प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको खुलापत्र

१० वैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई द्वन्द्वपीडित समुदायले खुला आह्वान पत्रमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहलाई द्वन्द्वपीडित समुदायकातर्फबाट ४० वटा संस्थाले पठाएको खुलापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वसनीयता पुनःस्थापित गरी तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन माग गरिएको छ ।

सो पत्रमा पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरी ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने विश्वास गर्दै झण्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारप्रति आशावादी भएको उल्लेख छ ।

‘संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित मुलुकको शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको गहन जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकामा द्वन्द्वपीडित समुदायकातर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछौँ’, खुलापत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार राख्दछ भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’

पत्रमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा तथा १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नसमेटिएको जनाइएको छ ।

पत्रमा छ बुँदे माग राखिएको छ । ती मागमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको महत्त्वपूर्ण बुँदाका रूपमा समेट्ने, वर्तमान आयोगको वैधतासम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्न कानुन संशोधनलगायत उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने, त्यसपछि हुने आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र पीडितमैत्री बनाई पीडित केन्द्रित कार्य प्रणाली अपनाउने रहेको छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई दशकदेखि अल्झाइएको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि ठोस पहल गरी विश्वसनीय कदम चल्न र सरकारको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ पत्र 

मितिः २०८३ बैशाख १० गते

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

संसदमा झण्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित मुलुकको शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको गहन जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा द्वन्द्वपीडित समुदायको तर्फबाट तपाईंलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछौँ । तपाईंको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार राख्दछ भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास छ।

साथै, गम्भीर चिन्ताको विषय उल्लेख गर्न चाहन्छौँ—हजारौँ–लाखौँ द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायजस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानव अधिकार एजेन्डा सरकारका प्राथमिकताहरूको केन्द्रमा देखिँदैन। सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मसौदा तथा १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया समेटिएको छैन। रास्वपाको निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत यसलाई गौण रूपमा प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ। सत्य, न्याय र परिपूरण व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेका हामी लाखौँ पीडितका लागि सरकारको यो मौनता असहज र पीडादायी छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका सयौँ कहालीलाग्दा घटनाहरू न अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्, न सत्यको उद्घाटन भएको छ, न परिपूरणको समुचित व्यवस्था भएको छ। द्वन्दका पीडा र घाउहरुमाथि बिगतमा गरिएको चरम राजनीतिकरण, भागवण्डा र जवाफदेह्ताको अभाबका कारण पीडित समुदाय झन् पीडित, निरास र अपहेलित हुनुपरेको छ |  समयले मात्रै हाम्रा घाउहरू निको पारेको छैन; बरु पीडा अझ बल्झिँदै, गहिरिँदै र पुस्तान्तरित हुँदै गएको छ। यदि संक्रमणकालीन न्यायको दायित्व समयमै समुचित रूपमा पूरा भएको भए मुलुकको दिशा बदलिन्थ्यो र दशा सुधारिन्थ्यो; त्यसको अभावमै विद्रोह र असन्तोषका रूपहरू, जस्तै जेन–जेड आन्दोलन, उत्पन्न भएका हुन् भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

संक्रमणकालीन न्यायको नाममा पटक–पटक आयुक्तहरू नियुक्त भए, तर ती नियुक्तिहरू राजनीतिक भागबण्डा, अपारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाविहीन प्रक्रियामा आधारित हुँदा कुनै सार्थक प्रगति हुन सकेन; बरु राज्यकोषको अपव्यय मात्र भयो। नेपालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पटकपटक गठन भएको ११ वर्ष बित्यो | तर एकजना द्वन्द पीडितले पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न नसक्ने पीडादाई अवस्थाले कस्ता प्रकृतिका आयोग बनाइयो भन्ने तथ्य स्पस्ट हुन्छ |

वर्तमान आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति पनि त्यही त्रुटिपूर्ण, अपारदर्शी र दलनियन्त्रित प्रक्रियाबाट भएको हो । आम पीडित समुदायले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छौं । देशभरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३३४ जना पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका र विवादित नियुक्ति उल्ट्याई निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट पुनः नियुक्तिको माग गरेका छौं । साथै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा तेस्रो संशोधन भए पनि दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने थुप्रै प्रावधानहरू अझै विद्यमान छन्, जसको संशोधन हाम्रो निरन्तर माग रहँदै आएको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

