सुकुमवासी हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे जेनजी अधिकारकर्मी

११ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई हठात रुपमा हटाउने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै जेनजी अधिकारकर्मीहरू एवं कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उनीहरूले सरकारले कुनै निर्णय नगरी निर्देशन दिएको भए त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अनि निर्णय गरेको भए निर्णय समेत बदर गर्न माग राखेका हुन् । अरू कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीहरूलाई हठात रुपमा हटाउने निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।

अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, बिकास कुमार गुप्ता एवं कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । उनीहरूको साथमा थापाथली बस्तीमा बस्ने गोपाल रहन पहेली पनि छन् ।

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय, प्रहरी महानिरिक्षक, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल लगायतलाई विपक्षी बनाएर हतारोमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर नचलाउन आदेशको माग गरेका हुन् ।

के के माग छन् ?

उनीहरूले वैकल्पिक र मानवीय मर्यादासहितको पुनर्वासको व्यवस्था नगरी पूर्वसूचनाविना सुकुमवासीहरूलाई हटाउन नहुने माग गरेका हुन् । अनि प्रमाणीकरण र पहिचानको काम पूरा नगरी कुनैपनि ठाँउका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने, विस्थापित गर्ने, घर भत्काउने वा अन्य कुनै किसिमको कारबाही नगर्न माग गरेका छन् ।

साथै जेनजी अधिकारकर्मीहरूले उपत्यकाको नदीकिनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीको परिवारको सर्वेक्षण, पहिचान र प्रमाणीकरण गरी तत्काल लगत तयार गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने भनेका छन् ।

त्यसक्रममा प्रभावित परिवारको पहिचान र प्रमाणीकरण गरेर उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जीविकोपासर्जन सहितको पुनर्वासको माग गरेका छन् । कम्तीमा पनि ६ महिना पहिलेको पूर्वसचना सहित उनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग छ ।

सुकुमवासी हटाउने निर्णय र त्यसपछिको घटनाक्रमबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै जेनजी अधिकारकर्मीहरूले आयोगलाई मानवअधिकार संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न लगाउन पनि आदेशको माग गरेका छन् ।

सुकुमवासी हटाउन विहीबारदेखि नै माइकिङ भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनसम्म पर्खदा सुकुम्बासीहरूमाथि धरपकड हुने र त्यसले अपूरणीय क्षति निम्तने भन्दै उनीहरूले तत्काल मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

अनि प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायलाई सुकुम्बासीहरूको उठीबासका लागि गैरकानूनी बल प्रयोग गर्न नदिनु भन्ने आदेशको माग गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूको रिट निवेदन नटुंगिदासम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेका छन् ।

रिट निवेदकहरूको दाबीमा, १७ साउन, २०८० मा उच्च अदालत पाटनले थापाथली लगायतका ठाँउका सुकुम्बासी बस्तीहरू सार्नुअघि प्रमाणीकरण गर्न र पुनर्वासको विकल्पको काम गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको कार्यान्वयन थाती रहेको अवस्थामा अहिले बल प्रयोग गर्नु गलत हुने भन्दै उनीहरूले सुकुम्बासीहरूमाथि जबर्जस्ती उठिबास लगाइए अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारवाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।