राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागि सरकारले सुझाव माग्यो, दलहरूले पठाएनन्

१० वैशाख, काठमाडौं । शासकीय सुधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सरकार बाहिर रहेका दलबाट सुझाव र राय मागिए पनि निर्धारित समयावधिमा राय/सुझाव दलहरूले दिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्रको आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सरकारले सार्वजनिक गरेर अन्य दलसँग सुझाव मागेको थियो ।

सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव माग गरेको हो ।

नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले शासकीय सुधारका लागि सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषय समेटेर मस्यौदा बनाएर दश दिनभित्र सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले समयावधि तोकेको दिन (वैशाख १०) सम्म दलहरूले सुझाव दिएका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कांग्रेसमा यो विषय छलफलकै क्रममा छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । चालिसेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले मागेको रायमा सुझाव दिइसकेका छैनौं । हामी छलफलकै क्रममा छौं ।’

नयाँ सरकार बनेकै दिन (चैत १३ मा) मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा ‘निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिवद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने’ उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय दलबाट आएका सुझावहरू समेटेर बनेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार आगामी आर्थिक वर्षहरूका नीति तथा कार्यक्रम तय हुने सरकारले जानकारी गराएको छ । त्यसैको आधारमा नीति, कार्यक्रम, बजेटमा सुधार गरिने भएको छ ।

प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लािग मन्त्रालय, निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेछन् । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश विषयहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तर निकाय समन्वय गरिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट व्यवस्थापन गरिने सरकारले जानकारी गराएको छ ।

अर्को प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारले विपक्षी अन्य दलहरूसँग राष्ट्रिय प्रतिवद्दताका बारेमा छलफल गरेर मात्रै सुझावको प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएको छ । एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले सरकारले ल्याएको मस्यौदाबारे पार्टीमा प्रारम्भिक छलफल भएपनि सत्ता पक्षको प्रक्रिया ठीक नभएको बताए ।

‘त्यो राष्ट्रिय संकल्प भित्रका विषयवस्तुहरू के हुने बारेमा कुन दलको घोषणापत्रबाट के ग्रहण बारे छलफल हुनुपर्दछ । चिठीमा जवाफ पठाउने जस्तो विषय होइन यो,’ एमाले नेता बराल भन्छन्, ‘उहाँहरूले सुझाव पनि प्रचार गर्ने गरी माग्नुभएको छ ।’

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका  लागि सरकारले माग गरेको सुझावलाई बैठकको एजेण्डा बनाएर नेकपामा हालसम्म नभएको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी गराए । पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले अरूलाई खोजे जस्तो त लाग्दैन । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सुझाव दिने कुरालाई लिएर पार्टीमा खासै छलफल पनि भएको छैन ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि निर्धारित मिति (वैशाख १०) भित्र सुझाव पेस गरिसकेको छैन । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले माग गरेको सुझावका सन्दर्भमा पार्टी छलफलको क्रममै रहेको जानकारी गराए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपाललाई मध्यम आय भएको मूलक बनाउन लागि सरकारले आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य बनाएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य सहितको प्रतिबद्धता मस्यौदा सरकारले बनाएको छ । पाँच वर्षमा गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य बनाइएको छ । नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासयनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता मस्यौदा छ । नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या, बसाई र उनीहरूले गर्ने खर्च हाल भन्दा दोब्बर बनाउने सरकारी लक्ष्य छ । सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’को रुपमा मनाउने प्रतिबद्धता मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आगामी दशकमा ३० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बनाएको सरकारले रोजगारी प्राप्त गर्ने शिक्षण प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तीमा दुईवटा नमूना विद्यालय बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सालाई २०८८ सम्ममा ८ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ ।

संघमा १७ मन्त्रालय बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता छ । आगामी पाँच वर्षमा सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने सरकारी योजना छ ।

सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।