हतारमा श्रममन्त्री हटाएथे प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा चुप

८ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यको रुपमा श्रीमतीलाई हाजिर गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहमाथि प्रश्न उठ्यो ।

उक्त प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आन्तरिक रुपमा बुझ्ने काम गरे । उनी वा उनको टिम दुवैले साहसँग सामान्य सोधखोजबाहेक कुनै ओपचारिक स्पष्टीकरणको मौका दिएनन् । बरु सिधै उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्रीले साहलाई मन्त्रीबाट हटाए । १३ दिनमा साहको मन्त्री पद गयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको यो जोश र रास्वपाको यस्तो निर्णयलाई धेरैले सुशासनका पक्षमा आएको ‘बोल्ड’ निर्णय भनी टिप्पणी गरे । त्यो कदमले सामान्य त्रुटि र पदीय हैसियत विपरीत हुने एवं नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले सहने छैनन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको थियो ।

तर, दीपक साहको भन्दा गम्भीर विषय गृहमन्त्री सुधन गुरूङकोबारे उठ्दा उनको बारेमा न त प्रधानमन्त्री बोलेका छन् न उनको पार्टी रास्वपाले नै कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बरु यो बीचमा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच भेटघाट भएको छ । त्यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भेटेका छन् ।

तर, यो विषयमा औपचारिक रुपमा सरकार र पार्टीको पोजिसन स्पष्ट छैन । दिउँसो सभापति लामिछानेलाई भेटेर फर्केका मन्त्री गुरूङ ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्धक्क सहभागी भए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो विषयमा कुनै कुरा भएन ।

‘यो मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुने विषय नै होइन’ एक मन्त्रीले भने,’यो विषयमा जे कुरा आइरहेका छन् ती कुरा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले नै हेरिरहनुभएको होला ।’

गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा सार्वजिनक रुपमा व्यापक प्रश्न उठिरहेका बेला सोमबार रास्वपाको बैठक पनि बसेको थियो । तर त्यो बैठकमा यो कुरा प्रवेश नै भएन । सभापति लामिछानेले पत्रकारसँग सामान्य टिप्पणीमात्रै गरे । पार्टीमा कुनै पनि पदाधिकारी र सदस्यले यो विषयलाई अनदेखा गरे । सुशासनको प्रतिबद्दता दिएर खुलेको दल अनि त्यसले गठन गरेको सरकारले सुदन जोडिएका गम्भीर विषयलाई ढाकछोप गर्न थालेको छ ।

दुईटा ‘माइक्रो इन्सुरेन्स’मा गृहमन्त्री गुरुङले खरिद गरेको शेयरलाई उनले सम्पत्ति विवरणमा देखाएका थिएनन् ।

गृहमन्त्री गुरुङको शेयर खरिदको स्रोत एवं विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध माथि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिए पनि पार्टीले यो मुद्दामा छलफल समेत गरेन ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री भूपदेव शाहलाई मनोनित गर्ने निर्णय लियो । सचिवालय, संघीय नेतृत्व मञ्च, सल्लाहकार परिषद् सदस्य थप्ने निर्णय भयो ।

केन्द्रीय समिति बैठककले मन्त्री, सांसद र स्वकीय सचिवका लागि तय गरिएको लेबीलाई संशोधन सहित पारित गर्‍यो ।

गृहमन्त्री गुरुङ माथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दा समेत केन्द्रीय समिति बैठकमा यो मुद्दाले प्रवेश नै पाएन । बैठकको एजेण्डामा नपरेको विषयलाई केन्द्रीय सदस्यहरुले समेत उठाउन चाहेनन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश गर्नुअघि सबैजसो नेतालाई पत्रकारले गृहमन्त्री गुरुङका बारेमा जिज्ञासा राखेपनि बोल्न तयार भएनन् । मुख मिठ्याउँदै माइकमा बोल्ने गरेका नेताहरु माइकसँगै तर्सेर भाग्न थालेको भन्दै रास्वपा पंक्तिभित्र कटाक्ष सुरु भएको छ ।

