसँग ठूलो पूँजी नहुने भएकाले बिना धितो वा न्यून ब्याजदरमा ऋण, उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, ढुवानी सुविधा र प्रशासनिक झन्झट हटाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सर्वसाधारणलाई नीति होइन, नतिजा चाहिन्छ । हातहातै परिवर्तन देख्न चाहन्छ,’ उनले भने ।

अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डाक्टर जीवन बानियाँले सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र र आईटी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सार्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने अवसर बढ्दै गएको छ र यस क्षेत्रमा लगानी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्न सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘आईटी क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू संलग्न छन् । यसलाई विस्तार गर्न सकियो भने रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुग्छ,’ उनले भने ।

तर आईटी क्षेत्रले सबै बेरोजगारलाई समेट्न नसक्ने उनले बताए । अधिकांश बेरोजगार जनशक्ति अनस्किल्ड भएकाले निर्माण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई पनि समान प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनले बताए ।

विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा अझै ठूलो जनसंख्या आश्रित भए पनि त्यहाँको रोजगारी अनौपचारिक, कम आययुक्त र अस्थिर रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादनमूलक लगानी र श्रमिकलाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभन्दा सुरक्षित, सस्तो र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । बानियाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको उच्च लागत र ठगी प्रमुख समस्या हुन् ।

‘३–४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जाँदा श्रमिकले लामो समयसम्म लागत मात्रै तिर्नुपर्छ । यसलाई घटाउन प्रभावकारी अनुगमन र गन्तव्य देशसँगको सहकार्य आवश्यक छ,’ बानियाँले भने ।

त्यस्तै स्वदेशमा लगानी वातावरण सुधार नगरी रोजगारी सिर्जना सम्भव नहुने पनि विज्ञहरूको भनाइ छ । विदेशी लगानी, डायस्पोरा लगानी र निजी क्षेत्रको विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बानियाँले लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण आवश्यक रहेको बताए । ‘लगानी सुरक्षित नभएसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने ।

समग्रमा सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक रूपान्तरणको संकेत दिएको भए पनि यसको सफलता स्पष्ट कार्यान्वयन योजना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा निर्भर रहने उनीहरूको सुझाव छ । विगतमा जस्तै केवल घोषणा गरेर सीमित रहने हो भने लक्ष्य पूरा नहुने जोखिम उत्तिकै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।