प्रविधिले बाटो देखाउन सक्छ, हिँड्ने ‘डिजिटल इच्छाशक्ति’ले हो

‘जेन-जी’ आन्दोलनको राप र तापसँगै गठन भएको नयाँ सरकारले ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मार्फत एउटा नयाँ युगको सङ्केत गरेको छ। प्रमुख ६ राजनीतिक दलको साझा सहमतिका रूपमा आएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ ले मुलुकलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य मात्र राखेको छैन, बरु बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको स्थान कहाँ हुने भन्ने मार्गचित्र पनि कोरेको छ।

तर, यो समृद्धिको सपना तब मात्र साकार हुन्छ जब हामीले ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ (डीपीआई) लाई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डका रूपमा र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको न्यूनतम आवश्यकता स्वीकार गर्छौँ।

व्यवस्थापन ७० प्रतिशत, प्रविधि ३० प्रतिशत

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) को विश्वव्यापी सफल मोडलले भन्छ- डिजिटल रूपान्तरणको सफलता ७० प्रतिशत व्यवस्थापन र केवल ३० प्रतिशत प्रविधिमा निर्भर हुन्छ। नेपालमा प्रविधि नभएर काम रोकिएको होइन। गृह मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छ, यातायातसँग लाइसेन्स छ, र बैंकहरूसँग अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणाली छ। तर, विडम्बना! यी प्रणालीहरू आपसमा ‘बोल्दैनन्’।

एउटा निकायको डेटा अर्कोलाई सेयर गर्ने परिपाटी अनि स्पष्ट कानुनी अभाव नै आजको मुख्य तगारो हो। यो प्राविधिक समस्या होइन, यो विशुद्ध ‘गभर्नेन्स’ र समन्वयको अभाव हो। प्रविधिले त केवल आदेश पालना गर्छ, तर त्यो आदेश दिने साझा ‘प्रोटोकल’ र व्यवस्थापकीय हिम्मत नेतृत्वमा हुनुपर्छ।

डेटा छ, तर बाटो छैन

हामीसँग झण्डै एक करोड नागरिकको ‘बायोमेट्रिक’ विवरण डिजिटल स्वरूपमा छ। तर, यो डेटालाई अन्य सेवा प्रदायक (बैंक, अस्पताल, कृषि वा मालपोत) सँग आदानप्रदान गर्ने स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छैन। सरकारले अविलम्ब बलियो ‘डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयता ऐन’ निर्माण गरी नागरिकको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। छिमेकी मुलुक भारतले ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन एक्ट’ (डीपीडीपीए) मार्फत नागरिकको डाटालाई कानुनी रूपमा बाँधे झैँ नेपालमा पनि नागरिकको सहमति मा आधारित डाटा साझेदारी प्रणाली बन्नुपर्छ। जबसम्म नागरिकले “मेरो डाटा फलानो प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर” भनी डिजिटल रूपमै सहमति दिने संयन्त्र (कन्सेन्ट म्यानेजर) बन्दैन, तबसम्म डाटाको अन्तर-आबद्धता सम्भव छैन।

राम्रो पक्ष भनेको सरकार र स्थानीय निकायसँग नागरिक को जन्म दर्ता देखि मृत्यु दर्ता र बीचमा भएका सबै कार्य हरु को डाटा बिधुतिय माध्यम बाट कतै न कतै छन् । यी सब ‘साइलोस’ मा छन् र अब हामी ले अन्तर आवद्धता भयेको एकीकृत डाटा एक्स्चेन्ज प्रणाली निर्माण गर्नु पर्ने छ।

क्षेत्रगत रूपान्तरण: कृषिदेखि पर्यटनसम्म

डिजिटल नेपाल केवल कागजविहीन प्रशासन मात्र होइन, यो त अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो।

कृषि: बीउ, माटो, मल, श्रम, सिँचाइदेखि बिमा र कर्जासम्मको सम्पूर्ण ‘भ्यालु चेन’ डिजिटल स्वरूपमा आउनुपर्छ। ‘ओपन नेटवर्क डिजिटल कमर्स’ (ओएनडीसी) जस्तो प्रविधि अपनाएर ‘डिजिटल हाटबजार’ को विकास गर्नु अनिवार्य छ, जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन सिधै उपभोक्तासँग जोड्न सकून्।

ऊर्जा र पर्यटन: ऊर्जा क्षेत्रमा रियल-टाइम डाटा म्यानेजमेन्ट लागू गरी उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ। कुन क्षेत्रमा उर्जा को माग र खपत छ र ग्याप के छ भन्ने रियल टाईम जान्कारी राख्न सकिन्छ।

पर्यटनलाई हामीले ‘डिजिटल यात्रा’ (डिजिटल जर्नी) को अवधारणामा ढाल्नुपर्छ, जहाँ पर्यटकले बुकिङदेखि अनुभव आदानप्रदानसम्म सबै कार्य डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकून्। प्रयटकिय स्थल को जान्कारी आदि राख्न सकिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य: विद्यालयको गुणस्तर, शिक्षक तालिम र स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोल-वडादेखि नै एकीकृत डाटा प्रणाली लागू गरी ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ को लक्ष्य भेट्नुपर्छ।