बैठक प्रवेश गर्ने क्रममा नेता एवं मन्त्रीहरुलाई पत्रकारले गृहमन्त्रीबारे धारणा माग गरेपनि बोल्न चाहेनन् । बैठक सकिए लगत्तै प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रवक्ता मनिष झाले गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा प्रस्ताव र छलफल नभएको जानकारी गराए ।

प्रस्ताव, छलफल, निष्कर्ष र निर्णयको तह हुने बताउँदै पत्रकारलाई प्रवक्ता झाले भने,‘जुन कुराको प्रस्ताव र छलफल नै यथेष्ट भएको छैन भने निर्णय सुनाउन हुन्छ र ? तपाईं पाँच कक्षामा पढ्दै गर्दा एसईईको रिजल्ट देखाउँदै हिँड्न पाउनु हुन्छ र ?’

रास्वपाका नेताहरु मुद्दा विशेषमा विगतमा मुखरित हुने गरेपनि हाल भने मौन रहेको प्रति पत्रकारले पटक पटक प्रश्न उठाएपनि उनीहरुले जवाफ दिएनन् ।

विगतमा सत्ता पक्षकै व्यक्तिहरु पनि प्रतिपक्षको शैलीमा देखिएको पत्रकारले उदाहरण देखाउँदै प्रवक्ता झाले ‘हो र? भनी जवाफ दिए ।

पूर्वश्रममन्त्री दीपककुमार साहले त्यसबेला स्पष्टीकरण दिन समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेखेर फिर्ता गर्न सिफारिस पत्र पठाएका थिए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा श्रीमतीलाई नियुक्त गरेको विषयले साह विवादमा परेका थिए । साहलाई पदबाट मुक्त गरिएको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत बनाइएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले गृहमन्त्री गुरुङका बारेमा छलफल नभएको बैठक पछि जानकारी गराएकी थिइन् । कागले कान लग्यो भन्नुभन्दा पहिले कान छाम्न आग्रह पत्रकारसँग गरेकी थिइन् । रञ्जुले भनिन्,‘हामीहरु न्यायाधीस बन्नु भएन । नेतृत्वले विवेकपूर्ण हिसाबले निर्णय लिनुहुन्छ ।’

महामन्त्री पदमा नवनियुक्त भूपदेव शाहले भने पार्टी र सरकारले गृहमन्त्री गुरुङका विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा महामन्त्री शाहले सरकारलाई पार्टीले आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए ।

रास्वपालाई संस्कार र थिति बसाल्न आएको दलका रुपमा व्याख्या गरेका महामन्त्री शाहले पार्टीमा छलफल चलिरहेको र अध्ययन सकिएपछि निर्णय लिने उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएका गृहमन्त्री गुरुङसँग रास्वपाको अनुशासन आयोगले भने स्पष्टीकरण लिएको छैन ।

पूर्वश्रममन्त्री साहसँग भने अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गृहमन्त्री गुरुङलाई स्पष्टीकरण हालसम्म नसोधिएको अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले जानकारी दिए । रिमालले अनलाइनखबरसँग भने,‘केही भएको छैन ।

गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिमा सयौं रोपनी जग्गा र ८९ तोला सुन देखाएका छन्, तर स्रोत पारदर्शी छैन।

गुरुङले दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर उल्लेख नगरेको र त्यसले कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

उनले सोमबार स्पष्टीकरण दिंदै सेयर किन्ने स्रोत ऋण भएको दाबी गरेका छन्, तर सम्पत्ति विवरणमा भने पैत्रिक सम्पत्ति, व्यवसाय र लगानीलाई स्रोत उल्लेख गरेका छन्।

उनले त्यति धेरै सम्पत्ति व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति र लगानीबाट आर्जित भनेर ‘लम्पसम’ (एकमुष्ट) मा लेखेका छन्, स्रोत देखिने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सार्वजनिक ओहदामा भएका गृहमन्त्री गुरुङले लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्समा भएको २५ हजार कित्ता र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको २५ हजार कित्ता सेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगर्नुले उनीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेका हुन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् । जबकि, उनले ती सेयर कुन कम्पनीका हुन् भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् ।