इन्धन महँगिँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर, आर्थिक वृद्धिदरमै धक्का   

६ वैशाख, काठमाडौं । चार महिनाअघि अर्थात् १६ जनवरी २०२६ मा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३६ रुपैयाँ थियो । इरान–अमेरिका युद्धका कारण डिजेलको मूल्य भारी वृद्धि भइसकेको छ ।

१६ अप्रिल २०२६ मा डिजेलको मूल्य २ सय ३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । नेपाल आयल निगम भन्छ– ‘पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा छ ।’

१ जनवरी २०२६ को मूल्य समायोजन अनुसार हवाई इन्धन मूल्य प्रतिलिटर १ सय २८ रुपैयाँ थियो । १६ अप्रिल २०२६ मा २ सय ६२ पुगेको छ । अर्थात्, ४ महिनामा आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बरभन्दा धेरैले उकालो लागेको छ ।

१ जनवरी २०२६ का दिन १ सय ५९ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले २ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ । सरोकारवालाका अनुसार इन्धन मूल्यले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

अघिल्लो साता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो पछिल्लो आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सबैजसो प्रक्षेपणले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदरमा इरान–अमेरिका युद्धले नराम्रो धक्का दिने बताएका छन् ।

आईएमएफले चालु आव आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदै ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आईएमएफका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी तनाव तथा गत सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको युवा आन्दोलन प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार कम हुनेछ ।

मध्यपूर्वको तनावले मूल्यवृद्धिको दबाब समेत सिर्जना गर्ने आईएमएफका एसिया प्रशान्त विभागका उपनिर्देशक थोमल हेल्ब्लिङले बताए ।

आईएमएफका अनुसार नेपालजस्ता मुलुकलाई युद्धले रासायनिक मलको लागत बढ्ने र किसानको आम्दानी घटाउने छ । खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भान्सासम्म पुग्ने छ ।

विश्व बैंकले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले कृषि उत्पादनमा आएको कमी र खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्धको असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएको छ ।

विश्व बैंकले गत भदौको आन्दोलनको असर पनि अर्थतन्त्रमा देखिने उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान उसको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा कमी, ढुवानी खर्च वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधको मारमा नेपालको अर्थतन्त्र पर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । मध्यपूर्व युद्ध लम्बिँदै जाँदा पर्यटक आगमन घट्ने, रेमिट्यान्स कम हुने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने प्रक्षेपण उसको छ ।

उता, एडीबीले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन, राजनीतिक अनिश्चितता तथा अहिले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण चालु आव आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण उसको छ ।

‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६’ सार्वजनिक गर्दै एडीबीले मध्यपूर्वमा जारी युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका साथै पर्यटन र विप्रेषण आप्रवाहमा जोखिम कायम रहेको बताएको छ ।

चालु आव कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका तीन वटै क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त हुने एडीबीको नेपाल आवासीय मिसनका अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्काले बताए ।

‘पूँजीगत लगानीको सुस्तता, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुम्नु तथा निर्माण क्षेत्र पनि सुस्त हुनुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त हुनेछ, यसमा पर्ने विद्युत् क्षेत्र मात्रै उत्पादनशील देखिन्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पर्यटन क्षेत्र कमजोर हुँदा सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछ ।’

संकटमा निर्माण क्षेत्र

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण निर्माण उद्योग संकटमा पुगेको व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा अत्यधिक प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायत इन्धन सामग्री सहित निर्माण कार्यमा व्यापक प्रयोग हुने बिटुमिन, सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीमा समेत निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । सबै बजारमा यस्ता सामग्री अभाव समेत बढ्दो छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले निर्माण व्यवसायीमा ठूलो आर्थिक भार परेको घिमिरेले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् । साथै, महासंघले पूर्वाधारमैत्री हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नसमेत भनेको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भए अनुरूप मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका–२ तत्काल जारी गर्न पनि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरेको छ ।

