दोस्रो आर्थिक गणना सुरु, देशभरिका सबै उद्यम-व्यवसायको तथ्यांक संकलन गरिँदै

२ वैशाख, काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२’ को स्थलगत तथ्यांक संकलन सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासाथ देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकीय माध्यमबाट यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्न लागिएको हो ।

स्थलगत गणना २ वैशाख २०८३ देखि ७ असार २०८३ सम्म चल्ने छ । यो दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । यसबीच कार्यालयले दुई दर्जन संघसंस्थासँग अन्तर्क्रिया गरी आर्थिक गणना सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

कार्यालयले आर्थिक गणना प्रयोजनका लागि १ चैत २०८२ देखि ३० असार २०८३ सम्म रहने गरी जिल्ला स्तरमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

आर्थिक गणनाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आव २०८३/८४  सुरुदेखि नै तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी कार्यालयको छ ।

कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण संकलन हुँदैछन् ।

किन गरिन्छ आर्थिक गणना ?

राष्ट्रिय तथ्या‌ंक कार्यालयले देशको आर्थिक संरचना बुझ्न, रोजगारीको अवस्था थाहा पाउन र भविष्यका आर्थिक योजनाहरू बनाउन आर्थिक गणना गर्न लागेको जनाएको छ ।

यस गणनाले देशभरिका सबै उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र साना–ठूला व्यवसायको विवरण संकलन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । देशभरिका उद्यमी तथा व्यवसायीले दिएको तथ्यांकले नै देशको समृद्धिको बाटो तय गर्ने हुनाले सही र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन कार्यालयले सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

गणनामा संकलन हुने व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरणहरू तथ्यांक ऐन २०७० अनुसार पूर्णरूपमा गोप्य रहने र त्यसलाई केवल योजना तर्जुमा र सांख्यिकीय प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गरिने पनि कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गणना तथ्यांकले नीतिनिर्माता, लगानीकर्ता र समुदायलाई तथ्यांकमा आधारित निर्णय गर्न मद्दत गर्ने कार्यालयको भनाइ छ ।

गणनाका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुमान अझ सुदृढ हुने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्य मापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ ।

राज्यले लिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अति आवश्यक विवरण समेत यस गणनाका माध्यमबाट प्राप्त हुनेछन् ।

कार्यालयका अनुसार गणना देशको आर्थिक तथ्यांकको विश्वसनीय पद्धति विकासको आधारस्तम्भका रूपमा रहने छ ।

कुन-कुन क्षेत्रमा हुँदैछ गणना ?

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार क्षेत्रहरूलाई २१ भागमा विभाजन गरी ती क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान मापन हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा ती २१ वर्गीकरणमध्ये १८ क्षेत्रको आधारभूत विवरण संकलन गरिँदै छ । जसमा दर्ता भएका र नभएका ठूला वा साना व्यापार/प्रतिष्ठान, रोजगारीका हिसाबले धेरै रोजगारी दिएका वा स्वरोजगारमा सञ्चालन रहेका, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार-व्यवसाय, गैरसरकारी संघसस्था, सरकारी संस्थान, सरकारी वा निजी विद्यालय, अस्पताल लगायत आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका एकाइमा यो गणना सञ्चालन हुँदैछ ।

कार्यालयका अनुसार यस गणनामा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, सार्वजनिक प्रशासन र नियमनकारी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालय/निकाय, सुरक्षा निकाय, सामान्य घरायसी क्रियाकलाप गर्ने निकायलाई भने गणनामा समेटिने छैन ।

स्थलगत गणनामा साढे ४ हजार जनशक्ति

गणना सम्पन्न गर्न ७७ जिल्लामा ८४  जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । ४ हजार ४ सय ३३ तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षक स्थलगत तथ्यांक संकलनका लागि आजदेखि प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थलमा खटिएका छन् ।

यसबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक अपिल गर्दै आर्थिक गणनामा भाग लिन सरोकारवालालाई आह्वान गरेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा समन्वय समिति गठन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तह समन्वय समिति र वडा सहजीकरण समिति गठन गरी सक्रिय बनाइएको छ । कार्यालयले सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेका छन् ।

कार्यालयले आर्थिक गणना सफल पार्न आपसी सहयोग, आगामी दिनमा तथ्यांक विश्लेषण तथा तथ्यांकीय साक्षरतामा सहकार्य गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसंघसँग सम्झौता गरेको थियो । अन्य उद्योग–व्यवसाय सम्बद्ध निकायसँग समेत सम्झौता गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अनलाइनबाट समेत भर्न सकिने छ विवरण

कार्यालयका अनुसार यस गणनालाई अनलाइनबाट समेत विवरण भर्न सकिने गरी सहजीकरण गरिएको छ । गणनासँग सम्बन्धित प्रशासनिक तथा प्राविधिक विषयका सामग्री प्राप्त गर्न सकिने गणनाको लागि वेबपेज ec.nsonepal.gov.np सार्वजनिक गरिएको छ ।

अनलाइन वा डिजिटल प्रविधिबाट गणनामा सहभागी हुन चाहने उत्तरदाताका लागि ‘ई-सेन्सस प्ल्याटफर्म’ निर्माण तथा सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक सूचनाका माध्यमबाट गणना क्षेत्र पहिचानका लागि डिजिटल रूपमा नक्सा प्रयोग गर्न सकिने पोर्टल gis.nsonepal.gov.np निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

गणना भएका प्रतिष्ठानको दैनिक जानकारी प्राप्त गर्न प्रविधिमा आधारित रिर्पोटिङ सिस्टम तयार पारिएको समेत कार्यालयको भनाइ छ । स्थलगत कार्यमा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न केन्द्रमा ड्यासबोर्ड सहितको कन्ट्रोल रुम तयार पारिएको छ । अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य गर्नसमेत अनलाइन प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको कार्यालय जनाएको छ ।

यसबाहेक कार्यालयले टोल फ्रि नम्बर ११७८ बाट समेत गुनासो टिपाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले उत्तरदाताबाट संकलन गरिएका विवरण तथ्यांक ऐन २०७९ अनुसार गोप्य राख्ने छ ।

यस्ता तथ्यांक सामूहिक रूपमा तथ्यांकीय प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गरिने समेत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी गणनामा लिइएको तथ्यांकको विवरण सार्वजनिक गरिँदैन । साथै, कुनै पनि निकायलाई उपलब्ध नगराइने समेत कार्यालयले जनाएको छ ।

ई-सेन्ससमा कसरी भर्न सकिन्छ विवरण ?

कार्यालयले अनलाइनबाटै आफ्ना विवरण भर्न सकिने गरी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई सहज बनाइदिएको छ । यसपालि ecensus.nsonepal.gov.np  मा लगइन गरी गणकले उपलब्ध गराएको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी पोर्टलमा एक्सेस पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसपछि पासवर्ड परिवर्तन गरी विवरण भर्न सकिने सुविधा दिइएको छ ।

पहिलो आर्थिक गणनाको नतिजा के थियो ?

कार्यालयले यसअघि प्रथम आर्थिक गणना २०७५ सालमा गरेको थियो । त्यसबेला देशभरि ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान रहेको देखिएको थियो । जसमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ प्रतिष्ठान मात्र दर्ता थिए ।

देशभरि ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ जनशक्ति आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको देखिएको थियो । कुल १८ वटै क्षेत्रमा आर्थिक गणना गरिएको थियो । देशभरि विनादर्ता सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान ४९.९ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो ।

उक्त गणनाले सबैभन्दा धेरै प्रतिष्ठान थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी र मोटरसाइकल मर्मतमा रहेको देखाएको थियो । कुल प्रतिष्ठानमध्ये पुरुषले सञ्चालन गरेका ७०.२६ प्रतिशत देखिएको थियो ।