नेपाली खेलकुद : नयाँ ऐन कि पुरानै राजनीतिक हस्तक्षेप ?

८ वैशाख, काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनपछि नेपालमा नयाँ सरकार आएर खेलकुद क्षेत्रमा पनि केही नयाँ हुन्छ कि भन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

सरकारले सुरुमा खेलकुदलाई एक सय सूचीमा नराखेपनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा साहसिक खेलकुद लगायत क्रिकेट कुटनीति विषयलाई समावेश गर्दे खेलकुदलाई प्राथमकिता दिन खोजेको देखिन्छ ।

तर समग्र नेपाली खेलकुदको स्थिति हेर्ने हो भने अहिलेको स्थिति अलि कठिन छ । यसै विषयमा नेपाली खेलकुदको प्रशासनिक निकाय देखि वैज्ञानिक ढंगबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो लेख तयार पारिएको छ ।

पृष्ठभूमी: संक्रमणकालीन खेलकुद र नयाँ आशा

नेपालको खेलकुद इतिहासमै अहिले हामी एउटा अत्यन्तै गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएका छौं । यो मोड यस्तो छ, जहाँबाट लिइने एउटा साहसिक निर्णयले आगामी कैयौं दशकको भविष्य तय गर्नेछ ।

नयाँ संसदको आगमन र नयाँ सरकारको गठनसँगै खेलकुद क्षेत्रमा एउटा नयाँ रक्तसञ्चार महसुस गरिएको छ । विशेषगरी सरकारले २०८३ साल वैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको आफ्नो नीतिगत प्रतिबद्धतामा खेलकुदलाई ‘राजनीतिबाट पूर्णतः मुक्त गर्ने’, ‘साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदको विकास गर्ने’ र “खेल कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनाउने” जुन अठोट व्यक्त गरेको छ, त्यसले वर्षौंदेखि गुम्सिएका खेलकर्मीका आशाहरूलाई पुनर्जीवित गरिदिएको छ ।

तर, यो उत्साह तब मात्र सार्थक हुन्छ जब हामीले खेलकुदको जगमा लागेको ‘संस्थागत संकट’को रोगलाई जरैदेखि उखेल्छौं । नेपालमा खेलकर्मीहरूले महसुस गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै नीतिगत तहमा हुने ‘अस्पष्टता’ र ‘हस्तक्षेप’ हो । अब हामीलाई ऐनको ‘संशोधन’ होइन, एउटा पूर्णतः ‘नयाँ खेलकुद ऐन’ चाहिएको छ ।

मन्त्रालयको संरचना: शिक्षा र खेलकुदको प्राविधिक भिन्नता

अहिले सरकारले शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व एकै मन्त्रीलाई सुम्पिएको छ । मन्त्री एक हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रशासनिक र कानुनी रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै अस्तित्वमा क्रियाशील राखिनुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र हो । यदि खेलकुदलाई यसकै एउटा शाखाका रूपमा खुम्च्याइयो भने खेलकुदका विशिष्ट फाइलहरू र द्रुत निर्णय प्रक्रियाहरू कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैयामा हराउनेछन् ।

खेलकुदको आफ्नै ‘नियामकीय’ र ‘प्रवर्द्धनात्मक’ चरित्र हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरूसँगको समन्वयका लागि एक विशिष्टीकृत मन्त्रालयको आवश्यकता पर्दछ ।

मन्त्रालय छुट्टै हुँदा नयाँ कानुन निर्माण र नियमावली कार्यान्वयनमा जुन गति आउँछ, त्यो मिश्रित संरचनामा सम्भव छैन ।

राखेपको पुनर्संरचना: ‘खेलकुद विकास बोर्ड’ को अवधारणा

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को वर्तमान ढाँचा पञ्चायतकालीन र नियन्त्रणमुखी मानसिकताबाट प्रेरित छ । मन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले गर्दा खेलकुदका हरेक नियुक्ति र निर्णयमा दलीय स्वार्थ हावी हुन्छ । सरकारले खेलकुदलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने जुन वाचा गरेको छ, त्यसको पहिलो पाइला नै राखेपको संरचना परिवर्तन गर्नु हो ।

अस्ट्रेलियामा ‘अस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कमिसन’ र बेलायतमा ‘युके स्पोर्ट्स’ स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्छन् । त्यहाँ सरकारले बजेट दिन्छ, तर परिचालन विज्ञहरूले गर्छन् ।

नयाँ ऐनमार्फत राखेपलाई ‘नेपाल खेलकुद विकास बोर्ड’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । मन्त्रीलाई ‘नीतिगत संरक्षक’ को रूपमा मात्र सीमित गरी बोर्डको नेतृत्वमा एक ‘विज्ञ अध्यक्ष’ र ३ जना विषयविज्ञ सदस्यहरू रहने सानो तर शक्तिशाली संरचना बनाउनुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा हुने राजनीतिक ढिलासुस्ती र हस्तक्षेप अन्त्य गर्नेछ ।

‘एक खेल, एक संघ’ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सर्वोच्चता

नेपाली खेलकुदलाई गिजोल्ने मुख्य रोग भनेको एउटै खेलका दुईवटा संघ अस्तित्वमा रहनु हो । यो परिपाटीले खेलाडीहरूलाई विभाजित मात्र गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि समेत धुमिल पारेको छ ।

