दर्जन सहकारीमा डेढ अर्ब अपचलन, समस्याग्रस्त घोषणा माग्दै प्राधिकरणमा बचतकर्ता

३ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी पीडितले थप एक दर्जन सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन पनि संस्था समस्याग्रस्त हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन् ।

बिहीबार प्राधिकरणको कार्यालय नियमित जस्तो थिएन । ११ सहकारीका सयौं बचतकर्ता र केही संख्यामा प्रहरीे समेत थिए । आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै क्यान्सर रोग पीडित प्राधिकरणको कार्यालयमा उपस्थित थिए । त्यो उपस्थिति वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ता नपाएपछि प्राधिकरणले फिर्ता गराइदिने अपेक्षा सहित थियो ।

प्राधिकण पुगेको पीडित टोलीको नेतृत्व सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले गरेका थिए । केसीले ती सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको कागजातको विवरण लिएका थिए ।

औपचारिक रूपमा समस्यामा रहेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचतकर्ताका पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न प्राधिकरणलाई फाइल हस्तान्तरण गर्न उनीहरू गएका थिए ।

अभियानले यसअघि पनि १७ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणमा बचतकर्ताको निवेदन बुझाएको थियो । सोही निवेदनमाथि प्राधिकरणले आवश्यक कारबाही गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गरेको थियो ।

समस्यामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, प्रदेश तथा स्थानिय तहबीचको समन्वयमा कमी भएको अध्यक्ष केसीले बताए । सहकारीका नियामक धेरै भएकाले पनि समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि सम्भावना नभएको संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको हो, त्यसका लागि समेत एकले अर्को निकायलाई देखाउने अवस्था छ,’ उनले भने ।

बिहीबार केसीले ११ वटा सहकारीको १ अर्ब ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचत अपचलन भएको बताए ।

‘ती संस्थाले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन,’ केसीले भने, ‘सञ्चालकहरु समेत वर्षौ देखि सम्पर्कमा समेत नआएको अवस्था छ ।’

काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कार्यलय रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त प्रक्रियामा लैजान प्राधिकरणलाई दबाब दिएको केसीले बताए ।

अभियानले प्रस्ताव गरेका सहकारीमध्ये काठमाडौंभित्रका १० र बनेपाको १ छ । काठमाडौंभित्रका सहकारीमा साना वित्त विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, अभिलाषा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, उत्तम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, उपहार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मयूर युनिफाइड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मयुर स्वीकार बचत तथा ऋण, एक्स्चेन्ज सेभिङ एन्ड क्रेडिट, नमस्ते बचत तथा ऋण, क्लियर बचत तथा ऋण र लजगा: बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

त्यसैगरी बनेपाको श्री पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेको केसीले जनकारी दिए । यी सहकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै साना वित्त विकासका बचतकर्ताको ६० करोडभन्दा माथि बचत अपचलन भएको विवरण प्राधिकरणलाई अभियानले बुझाएको छ ।

सहकारी जुन तहबाट दर्ता भएका छन् त्यहीबाट नै फाइल उठान भएको खण्डमा संस्थालाई समस्याग्रस्त गर्न सहज हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले बताए ।

‘जति छानबिन र अनुसन्धान गरे पनि वर्षौंदेखि बन्द भएका सहकारीको विवरण सम्बन्धी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले नखोजेसम्म असम्भव जस्तै हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘डकुमेन्टकै आधारमा कानुनका कतिपय दफा म्याचिङ गर्न नसकिने रहेछ, बचतकर्ताको १० प्रतिशत पुर्‍याउने विषय पनि कुल सदस्य कति हुन् भन्ने कुरा नै थाहा नहुने अवस्था छ ।’

कानुन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित दर्ता अधिकारीको कार्यालयले नै त्यो फाइल उठान गर्न उयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

प्राविधिक र सम्बन्धित पालिका, प्रदेश वा संघले नै प्रक्रिया अघि बढाउन उयुक्त हुने उनको बुझाइ छ । विगतमा फाइलहरू पनि सम्बन्धित दर्ता अधिकारीकहाा नै पठाउनुपर्ने अवस्था हुँदै आएको उनले बताए ।

सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न व्यवस्थित ढंगले मन्त्रालय सहितको समन्वयमा अघि बढाउने योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।