मिटरब्याजको अन्त्य र डिजिटल रोजगारी बैंक

नेपाली समाजमा मिटरब्याज जस्तो कुरीतिले तल्लो तप्काका जनतालाई साहुहरूको शोषणको चक्रमा पारेको छ। यसको स्थायी समाधान ‘डिजिटल कर्जा’ मा छ। सरकारले वैज्ञानिक र विश्वसनीय ‘क्रेडिट स्कोरिङ मोडल’ विकास गरी नागरिकलाई उसको वित्तीय व्यवहारका आधारमा विना झन्झट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यस्तै, ‘डिजिटल रोजगारी बैंक’ मार्फत कुन ठाउँमा कस्तो सीपको माग छ र कहाँ कस्तो जनशक्ति उपलब्ध छ भन्ने ‘सीपको म्यापिङ’ गर्न सकिन्छ।

झापाको जनशक्तिले धनगढीको अवसरलाई डिजिटल माध्यमबाटै भेट्टाउन सक्ने स्थिति बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो। रोजागारी एपमार्फत श्रमको हरेक पाटोलाई जोडेर एकीकृत सेवा दिन सकिन्छ। ज्याला, तलब, कर, सुविधा, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, वालेट, बैन्क आदि जस्ता कुरा हरु रोजगारी एपमै राख्न सकिन्छ।

आईटी र बोर्डरलेस अर्थतन्त्र: हाम्रो यूएसपी के हो?

नेपाल एउटा उदाउँदो अर्थतन्त्र हो र हाम्रो वास्तविक अवसर ‘बोर्डरलेस डिजिटल अर्थतन्त्र’ मै छ। तर, हामीले रणनीतिक रूपमा सोच्नुपर्छ— विश्व बजारले नेपाली आईटी सेवा नै किन लिने? के हामीसँग सस्तो श्रम मात्र छ कि गुणस्तर पनि? आईटि अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) मा पुग्ने बिस्वस्निय लगानी हामिले गरेको छौ त?

हाम्रो ‘यूनिक सेलिङ प्रपोजिसन (यूएसपी) के हो? अब हामीले सस्तो श्रमको मात्र कुरा नगरी विशिष्टीकृत सेवा र नवीन प्रविधिमा आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष: नयाँ ‘मोटिभेसन‘ र एकीकृत प्रस्थान

डिजिटल नेपाल कुनै एउटा विभाग वा सञ्चार मन्त्रालयको कोठामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष ‘कार्यभार’ भन्दा पनि उहाँको बलियो ‘मोटिभेसन’ र राजनीतिक दिशानिर्देश आवश्यक छ।

जब प्रधानमन्त्री आफैंले डिजिटल नेपालको नेतृत्व लिन्छन् तब सरकार, निजी क्षेत्र अनि समाज सबैले त्यो संस्कृति को अनुशरण गर्छन् । उदाहरणका लागि भारत अनि सिङ्गापुरको नेतृत्वलाई हेर्दा हुन्छ।

डिजिटल रूपान्तरणले मन्त्रालयहरूबीचको परम्परागत शक्ति संरचनालाई चुनौती दिने भएकोले राज्यले मन्त्रालयहरूबीचको ‘डेटा एक्सचेन्ज’ सम्बन्धी नीतिगत गाँठो फुकाउनु पर्छ।

अन्ततः, डिजिटल नेपाल सफ्टवेयरको थुप्रो होइन, यो त सुशासनको एउटा आधुनिक र पारदर्शी दर्शन हो। नागरिकले राज्यलाई आफ्नो विवरण जीवनमा एक पटक मात्र बुझाउनुपर्ने (वन्स-वन्ली प्रिन्सिपल) मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। अबको लगानी सफ्टवेयरको लाइसेन्समा भन्दा बढी नीतिगत सुधार, संस्थागत समन्वय, र कानुनी प्रत्याभूतिमा हुनुपर्छ ।

यदि नेतृत्वले ‘प्लेटफर्म’ र ‘पूर्वाधार’ मा लगानी गर्ने साहस गर्‍यो भने, हाम्रो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) ले पूर्णता पाउनेछ र नेपाली अर्थतन्त्रले एउटा अविश्वसनीय छलाङ मार्नेछ। प्रविधिले बाटो देखाउन सक्छ, तर हिँड्ने त हाम्रो ‘डिजिटल इच्छाशक्ति’ ले नै हो।

(विगत तीन दशकदेखि डिजिटल बैंकिङ र फिन्टेक क्षेत्रमा क्रियाशील विश्लेषक सुब्बा  काठमाडौं फिन्टेकका संस्थापक हुन् ।)