पर्यटन र हवाई उद्योगमा उस्तै संकट

मध्यपूर्व संकटले पर्यटन क्षेत्रमा अझ गहिरो संकट निम्त्याएको छ । मार्च २०२६ मा पर्यटक आगमन सन् २०२५ को तुलनामा घट्यो । मुख्य सिजनमै आगमन घट्नुमा इरान–अमेरिका युद्ध मुख्य कारण थियो । यो सिजन पदयात्रा र पर्वतारोहणमा धेरै पश्चिमा मुलुकबाट पर्यटक आउने विगतको प्रवृत्ति छ ।

तथ्यांकले यसमा ठूलो असर परिरहेको देखाएको छ । अमेरिकाबाट मार्च २०२६ मा ७ हजार ९ सय ७४ पर्यटक आएका छन् । २०२५ मार्चमा यो संख्या ११ हजार ९२ थियो । अर्थात्, संख्या २८.१ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो ।

युरोपको आगमन ट्रेन्ड पनि त्यस्तै छ । बेलायतबाट ४ हजार ८ सय १४ पर्यटक यस महिना भित्रिए । गत वर्ष ५ हजार ९ सय ९५ पर्यटक आएका थिए । यस मुलुकबाट हुने आगमनमा १९.७ प्रतिशतले गिरावट आयो । युरोपेली भेगको समग्र आगमनमा १८.९ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्ध लम्बिँदै जाँदा त्यसले उक्त भेगलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउने पर्यटकको आगमनमा प्रत्यक्ष असर गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशी बताउँछन् ।

‘युद्धका कारण यात्रा अनिश्चित बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले हामीजस्ता मुलुकलाई ठूलो मार पर्ने देखिन्छ ।’

उता, युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा परेको असरले पर्यटकीय सेवा महँगो बनेको छ । आन्तरिक र वाह्य दुवै रुटको हवाई इन्धन मूल्य दोब्बर बढ्दा त्यसले हवाई यात्रा महँगो बनेको छ ।

वायुसेवा सञ्चालक संघ अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेका अनुसार हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धिले हवाईसेवा महँगो, टिकट दर वृद्धि र समग्रमा पर्यटन क्षेत्रमै नकारात्मक असर परेको छ ।

उनले भनेजस्तै अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं–धनगढी रुटको अधिकतम हवाई भाडा २३ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

छटपटीमा यातायात व्यवसायी

मध्यपूर्वी युद्धबीच निरन्तर इन्धन मूल्यवृद्धि हुँदा यातायात व्यवसायी समेत मारमा छन् । सरकारसँग लामो छलफलपछि अघिल्लो साता भाडा समायोजन गरिएको थियो । त्यसपछि आयल निगमले डिजेलमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले इन्धनमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै चुनौती थपिएको बताएको छ ।

महासंघले आयल निगमलाई मूल्यवृद्धिको साटो वैकल्किप व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । महासंघले स्वचालित मूल्य समायोजनको नीति लिन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।

अन्तत: मारमा उपभोक्ता

अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा परेको असरको अन्तिम मारमा भने उपभोक्ता परेका छन् । इन्धनका कारण महँगी बढ्दा बजारमा हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । ग्यासमा सास्ती थपिएको छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा यातायात खर्च बढेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार इन्धनको भाउ बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुकै मूल्य भारी बढेको छ । सेवा क्षेत्रमा समेत उस्तै महँगी छ । यस्तो अवस्थामा समेत सरकार उदासीन देखिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले इन्धन आयातमा लाग्ने कर ५० प्रतिशत कटौतीको घोषणा गर्दा पनि त्यसले उपभोक्तालाई शून्य लाभ दिएको प्रति समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘व्यवसायीले दैनिकजसो मूल्य बढाउँदा र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा पनि सरकारको नियामक निकाय ‘सिंहदरबार’ मूकदर्शक बनेको छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने, तर घट्दा नघटाउने परिपाटीलाई उनी सरकारको असुली माध्यमको संज्ञा दिन्छन् ।

‘बजार कसको नियन्त्रणमा छ ? सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने बजारमा व्यवसायी र बिचौलियाको मात्रै राज चलेको हो ?,’ उनको प्रश्न छ ।