अर्को गम्भीर पक्ष के छ भने, पीडित समुदायले नियुक्ति प्रक्रियाबारे जानकारी माग्दा समेत तत्कालीन सरकारले अस्वीकार गरेको छ। यसले प्रक्रिया केवल औपचारिकता पूरा गर्न अपनाइएको थियो भन्ने आशङ्कालाई बलियो बनाएको छ। विश्वसनीयता गुमाइसकेको यस्तो संरचनाबाट न्यायपूर्ण परिणाम अपेक्षा गर्नु कठिन छ। झण्डै एक वर्ष बितिसक्दा पनि सारभूत उपलब्धि दिन नसकेको वर्तमान आयोगबाट यथोचित परिणामको अपेक्षा गर्नु अवास्तविक देखिन्छ। त्यसैले, ऐन संशोधन, ऐनको दफा ६ अनुसारको प्रक्रिया, वा आयुक्तहरूको स्वेच्छिक राजीनामामार्फत वैधता गुमाएका वर्तमान आयुक्तहरूको बहिर्गमन वा पदमुक्ति सुनिश्चित गरी नयाँ, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पुनः नियुक्ति गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

समस्या केवल नियुक्तिमा मात्र सीमित छैन; विद्यमान ऐनका केही प्रावधानहरू आफैंमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण छन्। विशेषगरी दफा २९ अन्तर्गतका व्यवस्थाहरूले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने जोखिम बोकेका छन्। एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने हदम्याद तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा समेत सजायलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रावधानहरू संविधान, सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजिर तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डसँग असंगत छन्। अभियोजन गर्ने निकायलाई यति व्यापक तजविज दिई गम्भीर अपराधमा समेत सजाय घटाउने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत छ। साथै, गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डसँग मेल खाँदैन।

यसर्थ, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको समग्र पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्नु अत्यावश्यक छ—ताकि सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता पुरा गर्न राज्य ढिलै भएपनि नचुकोस ।

संक्रमणकालीन न्याय केवल विगतको सम्बोधन गर्ने विषय मात्र होइन; यो भविष्यमा पुनः हिंसा नदोहरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने आधार पनि हो। विगतका उल्लङ्घनहरूको सत्य अन्वेषण र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी तथा विभेद, बहिष्करण र कुशासनजस्ता द्धन्द्धका संरचनात्मक कारणहरूको सम्बोधन नगरी दिगो शान्ति सम्भव हुँदैन। संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको अकर्मण्यता दोहोरिँदै जाने हो भने त्यसको परिणाम पुनः असन्तोष, निराशा र द्वन्द्वकै रूपमा प्रकट हुनेछ भन्ने कुरा सरकारले हेक्का राखोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

त्यसैले, हामी सरकार समक्ष निम्न कदमहरू तत्काल चाल्न जोडदार माग गर्दछौँः

१. संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको महत्वपूर्ण बुँदाको रूपमा समेट्ने;
२. वर्तमान आयोगहरूको वैधतासम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्न कानुन संशोधनलगायतका उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने;
३. त्यसपछि हुने आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र पीडितमैत्री बनाउने; पीडित केन्द्रित कार्य प्रणाली अपनाउने |
४. दण्डहीनतामुखी प्रावधानहरू संशोधन गरी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका नजिरअनुरूप बनाउने;
५. सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितहरूको परामर्श, सूचनामा पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने; तथा
६. द्वन्द्वपीडित तथा जेनजी आन्दोलनका पीडित लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन परिपूरण आवश्यकताको पहिचान गरी अधिकारमुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्न ठोस राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने तथा परिपूरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्ने।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

तपाईंको सरकारका लागि अहिले एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वसनीयता पुनःस्थापित गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके राज्यप्रति जनविश्वास बलियो बन्नेछ, विधिको शासन सुदृढ हुनेछ, र पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। तपाईंको नेतृत्वले यस ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। झण्डै दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले हाम्रो आशालाई निराशामा परिणत हुन दिनेछैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ।