नेपालकै एन्फा विवादको सन्दर्भलाई हेर्दा, फुटबल जस्तो लोकप्रिय खेलमा पनि सरकारी हस्तक्षेपको आशंका उब्जिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नयाँ सरकारले कुनै एक पक्षलाई काखी च्याप्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को मर्म र स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै ‘निष्पक्ष मध्यस्थता’को भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नयाँ ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ- ‘सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफ) ले आधिकारिकता प्रदान गरेको संघलाई मात्र नेपाल सरकारले मान्यता दिनेछ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले एउटा संघलाई चिन्छ र नेपाल सरकारले अर्कैलाई मान्यता दिन्छ भने त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग र खेलाडीको भविष्यमाथिको खेलबाड हो ।

स्वतन्त्र निर्वाचन प्यानल : राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने अचूक अस्त्र

खेल संघहरूमा हुने खिचातानीको ९० प्रतिशत कारण निर्वाचनको अपारदर्शिता हो । नेपाल ओलम्पिक कमिटी देखि एन्फासम्मका विवादको चुरो यही हो ।

निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक ‘स्वतन्त्र निर्वाचन प्यानल’को व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्छ ।

जब निर्वाचन न्यायिक र निष्पक्ष हुन्छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरूले पनि निर्विवाद बिना मान्यता दिन्छन् । यसले गर्दा निर्वाचनपछि अदालत धाउने र संघहरू निलम्बनमा पर्ने जोखिम सदाका लागि अन्त्य हुन्छ । भारतले समेत सन् २०२५ को आफ्नो नयाँ स्पोर्ट्स बिलमा यही अवधारणा ल्याएको छ ।

ओलम्पिक स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा

विगतको सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनलाई मान्यता नदिने र नयाँ कमिटी बनाउन खोज्ने जुन प्रयास गर्यो, त्यसले नेपाललाई झन्डै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको संघारमा पुर्‍याएको थियो ।

ओलम्पिक चार्टरको धारा १.४ र २.५ ले स्पष्ट भन्छ- ‘ओलम्पिक कमिटी सरकारबाट पूर्णतः स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’

कुवेत र भारतले सरकारी हस्तक्षेपका कारण ओलम्पिकबाट निलम्बन भोगेको इतिहास हामीसामु छ । नयाँ सरकारले ‘पुनर्गठन’को बाटो होइन, ‘समन्वय र कानुनी सुरक्षा’को बाटो रोजेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउनुपर्छ ।

साहसिक खेल, खेल कूटनीति र सार्कको केन्द्र

सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतामा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदको सम्भाव्यता र खेल कूटनीतिको कुरा गरेको छ । यो नेपालको समृद्धिका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासंघहरू (आईएफ) मा दर्ता र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कानुनी सहजता प्रदान गरिनुपर्छ । यदि हामीले सार्क क्षेत्रका खेल मुख्यालयहरू नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने यसले खेल पर्यटन र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ ।

खेलकुद अब केवल मैदानको प्रतिस्पर्धा होइन, यो ‘सफ्ट पावर’ हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको आयोजनामार्फत नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ ।

खेलकुदमा निजी क्षेत्र: ३० प्रतिशत सीएसआरको अनिवार्य प्रावधान

खेलकुद केवल सरकारी अनुदानले चल्न सक्दैन । विश्वभर खेलकुदलाई निजी क्षेत्रको लगानीले व्यावसायिक बनाएको छ ।

नयाँ ऐनमा निजी क्षेत्रले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषको कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा खेलकुद क्षेत्रमा लगानी वा प्रायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइनु पर्छ ।

यसले खेल संघहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउन र खेलाडीहरूको व्यावसायिक वृत्तिविकासमा मद्दत गर्नेछ ।

शिक्षा र खेलकुदको मिलन : पाठ्यक्रममा सुधार

खेलकुद अब शिक्षासँग जोडिएको सन्दर्भमा यसलाई ‘अतिरिक्त क्रियाकलाप’ बाट हटाएर ‘मुख्य शिक्षा’ मा समावेश गरिनुपर्छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा ओलम्पिक अभ्यास, अनुशासन र खेल व्यवस्थापनका विषयहरू समेटिनुपर्छ ।

तल्लो तहदेखि नै खेलाडीको वर्गीकरण र पहिचान गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी खेलकुदलाई शैक्षिक क्यालेन्डरको अभिन्न अंग बनाइनु पर्छ ।

इतिहास बनाउने अवसर
सरकारले वैशाख १ मा गरेको प्रतिबद्धता केवल भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन । खेलकुदलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने मोह त्यागौं । खेल संघहरूलाई स्वायत्त बनाऔं, निर्वाचनलाई न्यायिक बनाऔं र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरौं ।

विभिन्न संघहरू आज पनि आफ्नै बलबुतामा देशको झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फहराइरहेका छन् । यदि सरकारले ‘नियन्त्रण’ को पुरानो साँचो मिल्काएर ‘सहजीकरण’ को नयाँ बाटो रोज्ने हो भने, नेपाली खेलकुदले विश्व मञ्चमा सानदार उपस्थिति जनाउनेछ ।

यो संकल्पलाई साकार पार्ने एकमात्र अस्त्र भनेकै नयाँ, क्रान्तिकारी र हस्तक्षेपमुक्त खेलकुद ऐन हो । यो इतिहास बनाउने क्षण हो—निर्णय सही भए खेलकुद समृद्ध हुन्छ, गलत भए प्रतिबन्धको दुष्चक्र सुरु हुन्छ ।