द्वन्द्वपीडित समुदायको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाइ खुल्लापत्र पठाउने द्वन्द्व पीडित संघसंस्था, संजाल तथा द्वन्द पीडितहरु

• द्वन्द पीडित साझा चौतारी, उपाध्यक्ष बद्रि बहादुर के सी,  
• द्वन्द पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, गीता रसाइली
• गम्भीर मानब अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल, अध्यक्ष, राम कुमार भण्डारी
• अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, सुरेन्द्र खत्री
• द्वन्द पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, गोपाल बहादुर शाह
• बरिष्ठ अधिबक्ता एकराज भण्डारी, सल्लाहकार, बेपत्ता योद्दा परिवार समाज
• देबी खड्का, सल्लाहकार, अपराजिता फाउन्डेसन
• मैना मार्की, पुर्व अध्यक्ष, द्वन्द पीडित साझा चौतारी
• गुरु लुइँटेल अध्ययन तथा बिकास केन्द्र, अध्यक्ष, फडिन्द्र लुइँटेल
• सृजना श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल
• सुमन अधिकारी, द्वन्द पीडित साझा चौतारी,संस्थापक अध्यक्ष
• बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, अध्यक्ष, रुपेश शाह
• राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, अध्यक्ष, निरञ्जन कुमार चौधरी
• शुसीला चौधरी, द्वन्द पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, उपाध्याक्ष
• माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, नेपाल, कार्यबाहक अध्यक्ष. नेत्र भण्डारी
• द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ,अध्यक्ष, चन्द्र बहादुर चौधरी  
• न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, अध्यक्ष रमिला जोशी
• अपराजिता फाउन्डेसन, अध्यक्ष, सोनिया चौधरी
• नेपाल माओवादी पीडित संघ, अध्यक्ष धर्मराज न्यौपाने           
• द्वन्द व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, महासचिव, मोहन परियार
• शहिद तथा बेपत्ता स्मृति प्रतिष्ठान, अध्यक्ष, दयासागर घिमिरे
• द्वन्द पीडित अपांग संघ, दोलखा, अध्यक्ष कृष्ण बहादुर घिसिङ
• बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, उपाध्यक्ष, कृष्ण अधिकारी
• द्वन्द पीडित स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र, मोरङ, अध्यक्ष, भीम बहादुर राउत
• बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, सुनसरी, अध्यक्ष,  सिता तामाङ
• झापाली बेपत्ता स्मृति स्तम्भ पार्क, अध्यक्ष, डिल्लीप्रसाद रिजाल
• द्वन्द पीडित टुहुरा समाज,संस्थापक अध्यक्ष, केपी अधिकारी         
• सामाजिक न्याय समिति नेपाल, अध्यक्ष, बिष्णुमणि भण्डारी
• द्वन्द पीडित अधिकार मञ्च म्याग्दी,अध्यक्ष, भिम बहादुर रिजाल  
• द्वन्द पीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज कैलाली, अध्यक्ष गणेश बहादुर मल्ल
• द्वन्द पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल, म्याग्दी, अध्यक्ष देवी कुमारी केसी
• द्वन्द पीडित तथा एकता विकास केन्द्र, अध्यक्ष सीता बोहरा, धनगढी
• बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संजाल, अध्यक्ष, रत्न घिमिरे
• द्वन्द पीडित शिक्षक समाजअध्यक्ष हिरा तिवारी        
• द्वन्द पीडित राष्ट्रिय समाजसचिव, ज्ञानेन्द्र आरण      
• द्वन्द पीडित समाज कोशी प्रदेश, सचिव, गोपाल प्रसाद पोखरेल
• द्वन्द पीडित महिला सञ्जाल नवलपुर, अध्यक्ष, पार्वती सिग्देल
• बेपत्ता योद्दा समाज, महासचिब, नवराज ढुंगाना
• द्वन्द पिडित अधिकार मञ्च म्याग्दी, अध्यक्ष
• मानव अधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समुह, महासचिव, प्रदिप अधिकारी

 द्वन्द पीडित समुदायको तर्फवाट आवश्यक सम्पर्कका लागि 

सुमन अधिकारी : ९८४१४५४६२४